- दुर्गा खनाल
चुनाव हुने सुनिश्चितता, राजनीतिक दलको भूमिकालगायत विषयमा अहिले नै प्याकेज सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको संयन्त्र बनाउने, सरकारले निर्वाचन गराउन नसके त्यसपछिको निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई नै हुने, निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी आधारसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा अहिले नै सहमति हुनुपर्ने २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राख्नुपर्ने, समानुपातिकलगायत सिट संख्या घटाएर संविधानसभाको आकार घटाउनुपर्ने, आउँदो चैत मसान्तसम्म उमेर पुगेकालाई मतदाता नामावलीमा समेट्नुपर्नेलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्ने सर्त एमालेको छ ।
केन्द्रीय समितिमा दुई दिनसम्म निकै रस्साकस्सी भएपछि एमाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । केन्द्रीय समितिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने स्पष्ट निर्णय भने गरेको छैन । घुमाउरो तरिकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको पक्षमा रहेका नेताहरू बाहुल्य रहेको स्थायी समितिलाई आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
'बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि जुनसुकै विकल्पमा जाने अधिकार केन्द्रीय समितिले दिएको छ,' बैठकपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने । केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरूले राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा फरक ढंगले जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी समितिलाई सुम्पिएको हो । शीर्ष नेताहरूलाई आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा दिएपछि एमाले नेताहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र चुनावको सम्भावना रहेकाले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका लागि तयार भएका हुन् ।
'एमाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्घान्त, संविधानको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा दृढ छ र यी मान्यतामा आधारित रहेर आवश्यक निर्णय गर्न शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले भने, 'यसको अर्थ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विस्थापन र निर्वाचन हुने कुरामा सहयोग गर्नका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि निकास निकाल्ने हो ।'
केन्द्रीय समितिले चुनाव हुने सुनिश्चितता, राजनीतिक दलको भूमिकालगायत विषयमा अहिले नै प्याकेज सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको संयन्त्र बनाउने, सरकारले निर्वाचन गराउन नसके त्यसपछिको निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई नै हुने, निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी आधारसहित निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा अहिले नै सहमति हुनुपर्ने एमालेको धारणा छ । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राख्नुपर्ने, समानुपातिकलगायत सिट संख्या घटाएर संविधानसभाको आकार घटाउनुपर्ने, आउँदो चैत मसान्तसम्म उमेर पुगेकालाई मतदाता नामावलीमा समेट्नुपर्नेलगायत विषयमा सहमति हुनुपर्ने सर्त एमालेको छ ।
राजनीति दलभन्दा बाहिरको विकल्प अपि्रय हुँदाहँुदै पनि एमाओवादी नेतृत्वको सरकार विस्थ्ाापन गर्नका लागि मात्र भए पनि एमालेले यो विकल्पमा तयार भएको नेताहरूले बताएका छन् । 'अन्य कुनै विकल्पमा एमाओवादी तयार नहुने र यही सरकारले निरन्तरता पाइरहने अवस्था थियो,' एक नेताले भने, 'यो सरकार रहिरहँदा चुनाव हुने सम्भावना थिएन, त्यसैले अपि्रय हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउँदा चुनावको केही सम्भावना देखियो ।' एमालेका प्रमुख नेता अध्यक्ष झलनाथ खनाल, केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, सचिव विष्णु पौडेलले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापनका लागि प्रधानन्यायाधीशको विकल्पमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । स्थायी समितिमा उनीहरूको बलियो मत रहेकाले केन्द्रीय समितिमा पनि सहज रूपमा उक्त निर्णय गराउने गरी प्रस्ताव लिएर आएका थिए । तर केन्द्रीय समितिमा अधिकांश नेताहरू त्यसको विपक्षमा रहेकाले दुई दिनसम्म बल्खुमा नेताहरूबीच तीव्र मतान्तर भयो । महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जानु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । तर सबै राजनीतिक दलहरू एउटा बिन्दुमा पुगेको र पार्टीका प्रमुख नेताहरू पनि त्यही पक्षमा उभिएपछि दुवैथरी विचार राख्नेहरूले अर्थ लगाउन सक्ने गरी एमालेले मध्यमार्गी निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा माधव नेपालको पत्र केन्द्रीय समितिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनवी सरकार बनाउने/नबनाउने विषयमा बहस भइरहँदा विदेश भ्रमणमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले इटलीको रोमबाट इमेल पठाएर आफू त्यसको विपक्षमा रहेको बताएका थिए । उनले न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने खालको विकल्पमा नजान आग्रह गरेका थिए ।
'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरी उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा एमालेले सधैं वकालत गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरुद्घ हुन्छ,' नेपालको पत्रमा छ, 'हामी नियन्त्रण र सन्तुलनमा विश्वास गर्छौं । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका गतिविधि एकै ठाउँमा मिसाउन सकिँदैन । म यसको विरुद्घमा छु ।' उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुराको तीव्र विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 'यदि पार्टीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबिनै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे हामीसँग आफू लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने उच्च नैतिकता रहँदैन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन ६ ०८:५३
No comments:
Post a Comment