अन्तरबार्ता/'अहिले सरकार परिवर्तन होइन, विस्तार गर्ने’

एमाले अध्यक्ष केपी ओली

• सबै विषय टुंगो नलागे त्यसलाई थातीराखेर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
• मोदीजीलाई आउँदाआउँदै कसैले गलत 'ब्रिफिङ’ गर्‍यो र उहाँले प्वाक्क त्यस्तो बोल्नुभयो ।
• संख्याका हिसाबले हुँदैन भने संविधानमा दुई तिहाइको कुरा किन लेखेको ?
• प्रक्रिया भन्नेबित्तिकै केही मानिसहरू जुकाका मुखमा अमिलो लगाउँदाजस्तो बुरुक्क उपि|mन्छन् ।
• माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुर, बालकोटस्थित निवास अहिले फराकिलो भएको छ, नयाँ भवन र क्षेत्र थपिएको छ । आफ्नो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, अरू दलका नेताहरूसँग पनि ओलीको भलाकुसारी यसबीच निकै बढ्न थालेको छ । हामी शनिबार बिहान अन्तर्वार्ता लिन पुग्दा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार गोप्य कुराकानीमा त्यहीं व्यस्त भेटिए भने अरूहरू बाहिर प्रतीक्षारत थिए । केही अघिसम्म गम्भीर बिरामी भएर थलिएका ओली अचेल राति ११ बजेसम्म भेटघाटमा सक्रिय हुन्छन्, शरीरमा स्फूर्ति बढेको हाउभाउले नै देखाउँछ । कतै यो सक्रियता उनको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासँग त जोडिएको छैन ? हामीले सोध्दा ओलीको स्पष्टोक्ति थियो, 'माघ ८ मा संविधान जारी गर्दासम्म अहिलेको सरकार बदलिँदैन, बरु विस्तार हुन्छ ।’ त्यसपछि ? सायद त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहने छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लिएको उक्त सवा घन्टा लामो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश

माघ ८ नजिकिँदै छ, नयाँ संविधान आउँछ कि संविधानसभाको काम अझै लम्बिन्छ ?

संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने खेल चलिरहेको छ । कतिपयको मनसाय माघ ८ मा संविधान बन्न नदिने देखिन्छ, यो ठूलो आश्चर्यको कुरा छ । भदौ १५ मा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति हुनुपर्ने थियो । सहमति नभए प्रश्नावली बनाएर भदौ २१ गतेसम्म संविधानसभामा पठाउने र भदौ अन्त्यसम्म मस्यौदा जनतासँगग जानुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरेर तीन महिना त्यत्तिकै अल्झाइयो । संविधानसभाको आदेश उल्लंघन भयो । पटकपटक नियमावलीको पालना भएन । नियमावलीले मिलेका कुरा सहमतिसाथ र नमिलेका कुरा प्रश्नावलीसाथ पठाउँमा भनेको थियो । तर एउटा समितिले पुरै प्रक्रियालाई अवरोध गर्‍यो । (संविधानसभाको) कार्यतालिकालाई असफल बनाउने काम गर्‍यो । बाबुराम भट्टराईले माओवादी कार्यकर्ताको काम गर्नुभयो । मैले उहाँलाई धेरैपटक भनें, 'संवाद समितिको सभापति हुनुहुन्छ, सभापतिको पद लिने हो भने साझा व्यक्तिका हिसाबले तटस्थ क्रियाकलाप गर्नुहोस् ।' त्यो हुँदैन भने एउटा पार्टीका हितको प्रतिनिधित्व गर्ने, आदेशको तामेली गर्ने काम लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाअनुसार सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि भनें । तर उहाँले तीन महिना प्रक्रिया रोक्नुभयो । माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ । माघ ८ मा संविधान बनेन भने सभापतिले तीन महिना विलम्ब गरेका कारणले नबन्ने हो ।

अब कार्यतालिका हेरफेर गरेर भए पनि छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताले खोजेको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनताले माघ ८ मै संविधान खोजेका छन् । मुख्य कुरा जनताका हक, अधिकार र उपलब्धिहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई स्पष्ट परिभाषासहित संस्थागत गरियोस् भन्ने छ । संविधान जारी नहुँदा यी कुरा संस्थागत हुँदैनन् । संविधान बन्नै सकेन भने नेपालमा अस्थिरता अझै छ भन्ने सन्देश जान्छ । स्थायित्व छैन भने वैदेशिक लगानी पनि आउँदैन । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी हुँदा जनतामा उत्साह आउँछ । २०६७ जेठ १४ मै जारी हुनुपर्ने संविधान सात वर्ष बितिसक्दा पनि जहाँको त्यहीं छ । यो देशका लागि अनुकूल कुरा हो र ?

सहमति कसरी हुन सक्छ त ?

विवादित विषयमा जनता र देशको हितका पक्षमा रहेर विचार गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा सहमतिका बिन्दु प्राप्त हुन्छन् । तर, एउटा जातिका विरुद्ध अर्को जातिलाई प्रस्तुत गर्ने, एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रको शत्रुजस्तो ठान्ने, एउटा वा दुइटा मधेस प्रदेश भनेर राजधानीको पहुँच सीमासम्म पुग्न नदिने, दक्षिणसँगको सम्बन्ध टुटाइदिने, पहाडप्रति दुस्मनी साध्ने, हामी उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिने, पहिचानका नाममा भावना भड्काउने या त देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने, विखण्डनका आधार तयार गर्ने काम अहिले भइरहेका छन् । यिनै सोचका कारण सहमति हुन र संविधान बन्न नसकिरहेको देखिन्छ ।

यति धेरै विवाद र असझदारी रहेछ, कसरी माघ ८ भित्रै संविधान जारी होला ?

हामी सहमति कायम गर्न चाहन्छौं । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपासभन्दा बढी मत छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसैले सहमति गर्नु अनिवार्य छ । एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेर संविधान जारी गरौं भन्न सक्छ भने मधेसी र एमाओवादीसँग पनि सहमति गर्न सक्छ । उनीहरूलाई चाहिं बाहिर राखौं भन्ने होइन । सहज ढंगले संविधान जारी गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा दुई मुख्य जिम्मेवारी हुन् । यदि कोही मान्दै मान्दिनँ भन्छ, देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुरा गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमति भन्दै त्यसलाई मानेर जान सकिन्न ।

संविधानसभाको चुनावमा जनताले एमाले, कांग्रेसलगायतका दललाई दुई तिहाइ मत दिए । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दुई तिहाइ दिँदा पनि संविधान बन्दैन भने जनताले के गर्ने ? अहिले म सुन्छु- संविधान, नियमावली, कानुनअनुसार चल्दिनँ, संविधानसभामा छलफल गर्दिनँ भन्नेजस्ता कुरामा हामीले प्रतिबद्धता गरिदिनुपर्ने रे !एक-दुई जनाले जबरजस्ती गरेअनुसार चल्नुपर्ने ? यो लोकतान्त्रिक तरिका होइन । हामीले दम्भ देखाएर अरू नभए पनि हुन्छ भनेका छैनौं । हामी पनि संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौं होला नि !तर हामीले किन तीन महिना पर्खियौं ? आजित भएर अब जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि हुन्छ भनेर हामीले सभापतिलाई भन्यौं । भनेकै दिन पठाउनुभएन । भोलिपल्ट -पुष्पकमल) दाहालजीले भन्नुभयो- हामीले भनेको मान्नुपर्छ, संविधान र कानुन मान्न पाइँदैन, संविधानसभामा छलफल हुँदैन भन्नुपर्छ अनि मात्र सभापतिले पठाउनुहुन्छ, नत्र पठाउनुहुन्न । मैले भनें- उहाँ -भट्टराई) माओवादी कार्यकर्ता मात्र होइन, समितिको सभापति पनि हो, हिजो मानेको कुरामा आज किन नयाँ कुरा निकाल्नुहुन्छ ? तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार चल्दैनौं, संविधान, नियम, कानुन मान्दैनौं, प्रक्रिया र विधि मान्दैनौं भनेर हामीले किन कागज गरिदिने ?

दस्तावेज/ माधव नेपालको असहमति

•   पेलेरै अगाडि जान चाहने अध्यक्षको प्रवृति र वहाँलाई त्यसो गर्न उक्साउने वहाँका सहयोगीहरुको प्रयासले पार्टीमा गम्भीर विग्रह ल्याउने छ ।
• आफूलाई पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको पक्षपाति भनेर नथाक्ने नेताबाट यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्य हुनु  विडम्वनापूर्ण मात्र होइन लज्जास्पद कार्य समेत हो
•  
• आफुले सारा जीवन खर्चेर निर्माण गरेको पार्टी बिग्रेको र भत्केको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन । सहमतिका साथ पार्टी चलाउनुस्, मेरो पुरै सहयोग रहने छ । मेरो यस भद्र आग्रहलाई कमजोरी ठानियो भने त्यो भयंकर भूल हुनेछ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुहुन अनुरोध छ । 
•  

पार्टीको आन्तरिक एकता र सुदृढीकरणका लागि मेरो अपील
कमरेड अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण कमरेडहरु,
नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कमिटी

हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा हामीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । पाँचौँ महाधिवेशनले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने नवीन विचारका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरेको थियो भने नवौँ महाधिवेशनले २०६२÷०६३को जनक्रान्तिको चरित्र निरुपण गर्ने, वर्तमान नेपाली समाजको चरित्र नयाँ ढङ्गले निर्धारण गर्ने र तदनुरुप पार्टीका नयाँ कार्यभारहरु तय गर्ने तथा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो र ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वहन गर्नका निम्ति नेतृत्व चयन गर्ने काम समेत गरेको थियो । मेरो विचारमा नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् र यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशनले सुम्पिएको दायित्व अत्यन्त गहन छ । तर, अध्यक्ष क. के.पी. ओलीले उक्त महत्व र गहनतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन । “महाधिवेशन जे–जसरी सम्पन्न भएको भए पनि अब म सबैसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्नेछु र सबैलाई समेटेर लैजान्छु” भनेर वहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मलाई खुसी लागेको थियो । वहाँको त्यस भनाईबाट समग्र पार्टी पंक्तिमा आशा पनि पलाएको थियो । तर, महाधिवेशन यताका वहाँका गतिविधि, निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा समेत  आफ्नै मनोमानी, स्वेच्छाचरिता र एकलकाँटे तौरतरिका देखिएकोे छ । वहाँको काम कारवाहीबाट पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो पार्ने होइन की त्यसलाई कमजोर पार्ने काम मात्र भएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीबाट जुन प्रभावकारी भुमिका खेलिनुपर्ने हो त्यो भैरहेको छैन । पार्टीमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी आफुखुसी ढङ्गले चल्नाले गंभिर समस्या र अन्यौल सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको छ । यस प्रकारका काम–कार्वाहीले गर्दा पार्टीमा उत्पन्न भइरहेका गंभीर समस्याहरुको बारेमा म आफ्ना धारणाहरु यस बैठक समक्ष राख्न चाहन्छुु ।
१.महाधिवेशनका निर्णय उल्लंघन गरियो
पार्टी विधानले अध्यक्ष लगायत सबैलाई पार्टी महाधिवेशनका निर्णयहरु मान्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सुम्पेको छ । यदि कुनै निर्णयमा कसैको असहमति वा फरक धारणा भए अर्को महाधिवेशनमा उठाउने गरी थाति राख्नुपर्ने र भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानले गरेको छ । तर वर्तमान अध्यक्षले विधानको यस व्यवस्थालाई लत्याएर महाधिवेशनको निर्णयभन्दा फरक प्रावधान राखेर विधान छाप्न निर्देशन दिएर महाधिवेशनको निर्णय उलंघन गर्ने गम्भीर भुल गर्नुभएको छ । महाधिवेशनका अडियो तथा भिडियो रेकर्डहरु हेरेर त्यहाँ जे निर्णय भएको छ त्यही मानेर जाउँ भन्दा नमान्नुले नै स्पष्ट भएको छ कि उहाँ महाधिवेशनका निर्णयप्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्न ।

'म्यान अफ द' महाधिवेशन

शिखर चढ्नु ठूलो कुरा होइन । तर शिखरको चुलीमा बसिरहनु कठिन काम हो । विष्टले राजनीतिक शिखर चुम्दैछन् । तर त्यो शिखरको चुलीमा टिकिरहन सक्छन् कि सन्दैनन्, त्यो उनका लागि ठूलो चुनौती हो । समाजले जहिले पनि कुनै न कुनै 'हिरो' खोजिरहन्छ । तर अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै 'हिरो' हरू  'भिलेन' बनेका उदाहरण पनि छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी झाँगिएको छ । राष्ट्रिय राजनीति अझै 'ट्रयाक' मा छैन । यस्तो अवस्थामा गुटबन्दी समाप्त पार्नेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले के भूमिका खेल्छन् अन्य नेतासँगै विष्टको पनि परीक्षा हुनेछ ।

एमाले मुख्यालय बल्खुमा बिहीबार नवौं महाधिवेशन समापन कार्यक्रम थियो । निर्वाचितहरूलाई बधाई र शुभकामना दिनेको भीडभाड बाक्लो थियो । त्यही भीडमा अरूको भन्दा विशेष बधाई पाउने पात्र थिए- नवनिर्वाचित सचिव गोकर्ण विष्ट । अधिकांशको आँखा उनीमाथि थियो । बधाई दिनेहरूले अँगालो मार्दै भनिरहेका थिए- 'ल है कमरेड तपाईंलाई विशेष बधाई छ, राम्ररी अघि बढ्‌नुहोला ।' बधाईको साथमा उनीसँग एक क्लिक फोटो खिच्न चाहनेहरूको पनि कमी थिएन । बिहीबार करिब साढे ४ बजे पार्टी कार्यालयबाट जब उनी बाहिर निस्किए, रिङरोडसम्म पुग्दा पनि फोटो सेसन गराउन चाहनेहरूबाट उनले छुटकारा पाएनन् । महाधिवेशनबाट धेरैले विजय हासिल गरे तर विष्ट यति धेरै विशेष बधाई र चासोका पात्र बन्नुको कारण हो- उनले पाएको लोकप्रिय मत । महाधिवेशनमा अध्यक्ष, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यदेखि अनुशासन र लेखा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यसम्म गरी ४ सय १२ उम्मेद्वार थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १२ सय ७० मत विष्टले ल्याए । विष्टको पार्टी बाहिर एकढंगको 'राजनीतिक सेलिब्रिटी' को छवि थियो । एमालेको महाधिवेशनमा पाएको सबैभन्दा बढी मतले पार्टीभित्र पनि उनी लोकप्रिय छन् भन्ने स्थापित भएको छ ।

यसपटकको महाधिवेशनमा एमालेभित्र तीव्र गुटबन्दी र धु्रवीकरण भयो । अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालका दुई समूहका प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । दुवै समूहले निर्वाचनअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई 'अर्को पक्षलाई मत दिनेलाई पछि पनि सहयोग गर्न सक्दैनौं' भन्नेसम्मको कडा फर्मान जारी गरेका थिए । एक पक्षको मत अर्कोमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले नै मतपत्रमा समेत प्यानलको नाम छुट्टाछुट्टै राखिएको थियो । यति धेरै गुटबन्दी भएको अवस्थामा पनि विष्टले आफ्नो प्यानलभन्दा बाहिरको धेरै मत प्राप्त गरे । विष्ट नेपाल नेतृत्वको प्यानलबाट सचिवका उम्मेदवार थिए । अध्यक्षका उम्मेदवार नेपालको भन्दा विष्टको २ सय ६७ मत बढी आयो । यसको अर्थ उनलाई अर्को प्यानल पक्षधर प्रतिनिधिले पनि रुचाए । यस्तो क्रस भोटिङ अन्य उम्मेदवारहरूमा पनि भएको छ । तर विष्टले भने अरू सबैलाई उछिने । 'बाध्यताले हामी प्यानल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्‍यो, यो गलत कुरा थियो,' विष्टले भने, 'तर आम प्रतिनिधिहरूले ममाथि विश्वास र भरोसा दिनुभयो ।'पार्टीमा पाएको यो लोकप्रिय मतको पछाडि उनको विगतले काम गरेको छ ।  

हैसियत बढ्दै, गुटबन्दी झाङ्गिँदै

पहिलोभन्दा दोस्रो संविधानसभामा एमालेले आफूलाई बलियो सावित गर्न सफल भए पनि नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक गुटबन्दी भने बढेर गएको छ ।

संसदमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको नवौं महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव छाड्न सक्छ । वैचारिक बहसमा केही समयअघि निकै ध्रुवीकरणसमेत भएको एमालेभित्र नेतृत्वको तँछाड-मछाड पनि चलिरहेको छ । नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपालदेखि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीमात्र होइनन्, केन्द्रीय समितिमा आउन खोज्ने ठूलै पंक्तिको दौडधुप छ । तर पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक तीनवटै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले महाधिवेशन कम महत्त्वको घटना होइन । यी तीनवटै क्षेत्रलाई गति दिन महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्छ । त्यसका लागि महाधिवेशनमा होमिएका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई विगतका केही घटनाक्रमको स्मरणले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । पाँच वर्षअघि बुटवलमा सम्पन्न आठौंदेखि राजधानीमा चालु नवौं महाधिवेशनसम्म एमालेको आन्तरिक जीवनमा निकै ठूलो उतार-चढाव आइसकेको छ । सफलता र असफलता दुबै सँगसँगै हात लागे ।

हैसियत बढ्यो

पछिल्लो पाँच वर्षमा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बढेको छ । आठौं महाधिवेशनको समयमा संसदमा ३३ सिटमा खुम्चिएको पार्टी नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ९० सिट (उपनिर्वाचनमा १ सिट गुमेको) मा पुगेको छ । तेस्रो दलमा खुम्चिएको पार्टीको दोस्रो तहमा बढोत्तरी भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि कतिपयले एमाओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार भएको बुझेका थिए । त्यो भ्रमलाई चिर्न एमाले सफल भएको छ । एमाओवादी र कांग्रेस मिले सबै थोक हुन्छ भन्ने मानोविज्ञान अघिल्लो संविधानसभाको परिणामले विकास गरेको थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेे दुई दलको साक्षी होइन, प्रमुख निर्णयकर्ता दलको रूपमा दरिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमात्र होइन, संगठनात्मक रूपमा पनि एमालेको हैसियत माथि पुगेको छ । जुन  पछिल्ला पाँच वर्षमा सम्भव भएको हो । एमाले संगठन विभाग प्रमुख युवराज ज्ञवालीका अनुसार सांगठनिक रूपमा पाँच वर्षमै एमले मजबुत भएको छ । आठांै महाधिवेशनका बेला १ लाख ३८ हजार एमालेका संगठित सदस्य थिए, तर नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा झन्डै २ लाख सदस्य पुगेको छ । 'संगठनका नयाँ क्षेत्र विस्तार भएका छन्', ज्ञवाली भन्छन्, 'यसले हाम्रो पार्टीप्रतिको लगाव घटेको होइन, बढेको छ ।' संगठनमा भित्रिएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिबद्घता उनीहरूको योगदान र संस्कृतिप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ हुनसक्छन् । 'तर समग्रमा पार्टीको शक्ति बलियो भएको छ र एमालेमा आउन चाहनेहरूको संख्या धेरै छ', विभाग प्रमुखसमेत रहेका ज्ञवालीले भने ।

