खनाल ओली एकताको अर्थ

झलनाथ खनाल र  केपी ओलीलाई यतिबेर केले नजिक्यायो त ? दुवै पक्षको एउटै निचोड छ, तीन वर्षको गुटबन्दीले दुवैलाई केही उपलब्धि भएन, एकले अर्कालाई समाप्त पारेर जाने अवस्था रहेन, दुबै बरु व्यक्तित्वको क्षयीकरण भयो । पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बन्यो ।

• दुर्गा खनाल

काठमाडौं– पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुभन्दा बाहिर एकै ठाउमा नदेखिने अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओली एउटै मञ्चमा पुग्न झुल्किन थालेका छन् । पार्टीकै कार्यक्रममा पनि एउटा नेता  गएको ठाउमा अर्को नपुग्ने  स्थिति थियो । अचेल एक अर्काका घरमा डिनर बैठक हुन थालेका छन् ।  गत आइतबार उपत्यका बिषेश समन्वय समितिको कार्यक्रममा तीन जानै शिर्ष नेता एउटै मञ्चमा पुगे । त्यहा उनीहरुको बोलिको भाषा पहिले जस्तो छेडछाडपूर्ण थिएन  । सबैले एकै खालको अभिव्यक्ति दिए– ‘हामी पार्टीलाई सृदृण  र एकताबद्घ बनाएर लान तया छौ कार्याकर्ताहरु पनि अब माथिदेखि तलसम्म मिलेर अघि बढ्नुहोस् ।’
तीन बर्षदेखि गुटबन्दीमा अल्झिएको एमालेभित्र यतिबेर आन्तरिक एकताको पहल भइरहेको छ । यसैको संकेत थियो उपत्यका बिषय समन्वय समितिको कार्यक्रममा सबै नेताको उपस्थिति । उनीहरुले भाषणमै पनि भने– ‘तपाईहरुले हामी सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर दिन खोजेको सन्देश हामीले बुझेका छौ त्यसकै लागि लागेका पनि छौ ।’ 

किन हुदैछ एकता ?

एमालेमा झण्डै तीन बर्ष अघि भएको बुटवल महाधिवेशन पछि अध्यक्ष झलनाथ खनला र केप ीओली बीच स्पष्ट गुटबन्दी सिर्जना भएको हो । महाधिवेशनमा दुबै नेताले प्यानल बनेर चुनाव लडे । त्यो प्यानलको प्रभावन अहिले सम्म कायम छ ।  खनाल  समूहले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले साथ दिए । गौतमले २०५४ सालमा एमाले फुटाएर माले पार्टी बनाएका थिए । पछि उनी फेरी एमालेमै  जोडिन आएका हुन् । गौतमका कारण माले पृष्ठभूमिका नेताहरुका समर्थन खनाललाई थियो । यता ओलीलाई भने बरिष्ठ नेता एवं १५ बर्ष महासचिव भइ पार्टी चलाएका माधव कुमार नेपालको समर्थन रह्यो । दुबै तर्फ उत्तिकै शक्तिशाली नेताहरुको बलमा खनाल र ओलीको गुटबन्दी झांगिएको हो ।

सहमति छाडेर सडकतिर

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विस्थापनपछि सहमतिको सरकार बन्ने र मुलुक चुनावको दिशातिर जाने सम्भावना निकै पर धकेलिएको छ । आउँदो जेठभित्र चुनाव गर्न कम्तीमा माघ दोस्रो सातासम्म सहमति भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर दुवै पक्षले यसलाई बेवास्ता गर्दै माघ महिनाका लागि सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको रवैया सहमति थाँती राखेर सडकमा भिड्ने 'मुड' मा पुगेजस्तो देखिन्छ । दुवैको 'सडक नीति'ले तत्काल केही छिनोफानो गराइहाल्ने नभएर राजनीतिक गतिरोधको दूरी मात्र लम्ब्याउँछ । 

दुर्गा खनाल

Published in kantipur daily

काठमाडौ, माघ ५ - राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सुरु गरेको प्रक्रियालाई पछिल्लो पटक म्याद नतोके पनि गत मंगलबार सर्वदलीय भेटघाटमा उनले दलका नेतालाई मौखिक रूपमा एक साताको समय दिएका थिए । एक साताभित्र सहमति नभए आफूले पनि जनतासँग केही भन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग सहमति गरेर आउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे । शीतल निवासबाट बाहिरिनेबित्तिकै सत्तारूढ दलको बैठक बालुवाटारमा बस्यो भने विपक्षीहरू एमाले मुख्यालय बल्खुमा भेला भए । दुवै पक्षले आ-आफ्ना बैठकबाट सहमति होइन आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारे । उनीहरूको यात्रा अब वार्ताको टेबुलभन्दा सडकतिर सोझिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विस्थापनपछि सहमतिको सरकार बन्ने र मुलुक चुनावको दिशातिर जाने सम्भावना निकै पर धकेलिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कदम अलपत्र

