जनता जागेको बेला

 जनआन्दोलदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको कुरा

• दुर्गा खनाल

published in supplimentry

पाँच बर्ष अघि फागुन महिनामा जाडोपछि विस्तारै मौसम तात्तिदै गर्दाको समयमा काठमाडौका सडकमा आनदोलनको आगो दन्किदै थियो । राजधानी काठमाडौ मात्र होइन मुलुकको करिब सबै भूभाग आन्दोलन मय थियो । हसिया हथौडा र चार तारा अंकित लाल झण्डा बोक्ने मात्र होइन, रुखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर पनि सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए । सानो खोलाको रुपमा शुरु भएको आन्दोलन  दिन दिनै नदीको रुपमा लिदै ०६२  सालको फागुन चैत महिनामा मानव सागरको रुपमा रुपान्तरित भइरहेको थियो । यस्तो अभूतपूर्व क्षण थियो कि, हरेक व्यक्तिलाई आन्दोलनले जोडेको थियो । राजनीतिककर्मी सडकमै थिए,  इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, किसान, भरिया, पेशाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक, कवि, कलाकार, लेखक, विद्यार्थी सिंगो नागरिक सबैको एउटा स्थान सडक बनिरहेको । आफ्नो दैनिक गुजाराको मेलो छेडेर भविष्यको खोजी गर्दै सबै सडकमा उत्रिएका  नागरिकहरु देख्दा विश्व चकित खाइरहेको छ । विश्व छक्क पर्ने आन्दोलन चलिरहेका पनि तत्कालिन  राजा ज्ञानेन्द्रले केही समय त आफूलाई शक्तिशाली नै ठानी रहे । तर जब आन्दोलनको अन्तिम सुनामी ०६२ चैत २४ बाट शुरु भयो, उनी १९ दिन पनि टिक्क सकेनन् । अन्तत: ०६३ साल बैशाख  ११ गते  राजाले घुडा टेके । जनताबाट खोसेको लोकतन्त्र फिर्ता भयो । ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गरेको प्रजातन्त्र खोस्ने हर्कत राजाले गरेपछि त्यसविरुद्द उठेको दोस्रो जनआन्दोलन पछिल्लो २० बर्षको महत्वपूर्ण घटना त हुदै हो र विश्व मानचित्रमा नेपाल रहुन्जेल पुस्तै पुस्ताले सम्झिइरहने इतिहास पनि ।

यही आन्दोलनको जगमा नै मुलुक यतिखेर राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक मुकुकमा रुपान्तरित भएको छ ।  झण्डै  २ सय ४० बर्षदेखि चलिरहेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमा पनि शक्तिको पुजा गर्ने, मान्छेलाई भगवान मान्ने संस्कार भएको नेपाली समाजमा बर्षैदेखि जरो गाडेर बसेको राजतन्त्रको अवषेशलाई  समाप्त पार्नु पक्कै पनि सहज होइन । तर त्यही भगवान मानेको, सबैको एकताको प्रतिक र पालन पोषणकर्ता मानिदै आएको सस्था  अधिकार खोस्दै, छातीमा  बन्दुक र बुट बजार्न  उद्यत भएपछि जनताको धैर्यको सिमा टुटेको सयम थियो– दोस्रो जनआन्दोलन । जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको अगुवाई गरेका श्याम श्रेष्ठको अनुभवमा दोस्रो जनआन्दोलन  फ्रान्सको राज्यक्रान्ति, रुसको अक्टुवर क्रान्ति भन्दा पनि ठूलो  थियो ।

‘पचासौ लाख मानिस सडकमा आउनु समान्य होइन , जनसहभागिताको हिसाबले सबै जिल्ला र गाउमा आन्दोलन उठेको थियो’ उनी भन्छन्,‘ यस्तो सहभागिता फान्सको राज्यक्रान्ति,  रुसको अक्टुबर क्रान्ति मात्र होइन संसारका अन्य ठाउमा भएका क्रान्तिमा पनि थिएन ।’

