काठमाडौ, जेष्ठ ५ - बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा गत मंगलबार ५ बजेतिर भेट्दा कांग्रेस
महामन्त्री तथा 'ताजा' उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मख्ख थिए ।
बिहान आठ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा चलेको बैठकबाट संविधानका विवादित
विषयमा अन्तिम सहमतिपछि उनी घर छिरेका थिए । दलीय वार्ताका निरन्तर सहभागी
उनी थकित देखिन्थे । उनलाई देख्दा लाग्थ्यो, वार्ता गर्नु सजिलो काम होइन ।
तर, उनले फुर्तीका साथ भने, 'जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न अब कसैले
रोक्न सक्दैन ।'
सहमतिको पूर्ण विवरण बाहिर आइसकेको थिएन । केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर पत्रकारहरूलाई औपचारिक रूपमा थोरै जानकारी त दिएका थिए । तर त्यत्तिले जिज्ञासा शान्त नभएर हामी सिटौला निवास पुगेका थियौं ।
उनले संघीय संरचना र शासकीय स्वरूप, ११ प्रदेश तथा त्यसको नाम र सीमांकनका लागि आयोग बनाउने जस्ता सहमति बेलीविस्तारमा सुनाए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई कार्यकारी हुने भएपछि आखिर को चाहिँ बढी शक्तिशाली त ? सिटौलाको जवाफ स्पष्ट आइरहेको थिएन । छेउमै रहेकी उनी श्रीमतीलाई पनि त्यो विषयले छोइहाल्यो । 'बाबा त्यस्ाो भए अहिलेको राष्ट्रपतिको भन्दा भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई के चाहिँ बढी अधिकार हुने भो त ?' बीचमा उनले प्रश्न गरिन् । सिटौलाको केही बढी अधिकार हुन्छ भन्दै जिज्ञासा शान्त पार्न खोजे । पत्रकार र श्रीमतीको जिज्ञासा शान्त पारिरहँदा सिंहदरबारबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले 'सहमतिबारे बि्रफिङ गर्न आउनुपर्यो' भन्दै सिटौलालाई बोलाइरहेका थिए । साँझ ६ बजेतिर उनी सिंहदरबार हानिए ।
जेठ १४ मा संविधान नबन्ने अड्कल बढिरहेका बेला मंगलबारको सहमतिले राजनीतिको आकाशमा 'छिटफुट वषर्ा'को संकेत दियो । अकस्मात जस्तै लाग्नेगरी नेताहरूले केही बुँदामा सम्झौता गरेपछि संविधान नामको एउटा मस्यौदा त जसरी पनि जारी हुन्छ भन्ने मतले सहरलाई तरंगीत बनाउन थालेको छ । तर यो सहमतिमा पुग्नुअघि राजनीतिक रंगमञ्चमा धेरै नाटकीय घटना भए ।
झन्डै दुई महिनायताका दलीय वार्ता त्यहाँका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूबीचको झिनाझपटीमा राजनीतिक रंगमञ्च राम्रैसँग रंगियो । हुन त जनआन्दोलनपछिका ५ वर्षमा यस्ता घटना पटकपटक भएकै छन् । यस्तै घटनाले दुई वर्षको संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष पुगेको हो । कांग्रेस र एमालेका केही नेताले बीचमा भाषण पनि ठोके, 'शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको दुई दिनमा संविधानका विषय दुई दिनमा मिल्छन् र संविधान बन्छ ।' तर, चैत २८ मा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने औपचारिक निर्णय शान्ति मन्त्रालयमा भएपछि कांग्रेस-एमालेको रणनीति फेरियो ।