President Ram BaranYadav

राष्ट्रप्रमुखबाट शुरु भएको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पर्नुबाट राष्ट्रपति ‘कच्चा खेलाडी’ त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ,राष्ट्रप्रमुखले सुरु गरेको प्रक्रिया नै बीचमा अलपत्र परेपनि कारण काम चलाउ सरकारको विस्थापन र संविधान सभाको चुनाव दुबै  झन् अनिश्चित बनेको छ । सरकार परिवर्तन नहुदा सम्म संविधान सभाको आगामी चुनावका लागि प्रारम्भिक ढोका नै खुल्दैन । यसले राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिने भएको छ । काम चलाउ सरकारको विस्थापन र चुनाव दुबै नहुने अवस्थाले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु अझै प्रभावहिन बन्दै जाने अवस्था आएको छ ।

• दुर्गा खनाल

काठमाडौं– राष्ट्रपति डा रामवरण यादले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आफैले सुरु गरेको प्रक्रिया बीचमै अलपत्र छोडेका छन् । नवौ पटक सम्मको समयसिमा थप्दा पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि उनले अब म्याद थप्ने सृंखला नै रोकेका छन् । राष्ट्रपति यादव अब छिटो सहमति गरेर आउने भन्दै विना म्याद अनन्तकाल सम्म यो प्रक्रिया जान सक्ने गरी छोडिदिएका छन् । उनले गत मंसिर ८ गतेबाट सहमतिको सरकार निर्माणका गर्नका लागि भन्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार आह्वान गरेका थिए । दलहरुको आग्रहमा उनले नवौ पटक सम्म समयसिमा थप्दै लगेका थिए । गत मंगलबार संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंगको छलफलपछि राष्ट्रपतिले म्याद थप्ने प्रक्रिया रोकेका हुन् । राष्ट्रप्रमुखबाट शुरु भएको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पर्नुबाट राष्ट्रपति ‘कच्चा खेलाडी’ त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
र राष्ट्रप्रमुखले सुरु गरेको प्रक्रिया नै बीचमा अलपत्र परेपनि कारण काम चलाउ सरकारको विस्थापन र संविधान सभाको चुनाव दुबै  झन् अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रपतिले समय तोकेर आग्रह गर्दा त त्यसबाट दबाब महसुस नगर्ने दलहरुले अब समय  नै नतोक्दा झन्  अनन्तकालसम्म सहमतिको रटानमा समय विताईदिनसक्ने संभावना  बढेको छ ।

चेन्ज द पोलिटिक्स

 नेता र जनताबीच 'कम्युनिकेसन ग्याप' मात्र होइन अब 'जेनेरेसन ग्याप' पनि धेरै भइसक्यो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नै झन्डै ५० प्रतिशत युवाको जनसंख्या छ । तर पोलिटिक्सलाई ड्राइभ गर्ने नेतृत्वमा भने कोही युवा छैनन् । प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेता झन्डै ६० वर्ष र त्योभन्दा माथिको उमेर समूहका छन् । 

• दुर्गा खनाल

पुस २६ - झन्डै पाँच वर्षअघिको संविधानसभा चुनावमा बानेश्वरकी अनुभूति पौडेलको उमेर १७ थियो । १८ वर्ष पुगेकाले मात्र चुनावमा 'भोटिङ' गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले उनले आफ्नो मत कसैलाई दिन पाइनन् । तर उनी र उनको परिवारका सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका नभए पनि चुनावमा स्वयंसेवकका रूपमा 'फिल्ड' मा भने खटिएकी थिइन् । 'चुनावपछि देश राम्रो बाटोमा जान्छ, अवसरका विभिन्न ढोका खुल्छन्,' भन्ने चर्चा सबैतिरबाट सुनेपछि उनलाई त्यस बेला चुनावले आकर्षण गरेको थियो । त्यसैले त उनी चुनावी अभियानमा स्वःस्फूर्त लागेकी थिइन् । 

