दुर्गा खनाल
काठमाडौ, जेष्ठ १३ - दुई वर्षअघि जनतासँग भोट माग्दा राजनीतिक दलहरूले भनेका थिए- 'हामी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नेछौं । जनताले चाहेको परिवर्तन र लोकतन्त्रलाई हामी संविधानको दस्तावेजबाट संस्थागत गर्नेछौं ।' ती प्रतिबद्घताहरू दन्त्यकथाजस्ता भएका छन् । यद्यपि आशा मरेको छैन । सर्वसाधारण अनुरोध गर्दैछन्- 'एकपटक बरु समय थपेर मुलुकलाई निकास दिने कोसिस गर ।'परिवर्तनका निम्ति जनआन्दोलनताका भएको त्यत्रो राजनीतिक प्रतिबद्घता किन स्खलित भयो त ?
संविधानसभा किन निरीह बन्यो । दुई वर्ष पुगेर थप कार्यकाल बढाउने/नबढाउने निष्कर्षमा पुग्ने आजको दिनमा यसको लेखाजोखा महत्त्वपूर्ण छ । संविधानसभा निर्वाचन अघिको राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्य चुनावको परिणामपछि अकस्मात टुट्यो । संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामका दुइटा पाटा थिए । एउटा राजनीतिक र अर्को प्राविधिक । दुई वर्षे कार्यकालमा प्राविधिक पाटोबाट धेरै काम भए, तर राजनीतितर्फ करिब शून्य । राजनीतिक विषय र समझदारी नहुन्जेल प्राविधिक रूपमा मात्र संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, परिणामले त्यही देखायो ।
'धेरै राजनीतिक कुरा संविधानसभाभित्र जोडिएर आए, त्यही विषयका कारण दुई वर्षमा संविधान जारी हुन सकेन', कांग्रेस नेता एवं सभासद रमेश लेखकको ठहर छ, 'प्राविधिक काम भयो, तर त्यसले मात्र संविधान आउन सक्ने अवस्था रहेन ।'
संविधानसभा गठनपछिको पहिलो वर्ष सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइ, राष्ट्रपति निर्वाचन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अडान र अन्त्यमा प्रधानसेनापति प्रकरणले निम्त्याएको सत्ता परिवर्तनसम्मको स्थितिले संविधान निर्माणको काममा छाया पर्यो । पुष्पकमल दाहालपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दोस्रो वर्षको अन्त्यसम्ममा राजनीतिक तिक्तता यति चुलियो कि संविधानसभा नै रहने कि नरहने स्थितिको फैसला गर्ने अवस्था आयो । जुन फैसला शुक्रबार हुँदैछ । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणासँगै २०६५ जेठ १५ मै काम थाले पनि नयाँ सरकार निर्माण हुन साउन ३१ सम्म लाग्यो । साउन ६ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । तर यी दुई घटनामा दलहरूबीच खिचातानी र तिक्तता देखियो । गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नस्वीकार्दा कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएन । त्यसपछि बहुमतीय राजनीतिको खेल सुरु भयो । 'सहमतीयबाट बहुमतीय राजनीतितर्फ दलहरूको ध्रुवीकरणबाट संविधान निर्माणको बाटो बिगि्रयो', एमाले सभासद रविन्द अधिकारी भन्छन्, 'सहमतीय राजनीति टुटेको थिएन भने दुई वर्षमा संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो ।'
राजनीतिक विवादकै बीच संविधानसभाले आफ्नो कार्यतालिका २०६५ मंसिर १ मा मात्र तयार गर्न सक्यो । त्यसपछि ११ विषयगत समिति र तीन प्रक्रियागत समिति गठन मंसिर ३० मा मात्र हुनसक्यो । यी समितिका सभापति चयनको विषयले समेत केही विवादको रूप
लियो । जसले पूर्वनिर्धारित कार्यातालिका परिवर्तन गर्नुपर्यो । दुई वर्षको अवधिमा कार्यतालिका १० औंपटक संशोधन भयो । त्यो संशोधनबाट पनि संविधान बन्न नसकेपछि अन्ततः कार्यकाल नै बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
२०६५ पुस २९ मा सभापतिको निर्वाचन भएपछि प्राविधिक रूपमा संविधान निर्माणको विधिवत प्रक्रिया थालनी भएको थियो । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न फागुन १६ देखि चैत १० सम्म जनताका घर-घरमा गएर जनमत संकलन गर्यो । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया निश्चित नहुँदा २०६६ वैशाख १० सम्म अवधारणा तयार गरिसक्ने कार्यतालिकाअनुसार काम भएन । गतमाघ २१ मा मात्र यो पूरा भयो ।