वैचारिक फड्को

एमालेले पाँच वर्षमा  वैचारिक फ्डको मारेको छ । आठौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसाल लगायतका युवा नेताहरूले अघि सारेको समाजको चरित्र र क्रान्ति सम्बन्ध विषयले नै ठूलो वैचारिक बहस सिर्जना गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीका सबै नेतामा समाजको चरित्र र क्रान्तिसम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता आएको छ । उनीहरू समाजको चरित्र बदलिएकोले त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । एमालेको बुझाइमा अब नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २००६ सालदेखि भन्दै आएको समाजको चरित्र अर्धसमान्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने बुझाइलाई परिमार्जन गर्दै एमालेले परिवर्तित समय अनुसारको नयाँ व्याख्या गरेको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन राजनीतिक क्रान्ति नै भएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । यसअघि जनआन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्रै फरक मत थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकोले आर्थिक क्रान्तिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल समृद्ध गर्दै लैजानेमा एमालेमा एकमत बनेको छ । २०४९ सालको पाँचौं महधिवेशनबाट एमालेले ठूलो वैचारिक फड्को मारेको थियो । परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरी लोकतान्त्रीकरणमा जाने बाटो मदन भण्डारीको अगुवाइमा भएको थियो ।  त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक परिवर्तन अहिले भएको नेताहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बिहीबार अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपी ओलीले यही कुरा एकसाथ बताए । उनीहरूले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको कार्यभारमा केन्दि्रत हुने उद्घोष गरे । एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय संरचनासहित पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास गरेको थियो । यो अवधारणालाई अझै मजबुत बनाउने अभ्यास पार्टीमा भयो । यद्यपि लोकतान्त्रीकरणका नाममा विकृतिहरू पनि नदेखिएका चाहिँ होइनन् ।

सधैं सत्तामा, उपलब्धि कम

पछिल्लो पाँच वर्षमा एमाले अधिकांश समय सत्तामा बस्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका पाँचमध्ये चारवटा सरकारमा एमाले सामेल भयो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार बाहेकका सबै सरकारमा एमाले सहभागी थियो । एमाओवादी र मधेसी गठबन्धनमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा समेत एमाले १५ दिन सहभागी भयो । सत्ताका लागि हुने सबै खालका राजनीतिक खेल एमालेले खेल्यो । कुनै खेलमा प्रमुख खेलाडी आफैं भयो भने कुनैमा सहयोगी । परिणामस्वरुप तेस्रो पार्टी भए पनि दुईपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पायो । सुरुमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र पछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल क्रमशः प्रधानमन्त्री बने । तर कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पु्र्‍याउने भन्दै सरकारको नेतृत्व दुईपटक गरे पनि दुबै सरकारले त्यो मिसनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । यद्यपि एमाओवादी नेतृत्वका दुइटा सरकारले पनि त्यो अभिभार पुरा गर्न सकेन । अन्तिममा संविधानसभा नै विघटन गरियो । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने क्रम अधुरै रह्यो । यो गल्तीको भागी अन्य दल जत्तिकै एमाले पनि  बनेको छ । भलै एमालेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको दोष एमाओवादी  टाउकामा थुपारेको किन नहोस् । हुन त शान्ति प्रक्रियाका केही काम एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि बढे तर अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेन ।  

हँसिया हथौडा कि रातो गुलाव ?

सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्यताको प्रस्ताव अघि बढाउनु एमालेमा वैचारिक परिवर्तनको ठूलो संकेत हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारमा 'सिफ्ट' भएको औपचारिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजान एमालेका लागि यो एउटा गलितो फोरम बन्न सक्छ । जसलाई प्रयोग गर्न एमालेले चाहेको हो ।

असार ६ - वीपी कोइरालाको सयौं जन्मजयन्तीका अवसरमा गत साता राजधानीमा 'समाजवादी सम्मेलन' भइरहेको थियो । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि थिइन्, म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुची । विश्वचर्चित नेतृको उपस्थितिले सबैको ध्यान खिचिरहेका बेला हाम्रो राजनीतिमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भेटघाट भने ओझेलमा पर्‍यो । गत आइतबार ह्यात होटलमा भएको उक्त भेटघाटको प्रसंग होे- सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका महासचिव लुइस आयला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूबीचको । 

सम्मेलनमै भाग लिन आएका महासचिव आयलासँग एमाले नेताहरूको छुट्टै भेटघाट राजनीतिक रूपमा विशेष अर्थपूर्ण थियो । जहाँ एमाले नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई 'सोसलिस्ट इन्टरनेसनल' को सदस्य बनाउन प्रस्ताव राखे । 'सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसँग हामी सम्बन्ध बढाउन चाहिरहेका छौं र सदस्यता नै लिने विषयमा छलफल गरेका हौं,' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भन्छन् । उनका अनुसार महासचिव आयलाले एमालेको पृष्ठभूमिबारे आफूलाई जानकारी भएको र सदस्य बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष खनालसहित सचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीलगायत उपस्थित नेताहरूलाई महासचिव आयलाले सोधे- एमालेका तीनवटा लक्ष्य के-के हुन् ? जवाफमा खनालले भनिदिए, 'हामी नेपाललगायत विश्व शान्तिको पक्षमा अग्रसर छौं, विकास र समृद्धिको बाटोमा हिंड्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं ।'

सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्यताको प्रस्ताव अघि बढाउनु एमालेमा वैचारिक परिवर्तनको ठूलो संकेत हो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारमा 'सिफ्ट' भएको औपचारिक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजान एमालेका लागि यो एउटा गलितो फोरम बन्न सक्छ । जसलाई प्रयोग गर्न एमालेले चाहेको हो । तर अध्यक्ष खनाल विभिन्न मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूबीचको अनुभव आदान प्रदानका लागि  सहज हुने ठानेर मात्र सदस्यता लिन खोजेको बताउँछन् ।  

सोसलिस्ट इन्टरनेसनल प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । विश्वयुद्धको समाप्तिपछि शीतयुद्धकाल १९५० को दशकमा यो संस्था अस्तित्वमा आएको हो । हाल एक सयभन्दा बढी मुलुकका १ सय ६८ वटा राजनीतिक दल यसका सदस्य छन् । कम्युनिस्ट नामका कुनै पार्टी यसका सदस्य र पर्यवेक्षकसमेत छैनन् । नेपालबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्र यसको सदस्य छ । बीपी कोइराला आफैं नै समाजवादी आन्दोलनमा लागेर यो संस्थ्ााको उपाध्यक्ष भएका थिए । शीतयुद्धकालमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भइरहँदा युरोपेली मुलुकहरूले समाजवादी विचारधारालाई जोड दिन थाले । त्यही बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेतको मूल्यांकन गर्दै बीपीले समाजवादी आन्दोलनमा हातेमालो गर्न पुगेका थिए । त्यही क्रममा उनी सोसलिस्ट इन्टरनेसनलमा आवद्ध भएका थिए । हाल कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा पनि यसका उपाध्यक्ष छन् । 

कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको समाजवादभन्दा फरक विचार राख्नेहरूको आन्दोलनको रूपमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको जन्म भएको हो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि यो संस्थासँगको आवद्धता त्यति ठूलो मोहको विषय होइन । 

एमाले अहिले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा चिनाउन मन पराउँछ ।  गत महिना मात्र चीनको भ्रमण गरेका एमाले अध्यक्ष खनालले त्यहाँका नेताहरूलाई आफूहरू खास कम्युनिस्ट भएको विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए । नेपालमा एमाओवादी मात्र कम्युनिस्ट विचारधारामा चलिरहेको र एमाले समाजवादी कित्तामा पुगिसकेको चिनियाँ बुझाइलाई अध्यक्ष खनालले सैद्धान्तिक व्याख्यासहित प्रस्ट्याएका थिए ।  

एमाले महाधिबेसन बहस /के छ भन्छन नेपाल र ओली ?

• -     मेरो पालो पुगेन भनेर  गीत नगाउने, सिन्डिकेट प्रणालीमा नफसेको  व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ ।
• -     इतिहास साक्षी छ, माधव नेपाल पदको आसक्ति र त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने  मान्छे होइन, यो कामकाजी, गतिशील र परिणाममुखी मान्छे हो । 
• -     एकचोटि छोडेको मान्छे फेरि आउँदैन र ? मन्त्रीबाट राजीनामा  दिएका व्यक्ति फेरि  मन्त्री हुँदैनन् ?  
• -     प्रतिस्पर्धा, बहुपदीयको नीति हामीले ल्याएका हौं भनेर गीत गाउने अनि प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा किन नउठ्नुहोस् भन्ने ?

•    मेरो इतिहास, योगदान र समय-समयका  वैचारिक संघर्ष र क्रियाशीलतालाई हेरेर साथीहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।
•    दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहनु हुँदैन भन्ने नीति बनेको छ । त्यसैले फेरि नेतृत्व  गर्छु भन्नु त नैतिकता र नीतिका हिसाबले मिल्दैन । 
•  नेतृत्वको भ्रूण हत्या गर्ने होइन, नेतृत्वको विकास योजनाबद्ध ढंगले, सावधानीसाथ अघि बढाउन चाहन्छु । 
•  मन्त्री हुन्छस् कि मर्छस् भन्दा म मन्त्री हुन्नँ, बरु मर्छु भनेर कागज गर्नु सहज थियो ? तर म कहिल्यै झुकिनँ अनि मलाई राजावादी भन्ने ?