Published in Hello Sukrabar/Kantipur Daily

अहिले अनुभूति २२ वर्षकी भइन् । फेरि नयाँ चुनावको कुरा चल्दैछ । आउँदो वैशाख-जेठमा चुनाव गर्ने भन्ने नेताहरूको भाषण उनले दिनहुँ सुनिरहेकी/पढेकी छन् । यसपालि उनको मतदान गर्ने उमेर पनि पुगिसकेको छ । तर चुनाव गर्ने प्रसंगले उनलाई अहिले 'टच' गरेको छैन । 'पहिले त्यत्रो चुनाव गरेर बनाएको संविधानसभा त्यत्तिकै समाप्त भयो अब फेरि पनि त्यस्तै परिणाम नआउने गतिविधि गर्न चुनाव गर्न खोजेको त होला नि ?,' नोबेल कलेजमा पब्लिक हेल्थ विषय अध्ययन गरिरहेकी अनुभूतिको शंका छ, 'पोलिटिक्स ठीक भइरहेको छैन, कुनै रिजल्ट राम्रो नदिने, अपर्चुनिटी नहुने र सबै भताभुंग मात्र पार्ने, यस्तै खालको पोलिटिक्स गर्ने हो भने किन पटक-पटक चुनाव गरिरहनुपर्‍यो र !' चुनाव हुनु, त्यहाँबाट जनताका प्रतिनिधि छानिएर आउनु, जनप्रतिनिधिले मुलुक सञ्चालन गर्ने नीति बनाउनु 'डेमोक्रेटिक सिस्टम' का 'ब्युटी' हुन् । त्यो ब्युटीको उचित सम्मान गर्नुपर्छ । अझ राजनीतिमा लाग्नेलाई त झन् बढी यसको हेक्का हुनुपर्ने हो । तर हाम्रोमा यस्तो छैन । त्यसैले त युवालाई पोलिटिक्सले प|mस्टेट बनाएको छ ।

सधै सक्रिय

जनता जागेको बेला

 जनआन्दोलदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको कुरा

• दुर्गा खनाल

published in supplimentry

पाँच बर्ष अघि फागुन महिनामा जाडोपछि विस्तारै मौसम तात्तिदै गर्दाको समयमा काठमाडौका सडकमा आनदोलनको आगो दन्किदै थियो । राजधानी काठमाडौ मात्र होइन मुलुकको करिब सबै भूभाग आन्दोलन मय थियो । हसिया हथौडा र चार तारा अंकित लाल झण्डा बोक्ने मात्र होइन, रुखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर पनि सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए । सानो खोलाको रुपमा शुरु भएको आन्दोलन  दिन दिनै नदीको रुपमा लिदै ०६२  सालको फागुन चैत महिनामा मानव सागरको रुपमा रुपान्तरित भइरहेको थियो । यस्तो अभूतपूर्व क्षण थियो कि, हरेक व्यक्तिलाई आन्दोलनले जोडेको थियो । राजनीतिककर्मी सडकमै थिए,  इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, किसान, भरिया, पेशाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक, कवि, कलाकार, लेखक, विद्यार्थी सिंगो नागरिक सबैको एउटा स्थान सडक बनिरहेको । आफ्नो दैनिक गुजाराको मेलो छेडेर भविष्यको खोजी गर्दै सबै सडकमा उत्रिएका  नागरिकहरु देख्दा विश्व चकित खाइरहेको छ । विश्व छक्क पर्ने आन्दोलन चलिरहेका पनि तत्कालिन  राजा ज्ञानेन्द्रले केही समय त आफूलाई शक्तिशाली नै ठानी रहे । तर जब आन्दोलनको अन्तिम सुनामी ०६२ चैत २४ बाट शुरु भयो, उनी १९ दिन पनि टिक्क सकेनन् । अन्तत: ०६३ साल बैशाख  ११ गते  राजाले घुडा टेके । जनताबाट खोसेको लोकतन्त्र फिर्ता भयो । ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र खोस्ने हर्कत राजाले गरेपछि त्यसविरुद्द उठेको दोस्रो जनआन्दोलन पछिल्लो २० बर्षको महत्वपूर्ण घटना त हुदै हो र विश्व मानचित्रमा नेपाल रहुन्जेल पुस्तै पुस्ताले सम्झिइरहने इतिहास पनि ।

गुटबन्दीको राजनीति

दुर्गा खनाल

गएको साता विकसित भएका यी दुइटा घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ एउटै पार्टीका दुई धार निकै विभाजित छन् । तर त्यही विवाद र बाझिएको विचार अर्को पार्टीको कुनै एउटा गुटसँग चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ । यसको पछाडि आफ्नो पार्टीलाई भन्दा पनि गुटलाई मजबुत बनाउने व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको छ ।