यतिखेर सबै विषयगत समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएका छन् । एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न दुइटा समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पुगेका पनि छन् । अन्य प्रतिवेदन अघि बढाउने विषयमा विवाद भएपछि फागुनबाट रोकिएको काम अघि बढ्नै सकेन । चार महिना त्यत्तिकै बित्यो । राजनीतिक विषयलाई छुट्ाएर हेर्दा ढिलो भए पनि दुई वर्षको अवधिमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने काम धेरै भएका छन् । जेजस्तो भए पनि ११ वटा समितिका प्रारम्भिक प्रतिवेदनले संविधानको एउटा आधार खडा गरेका छन्, त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । 'हामीले झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकिसकेका छांै', संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ भन्छन्, 'अब एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने र विवादित विषयको छिनोफानो गर्ने काममात्रै बाँकी हो ।' यसरी हेर्दा संविधानसभाले दुई वर्षमा कामै नगरेको जस्तो देखिँदैन । तर मूल विवाद र विषय जहाँको त्यहीं रहनुले अन्य प्राविधिक कामको व्यावहारिक परिणाम निस्किएन ।
संसदको समेत काम गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकाका कारण पनि संविधानसभा महत्त्वहीनजस्तो बन्यो । यो अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका प्रमुख दलहरू नै रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजीमा उत्रिएपछि संसद धेरै समय अवरुद्घ भयो । संसद अवरुद्घ हुँदा संविधानसभाका समितिहरू चले, तर त्यहाँ सहमतिभन्दा राजनीतिक अडान लिने काम भयो । संविधान बनाउनेभन्दा सदन सञ्चालन गर्ने र दलहरूबीच दूरी घटाउने काममा अध्यक्षसमेत अल्भिmन बाध्य भए । 'संविधानसभालाई दलहरूले पहिलेकै संसदजस्तो मात्र ठाने', सभासद रविन्द्र अधिकारी भन्छन्, 'संसदीय खेलले नै प्राथमिकता
पायो, यसका लागि हामीले समेत आवश्यक दबाब दिन सकेनौं ।'
संविधानसभाका बैठक र विषयगत समितिका प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि संसदीय झल्को देखियो । संविधानका विषयबस्तुहरूमा जहिले पनि राजनीतिक अडान लिएर छलफल भए । सहमति खोज्नेभन्दा अड्को थाप्ने काम भयो । माओवादी सरकारमा हुन्जेल उसले समितिका बैठकमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लियो, मिलाएर प्रतिवदेन अघि बढाउने प्रयास गर्यो । तर सरकारबाट बाहिरएपछि ऊ समितिका बैठकमा प्रतिपक्षीको जस्तो कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । उता कांग्रेस/एमालेको भूमिका पनि सही भएन । उनीहरूले कहिल्यै पनि आफूले विषयबस्तु अघि सारेर त्यसमा छलफल गरेनन् । माओवादीले अघि सारेका एजेन्डाकै विरोध र आलोचनामात्र गर्नमा बढी समय खर्चिए । यद्यपि मतदान, फरक मत र सहमति सबै प्रक्रिया अपनाएर ११ वटा समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए । जुन सकारात्मक थियो ।
तर संविधान निर्माणको सुरुवात सही प्रक्रियाबाट अघि बढेको थियो त ? केही समयअघि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेका थिए, 'संविधान निर्माणको क्रममा दलहरू उल्टो दिशामा हिँडे ।' हो, दलहरूले संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्घान्त तयार गरेनन् । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कि जनतान्त्रिक भन्ने विवाद टुंगो नलाग्दै काम सुरु भयो । यही बीचमा सत्ता राजनीतिको मुद्दाले प्रवेश पाएपछि संविधान जारी हुने सम्भावनामाथि ढोका लागेको हो । माओवादीका सेना व्यवस्थापन र सरकारको विषय संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दा समस्याको पहाड थुपि्रयो । वास्तवमा यी दुवै मुद्दा संविधानसभाभन्दा बाहिर नै मिल्नुपर्ने थियो । नमिलेपछि संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि त्यसकै सेरोफेरोमा अल्भिmयो ।
संविधानसभामा २५ दलको प्रतिनिधित्व र ६ सय १ सभासदको उपस्थिति छ । तिनको भूमिका पनि तीन दलका शीर्षनेताले गर्ने निर्णयमा रुमल्लिइरह्यो । संविधानसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय भए पनि आफ्नै अग्रसरतामा बिगि्रँदै गएको अवस्था सुधार्ने नेतृत्वकारी भूमिका खेलेर अघि बढ्न सकेन । तीन दलले गर्ने निर्णयहरूकै मुख ताकेर बस्ने सभासदहरूको शैलीले पनि संविधान समयमा जारी हुनुपर्छ भन्ने आवाज चर्किएन, मधुरो नै भइरह्यो । ठूला दलका शीर्षनेताहरूमा गम्भीरता देखिएन । संविधानसभाको एक सय एक बैठक बस्दा मुस्किलले एक दर्जनजति बैठकमा मात्र शीर्षतहका नेताको उपस्थिति रह्यो । उनीहरू बाहिरी राजनीतिमै व्यस्त रहे ।