नवौं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीचको टकराव बढ्दै गएको छ । भावी नेतृत्वका आकांक्षी दुवै नेताहरुको औपचारिक रुपमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छ । दुवै नेताका समूहहरुले जितको रणनीति बनाइरहेका छन् र एक अर्कालाई आरोप पनि लगाइरहेका छन् । पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान भएका यी दुवै नेताका नेतृत्वमा पुग्ने आधार र दाबीहरु केके छन् ? यसै सन्दर्भमा भावी अध्यक्षका दाबेदार नेताहरु नेपाल र ओलीसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको छुट्टाछुट्टै कुराकानीको सम्पादित अंश

'प्रतिस्पर्धाको नीति ल्याएको भन्ने अनि डराउने ?'

माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, एमाले

• एमालेको नवौं महाधिवेशनको महत्त्व के छ ?

संविधान जारी हुने बेला यो महाधिवेशन हुन लागेको छ । त्यसैले अब मुलुकका सामु नयाँ कार्यभार तय गर्नुपर्नेछ । हामीले पँुजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण पूरा गरेका छौं । राजनीति क्रान्तिको चरण पूरा गरेर आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्दै छौं ।  जनक्रान्तिपछि सामन्तवादको अन्त्य भएको छ । यो दूरगामी महत्त्वको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी महाधिवेशनले त्यही अनुरूपको नीति तय गर्नुपर्ने छ  । त्यसैले महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण छ ।

• महाधिवेशनले एमाले र देश नै हाँक्ने कस्तो नीति बनाउँछ त ?

महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्छ । नीतिका सवालमा पहिलो कुरा  ०६२/०६३ को जनक्रान्तिले सत्तामा सामन्तवादको उपस्थितिको संचरचनामा परितर्वन पार्‍यो कि पारेन ? हामीले पार्‍यो भनेका छौं । तर केही साथीहरू द्विविधामा छन्  । त्यो पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको लेख पढ्नुभयो भने स्पष्ट हुनुहुन्छ । वैशाख ९ गतेसम्म उहाँ जनक्रान्ति भन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । अहिले स्वर मधुरो पार्नुभएको छ । नेपाली समाजको अर्थसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र समाप्त भएको छ । समाज पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) परिपूर्ण भएको छैन  ।  कुनै पनि सिद्धान्त परिपूर्ण हुँदैन । सिद्धान्त निरन्तर विकासशील र विकासवान् हुन्छ । २२ वर्षअघि भनिएको चेतनाको स्तरबाट मात्र त्यसलाई हेर्नु हुँदैन । अहिले उठेका विषयहरूका आधारमा समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ । अहिले र भोलिका पनि सम्भावनासमेतलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी जबजलाई विकसित र परिभाषित गर्नुपर्छ  । 

• अबको नेतृत्व कस्तो चाहिन्छ त ?

यो पार्टीलाई गतिशील, क्रान्तिकारी, नेपालको निर्माणको परिकल्पना अघि सार्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित गर्ने कि नगर्ने, भोलिको अवस्थामा उदारवादको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिस्पर्धा छ, यी सवाल बुझ्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । देशभित्र र बाहिरका अभिभारा सहज रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । पार्टीभित्र समस्या पनि छन् । युवा पंक्तिलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । सबै क्षेत्रमा सुयोग्य क्षमता भएका व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्नेछ । पुरानाको पनि मानसम्मान गर्नुपर्नेछ । कार्यकर्तालाई अराजनीतिक होइन, राजनीतिसँग जोड्दै आचरणयुक्त बनाउनुुपर्नेछ । पार्टी निर्माणको काममा भूमिका खेल्न सकोस् जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने होस्, जनताको सुख दु:खको साथी हुन सकोस् । विकास र उत्पादनसँग जोडिएका कार्यकर्ताहरू बनाउन सक्ने लामो अनुभव र स्पष्ट 'भिजन' नेतृत्व चाहिन्छ । मेरो पालो पुगेन भनेर गीत नगाउने, सिन्डिकेट प्रणालीमा नफसेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ ।

• यो सबै काम गर्न आफू मात्र सक्षम र योग्य हुँ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? 

म सक्षम छु कि छैन भन्ने मैले गीत गाउने होइन । त्यस्तो नेतृत्वको खोजी छ । त्यसैले मैले युवा पंक्तिमा त्यो सम्भावना खुबी देखेको छु । पुरानो पुस्ताका हामीले त पदका निम्ति आसक्ति नगरौं । रहर पूरा गर्नेतिर नलागौं । मैले पालो पाइनँ भन्ने कुरामा नलागौं । नयाँ पुस्तामा विश्वास गरौं भन्दै आएको छु ।

• पदको आसक्तिमा नलागौं भन्नुहुन्छ तर आफै अध्यक्ष बन्ने दौडमा लाग्नुभएको छ, यो विरोधाभास भएन ?  

इतिहास साक्षी छ, माधव नेपाल पदको आसक्ति र त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन, यो कामकाजी, गतिशील र परिणाममुखी मान्छे हो भन्ने । आफू पनि यो गफमा विश्वास गर्दैन । अरूको टीकाटिप्पणी गर्दैन, कुसंस्कार बोक्दैन, अरूलाई पन्छाउँदैन, बरु सबैलाई समेटेर काम गर्छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । महासचिवबाट मैले अक्षम भएर छोडेको हो र ? आफैं चुनाव हारेका होइनन् २०६४, २०७० मा पनि चुनाव हार्नेहरू छैनन् ? बताइदिऊँ नामको फेहरिस्त ? यो पार्टीमा  गणतन्त्रलाई सफलतामा पुर्‍याउने पहिलो व्यक्ति को हो ? फिल्डमा कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने केन्द्रीय कमिटीलाई लिड गर्ने को थियो ? माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने  र यो स्थितिमा पुर्‍याउनेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतका व्यक्तिलाई हेरौं त । ज्ञानेन्द्रसँग टक्कर लिने काम कसले गर्‍यो ? राष्ट्रियताको रक्षा र विदेशी दबाबलाई थेग्ने काम कसले गर्‍यो ? 

• नैतिक जिम्मेवारी लिएर छोडेको हो भने किन फेरि त्यो पदमा आउन खोज्नुभएको त ? 

एकचोटि छोडको मान्छे फेरि आउँदैन र ? मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका व्यक्ति फेरि मन्त्री हुँदैनन् ? भारतमा अटल विहारी बाजपेयी फेरि प्रधानमन्त्री भएनन् ? नैतिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाउनुपर्छ । नैतिकतायुक्त मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो बेलाको जिम्मेवारी मैले लिएको हो । यदि त्यस्तो हो भने मलाई संविधानसभामा किन ल्याइयो, प्रधानमन्त्री अफर किन गरियो ? यो सबै पदको आसक्ति भएका मान्छले उठाएका कुरा हुन्, यसमा दम छैन । म मूल्यमान्यताको नैतिकताको राजनीति गर्नै व्यक्ति हुँ । तपाईं जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुहुन्छ अनि म प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्दा किन डराउनुहुन्छ ? किन तर्सिनुहुन्छ ?  

अहिले नयाँ पुस्ताले मेरो आवश्यकता देख्यो । राजनीति क्रान्तिको नेतृत्वको भूमिका पनि मैले खेलें र अब आर्थिर्क क्रान्तिको अगुवाइका लागि साथीहरूले आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ।  त्यसैले मैले एक कार्यकालभन्दा बढी बस्दिनँ भनेको छु । 

• दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व गरेकाले अब फेरि दाबी गर्नु वैधानिक होइन भन्ने कुरा आएको छ नि ?

यो प्रतिस्पर्धाबाट तर्सिएका र डराएकाहरूको तर्क मात्र हो । आठौं महाधिवेशनभन्दा अघिका कुनै पनि विधानहरू पुरानो मितिदेखि लागू हुँदैनन् । 'यो विधान जारी भएको मितिदेखि लागू हुनेछन्' भन्ने लेखिएको छ । म पार्टीको दोस्रो व्यक्ति रहेको हुँ, म महासचिव हुँदा मनमोहन अध्यक्ष हुनुहुथ्यो । म महासचिव मात्र थिएँ, अध्यक्ष भएको थिइनँ । प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने भन्ने अनि  त्यो अवसरबाट वञ्चित गर्न खोज्ने ? 

• केपी ओलीको उम्मेदवारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

कसैले पनि नेतृत्वको आकांक्षा राख्न सक्छ । उहाँलाई पनि आकांक्षा राख्ने अधिकार छ । मेरो कुनै आपत्ति छैन ।

• समकालीन नेता तपाईं पार्टीको प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसक्नुभयो । उस्तै उमेर र योगदान भएका नेता केपी ओलीलाई एकपटक अध्यक्ष दिँदा के बिगि्रन्थ्यो र 

यो दयामायाको कुरा हो र ? यो निजी पकेटको कुरा हो र ? यहाँ त चुनौतीहरू जोडिएका छन् । कार्यकर्ता पंक्तिले के भनिरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले पार्टी बनाउन चाहेको हो कि अहिलेकै जस्तो आरोलो लगाउन खोजेको हो ? हामी देखिरहेका छौं ।  अवस्था कस्तो छ, संसदीय  दलकै हालत हेरे हुन्छ । प्रत्येक नेताको स्वभाव कस्तो छ,  कसरी चल्छन् भन्ने हामील्ाई थाहा छैन र ? यो त मिहिनेत गर्ने ठाउँ हो । अतिरिक्त समय दिनुपर्छ । भारतमा लालकृष्ण आडवाडीका ठाउँमा किन १५ वर्ष मुख्यमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो ? परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार जानुपर्छ । 

• नेतृत्व हस्तान्तरण विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ त ?  