वार्ताको टेबुल एउटा उर्बर भूमिमा परिणत भयो जसमा सर्त र अडानका नयाँ नयाँ च्याउ उमि्रन थाले । सिंहदरबारभित्रका 'रुटिन' वार्तास्थलबाट अघाएर नेताहरु शान्त ठाउँको खोजी गर्दै हात्तीवन रिसोर्टसम्म पुगे । दुई दिन बिताएर फर्किने बेला उनीहरूले भनेका थिए, 'विश्वासको वातावरण बन्यो, सहमति हुन्छ ।' तर त्यसो भनेको भोलिपल्टै त्यो वातावरण अचानक विनाश भयो । राजनीतिको 'क्लाइमेट' चेन्ज हुन कत्ति बेर लाग्दैन । त्यसपछि त दिनैपिच्छे नयाँ खाका र मस्यौदा आए । एक दिन सहमति हुन लाग्यो भनेका विषय भोलिपल्ट भाँडिए, बिहान मिल्न लागेको कुरा बेलुका बिगि्रए ।
पछिल्लो दुई महिनामा दलका नेताहरूबीच दिनहुँ वार्ता भए । कहिले आन्तरिक, कहिले दुईपक्षीय, कहिले त्रिपक्षीय, चौपक्षीय । हात्तीवनको दुई दिने
'रिप|मेन्ट' पछि दलका कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय र संविधानसभा भवनमा वार्ता भए । पछि नयाँ बानेश्वरमै रहेको विशेष समिति सचिवालयमा वार्ता हुन थाल्यो । वार्ता र छलफलमा अनावश्यक नेताहरू र सभासद्हरूको प्रवेश हुन थालेपछि उनीहरूले विशेष समितिको कार्यकक्ष रोजेका थिए । वार्तामा शीर्ष नेताले नबोलाए पनि आफैं सहभागी हुन जाने नेता धेरै थिए ।
तर त्यहाँ बैठक सार्नुको पछाडि अर्को कारण पनि हल्लामा आयो । कसैले वास्तु विज्ञानअनुसार संविधानसभा भवन नमिलेकोले त्यहाँ वार्ता गर्दा सहमति हुँदैन भनिदियो रे । त्यसैले नेताहरूले वार्तास्थल परिवर्तन गरेका हुन् रे । कम्युनिस्ट विचार राख्ने भए पनि आध्यत्ममा विश्वास गर्ने धेरै नेता वार्तामा थिए । सबैभन्दा कट्टर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै बराहक्ष्ाेत्रमा भैंसी पूजा गरेको उदाहरण हेर्ने हो भने वास्तु विज्ञानको हल्ला वास्तविकता पनि हुन सक्छ ।
वार्ताको शैली पहिलो तह र दोस्रो तहका नेताबीच छुट्टाछुट्टै हुन्थ्यो । तह तहको छलफलपछि संयुक्त बैठक बस्ने गर्थे । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीको छायाँ पनि वार्तामा प्रकट भइहाल्दो रहेछ ।
माओवादीका तर्फबाट वैद्य समूहको बैठकमा कमै उपस्थिति हुन्थ्यो । उपस्थिति भएको दिन वार्ताबाट बाहिर निस्कँदा नेताहरूको भ्वाइसमा सहमति नहुने खालको शैली झल्किन्थ्यो । संघीय प्रदेशको छलफल चलिरहँदा सुदूरपश्चिमका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाईर् नै बढी चासो दिइराखे । वार्ता स्थलमा नै अखण्ड पक्षधर नेताहरूका भेटघाट चलिरह्यो ।