प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १४ ०८:५१
 |
| published in kantipur daily |
संविधानसभा किन निरीह बन्यो । दुई वर्ष पुगेर थप कार्यकाल बढाउने/नबढाउने निष्कर्षमा पुग्ने आजको दिनमा यसको लेखाजोखा महत्त्वपूर्ण छ । संविधानसभा निर्वाचन अघिको राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्य चुनावको परिणामपछि अकस्मात टुट्यो । संविधानसभाले संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामका दुइटा पाटा थिए । एउटा राजनीतिक र अर्को प्राविधिक । दुई वर्षे कार्यकालमा प्राविधिक पाटोबाट धेरै काम भए, तर राजनीतितर्फ करिब शून्य । राजनीतिक विषय र समझदारी नहुन्जेल प्राविधिक रूपमा मात्र संविधान जारी हुन सक्दैनथ्यो, परिणामले त्यही देखायो ।
'धेरै राजनीतिक कुरा संविधानसभाभित्र जोडिएर आए, त्यही विषयका कारण दुई वर्षमा संविधान जारी हुन सकेन', कांग्रेस नेता एवं सभासद रमेश लेखकको ठहर छ, 'प्राविधिक काम भयो, तर त्यसले मात्र संविधान आउन सक्ने अवस्था रहेन ।'
संविधानसभा गठनपछिको पहिलो वर्ष सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइ, राष्ट्रपति निर्वाचन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अडान र अन्त्यमा प्रधानसेनापति प्रकरणले निम्त्याएको सत्ता परिवर्तनसम्मको स्थितिले संविधान निर्माणको काममा छाया पर्यो । पुष्पकमल दाहालपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दोस्रो वर्षको अन्त्यसम्ममा राजनीतिक तिक्तता यति चुलियो कि संविधानसभा नै रहने कि नरहने स्थितिको फैसला गर्ने अवस्था आयो । जुन फैसला शुक्रबार हुँदैछ । संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणासँगै २०६५ जेठ १५ मै काम थाले पनि नयाँ सरकार निर्माण हुन साउन ३१ सम्म लाग्यो । साउन ६ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । तर यी दुई घटनामा दलहरूबीच खिचातानी र तिक्तता देखियो । गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नस्वीकार्दा कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएन । त्यसपछि बहुमतीय राजनीतिको खेल सुरु भयो । 'सहमतीयबाट बहुमतीय राजनीतितर्फ दलहरूको ध्रुवीकरणबाट संविधान निर्माणको बाटो बिगि्रयो', एमाले सभासद रविन्द अधिकारी भन्छन्, 'सहमतीय राजनीति टुटेको थिएन भने दुई वर्षमा संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो ।'
राजनीतिक विवादकै बीच संविधानसभाले आफ्नो कार्यतालिका २०६५ मंसिर १ मा मात्र तयार गर्न सक्यो । त्यसपछि ११ विषयगत समिति र तीन प्रक्रियागत समिति गठन मंसिर ३० मा मात्र हुनसक्यो । यी समितिका सभापति चयनको विषयले समेत केही विवादको रूप
लियो । जसले पूर्वनिर्धारित कार्यातालिका परिवर्तन गर्नुपर्यो । दुई वर्षको अवधिमा कार्यतालिका १० औंपटक संशोधन भयो । त्यो संशोधनबाट पनि संविधान बन्न नसकेपछि अन्ततः कार्यकाल नै बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
२०६५ पुस २९ मा सभापतिको निर्वाचन भएपछि प्राविधिक रूपमा संविधान निर्माणको विधिवत प्रक्रिया थालनी भएको थियो । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न फागुन १६ देखि चैत १० सम्म जनताका घर-घरमा गएर जनमत संकलन गर्यो । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया निश्चित नहुँदा २०६६ वैशाख १० सम्म अवधारणा तयार गरिसक्ने कार्यतालिकाअनुसार काम भएन । गतमाघ २१ मा मात्र यो पूरा भयो ।