नेतृत्व हस्तान्तरण युवा पुस्तामा गरौं भन्ने हो । प्रत्येक १० वर्षको ग्यापको पुस्तालाई जिम्मा दिने नीति बनाऔं । अहिले  ३६ साले पुस्तालाई जिम्मेवारी दिऔं, चिनियाँ मोडलमा जाऔं । त्यसका लागि म पछि हट्न पनि तयार छु ।

• केपी ओली-वामदेव गौतमलगायतका नेताले सिन्डिकेट चलाउन खोजे भन्नुभएको छ, के सहमित रैछ त्यस्तो ?

बल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा मैले सार्वजनिक रूपमा एक नेतृको भाषण सुनिसकेको छु । उहाँले केपीपछि  दुई तीन वर्षमा वामदेव, त्यसपछि ईश्वर नभए मेरो पालो हो भन्नुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले २० वर्षसम्म चलाउने कुरा गर्नुभएको छ । त्यहाँ सिन्डिकेटको धारणा त देखियो नि । यो हामीले भनेको होइन, उहाँहरूले नै बोलेको कुरा हो । त्यसको रेकर्ड नै छ ।

• प्रमाण पेस गर्न सक्नुहुन्छ त ?

प्रमण दिन सकिन्छ । मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको सभामा चार/पाँच सय नेताका अगाडि बोलेको कुरा हो । त्यही सभामा ईश्वर पोखरेलले खण्डन गर्न खोज्नुभएको थियो । यो कोठाभित्रको लुकेछिपेको होइन, सार्वजनिक गरिएको कुरा हो । कोठाकै कुरा गर्ने हो भने गौशालामा १३ जनाको बैठकमा दलबहादुर सुनार  हुनुहुन्थ्यो । उहाँ प्रमाणका रूपमा बोल्नुहुन्छ ।

• केपी ओलीले स्वास्थ्यको विषयलाई राजनीतीकरण गरियो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?  

त्यो त उहाँहरूकै मान्छेले गरेको कुरा हो । युवा संघका नेता, महासचिवले के बोले ? सिसा भएको घरमा राखिन्छ भन्ने कुरा कसले गरेको हो ? स्टेचर, ह्विलचेयर फोटो टाँगेर पार्टी चलाउँछांै भन्ने उहाँहरू नै होइन ? त्यसैले हामीले बोलेको कुरा हो र ? म माओत्से तुङ विचारधारबाट प्रभावित भएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले कसैको भविष्य सिध्याउन दिन्छु भन्दिनँ । उठ्नै नसक्ने गरी धसाइदिन्छु भन्दिनँ । यो हाम्रो संस्कारसँग मेल खाँदैन ।

• तपाईं र ओली मिलेर सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्दार्  हुँदैन ?

प्रतिस्पर्धात्मक नीति किन अवलम्बन गर्ने त ? प्रतिस्पर्धा, बहुपदीयको नीति हामीले ल्याएका हौं भनेर गीत गाउने अनि प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा किन नउठ्नुहोस् भन्ने ? आउनुहोस् न, कार्यकर्तालाई रोज्न दिऔं किन जालझेल गर्नु ? पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्न दिऔं ।

• सहमति नहुने हो भने तपाईंको कस्तो समूह बन्छ त ?

 म गतिशीलहरूको  टिम बनाउँछु । परीक्षा नभएका र उनीहरूबाट केही हुन्छ भन्ने विश्वास भएकाहरू हुनेछन् ।

• दस्ताबेज सर्वसम्मत आएको छ, नेतृत्वमा सहमति नभए पनि विचारमा भने तपाईंहरूबीच अब पूर्णर् एकरूपता आइसकेको हो ? 

त्यस्तो देखिँदैन । अस्ति भर्खरै केपी ओलीको अपिल पढेँ । त्यसमा 'कन्फ्युज्ड' कुरा छन् । जे भए पनि आएका कुरालाई मान्छौं भन्नुभएको छ  । यदि कोहीकोही यदि परिवर्तित विचार लिएर अघि बढ्न तयार छन् भने त्यस्तो अवस्थामा खुसी नै हुनुपर्छ । आन्दोलन समाजको चरित्र र जबज र पार्टीको निर्माणका सन्दर्भमा आएका  विचारलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भने राम्रै कुरा हो । 

'उहाँसँग फेरि नेतृत्वमा पुग्ने नैतिक धरातल छैन'

केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका नेता, एमाले

• एमालेको आसन्न नवौं महाधिवेशनको महत्त्व के छ ?

साधारणतया महाधिवेशन पाँच-पाँच वर्षमा हुने नियमित गतिविधि हो । ५ वर्षभित्र हामीले पारित गरेका विचारको कार्यान्वयन के कति भयो ? नेतृत्वले कमजोरी के प्रदर्शन गर्न सक्यो ? यसै अवसरमा मूल्यांकन हुने हो । नेतृत्व फेर्नुपर्ने हो भने कसरी फेर्ने र कसलाई ल्याउने भन्ने बहस यसै क्रममा हुन्छ । देशलाई अगाडि बढाउन पनि नीति र संगठनहरू उपयुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि महाधिवेशनको मञ्चको प्रयोग गरिन्न्छ । यो नितान्त कर्मकाण्डी विषय होइन ।  नियमिति प्रक्रियाको सीमामा राख्ने कुरा मात्र  पनि होइन । नीति, विधि र नेतृत्व तीनवटै कुरालाई महाधिवेशनले अद्यावधिक गर्नेछ । 

• नीतिगत रूपमा यो महाधिवेशनले एमाले पार्टी र देशलाई कुनै बाटामा लैजान्छ त ?

एमालेले विगतका केही व्यावहारिक रूपमा दायाँबायाँ गल्ती गरे पनि आम रूपमा यो सधैं लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा शान्तिका पक्षमा रहँदै आएको छ । हामी सधैं असमनताको विरोधी रह्यौं र समान अधिकार उपलब्ध गराउँदै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताको वकालत गर्दै आयौं । एकताबाटै राष्ट्रियता बलियो हुने हो । सामाजिक सुसम्बन्ध, सामाजिक सुशासनका लागि पनि एकता चाहिन्छ । राष्ट्रले पछौटेपन भोगिरहेको छ, हेपिनुपरेको छ । जनता भोकै छन् । हामीले तमाम नेपालीलाई शिक्षा दिन पाएका छैनौं । बिमारी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाएका छैनौं । यी कुरा विकासबिना पूरा गर्न सम्भव छैन । कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेछ । नेपालका लागि आधारभूत विकास संरचना तयार पार्दै लोकतन्त्र र अराजकताको सीमा छुट्याएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यी तमाम काम गर्न सक्ने गरी महाधिवेशनले नीतिगत निर्देश गर्नेछ ।

• पार्टीले तयार गरेको नीतिगत दस्ताबेजमा पूर्ण एकरूपता आइसक्यो त ? 

पूर्ण रूपमा एकरूपता आइसक्यो म भन्दिनँ । विचारको लडाइँको एउटा इतिहास छ । तर अहिले राजनीतिक सांगठनिक र विधान सहमतिसाथ केन्द्रीय कमिटीबाट अघि बढाएका छौं । त्यसलाई छलफलका लागि तल पठाउने तय भएको छ । छलफलबाट कार्यकर्ताबाट सुझाव  आउँछ । लिखित सुझावहरू आएपछि त्यस आधारमा परिमार्जनसहित पारित गछौर्ं । यो सुखद हो कि, फरक फरक दस्ताबेज तयार भएनन् । आठौंमा फरक वा एउटा भन्ने रहेन । सातौं महाधिवेशनकै कुरा अंगिकार गरियो । अहिले आठौंमा भएअनुसारको बुहपदीय संरचना सामूहिक नेतृत्व, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको विषयलाई स्थापित गर्ने गरी त्यसअनुसारको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आम नेता कार्यकर्ताको माग उठेको छ । एमालेले महाधिवेशन समाप्त पारेर घर फर्केर मात्र हुँदैन । देश हाँक्न तम्तयार राख्नुपर्छ । यो पाँचौं महाधिवेशनपछि अर्को कोसेढुंगा साबित हुनेछ । 

• अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी चाहिं किन ? 

साथीहरूले मैले पार्टीर्को नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छन् । मेरो इतिहास, योगदान र समय-समयका  वैचारिक संघर्ष र क्रियाशीलतालाई हेरेर भन्नुभएको होला । नेपालमा राजाका विरुद्धमा पर्चासमेत नछापिने अवस्थामा हामीले झापाबाट हतियार बन्द आन्दोलन थालेका थियौं ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेका थियौं । १७ सालपछि कांगे्रसको ढाड खुस्किएको थियो, बोल्न पनि सक्दैनथ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्नभिन्न थिए । त्यस बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीलाई गोलबन्द र राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्छ भन्ने विचार ल्याइयो । यद्यपि त्यो बेलामा हाम्रो उमेर सानो थियो । त्यसैले  केही कमजोरी पनि भए होलान् । तर ती मुख्य कुरा होइनन् । झापा आन्दोलनले कसैको आँट नभएका बेलामा सबको मानोबल उठाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्यो । झापा आन्दोलनपछि संघर्षका घटना भए । सबैभन्दा ठूलो योगदान त्यही हो । त्यहाँदेखि यताको वैचारिक संघर्ष र कहिल्यै पिठ्युँ नफर्काईकन काम गरेको छु । यसै हुनाले साथीहरूले मलाई नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेका हुन् । 

• तपाईंको स्वास्थ्यका कारणले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने धारणा पनि आएको छ नि ? 

