प्रधानन्यायाधीशबारे एमालेमा विवाद

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, फाल्गुन ४ - प्रमुख नेताहरूको धारणा समान रहे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूबीच मत बाझिएपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने निर्णय गर्न एमालेलाई समस्या परेको छ । केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक नेतृत्वकै सरकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आए सरकारमाथि दलीय नियन्त्रण हुने स्पष्ट व्यवस्था र चुनाव सुनिश्चित हुने गरी प्याकेज सहमति गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

सरकार सञ्चालन संयन्त्र, राजनीतिक दलको भूमिका, शक्ति पृथकीकरणको विश्वासयोग्य स्थिति, चुनावका बेला उठ्न सक्ने मतदाता नामावली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत विवादित विषयमा पनि सहमति र संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको जोड छ ।


नेताहरूका अनुसार शनिबारको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने तर उक्त सरकारलाई दलीय नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था र चुनाव गर्ने ग्यारेन्टीसहितको प्याकेजमा सहमतिको अडानसहित निर्णय हुने सम्भावना छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेबारे स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य तयार भएपछि एमालेले संस्थागत निर्णय गराउन शुक्रबार केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा स्थायी समितिका तर्फबाट अध्यक्षले अघि सारेको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरूले राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने खालको विकल्पमा जान नहुने बताएका थिए । अधिकांशले विरोध गरेपछि शुक्रबार एमाले निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक शनिबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।

'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ, शक्ति पृथकीकरण विपरीत हुन्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन् र विशेष अवस्था भएकाले भट्टराई सरकारको विस्थानपन गरी चुनाव सुनिश्चित गर्न तयार हुनुपर्ने विचार पनि आएका छन्,' बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले संवाददाताहरूसँग भने, 'निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनांै, अझै पनि हाम्रो प्राथमिकता दलहरूकै नेतृत्व हुनुपर्छ र एकपटक अन्य दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने छ ।'

एमालेका प्रमुख नेतामध्ये अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल राजनीतिक दलको नेतृत्व नहुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा भए पनि सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालका लागि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापन र चुनावका लागि नयाँ सरकार आवश्यक परेकाले अर्को विकल्पमा सहमति हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरू प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पक्षमा उभिएका हुन् । यो विकल्प अपि्रय हुँदाहुँदै पनि तत्कालका लागि कम क्षति हुने भएकाले स्वीकार्नुपर्ने धारणा शीर्ष नेताहरूको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा रहँदै आएका नेता ओलीले पनि शुक्रबारको बैठकमा अन्य विकल्पमा सहमति हुने सम्भावना नरहेकाले तत्कालका लागि मानेर जानुपर्ने धारणा केन्द्रीय समितिमा राखेका छन् । 'हामीले अनेक हिसाबले सोच्यौं, राजनीतिक दलमै नेतृत्व ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसमा सहमति नहुने अवस्थामा यो कम क्षति हुने विकल्प हो,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'साथीहरूमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको चिन्ता देखियो त्यो ठीकै हो, बाबुराम सरकार रहिरह्यो भने योभन्दा बढी राष्ट्रघाती काम हुन सक्छ, त्यसैले कम क्षति हुने विकल्पमा जानुपर्छ ।'

यसअघि ओलीले राजनीतिक दलबाहेकको विकल्पमा जान नहुने बताउँदै आएका थिए । अध्यक्ष खनालले पनि कम क्षति हुने विकल्प भएकाले यसलाई मानेर जानुपर्ने बताएका थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल राजनीति नेता स्वीकार्य नभएको अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनाबी सरकारको नेतृत्व दिन सकिने पक्षमा छन् । बहालबाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व भने उचित नहुने उनको धारणा छ । 

महासचिव ईश्वर पोखरल, युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहोरा, सिद्घलिाल सिंह, राजेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, अग्नि खरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापालगायत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले भने दलको विकल्पमा जान नहुने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले एमाओवादीको षड्यन्त्र स्वरूप यो प्रस्ताव आएको हुने सक्ने आंशंका व्यक्त गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतका विकल्पमा एमाले जान नहुने उनीहरूको धारणा छ । मुकुन्द न्यौपाने, रामचन्द्र झा, रघुजी पन्त, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले अन्य विकल्पमा सहमति नहुने हो भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई मानेर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।

केहीले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर मात्र स्वीकार्नुपर्ने मत राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसाललगायत केही नेताले भने कि आन्दोलनबाट सरकार हटाउने हैसियत राख्नुपर्ने कि त यो विकल्प मानेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । अहिलेको राजनीतिक कोर्स नै गलत भए पनि पछिल्लो अवस्थामा आन्दोलनबाट सरकार विस्थापनको सम्भावना नरहँदा अर्को विकल्पलाई छाड्न नहुने भनाइ भुसालको थियो ।

एमालेको तीन दिनअघि बसेको केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले राजनीतिक दलबाहेकको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने धारणा बनाएको थियो । तर सबै राजनीतिक दल एउटै विन्दुमा पुग्न लागेको अवस्थामा एमालेले मात्र भिन्न मत राखेर जान नहुने भन्दै बिहीबार स्थायी समितिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि जोड दिँदै आएकाले सहमति हुने अवस्थ्ाामा फरक धारणा राखेर अप्ठ्यारो पार्न नहुने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको छिटो विस्थापनका लागि योभन्दा अर्को विकल्प तत्काल नदेखिएकाले शीर्ष नेताहरू केन्द्रीय समितिभित्रको आलोचना खेपेरै भए पनि निर्णय गर्ने पक्षमा छन् । निर्णय भने शनिबार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा आएपछि मात्र हुनेछ ।

संघीय समाजवादीलाई अमान्य

काठमाडौं- संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानन्यायाधीशको सरकार गठनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अन्तरिम संविधानले संविधान नबनाई संविधानसभा विघटनको परिकल्पना नगरेकाले संविधानसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग उसको छ । वर्तमान गतिरोध अन्त्यका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलले अघि सारेको प्रस्तावप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले आपत्ति जनाएको हो । 'आफ्नो असफलता र षड्यन्त्र ढाकछोप गर्न पुराना दलले खोजेको यो विकल्प लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता तथा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत छ,' पार्टी अध्यक्ष अशोक राईले भनेका छन्, 'विगतमा अदालती निर्णय पनि संविधानसभा विघटनको कारण रहेको परिप्रेक्ष्यमा भोलि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने कुरा त्यत्तिकै शंकास्पद छ ।'

राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही पुराना दलमात्र नभई नयाँ राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल हुनुपर्ने भनेको छ । 'जनताबाट अनुमोदित आवधिक निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दल विमुख हुन सक्तैन,' विज्ञप्तिमा छ, 'तर यो गैरसंवैधानिक बाटोबाट जाँदा भोलिका दिनमा निर्वाचन पनि नहुने र एकपछि अर्को असंवैधानिक खेलको चक्रब्यूहमा देश फसेर नेपाली जनताका हातमा आएको उपलब्धि गुम्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।