एमाले नेता केपी ओलीचाहिँ पार्टीको अन्य नेता १२ प्रदेशसम्म जान सकिने विकल्पको कुरा गरिरहँदा पनि सात प्रदेशकै पक्षमा लबिङ गरिरहे । दलीय वार्ता चलिरहँदा वार्तास्थल नभए पनि विदेशी राजदूतहरू नेता निवाससम्म प्रवेश गरेका कुरा लुकेनन् । वार्ता चलिरहँदा पत्रकारसामु आएर बेलाबेलामा आफ्ना कुरा क्यामेरासामु भन्ने मोह पनि केही नेतालाई चल्दो रहेछ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले बैठक चलिरहँदा यस्तो काम अरूभन्दा बढी गरे । पाँचबुँदे सहमति हुने दिने राति उनले एक घन्टाको बीचमा एउटै कुरा तीनपटक क्यामेरासामु भन्न भ्याए ।
पत्रकार र नेताको लुकामारी राम्रै चल्यो । नेता पत्रकारदेखि भाग्ने, पत्रकार नेतालाई छोड्दै नछोड्ने । सारा देशले नेताले गर्दा सहमति नभएको बताइरहेका बेला नेताको शैली देख्दा भने यस्तो लाग्थ्यो, मानौं पत्रकारले गर्दा नै सहमति नभएको हो । त्यसैले उनीहरूले पत्रकारलाई हात्तीवनको दुईदिने वार्तामा डेढ किलोमिटर तल सडकमै रोकिदिए । दुई दिन सडकमा कुरेका पत्रकारलाई वार्ताबाट फर्किने बेला सजिलो गरी औपचारिक रूपमा जानकारी कसैले गराएन् ।
कहिलेकाहीँ त संवाददाताहरूको हालत 'वाइट' शिकारीको जस्तो हुन्थ्यो । नेताका कुरा टिप्न झम्टिनु नै पथ्र्यो ! पत्रकारहरूले यस बीचमा वार्ता स्थलका कोठा चहार्ने, निषेधित क्षेत्रमा जाने, प्रसंग बाहिरका उट्पट्याङ प्रश्न गरेर नेतालाई चिढ्याउने आपmनो पूरानो बानी नसुधि्रएको प्रमाण बारबार पेश गरे ।
सहमतिको पूर्ण विवरण बाहिर आइसकेको थिएन । केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर पत्रकारहरूलाई औपचारिक रूपमा थोरै जानकारी त दिएका थिए । तर त्यत्तिले जिज्ञासा शान्त नभएर हामी सिटौला निवास पुगेका थियौं ।
उनले संघीय संरचना र शासकीय स्वरूप, ११ प्रदेश तथा त्यसको नाम र सीमांकनका लागि आयोग बनाउने जस्ता सहमति बेलीविस्तारमा सुनाए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई कार्यकारी हुने भएपछि आखिर को चाहिँ बढी शक्तिशाली त ? सिटौलाको जवाफ स्पष्ट आइरहेको थिएन । छेउमै रहेकी उनी श्रीमतीलाई पनि त्यो विषयले छोइहाल्यो । 'बाबा त्यस्ाो भए अहिलेको राष्ट्रपतिको भन्दा भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई के चाहिँ बढी अधिकार हुने भो त ?' बीचमा उनले प्रश्न गरिन् । सिटौलाको केही बढी अधिकार हुन्छ भन्दै जिज्ञासा शान्त पार्न खोजे । पत्रकार र श्रीमतीको जिज्ञासा शान्त पारिरहँदा सिंहदरबारबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले 'सहमतिबारे बि्रफिङ गर्न आउनुपर्यो' भन्दै सिटौलालाई बोलाइरहेका थिए । साँझ ६ बजेतिर उनी सिंहदरबार हानिए ।
जेठ १४ मा संविधान नबन्ने अड्कल बढिरहेका बेला मंगलबारको सहमतिले राजनीतिको आकाशमा 'छिटफुट वषर्ा'को संकेत दियो । अकस्मात जस्तै लाग्नेगरी नेताहरूले केही बुँदामा सम्झौता गरेपछि संविधान नामको एउटा मस्यौदा त जसरी पनि जारी हुन्छ भन्ने मतले सहरलाई तरंगीत बनाउन थालेको छ । तर यो सहमतिमा पुग्नुअघि राजनीतिक रंगमञ्चमा धेरै नाटकीय घटना भए ।