संसदीय अभ्यासको नाममा दलीय स्वार्थको फोहोरी खेलमाप्रमुख दलहरु लिप्त भएपछि संबैधानिक राजतन्त्रको आत्मबल बढेको थियो । त्यही क्रममा शक्तिको फंडा फुलाउदै तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र ०५९ साल असोज १८ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशित सरकार बनाउने कदम चाले । त्यसप्रतिगामी कदमविरुद्द दलहरुले  विस्तारै आन्दोलन छेडे । तर उनीहरुको आन्दोलनलकै क्रममा ज्ञानेन्द्रले ०६१  साल माघ १९ मा आफ्नै नेतृत्वको प्रत्यक्ष शासन सुरु  गरे । दलका नेता पक्रेर जेल हाले, कफ्र्यू लगाएर  जनतालाई बन्धक बनाए ।  उनको यो अम्यासले सिमा नाघेपछि जनताको सडकमा ओर्लिए र राजतन्त्रलाई समेत सदाका लागि विदा गरिदिए ।

‘वास्तवमा  जनताको शक्ति कति हुन्छ भन्ने संसारलाई उदाहरण दिने  घटना थियो’ आन्दोलनको मोर्चाका नेतृत्वकर्ता मध्येका एक एमाले नेता योगेश भट्टराई सम्भन्छन्,‘जनता विरुद्द जाने र जनतालाई कमजोर ठान्ने जोकसैको पनि भविष्य छैन पाठ यो घटनाले संसारलाई सिकाएको छ ।’

कुनै पनि बन्दुकको काम छैन भन्ने पनि यो आन्दोलन साक्षि छ ।  त्यो बेला मुलुकमा तीन थरी शक्ति थिए । राजतन्त्रकको खोलमा बन्दुकको ध्वांस दिने राजा, सशस्त्र युद्दरत  माओवादी र शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रको वकालत गर्ने  संसदवादी दल । राजा पनि बन्दुकबाट शक्तिको भ्रममा थिए भने माओवादी पनि बन्दुकै बोकेर हिडरिहेको थियो । तर यो आन्दोलनले दुबै बन्दुकको अस्तित्व समाप्त गरिदियो । शुरुमा संसदवादी दल राजा संग नै नजिक थिए । तर राजाले चासो नदिएपछि उनीहरु माओवादी तर्फ नजिकिए । माओवादी पनि राजासंगको सहकार्य संभव नहुने र  झण्डै १० बर्ष सशस्त्र युद्द गर्दा पनि राज्यलाई पराजित गर्न नसकेको अवस्थामा १२ बुदे सम्झौता गरी संसदवादी दलले रोजेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई साथ दिन पुग्यो ।

‘माओवादी र संसदवादी दुई थरी विचारहरु मिलेको अवस्था थियो जुन उदाहरण संसारमा पाउन सकिदैन’ नागरिक अगुवा श्रेष्ठ भन्छन् ।

एमाले नेता भट्टराई भने यसलाई हिंसाविरुद्दको राजनीतिक आन्दोलनको संज्ञा दिन्छन् । ‘जनताले राजा र माओवादी दुबैको बन्दुक चाहेका थिएनन्’ उनी भन्छन्,‘त्यही बन्दुकविरुद्दको राजनीतिक आन्दोलन हो, यहा राजतन्त्र फालिएपछि पनि शान्तिपूर्ण रुपमा विदाई गरियो, अरु देशमा देश निकाला गरेको, मृत्युदण्ड र फासीमा चढाएका उदाहरण छन् ।’

आन्दोलनले राजतन्त्र फालेको माओवादी र संसदवादी शक्ति मिलेर मात्र चाही संभव भएको होइन । राजनीतिक दलहरु राजधानीको रत्नपार्कमा दुई  चार हजार मानिस लिएर परिक्रमा गरिरहेका बेला नागरिक समाज र पेशाकर्मी राजतन्त्रविरुद्द धावा बोल्दै सुरक्षाकर्मीको निषेधाज्ञा तोड्ने आट गरेका थिए । नागरिक समाजको बलियो साथ पाएपछि  मात्र दलहरुको नेतृत्वलाई बल मिल्यो । ‘दश बर्षे जनयुद्द गरेको एउटा शक्ति र प्रजातन्त्रको लागि नेृतृत्व गरिरहेका पार्टीहरुको मात्र तागतले नभ्याएपछि सिंगै नागरिक समाज र सस्कृतिका विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरुले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आयो’ जनआन्दोलनलाई आफ्नो सिर्जना मार्फत् तताउने कवि श्रवण मुकारुङ भन्छन्, ‘जनताले दासको मानसिकताबाट मुक्तिका लागि लडे । न्यायको अधिकारको लागि लडे भन्ने प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान  पनि स्थापीत भएको छ ।’