यतिखेर सबै विषयगत समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएका छन् । एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न दुइटा समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पुगेका पनि छन् । अन्य प्रतिवेदन अघि बढाउने विषयमा विवाद भएपछि फागुनबाट रोकिएको काम अघि बढ्नै सकेन । चार महिना त्यत्तिकै बित्यो । राजनीतिक विषयलाई छुट्ाएर हेर्दा ढिलो भए पनि दुई वर्षको अवधिमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने काम धेरै भएका छन् । जेजस्तो भए पनि ११ वटा समितिका प्रारम्भिक प्रतिवेदनले संविधानको एउटा आधार खडा गरेका छन्, त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । 'हामीले झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकिसकेका छांै', संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ भन्छन्, 'अब एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने र विवादित विषयको छिनोफानो गर्ने काममात्रै बाँकी हो ।' यसरी हेर्दा संविधानसभाले दुई वर्षमा कामै नगरेको जस्तो देखिँदैन । तर मूल विवाद र विषय जहाँको त्यहीं रहनुले अन्य प्राविधिक कामको व्यावहारिक परिणाम निस्किएन ।
संसदको समेत काम गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकाका कारण पनि संविधानसभा महत्त्वहीनजस्तो बन्यो । यो अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका प्रमुख दलहरू नै रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजीमा उत्रिएपछि संसद धेरै समय अवरुद्घ भयो । संसद अवरुद्घ हुँदा संविधानसभाका समितिहरू चले, तर त्यहाँ सहमतिभन्दा राजनीतिक अडान लिने काम भयो । संविधान बनाउनेभन्दा सदन सञ्चालन गर्ने र दलहरूबीच दूरी घटाउने काममा अध्यक्षसमेत अल्भिmन बाध्य भए । 'संविधानसभालाई दलहरूले पहिलेकै संसदजस्तो मात्र ठाने', सभासद रविन्द्र अधिकारी भन्छन्, 'संसदीय खेलले नै प्राथमिकता
पायो, यसका लागि हामीले समेत आवश्यक दबाब दिन सकेनौं ।'
संविधानसभाका बैठक र विषयगत समितिका प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि संसदीय झल्को देखियो । संविधानका विषयबस्तुहरूमा जहिले पनि राजनीतिक अडान लिएर छलफल भए । सहमति खोज्नेभन्दा अड्को थाप्ने काम भयो । माओवादी सरकारमा हुन्जेल उसले समितिका बैठकमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लियो, मिलाएर प्रतिवदेन अघि बढाउने प्रयास गर्यो । तर सरकारबाट बाहिरएपछि ऊ समितिका बैठकमा प्रतिपक्षीको जस्तो कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । उता कांग्रेस/एमालेको भूमिका पनि सही भएन । उनीहरूले कहिल्यै पनि आफूले विषयबस्तु अघि सारेर त्यसमा छलफल गरेनन् । माओवादीले अघि सारेका एजेन्डाकै विरोध र आलोचनामात्र गर्नमा बढी समय खर्चिए । यद्यपि मतदान, फरक मत र सहमति सबै प्रक्रिया अपनाएर ११ वटा समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए । जुन सकारात्मक थियो ।
तर संविधान निर्माणको सुरुवात सही प्रक्रियाबाट अघि बढेको थियो त ? केही समयअघि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेका थिए, 'संविधान निर्माणको क्रममा दलहरू उल्टो दिशामा हिँडे ।' हो, दलहरूले संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्घान्त तयार गरेनन् । लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कि जनतान्त्रिक भन्ने विवाद टुंगो नलाग्दै काम सुरु भयो । यही बीचमा सत्ता राजनीतिको मुद्दाले प्रवेश पाएपछि संविधान जारी हुने सम्भावनामाथि ढोका लागेको हो । माओवादीका सेना व्यवस्थापन र सरकारको विषय संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दा समस्याको पहाड थुपि्रयो । वास्तवमा यी दुवै मुद्दा संविधानसभाभन्दा बाहिर नै मिल्नुपर्ने थियो । नमिलेपछि संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि त्यसकै सेरोफेरोमा अल्भिmयो ।
संविधानसभामा २५ दलको प्रतिनिधित्व र ६ सय १ सभासदको उपस्थिति छ । तिनको भूमिका पनि तीन दलका शीर्षनेताले गर्ने निर्णयमा रुमल्लिइरह्यो । संविधानसभा स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय भए पनि आफ्नै अग्रसरतामा बिगि्रँदै गएको अवस्था सुधार्ने नेतृत्वकारी भूमिका खेलेर अघि बढ्न सकेन । तीन दलले गर्ने निर्णयहरूकै मुख ताकेर बस्ने सभासदहरूको शैलीले पनि संविधान समयमा जारी हुनुपर्छ भन्ने आवाज चर्किएन, मधुरो नै भइरह्यो । ठूला दलका शीर्षनेताहरूमा गम्भीरता देखिएन । संविधानसभाको एक सय एक बैठक बस्दा मुस्किलले एक दर्जनजति बैठकमा मात्र शीर्षतहका नेताको उपस्थिति रह्यो । उनीहरू बाहिरी राजनीतिमै व्यस्त रहे ।
प्रकाशित मिति: २०६७ जेष्ठ १४ ०८:५१
No comments:
Post a Comment