सहमति छाडेर सडकतिर

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विस्थापनपछि सहमतिको सरकार बन्ने र मुलुक चुनावको दिशातिर जाने सम्भावना निकै पर धकेलिएको छ । आउँदो जेठभित्र चुनाव गर्न कम्तीमा माघ दोस्रो सातासम्म सहमति भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर दुवै पक्षले यसलाई बेवास्ता गर्दै माघ महिनाका लागि सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको रवैया सहमति थाँती राखेर सडकमा भिड्ने 'मुड' मा पुगेजस्तो देखिन्छ । दुवैको 'सडक नीति'ले तत्काल केही छिनोफानो गराइहाल्ने नभएर राजनीतिक गतिरोधको दूरी मात्र लम्ब्याउँछ । 

दुर्गा खनाल

Published in kantipur daily

काठमाडौ, माघ ५ - राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सुरु गरेको प्रक्रियालाई पछिल्लो पटक म्याद नतोके पनि गत मंगलबार सर्वदलीय भेटघाटमा उनले दलका नेतालाई मौखिक रूपमा एक साताको समय दिएका थिए । एक साताभित्र सहमति नभए आफूले पनि जनतासँग केही भन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग सहमति गरेर आउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे । शीतल निवासबाट बाहिरिनेबित्तिकै सत्तारूढ दलको बैठक बालुवाटारमा बस्यो भने विपक्षीहरू एमाले मुख्यालय बल्खुमा भेला भए । दुवै पक्षले आ-आफ्ना बैठकबाट सहमति होइन आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारे । उनीहरूको यात्रा अब वार्ताको टेबुलभन्दा सडकतिर सोझिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विस्थापनपछि सहमतिको सरकार बन्ने र मुलुक चुनावको दिशातिर जाने सम्भावना निकै पर धकेलिएको छ ।
आउँदो जेठभित्र चुनाव गर्न कम्तीमा माघ दोस्रो सातासम्म सहमति भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर दुवै पक्षले यसलाई बेवास्ता गर्दै माघ महिनाका लागि सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको रवैया सहमति थाँती राखेर सडकमा भिड्ने 'मुड' मा पुगेजस्तो देखिन्छ । दुवैको 'सडक नीति'ले तत्काल केही छिनोफानो गराइहाल्ने नभएर राजनीतिक गतिरोधको दूरी मात्र लम्ब्याउँछ । दुवै पक्ष सहमति नभएको दोष एक-अर्कालाई लगाउँदै आन्दोलनमा जान लागेका छन् । विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ गठबन्धन सर्वसत्तावादी शैलीमा अघि बढ्न खोजेको र चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिन आन्दोलनमा जान परेको तर्क गरेका छन् । 'सत्तापक्षले सर्वसत्तावादी शासन चलाउन खोजेको छ, यो हाम्रो आरोप होइन यथार्थ हो, यसभित्र एमाओवादीको एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्ने र मधेसी मोर्चाको मधेसलाई अलग गर्ने उद्देश्य जोडिएको छ,' एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले यो कुरा जनतालाई बुझाउन पनि अब हामीले आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता परेको हो ।' सत्तारूढ गठबन्धनले भने जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू रक्षा गर्नभन्दा विपक्षी गठबन्ध्ान सत्तामा मात्र केन्दि्रत भएरको भन्दै यो कुरा जनतालाई भन्न 'जनजागरण अभियान'मा जानुपरेको दाबी गरेको छ । 'संघीयता, राज्यपुनर्संरचना र संविधानजस्ता मुद्दा छोडेर विपक्षीहरू सरकारको कुरामा मात्र केन्दि्रत छन्, यथास्थितिबाट माथि आउनै चाहँदैनन्,' सत्तारूढ गठबन्धनका नेता तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, 'त्यसैले यो कुरा जनतालाई जानकारी गराउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य भएकाले जनजागरणमा जान लागेका हौं ।' सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमाओवादीले सरकार र सडक दुवै पक्षबाट दबाबको नीति अबलम्बन गर्ने निर्णय गत साता सम्पन्न महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकबाटै गरिसकेको छ । एमाओवादीको यो निर्णयअनुसार पनि सत्ता गठबन्धन सडकतर्फ लागेको बुझ्न गाह्रो छैन । विपक्षी गठबन्धनले शनिबार दैलेखबाट आफ्नो सडक आन्दोलनको थालनी गर्दैछ । उनीहरूको सहिद सप्ताहभरि विरोधका कार्यक्रम हुनेछन् । माघ १९ देखि २६ सम्म मुलुकमा प्रमुख सहरमा विरोध र ठूला आमसभा हुनेछन् । त्यसबाहेक मुख्य कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी भ्रातृसंगठनहरूलाई पनि विरोधमा उत्रिन उनीहरूले निर्देशन दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनले भने माघ १७ गते राजधानीमा ठूलो आमसभा राखेको छ । केन्द्रमा मात्र क्रियाशील रहेको गठबन्धनलाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गरी स्थानीयस्तरमा पनि मोर्चाबन्दी गर्ने सत्ता गठबन्धनको कार्यक्रम छ । स्थानीय तहमा समेत हुने मोर्चाबन्दीले केन्द्रमा रहेको तीक्तता अब तल पनि पुग्ने स्थिति बनेको छ । विपक्षीहरूले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमसँगै सत्तारूढ दलहरूको पनि सडकमै आउन खोज्नुलाई मुठभेडमा जान चाहेको रूपमा बुझेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सत्तारूढ गठबन्धनसमेत आन्दोलनमा आउनुलाई 'महेन्द्र पथ' को संज्ञा दिए । 'राजा महेन्द्रको पालामा पञ्चायत सरकारले यसैगरी आन्दोलन गरेका थिए । अहिले महेन्द्रलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्,' कोइरालाले भने, 'हामी जनतालाई चेतना गराउने र सरकारलाई असहयोग गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलमा गएका छांै । तर सरकारले मुठभेड निम्त्याएर राज्य आतंक फैलाउने र त्यसैको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिएको छ ।' विपक्षी गठबन्धन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि नभएर सरकारले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, भ्रष्टाचार र ज्यादतिविरुद्ध आन्दोलनमा जान लागेको उनको तर्क छ । सत्ता गठबन्धनले भने पुरानो मानसिकता लिएर हिँड्नेहरूलाई सहज तरिकाबाट सहमतिमा आउन नचाहेकाले जनतालाई विश्वासमा लिएर दबाब दिन खोजेको तर्क गरेको छ । 'हामीले मुठभेड गर्न खोजेको होइन, यथास्थितिमा बस्न चाहनेहरूलाई अब दबाबबाट मात्र सहमति ल्याउन सकिन्छ,' गठबन्धन नेता यादवले भने, 'त्यसैले जनजागरण र तल्लो तहसम्म विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिन खोजेका हौं ।' राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि म्याद थप्ने शृंखला सुरु गर्नुअघि पनि सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सडकमा जाने कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर दुवै पक्षबीच समझदारी भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । राष्ट्रपतिले सुरु गरेको शृंखला पनि परिणामविहीन बनेपछि उनीहरू फेरि सडक आन्दोलनकै कार्यक्रममा उत्रिएका हुन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ६ ०९:०५