जनआन्दोनबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षा र  झण्डै ६० बर्षदेखि जनताले आफैले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान  संविधान सभा मार्फत् लेख्ने चाहानाले मूर्त रुप पाएको छ । त्यस्तै १० बर्षदेखिको जारी हिंसालाई शान्तिको बाटोमा ल्याउने काम पनि जनआन्दोलन सफल भएपछि नै भएको हो । ‘बुलेट’बाट परिवर्तनको सपना देख्ने माओवादी  बन्दुक थन्क्याएर ‘ब्यालेट’मा विश्वास गर्न थालेको छ । ऐतिहासिक संविधान सभा चुनावबाट उसकोबाटो फेरिएको छ । अग्रगामी कुरा सुन्न नचाहने संसदवादी दलहरु  जनतालाई अधिकार दिने भन्दै समावेशीता देखि संधियता स्वीकार्ने विन्दुमा पुगेका छन् । यी उपलब्धीलाई हेर्दा राजनीतिक अधिकारका हिसाबले दोस्रो जनआन्दोलन निकै ठूलो कोशोढुंगो सावित भएको छ ।

 तर जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो पाच बर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन्  । राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सार्ने सफलता मिल्यो तर आर्थिक समाजिक न्याय भने राजतन्त्रकालको जस्तै छ । जनता र राज्यविचको दुरी घट्नुपर्ने थियो, घट्न सकेको छैन ।

‘राजनीतिक अधिकार हासिल गरयौ तर यसलाई सामाजिक न्यायको हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ’  एमाले  युवा नेता भुट्राई भन्छन्,’ सामाजिक न्यायसंग नजोड्दा राजनीतिक अधिकारले मात्र केही हुदैन ।’

जनआन्दोलपछिका पाच बर्षमा यसका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरिसक्नुपर्ने  थियो । राजनीतिक दलहरुले नै यो प्रतिबद्दता गरेका  थिए । तर फेरी ०४६ पछिको संसदीय कालकै जस्तो राजनीतिक दलहरुबीच झांगिएको अविश्वास र तिकडमको राजनीतिले जनताको मन कुंडिएको छ । शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन गरेर नया संविधान निर्माण नहुदा सम्म जनआन्दोलनले दिएका उपलब्धीहरु  संस्थागत हुन सक्दैनन्् । संविधान बन्न सकेन भने आर्थिक समाजिक न्यायको कुरा जनताको लागि झन् सपना बनिदिन्छ । ‘आन्दोलनमा लाग्दाको जुन ठूलो अपेक्षा जनताले गरेका थिए सफल भएपछि त्यसको अनुभूति हुन सकेन’ जनआन्दोलन कबि मुकारुङ भन्छन्,‘ निराशासको सिमा नाध्न लागेको छ । एउटा राजा हटेपनि अरु धेरै आफूलाई स्वघोषित राजाका  बनाउन थालेका छन् ।’

राजाप्रति जनतामा चुलिएको निराशाले नै राजतन्त्र ढलेको थियो । जनआन्दोलनपछि जनताको निशाना, भरोसा वा विश्वास सबै राजनीतिक दलहरुप्रति केन्द्रित छ ।  उनीहरु जनआन्दोलनको भावाना र त्यसका उपलब्धीको अुनभूति अब राजनीतिक दलहरुबाट खोज्दैछन् ।त्यसैले उनीहरुको खबरदारी पनि दलहरुमाथि नै बढी छ ।  जनभावना अनुसार शान्ति प्रक्रिया ढंग्याएर, जनमुखि संविधान जारी गरे भने जनआन्दोलको ऐतिहासिकताले अझै व्यापकता पाउने छ ।

 तर जनआन्दोलन  उपलब्धी खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले अब खेद्ने भनेको राजनीतिक दलरुलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्द जनताको आधिबेहेरी आयो त्यसको दोस्रो नसंस्करण आवश्यक पऱ्यो भने  त्यो आधिबेहेरी दल र तीनका नेतातर्फ सोझिनेछ । त्यसैले जनआन्दोलनदेखि अहिले सम्मका सम्पूर्ण उपलब्धीलाई जोगाउन यो  प्रवातन्त्र दिवस समेत मनाइरहेको  यो विहानीले सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्तालाई प्रेरणा मिलोस्  । होइन भने, नागरिक अगुवा श्रेष्ठले  भने जस्तो  ‘एउटै डुंगामा सबै सवार छन् , टुंगा प्वाल पर्दा सबै डुब्छन्  कोही पनि बाच्न सम्भव हुदैन ।’

।