झन्डै दुई महिनायताका दलीय वार्ता त्यहाँका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूबीचको झिनाझपटीमा राजनीतिक रंगमञ्च राम्रैसँग रंगियो । हुन त जनआन्दोलनपछिका ५ वर्षमा यस्ता घटना पटकपटक भएकै छन् । यस्तै घटनाले दुई वर्षको संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष पुगेको हो । कांग्रेस र एमालेका केही नेताले बीचमा भाषण पनि ठोके, 'शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको दुई दिनमा संविधानका विषय दुई दिनमा मिल्छन् र संविधान बन्छ ।' तर, चैत २८ मा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने औपचारिक निर्णय शान्ति मन्त्रालयमा भएपछि कांग्रेस-एमालेको रणनीति फेरियो ।
वार्ताको टेबुल एउटा उर्बर भूमिमा परिणत भयो जसमा सर्त र अडानका नयाँ नयाँ च्याउ उमि्रन थाले । सिंहदरबारभित्रका 'रुटिन' वार्तास्थलबाट अघाएर नेताहरु शान्त ठाउँको खोजी गर्दै हात्तीवन रिसोर्टसम्म पुगे । दुई दिन बिताएर फर्किने बेला उनीहरूले भनेका थिए, 'विश्वासको वातावरण बन्यो, सहमति हुन्छ ।' तर त्यसो भनेको भोलिपल्टै त्यो वातावरण अचानक विनाश भयो । राजनीतिको 'क्लाइमेट' चेन्ज हुन कत्ति बेर लाग्दैन । त्यसपछि त दिनैपिच्छे नयाँ खाका र मस्यौदा आए । एक दिन सहमति हुन लाग्यो भनेका विषय भोलिपल्ट भाँडिए, बिहान मिल्न लागेको कुरा बेलुका बिगि्रए ।
पछिल्लो दुई महिनामा दलका नेताहरूबीच दिनहुँ वार्ता भए । कहिले आन्तरिक, कहिले दुईपक्षीय, कहिले त्रिपक्षीय, चौपक्षीय । हात्तीवनको दुई दिने
'रिप|मेन्ट' पछि दलका कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय र संविधानसभा भवनमा वार्ता भए । पछि नयाँ बानेश्वरमै रहेको विशेष समिति सचिवालयमा वार्ता हुन थाल्यो । वार्ता र छलफलमा अनावश्यक नेताहरू र सभासद्हरूको प्रवेश हुन थालेपछि उनीहरूले विशेष समितिको कार्यकक्ष रोजेका थिए । वार्तामा शीर्ष नेताले नबोलाए पनि आफैं सहभागी हुन जाने नेता धेरै थिए ।
तर त्यहाँ बैठक सार्नुको पछाडि अर्को कारण पनि हल्लामा आयो । कसैले वास्तु विज्ञानअनुसार संविधानसभा भवन नमिलेकोले त्यहाँ वार्ता गर्दा सहमति हुँदैन भनिदियो रे । त्यसैले नेताहरूले वार्तास्थल परिवर्तन गरेका हुन् रे । कम्युनिस्ट विचार राख्ने भए पनि आध्यत्ममा विश्वास गर्ने धेरै नेता वार्तामा थिए । सबैभन्दा कट्टर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै बराहक्ष्ाेत्रमा भैंसी पूजा गरेको उदाहरण हेर्ने हो भने वास्तु विज्ञानको हल्ला वास्तविकता पनि हुन सक्छ ।
वार्ताको शैली पहिलो तह र दोस्रो तहका नेताबीच छुट्टाछुट्टै हुन्थ्यो । तह तहको छलफलपछि संयुक्त बैठक बस्ने गर्थे । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीको छायाँ पनि वार्तामा प्रकट भइहाल्दो रहेछ ।
माओवादीका तर्फबाट वैद्य समूहको बैठकमा कमै उपस्थिति हुन्थ्यो । उपस्थिति भएको दिन वार्ताबाट बाहिर निस्कँदा नेताहरूको भ्वाइसमा सहमति नहुने खालको शैली झल्किन्थ्यो । संघीय प्रदेशको छलफल चलिरहँदा सुदूरपश्चिमका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाईर् नै बढी चासो दिइराखे । वार्ता स्थलमा नै अखण्ड पक्षधर नेताहरूका भेटघाट चलिरह्यो ।