स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरामा म के भन्छु भने पार्टी अध्यक्ष भएर मैले रेस्लिङ खेल्ने त होइन नि ।  काम र विचारकै प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुपर्‍यो । साथीहरूले यस्तो कुरा नगरे हुन्थ्यो । हो, अस्पतालमा म केही हप्ता बसें तर उहाँ (नेपाल) पनि एक हप्ता बस्नुभयो । रोग नालग्ने, बिरामी नहुने, औषधि खानु नपर्ने को मान्छे होला ? नेपालभरि त्यस्तो कोही मान्छे छ भने देखाइदिनुपर्‍यो । 

• माधव नेपालको उम्मेदवारीलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ ?

नैतिक र वैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँ उम्मेदवार हुनै पाउनुहुन्न । दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व गर्न पाइँदैन । अब दुई काल निरन्तर पो भनेको हो त । त्यसमा ग्याप भएपछि त पाइहालिन्छ नि भन्ने उहाँको कुरा छ । दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेका बिल क्लिन्टन अब ओबामाले छोडेपछि फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न आउँछन् ? ओबामा फेरि स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भनेर फर्किन्छन् ? समाजको नेतृत्व भन्ने कुरा कसले कसरी गर्न सक्छ भन्नेमा आधारित हुन्छ । चीनको नेतृत्व तङ सियाओ पिङ र उनको नीतिमा कसरी चल्यो ? भारतलाई उत्प्रेरित गर्ने माहात्मा गान्धीले कसरी नेतृत्व गरे ? सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ, कसैलाई पदमा बसिरहने लोभ होला भने एउटा उमेरको हदबन्दी लगाउने कुरा गरेका छौं । त्यसैले दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि पारित गरेका छौं । त्यसैले दुई कार्यकाल भइसकेकाले फेरि हुन्छु  भन्नु त नैतिकता र नीतिका हिसाबले मिल्दैन । माधव नेपालजी किन यसो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसले उचालेको छ, कसले बहकाएको छ म बुझ्दिनँ । तीन कार्यकाल १५ वर्ष नेतृत्व गर्दा उहाँकै कार्यकालमा देशमा उग्रपन्थ बढ्यो, प्रगिगमन भयो, उहाँको नेतृत्वमा पार्टी ३३ सिटमा खुम्चियो । त्यसपछि  आफैं लजाएर मैले नेतृत्व गर्न सक्ने रहेनछु, मेरो नेतृत्वकालमा पार्टी यति कमजोर भयो भनेर आफैंले नैतिकताका आधारमा पार्टीको नेतृत्वमा बस्नु हुन्न भन्दै छोड्नुभयो । त्यो बेला उच्च नैतिकता देखाउनुभएकै हो । त्यो नैतिकता अहिले कता गयो ? 

• तर नेपालकै नेतृत्वकालमा नेपालमा गणतन्त्र आयो, उहाँले शान्ति प्रक्रियामा पनि भूमिका निर्वाह गरेको देखियो नि ?

उहाँका पछाडि हिंड्ने २/४ जनाले आफूलाई गणतन्त्रवादी र अरूलाई राजतन्त्रको कित्तामा हालिदिने गरेका छन् । मैले राजतन्त्रविरोधी लडाइँ लडेका बेला को कहाँ थियो ? के त्यस परिस्थितिमा हतियार उठाउन सजिलो थियो ? महिनौं कुटाइ खाँदै गोलघरमा रगत छादेर बस्नु सहज थियो ? १४ वर्ष जेल बस्नु सजिलो थियो  ? मलाई भनिएको थियो, बाँचियो भने त जे पनि गर्न सकिन्छ, मरियो भने सकिइहाल्यो । त्यसैले बाँच्ने उपाय गर, मन्त्री बन । मन्त्री हुन्छस् कि मर्छस् भन्दा म मन्त्री हुन्नँ, बरु मर्छु भनेर कागज गर्नु सहज थियो ? तर म कहिल्यै झुकिनँ अनि मलाई राजावादी भन्ने ? गणतन्त्र ल्याउन मेरो कुनै भूमिका छैन ? 

• तपाईं पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न मात्र माहिर हुनुहुन्छ रे । त्यसैलेे पार्टी चलाउने क्षमता छैन भन्ने आरोप पनि छ नि ? 

माधव नेपालले पार्टीको शीर्ष स्थानमा बसेर गुट चलाउनुभयो । आम कर्यकर्ताको समर्थन ममाथि रह्यो । कार्यकर्ताको त्यो समर्थनलाई उहाँले गुट देख्नुहुन्छ र आफूले मान्छे पजनी गरेका कुरा र जिम्मेवारीमा बसेर फुटबल खेलेका कुरालई पार्टी चलाएको देख्नुहुन्छ । उहाँका टिप्पणी र अभिव्यक्ति आम कार्यकर्ता, नेता, शुभेच्छुक सबैले देखेकै छन् । केपी ओली अपराधीको संरक्षणकर्ता, डनहरूको डन, महागुन्डा भन्ने गरेको सुनेको छु । एमालेमा एकपटक यस्तो हालत भयो कि जिल्ला भेला गर्दा ३०/४० जना पनि नहुने, ४० वर्षभन्दा कमको मान्छे नै नहुने । त्यो बेलामा मैले विचार गरें पार्टीलाई वृद्धाश्रम बनाउने होइन । नयाँ पिंढीलाई साथमा लिएर जानुपर्छ । त्यसभित्र सबै राम्रा नहोलान्, केही खराब पनि होलान् । तर पार्टी सबैको हो भन्ने अपनत्व बोध त गराउन सक्नुपर्‍यो नि । 

• वामदेव गौतमसँग तपाईंको के सहमति भएको हो ? सिन्डिकेट चलाउन खोजेको आरोप लागेको छ नि ?

केही सम्झौता भएको छैन । मलाई आश्चर्य लाग्छ, उहाँहरू आँखा चिम्लेर सपना देख्नुहुन्छ कि ? उहाँहरू अलिकति तरंगित हुनुभयो कि कहिलेकाहीं बढी भयले पनि यस्तो  भ्रम हुन सक्छ । भ्रम नपाल्न अनुरोध गुर्छ । म माधव नेपाल र उहाँका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै सहमति सम्झौता गरेको छ भने त्यसको प्रमाण ल्याउनुहोस् । वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल कसैसँग पनि कुनै पद, ओहोदा दिने भनेर भागबन्डा गरेको छैन । तर महाधिवेशनपछिका निम्ति एउटा मेरो सोच के छ भने नेताहरूले आफ्नो उत्तराधिकारबारे सोच्नुपर्छ । नेताहरूले सहयोगीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताबारे सोच्नुपर्छ । उत्तराधिकार वंशानुगत ढंगले होइन, पार्टीका योगदानका हिसाबले बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । १५ वर्ष चलायो, बीचमा अर्को एक जना आयो, त्यसपछि पनि उत्तराधिकार छैन र  फेरि आफैं हुन्छ भन्ने । नेतृत्व उत्पादनै गर्न नसक्ने, नेतृत्व नामको बिरुवा नै उखेल्ने । यो बाँझोपनले आन्दोलन अघि बढ्दैन । नेतृत्वको भू्रण हत्या गर्ने होइन, नेतृत्वको विकास योजनाबद्ध ढंगले, सावधानीसाथ अघि बढाउन चाहन्छु । 

• सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, त्यो सहमतिको सूत्र के हो ?  

तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण र औचित्यका अधारमा मात्र सहमति हुन्छ । लोकतान्त्रीकरणका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत आजीवन कसैको नेतृत्वको निरन्तरता र पदाधिकारीका पक्षमा सहमति हुँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरणका पक्षमा सहमति हुन सक्छ । यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । अब त्रिशूली फर्केर गोसाइँकुण्डतिर जाँदैन ।

• सहमति भएन भने तपाईंको टिम कस्तो बन्छ ? 

राम्रो योग्य र सक्षम टिम हुन्छ । तर निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने लागेको छैन । निर्वाच्ानमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था नै छैन । एकाध मान्छेहरूको अगस्थ्य ऋषिको भन्दा पनि बढी कहिल्यै नमेटिने पदीय तिर्खा जागरिह्यो भने र नेतृत्व हस्तान्तरणमा जान तयार भएनन् भने चुनावबाट या त लड्लान् या लडाउलान् । 

प्रकाशित मिति: २०७१ असार १ ०९:३१

सञ्चारको चिरफार

राजनीतिक युनियनवाद'ले हरेक क्षेत्रमा गरिरहेको संक्रमणबाट सञ्चार क्षेत्र पनि ग्रसित छ । कर्पोरेट पत्रकारिता हाबी भएकाले समाचार कक्ष र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिन थालेको पहिचान पुस्तकले गरेको छ ।

वैशाख १२ - नेपालको सञ्चार क्षेत्रबारे गहन अध्यनन गरिएका सामग्रीहरू हत्तपत्त भेट्न मुस्किल पर्छ । यो खडेरीमा उपयोगी पुस्तक सार्वजनिक भएको छ- 'मिडिया रिडर' । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको नेपाली सञ्चार क्ष्ाेत्र र पत्रकारिताको विश्लेषण गर्ने जमर्को पुस्तकले गरेको छ । छापा पत्रकारिता, विद्युतीय माध्यम, विशिष्टीकृत पत्रकारिता, मिडिया र समाज, प्राज्ञिक अभ्यास, कानुन र आचारसंहिता, विज्ञापन र जनसम्पर्क गरी करिब सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूको प्याकेज यो पुस्तकमा छ । 