News Analysis published in katipur daily

काठमाडौ, वैशाख ११ - संयोग हो या रणनीतिः एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, स्थायी समिति सदस्य केपी ओली र माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबाट एकै समय एकै स्वरमा आयो, 'झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ ।' जबकि हरेक सरकारलाई मधुमासका दिन बिताउने अवसर दिइन्छ, त्यसपछि मात्रै आलोचना र विकल्पका शब्दहरू आउने गर्थे । खनालाई त्यो अवसर पनि दिइएन ।

नेपाल र ओलीले पत्रिकामा विस्तृत अन्तर्वार्ता दिँदै खनाल नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको घोषणा गरे, 'जेठ १४ को सेरोफेरोमै खनाल सरकारको विकल्प दिनुपर्छ ।' उता माओवादीका भट्टराईले पनि आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केही दिनभित्रै शान्ति र संविधानको सुनिश्चित आधार तय नभए मुलुक भयानक दुर्घटनातर्फ जाने बताए । उनले राष्ट्रिय सहमति हुने खालको नयाँ सरकार आवश्यक भएको पनि बताए । 

खनाल नेतृत्वको विकल्पको चर्चा सुरु भएपछि माओवादी र एमालेकै अर्को एउटा समूह भने कसरी सत्ता गठबन्धन दिगो बनाउने भन्ने रणनीति बनाउन जुटिरहेको छ । यसमा विशेष गरी एमालेको झलनाथ खनाल र माओवादीको पुष्पकमल दाहाल समूह सक्रिय छ । खनाल र दाहालका निकट सहयोगीको पहलमा यतिबेर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीलाई कमजोर पार्ने रणनीति बनिरहेको छ ।

लडाकु शिविरको कथा

• दुर्गा खनाल 

published in kantipur koseli

भित्री मधेस, भदौको दिन, त्यो पनि टिनको घर भित्रको बसाई निकै गर्मी हुने नै भयो । गर्मीले तात्तिएको दाडको संग्राम सहायक शिविरमा पसिना पछुदै शिक्षक जंगदेव जोशी अंग्रेजी भाषा पढाइरहेका छन् । भूईमा गुन्द्री र झल्ला ओछ्याएर झण्डै ६० जना लडाकुहरु कोचाकोच गर्दै बसेका छन् ।  उनीहरुको  ध्यान शिक्षक जोशीले बोलेका अंग्रेजी भाषाका बाक्यहरुमा एकाग्र छ । गत साता शिविरमा चलिरहेको कक्षामा पुग्दा अंग्रेजी भाषाको बेसिक कोर्सको पढाई हुदै थियो । जोशी ‘प्रिजेन्ट कन्टिन्यूयस टेन्स’ पढाउदै थिए । उनले मोनालिसाको श्यामश्वेत तस्विर देखाउदै लडाकु विद्यार्थीलाई सोधे  ‘ह्वाट इज सि थिंकिग्  (यीनले के सोचीरहेकी छिन्) ? लडाकुहरुबाट सामूहिक जवाफ आयो ‘सि इज थिंकिग् न्यू नेपाल  (यीनले नया नेपालबारे सोचीरहेकी छन् ) । 

नया नेपालको सपना बोकेर युदमा लागेका लडाकुहरु मोनालिसाको हेराईमा समेत नया नेपाल कै प्रतिविम्ब देख्छन् । तर शिविरको जिन्दगी यीनीहरुका लागि कहाली लाग्दो भइसकेको छ ।

किन बनेन संविधान ?

दुर्गा खनाल

published in kantipur daily

काठमाडौ, जेष्ठ १३ - दुई वर्षअघि जनतासँग भोट माग्दा राजनीतिक दलहरूले भनेका थिए- 'हामी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नेछौं । जनताले चाहेको परिवर्तन र लोकतन्त्रलाई हामी संविधानको दस्तावेजबाट संस्थागत गर्नेछौं ।' ती प्रतिबद्घताहरू दन्त्यकथाजस्ता भएका छन् । यद्यपि आशा मरेको छैन । सर्वसाधारण अनुरोध गर्दैछन्- 'एकपटक बरु समय थपेर मुलुकलाई निकास दिने कोसिस गर ।'परिवर्तनका निम्ति जनआन्दोलनताका भएको त्यत्रो राजनीतिक प्रतिबद्घता किन स्खलित भयो त ?