एमाले नेता केपी ओलीचाहिँ पार्टीको अन्य नेता १२ प्रदेशसम्म जान सकिने विकल्पको कुरा गरिरहँदा पनि सात प्रदेशकै पक्षमा लबिङ गरिरहे । दलीय वार्ता चलिरहँदा वार्तास्थल नभए पनि विदेशी राजदूतहरू नेता निवाससम्म प्रवेश गरेका कुरा लुकेनन् । वार्ता चलिरहँदा पत्रकारसामु आएर बेलाबेलामा आफ्ना कुरा क्यामेरासामु भन्ने मोह पनि केही नेतालाई चल्दो रहेछ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले बैठक चलिरहँदा यस्तो काम अरूभन्दा बढी गरे । पाँचबुँदे सहमति हुने दिने राति उनले एक घन्टाको बीचमा एउटै कुरा तीनपटक क्यामेरासामु भन्न भ्याए ।
पत्रकार र नेताको लुकामारी राम्रै चल्यो । नेता पत्रकारदेखि भाग्ने, पत्रकार नेतालाई छोड्दै नछोड्ने । सारा देशले नेताले गर्दा सहमति नभएको बताइरहेका बेला नेताको शैली देख्दा भने यस्तो लाग्थ्यो, मानौं पत्रकारले गर्दा नै सहमति नभएको हो । त्यसैले उनीहरूले पत्रकारलाई हात्तीवनको दुईदिने वार्तामा डेढ किलोमिटर तल सडकमै रोकिदिए । दुई दिन सडकमा कुरेका पत्रकारलाई वार्ताबाट फर्किने बेला सजिलो गरी औपचारिक रूपमा जानकारी कसैले गराएन् ।
कहिलेकाहीँ त संवाददाताहरूको हालत 'वाइट' शिकारीको जस्तो हुन्थ्यो । नेताका कुरा टिप्न झम्टिनु नै पथ्र्यो ! पत्रकारहरूले यस बीचमा वार्ता स्थलका कोठा चहार्ने, निषेधित क्षेत्रमा जाने, प्रसंग बाहिरका उट्पट्याङ प्रश्न गरेर नेतालाई चिढ्याउने आपmनो पूरानो बानी नसुधि्रएको प्रमाण बारबार पेश गरे ।
नेताहरूकै भनाइलाई मान्ने हो भने, हात्तीवन रिसोर्ट वार्तामा सातवटा
प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो रे । तर केही दिनपछि माओवादीले १०
प्रदेशको खाकाको तोप चलाइदियो । यसले कांग्रेस-एमालेको पारो चढिहाल्यो ।
मधेसी र जनजातिहरूले चाहिँ राम्रै माने । संविधानसभा भवनभित्रको बैठकमा
माओवादीले अध्यक्षले १० प्रदेशको कार्ड फाल्नेबित्तिकै कांग्रेस र एमाले
नेता बाहिर आएर मिडियासँग आफ्नो भयंकर असन्तुष्टि पोखे । त्यहींबाट
कांग्रेस नेता रामशरण महतले भनिदिए, 'माओवादी संविधान बनाउन चाहँदैन,
धेरैवटा प्रदेश बनाउने हो भने २५ वटा प्रदेश बनाऔं ।' संविधानसभा भवनमै
रहेका एमाले नेता केपी ओलीले त्यही दिन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने
प्रस्ताव कांग्रेससँग राख्दै सरकार ढाल्नेतर्फ हौसिए ।
भोलिपल्टै कांग्रेसले बिनानामको सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । दुई दिनपछि त्यसको साझा नामकरण पनि सार्वजनिक गर्यो । उता एमाले पनि आफ्नै धुनमा थियो । ८ वा १२ भनेर दुइटा प्रदेशको खाकामा सहमति हुनुपर्ने भन्दै रटान लगाइरहेको थियो । माओवादीले कांग्रेस-एमालेका अवधारणालाई पहिचान मेटाउने खालको भन्दै स्विकारेन । कांग्रेस-एमालेले जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भन्दै माओवादी प्रस्तावलाई मानेनन् ।