पुस्तकको अग्रभागमा प्राध्यापक पी खरेलको लेखले विश्वको सञ्चार परिदृश्य कसरी बदलिँदै छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । 'सञ्चार क्रान्तिको फल निरन्तर उपभोग गर्ने चाहना राख्ने हो भने धनीहरूकै दयामा बांँकी विश्व निर्भर रहनुपर्छर्,' खरेलको निचोड छ । बदलिंँदो विश्व परिदृश्य र आन्तरिक उतारचढाव दुवैको प्रभावबाट नेपाली सञ्चार क्षेत्र गुजि्रएको छ । पटकपटक भएका राजनीतिक आन्दोलनले प्रेेसलाई विभाजन गरिदिएको छ । कहिले प्रजातान्त्र र कहिले निरंकुशतन्त्रको पक्षपोषणमा सञ्चार क्षेत्र कित्ताकाट भएको छ । पुस्तकले त्यो दृश्यलाई उजागर गर्न खोजेको छ । 'राजनीतिक युनियनवाद'ले हरेक क्षेत्रमा गरिरहेको संक्रमणबाट सञ्चार क्षेत्र पनि ग्रसित छ । कर्पोरेट पत्रकारिता हाबी भएकाले समाचार कक्ष र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिन थालेको पहिचान पुस्तकले गरेको छ । कर्पोरेट पत्रकारिता कसरी फस्टाउँदै छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न भने पुस्तक चुकेको छ । 

निस्सासिँंदो राजनीतिक र व्यावसायिक कब्जामा सञ्चारकर्मीहरू रहेको टिप्प्पणी पुस्तकले गरेको छ । त्यसबाट छुट्कारा पाउन इमानदार प्रयास चाहिने खाँचो औंल्याइदिएको छ । तर कसरी भन्ने विकल्प अघि सार्न पुस्तकले सकेको छैन । नेपाली संञ्चार क्षेत्रका दुईटा मुख्य चुनौती पुस्तकले खुट्याएको छ । प्रविधिको विकास र राजनीतिक उतारचढाव । प्रविधिलाई प्रयोग गर्न नसक्दा पछि पर्नुपर्ने अवस्था छ भने छिटो छिटो राजनीतिक उथलपुथल हुने कारणले सञ्चारकर्मीहरू  दबाबमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । नेपाल पनि बाह्य शक्तिको भूराजनीतिक दाउपेचको जालमा फसेकाले पत्रकारका काम अझ बढी जटिल बनाइदिएको पुस्तकको निचोड छ । 

अग्निपरीक्षामा लालबाबु

धेरै राजनीतिकर्मी सस्तो प्रचारका लागि बोल्ने गर्छन् । पार्टी र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मीठा र चिप्ला कुरा गर्छन् । त्यसैले कतिपयले मन्त्री पण्डित पनि त्यस्तै हुन् कि भन्ने आशंका गरेका छन् । यस्ता आशंकालाई उनले चिर्न सक्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र झन्डै सय मिटर दूरी वरपर छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका व्यक्ति, राजदूतहरूको बाक्लै आवत-जावत हुन्छ । तर नजिकैको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने विदेशी नियोगका व्यक्तिहरू हत्तपत्त पुग्दैनन् । अघिल्लो शुक्रबार अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगे । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुमति लिएर राजदूत त्यहाँ जानुको कारण थियो- सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति ।

केही दिनदेखि मन्त्री पण्डितले गि्रनकार्ड, डिभी, पीआर लगायतका विदेशमा बस्ने अनुमति लिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने बताइरहेका थिए । उनले कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने कार्यमा सबैको सहयोगको आह्वान गरेका थिए । पण्डितको यो अभियानप्रति राजदूतले चासो राख्दै मन्त्रालय पुगेर भेटे । उनले अमेरिकी अनुभव आदान-प्रदान गर्दै मन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हौसला दिए । आवश्यक परेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता पनि जनाए ।

अमेरिकी राजदूत बोडीमात्र होइन, अहिले धेरैको ध्यान मन्त्री पण्डितमा खिचिएको छ । सामाजिक सञ्जाल लालबाबुले रंगिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बनिरहेका छन् । मन्त्री बनेको झन्डै डेढ महिना उनले मन्त्रालय र कर्मचारी प्रशासन बुझे । धेरै विकृति देखे । ती विकृति सुधारको थालनी उनले गि्रनकार्ड, पीआर लिने कर्मचारीहरूबाट गर्न खोजेका छन् । 'आफूले खाएको सपथप्रति इमानदार बन्नुहोस् भन्नेमात्र मैले सम्झाउन खोजेको हुँ', मन्त्री पण्डित भन्छन्, 'राष्ट्रसेवक भएर राष्ट्रप्रति बेइमानी गर्न पाइँदैन ।' राष्ट्रले दिएको काम इमानदारीपूर्वक पुरा गर्नुपर्ने उनको अडान छ । यही अडानका कारण 'वाहवाही' पाइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटी, जनताको करबाट तलबभत्ता खाने व्यक्तिहरूले त्यसको प्रतिफल पनि जनतालाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ । 'मैले कर्मचारी प्रशासनको शिर उच्च राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसैका लागि मैले यो सबै राष्ट्रसेवकलाई इमानदार र नैतिकवान बनाउने कोसिस गरेको हुँ ।'

जागिरे अवस्थामै विदा लिएर विदेश बस्ने, त्यहाँको नागरिकताको प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कर्मचारीहरूको संख्या बढिरहेको छ । मन्त्री पण्डितकै दाबीलाई मान्ने हो भने ११ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारी गि्रनकार्ड, डिभी, पीआरधारी छन् । छानबिनबाट यो संख्या अझै बढ्न सक्छ । कर्मचारीहरू पदोन्नति, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, अतिरिक्त आम्दानीका हिसाबले आकर्षक कार्यालयमा सरुवा भएपछि नेपाल र्फकने र त्यसबाट बञ्चित भएलगत्तै विदेश फर्किने प्रवृत्ति छ । सुविधा प्राप्त गर्ने बेला नेपालमा बस्ने, सुविधा कम हुने अवस्थामा बेतलबी विदा लगायतको प्रयोग गर्दै विदेश जाने गर्छन् । 'यस्ता अनैतिक काम गर्नेलाई आफ्नो कामप्रति वफादारमात्र बनाउन खोजेको हु', मन्त्री पण्डित भन्छन् ।

त्यसो त डिभी, गि्रनकार्ड, पीआर नागरिकता होइनन् । तर यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित देशमा नागरिकसरह सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । केही वर्षको परीक्षणकालपछि उनीहरूलाई मतदानको अधिकारसमेत हुन्छ । त्यसैले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाको रूपमा कतिपयले अथ्र्याउने गरेका छन् । 

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 6/ देश चहार्दै नेपाल

काठमाडौ, चैत्र २१ - एमालेको नवौं महाधिवेशन नजिकिरहँदा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष बन्ने आकांक्षामा दौडधुप तीव्र पारेका छन् । अहिलेसम्म आफ्नो दाबेदारीलाई अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तिमा सीमित राखेका उनी भ्याएसम्मका कार्यक्रममा  पुगिरहेका छन् । 

जुम्ला अधिवेशनमा प्रदीप ज्ञवाली लगायतलाई पठाउने एमाले सचिवालयको तयारी नेपाल आफैं जाने इच्छा व्यक्त गर्दा एकाएक बदलिएको छ । कणर्ाली इञ्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीका अनुसार जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न ने पाल, निर्वाचन आयोगका प्रमुख सोमनाथ प्यासीलगायत नेता शनिबार बिहान जुम्ला उड्दै छन् । 

दिल्लीमा उपचाररत नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर र्फकनेबित्तिकै उनी धादिङ हानिए । लगत्तै जुम्ला जाने मन भयो । यी घटनाक्रमबीच उनको महाधिवेशन लक्षित सक्रियता बढ्दै गएको हो । उनको खास गरी कार्यकर्ताहरू जम्मा  हुने कार्यक्रममा विशेष चासो देखिँदै आएको छ । उनले कार्यक्रममा जाँदा महाधिवेशनबारे बोल्न पाउने मौकामा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । उनी धादिङमा महायज्ञ उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । त्यहाँ उनले पत्रकारहरूसँग भने, 'नवौं महाधिवेशनले क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी  नेतृत्व जन्माउँछ ।'

नेपाल पक्षका नेताहरूचाहिँ महाधिवेशनकै हिसाबले नहिँडेको दाबी गर्छन् । 'महाधिवेशनै भनेर हिँड्नु भएको चाहिँ होइन,' नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, 'बोलाएका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताअनुसार जाने गर्नुहुन्छ ।'  उनी हरेक कार्यक्रममा महाधिवेशनबारे केही न केही बोल्छन् । 

अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी संसदीय दलका नेता केपी ओली एक महिनादेखि दिल्लीमा उपचाररत छन् । उनलाई भेट्न नेपाल गत आइतबार दिल्ली पुगे । त्यहाँ के राजनीतिक कुरा भयो, नेपालले बाहिर ल्याएनन् । तर महाधिवेशन  लक्षित मनोकांक्षाचाहिँ त्यहींसमेत प्रकट भयो । 'विगतमा महासचिव मात्र बनेको हुँ, अध्यक्ष होइन,' उनले दिल्लीबाटै कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भने, 'कार्यकर्ताले हामी सबै नेताहरूका राम्रा र नराम्रा कुरा बुझिरहेका छन् ।'  

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 5/सिद्धान्तको रस्साकस्सी

एमालेभित्रको जारी बहस विशुद्ध वैचारिक मन्थनमात्र होइन, यसमा पार्टीको भावी नेतृत्वको प्रतिछायासमेत देखिन्छ । विवादको कारक आउँदो महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा को पुग्ने र कसले वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने हो 

