तीन विषयमा विवाद

•  दुर्गा खनाल

काठमाडौ, फाल्गुन ७ - प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया, नागरिकता र मतदाता नामावलीको विषयमा विवाद भएको छ । कार्यदल र शीर्ष नेता तहमा सोमबार भएको छलफलमा तीन विषयमा दलीय अडान प्रस्तुत भएपछि अन्य सहमतिका बुँदाले पनि मूर्तरूप पाउन सकेनन् ।

एमाओवादीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकुहरूको दर्जा निर्धारण र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको पनि अहिले नै टुंगो हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा जानुअघि मतदाता नामावली र नागरिकताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारूढ दलहरूबाटै अडान आएपछि विपक्षी कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भने तिनलाई यतिबेला उठाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । दुवै पक्ष सहमत नहुँदा मंगलबार तीन बजे फेरि छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो ।

एमाओवादीले समायोजनमा गएका लडाकुहरूलाई कर्णेल र लेफि्टनेन्ट कर्णेलसम्मको पद दिनुपर्ने अडान राखेको छ । विशेष समितिको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने र त्यहींबाट मिलाउन सकिने विषय पनि सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूको बैठकमा अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । चुनावी सरकारबारे सहमति बनिसकेपछि माओवादीले नयाँ अडान राखेकाले विपक्षी आशंकित भएका छन् ।

'पहिले नै टुंगिइसकेको विषयमा फेरि समायोजनको कुरा उठेको छ,' कार्यदलका सदस्य तथा एमाले नेता भीम रावलले भने । त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पनि अहिल्यै पारित गरिहाल्नुपर्ने अडान एमाओवादीको छ । यो विषय तत्कालै टुंग्याउन थाल्दा अन्य सहमति प्रक्रिया लम्बिने भएकाले यो प्रक्रिया अघि बढाउँदै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस-एमाले छन् ।

 मधेसी मोर्चाले भने मतदाता नामावली र नागरिकताबारे असहमति राखेको छ । २०६८ चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेका र निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावलीअनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने विषयमा असहमति राखेको हो । नागरिकताको अनिवार्यताका कारण यसअघि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका क्रममा धेेरै छुटेकाले त्यसलाई आधार मानेर जान नसकिने मधेसी नेताहरूको अडान छ । २०६८ चैतसम्म उमेर पुगेका मतदातालाई नामावलीमा संलग्न गराउने हो भने नागरिकताबाहेक अन्य परिचय खुल्ने परिचयपत्रको आधारमा पनि नामावली संकलन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान छ ।

नामावली संकलनका लागि थप एक महिना दिने कार्यदलको प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिकताबिना पनि मतदाता नामावली संकलन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग मधेसी मोर्चाको छ । नागरिकताको अनिवार्यतासम्बन्धी प्रावधानका कारण मधेसमा धेरैको नाम सूचीमा नरहेको मधेसी नेताहरूको दाबी छ । मधेसी मोर्चाका महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठीलगायत नेताहरूले आफूहरूकै नामसमेत मतदाता नामावलीमा नभएको दलीय बैठकमा बताएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा समावेश गरेको थियो । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमाथि सर्वोच्चले नागरिकता नभएकालाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलाका कारणसमेत नागरिकता नभएकालाई मतदाता नामावलीमा संलग्न गराउन नसकिने भन्दै अन्य दलले मानेका छैनन् ।

त्यस्तै 'जन्मसिद्घ नागरिकता' पाएका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई 'वंशज' को आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधानमा पनि विवाद भएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले जन्मसिद्घलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अन्य दलले त्यो कानुन र संविधानले नमिल्ने बताएका छन् । जन्मसिद्घ नागरिकता पाएकालाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान संविधान र कानुनमा नरहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषयमा बोलिसकेकाले सम्झौतामा यो कुरा प्रवेश गराउन नहुने अडान कांग्रेस-एमालेको छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले अडान राखेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू केही सशंकित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन ८ ०७:५१