• दुर्गा खनाल         

राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा बिहीबार खचाखच भीड थियो । 'आजको नेपाली समाज: अबको कम्युनिष्ट आन्दोलन' शीर्षकको अन्तरक्रियामा बहस गर्न उभिएका थिए- नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, एकीकृत माओवादीका नेता राम कार्कीदेखि नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीसम्म । अन्तरक्रियाका प्रमुख सूत्राधार थिए- घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत एमाले नेताहरू ।

कार्यक्रमको शीर्षकले नेपालका समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाटो के हुने भन्ने चिन्ता गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि मूल सन्दर्भ एमालेको आसन्न नवौं महाधिवेशनसँग जोडिएको थियो । एमाले पंक्तिभित्र महाधिवेशनको मिति (जेठ २४-३०) नजिकिँदै जाँदा दोस्रो तहका नेताहरूबीच वैचारिक संघर्ष चलिरहेको छ । बिहीबारबाट यो बहसमा शीर्ष नेताहरू खनाल, नेपाल पनि सार्वजनिक रूपमा सामेल भएका छन् । महाधिवेशनमा पेस गर्ने प्रमुख राजनीतिक दस्तावेज तयारी गर्ने भित्री छलफलसमेत दिनहुँ बल्खु मुख्यालयमा चलिरहेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरका सबै बैठक र भेला केही सैद्धान्तिक-वैचारिक विषयले तातेका छन् ।

एमालेभित्रको वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा स्पष्टत दुई धारहरू छन् । एउटाको नेतृत्व झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग निकट नेताहरूले गरिरहेका छन्, जसमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, विजय पौडेल लगायत छन् । अर्को धारमा दिल्लीमा उपचाररत संसदीय दलका नेता केपी ओलीसँग निकट शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने अहिले व्यावहारिक रूपले ओली शिविरमा देखिए पनि वैचारिक बहसमा खनाल-नेपाल समूहको निकट छन् ।

बहसका प्रमुख विषयहरूचाहिँ बृहत्तर प्रकृतिका छन् । जस्तो कि प्रस्तावित राजनीतिक क्रान्तिको अवस्था, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, नेपाली समाजको चरित्र र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने ? आगामी कार्यक्रम कस्तो हुने ? आदि । विवादका मुद्दाहरू हेर्दा लाग्छ, एमाले सघन सैद्धान्तिक बहसमा छ, भलै त्यसको अन्तर्यमा मुख्य नेताहरूबीच वर्षौदेखि जारी व्यक्तित्व र महत्त्वाकांक्षाको टकरावसमेत जोडिएको छ ।

क्रान्ति सकियो कि जारी ?

कम्युनिष्टहरूले सधैंजसो भन्ने गरेको राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो कि भएन भन्नेमा एमालेका दुई धार विभाजित देखिन्छन् । घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूको समूहले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्रान्ति मूलतः पुरा भएको र अब सामाजिक-आर्थिक क्रान्तिका कार्यक्रम अगाडि सारेर जानुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । उक्त आन्दोलनले अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक संरचना अन्त्य गरेको र गणतन्त्र स्थापना गरेकोले राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको उनीहरूको तर्क छ ।

'राजनीतिक व्यवस्थाको संघर्ष आधारभूत रूपले पूरा भएको छ । अर्थात् राजनीतिक क्रान्तिको अर्थमा नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ,' नेता भुसाल भन्छन्  । हाल ओली समूहमा रहेका उपाध्यक्ष गौतम पनि यो निष्कर्षप्रति सहमत छन् । 'नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको रूपमा सम्पन्न भएको छ र यो संसारकै निम्ति अनुकरणीय घटना बनेको छ । अब नेपाली समाज नयाँ विशेषताले युक्त समाजवादउन्मुख भएको छ,' गौतमले हालै केही नेतामाझ छलफलका लागि वितरण गरेको 'वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति र नेकपा एमालेको मार्गदिशा' शीर्षक दस्तावेजमा उल्लेख छ । यो विचारमा अध्यक्ष खनाल पनि करिब सहमत छन् । तर गत माघमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनयता गौतमले व्यवहारतः खनालको साथ छाडेका हुन् ।  

कस्तो छ एमाले नेताहरुको सम्बन्ध ?

• खनाल-ओली सम्बन्ध
• ओली-गौतमसम्बन्ध 

1.नेपाल-ओली टकराव

संसदीय दलको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै गत मंगलबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र केपी ओली सँगै हात समातेर बाहिर निस्किए । उनीहरू दुई जनाको वरिपरि एमालेका अन्य नेताहरू टाँसिएर बसेका थिए । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा नभए पनि अध्यक्ष खनालले ओलीलाई बधाई र शुभकामना दिन कन्जुस्याइँ गरेनन् । ओलीले पनि संसदीय दल सञ्चालनमा अध्यक्षको साथसहयोगको अपेक्षा गरे । तर पार्टीका औपचारिक फोरमहरूमा सधैं शीर्ष तीन नेताको लहरमा बस्ने गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल त्यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा थिएनन् । उनी कार्यालय हाताभित्रै बसिरहे । यो उनको असन्तुष्टिको संकेत थियो । किनकि उनलाई संसदीय दलभित्रको चुनावी परिणाम चित्त बुझेको थिएन । उनी चाहन्थे, संसदीय दलमा अध्यक्ष खनाल सर्वसम्मत चयन हुन् । ओलीले पनि खनाललाई सघाउन् । २०४८ सालदेखि चल्दै आएको पार्टीभित्रको परम्पराले निरन्तरता पाओस् । तर ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठाए । त्यही नाराले उनलाई चुनाव जितायो । यस प्रकरणले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको अभ्यासलाई त मजबुत बनाएको छ, तर नेपाल र ओलीको सम्बन्धमा भने निकै ठूलो दरार उत्पन्न भएको छ । आठौं महाधिवेशनपछि  करिब एउटै समूहमा विलय भइसकेका नेपाल-ओली दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।  

'उहाँहरूबीच 'इन्टेस्ट्रको क्ल्यास' देखिन्छ', नेपाल र ओलीसँगै लामो समय एउटै पार्टीमा काम गरेका मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने, 'के कस्तो अभीष्टले यो चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, यसका प्रभाव र परिणाम पछि देखिँदै जानेछन् ।'

दुई नेताबीच सम्बन्ध बिग्रनुको प्रमुख कारण पदीय झगडा नै हो । नेपाल र ओली दुबै आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । नेपालको खनाललाई संसदीय दलको नेता बनाएर उनकै सहयोगमा अध्यक्ष हुने योजना थियो । त्यही योजनाका कारण उनले संविधानसभा चुनावलगत्तै पार्टीभित्रबाट भावी राष्ट्रपतिको प्रसंग आउँदा 'अझै १० वर्ष राष्ट्रपति बन्ने इच्छा छैन' भन्ने  अभिव्यक्ति दिएका थिए । अध्यक्ष हुने योजना सफल पार्न उनले ओलीलाई भावी राष्ट्रपतिको 'अफर' गरेका थिए । ओली पनि 'सेरेमोनियल' पदको उधारो अफरमा किन चित्त बुझाउँथे । 'एक्जिक्युटिभ' पदकै खोजीमा रहेका ओलीले भावी राष्ट्रपति हुन नेपाललाई आग्रह गरे । दुई नेता बीचको कुरा त्यहीं बिग्रियो ।

ओली उपाध्यक्ष गौतमलाई साथ लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । नेपालले खनालको 'ब्याक फोर्स'को रूपमा काम गरे । ओली पक्षधर नेताहरू भन्छन्,  'अध्यक्ष खनाल आफै चुनावमा उठ्न चाहँदैनथे । नेता नेपालले उचालेर खनाललाई संसदीय दलमा उम्मेदवार बनाएका हुन् ।' त्यसैले ओलीको आक्रोश खनाल होइन, नेपालतिर केन्द्रित छ ।

नेता नेपाल ओलीले भनेजस्तो नेतृत्व हस्तान्तरण र आलोपालो गर्दै जाने सिद्धान्तसँग सहमत छैनन् । पार्टीभित्र क्षमता, योग्यताअनुसार जो पनि नेतृत्वमा पुग्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसैले संसदीय दलको चुनाव चलिरहेका बेला नेपालले संवाददाताहरूसँग स्पष्ट भनिदिए- 'पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरा योग्यता र क्षमतामा भर पर्छ, आलोपालो भन्दै जाने हो भने पहिले बूढा र रोगीहरूलाई नेतृत्व दिँदै जानुपर्ने हुन्छ ।' आलोपालो प्रणालीमा जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विघटनको अवस्थामा पुगेको उदाहरण नेपालले दिने गरेका छन् ।

ओली नेतृत्वमा पुग्नु भनेको पार्टीलाई अधोगतितिर धकेल्नु हो भन्ने बुझाइ नेता नेपालको छ । झन्डै १५ वर्ष पार्टीको महासचिव हुँदा नेपालको सबैभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ओलीसँंगै भयो । झलनाथ खनाल त पहिलो संविधानसभाको चुनाव अघिसम्म पार्टीमा 'लो प्रोफाइल'मा थिए । त्यसैले मुख्य अन्तरविरोध नेपाल र ओलीबीच नै हुन्थ्यो । ओलीको भूमिका पार्टीभित्र प्रतिपक्षीजस्तो थियो । नेपालले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई बढावा दिने नेताको रूपमा ओलीलाई बुझेका छन् । गुटबन्दीको मानसिकताले मात्र पार्टी नचल्ने भएकाले ओली पार्टीको पहिलो नेतृत्वकर्ता हुन उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने बुझाइ नेपालको छ ।