प्रदेशका अनेकथरी प्रस्ताव आइरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ओली डिजाइनले उत्कर्ष लियो । त्यही मेसोमा वैशाख २० गते दलहरूबीच भोलिपल्ट लिखित सहमति गर्ने भन्दै सहमतिको सरकार बनाउने, संविधान जारी गर्नेलगायतका विषयमा अनौपचारिक समझदारी बन्यो । तर भोटिपल्ट बिहान हुनेबित्तिकै अघिल्लो दिनको सहमति भाँडियो । बखेडाचाहिँ भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने कि यसैमा अन्य दल सहभागी हुने भन्नेमा पर्यो । दिनभर राजीनामाको विषयले माहोल तताइरहेको थियो । तैपनि २१ ग्ाते मध्यराति संविधान निर्माणका विवाद तीन दिनभित्र मिलाउने, कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेदेखि बाबुराम भट्टराई सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिनलगायतको सहमति भयो । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एमालेले अर्को नाटक गरिदियो । अघिल्लो दिन आफ्नै नेताले गरेको सहमति उल्लंघन गर्दै सरकारमा नजाने आशयको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्यो । यसले पाँचबुँदे सहमति सुरुमै धरापमा पर्दै थियो । सहमतिको भएको झन्डै १५ दिनपछि मंगलबार दलहरूबीच संविधानका सबै विवाद मिलाउन अर्को सहमति भयो ।
माओवादीका तर्फबाट बैठकमा कमै उपस्थिति हुन्थ्यो । उपस्थिति भएको दिन
वार्ताबाट बाहिर निस्कँदा नेताहरूको स्वरमा सहमति नहुने खालको शैली
झल्किन्थ्यो । संघीय प्रदेशको छलफल चलिरहँदा सुदूरपश्चिमका नेताहरू
शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाईर् नै बढी
चासो दिइराखे । वार्ता स्थलमा नै अखण्ड पक्षधर नेताहरूका भेटघाट चलिरह्यो ।
भोलिपल्टै कांग्रेसले बिनानामको सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । दुई दिनपछि त्यसको साझा नामकरण पनि सार्वजनिक गर्यो । उता एमाले पनि आफ्नै धुनमा थियो । ८ वा १२ भनेर दुइटा प्रदेशको खाकामा सहमति हुनुपर्ने भन्दै रटान लगाइरहेको थियो । माओवादीले कांग्रेस-एमालेका अवधारणालाई पहिचान मेटाउने खालको भन्दै स्विकारेन । कांग्रेस-एमालेले जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भन्दै माओवादी प्रस्तावलाई मानेनन् ।
प्रदेशका अनेकथरी प्रस्ताव आइरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ओली डिजाइनले उत्कर्ष लियो । त्यही मेसोमा वैशाख २० गते दलहरूबीच भोलिपल्ट लिखित सहमति गर्ने भन्दै सहमतिको सरकार बनाउने, संविधान जारी गर्नेलगायतका विषयमा अनौपचारिक समझदारी बन्यो । तर भोटिपल्ट बिहान हुनेबित्तिकै अघिल्लो दिनको सहमति भाँडियो । बखेडाचाहिँ भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने कि यसैमा अन्य दल सहभागी हुने भन्नेमा पर्यो । दिनभर राजीनामाको विषयले माहोल तताइरहेको थियो । तैपनि २१ ग्ाते मध्यराति संविधान निर्माणका विवाद तीन दिनभित्र मिलाउने, कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेदेखि बाबुराम भट्टराई सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिनलगायतको सहमति भयो । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एमालेले अर्को नाटक गरिदियो । अघिल्लो दिन आफ्नै नेताले गरेको सहमति उल्लंघन गर्दै सरकारमा नजाने आशयको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्यो । यसले पाँचबुँदे सहमति सुरुमै धरापमा पर्दै थियो । सहमतिको भएको झन्डै १५ दिनपछि मंगलबार दलहरूबीच संविधानका सबै विवाद मिलाउन अर्को सहमति भयो ।
एमाले नेता केपी ओलीचाहिँ पार्टीको अन्य नेता १२ प्रदेशसम्म जान सकिने विकल्पको कुरा गरिरहँदा पनि सात प्रदेशकै पक्षमा लबिङ गरिरहे । दलीय वार्ता चलिरहँदा वार्तास्थल नभए पनि विदेशी राजदूतहरू नेता निवाससम्म प्रवेश गरेका कुरा लुकेनन् । वार्ता चलिरहँदा पत्रकारसामु आएर बेलाबेलामा आफ्ना कुरा क्यामेरासामु भन्ने मोह पनि केही नेतालाई चल्दो रहेछ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले बैठक चलिरहँदा यस्तो काम अरूभन्दा बढी गरे । पाँचबुँदे सहमति हुने दिने राति उनले एक घन्टाको बीचमा एउटै कुरा तीनपटक क्यामेरासामु भन्न भ्याए ।
पत्रकार र नेताको लुकामारी राम्रै चल्यो । नेता पत्रकारदेखि भाग्ने, पत्रकार नेतालाई छोड्दै नछोड्ने । सारा देशले नेताले गर्दा सहमति नभएको बताइरहेका बेला नेताको शैली देख्दा भने यस्तो लाग्थ्यो, मानौं पत्रकारले गर्दा नै सहमति नभएको हो । त्यसैले उनीहरूले पत्रकारलाई हात्तीवनको दुईदिने वार्तामा डेढ किलोमिटर तल सडकमै रोकिदिए । दुई दिन सडकमा कुरेका पत्रकारलाई वार्ताबाट फर्किने बेला सजिलो गरी औपचारिक रूपमा जानकारी कसैले गराएन् ।
कहिलेकाहीँ त संवाददाताहरूको हालत 'वाइट' शिकारीको जस्तो हुन्थ्यो । नेताका कुरा टिप्न झम्टिनु नै पथ्र्यो ! पत्रकारहरूले यस बीचमा वार्ता स्थलका कोठा चहार्ने, निषेधित क्षेत्रमा जाने, प्रसंग बाहिरका उट्पट्याङ प्रश्न गरेर नेतालाई चिढ्याउने आपmनो पूरानो बानी नसुधि्रएको प्रमाण पनि बारबार पेश गरे ।
निेताहरूकै भनाइलाई मान्ने हो भने, हात्तीवन रिसोर्ट वार्तामा सातवटा प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो रे । तर केही दिनपछि माओवादीले १० प्रदेशको खाकाको तोप चलाइदियो । यसले कांग्रेस-एमालेको पारो चढिहाल्यो । मधेसी र जनजातिहरूले चाहिँ राम्रै माने । संविधानसभा भवनभित्रको बैठकमा माओवादी अध्यक्षले १० प्रदेशको कार्ड फाल्नेबित्तिकै कांग्रेस र एमाले नेता बाहिर आएर मिडियासँग आफ्नो भयंकर असन्तुष्टि पोखे । त्यहींबाट कांग्रेस नेता रामशरण महतले भनिदिए, 'माओवादी संविधान बनाउन चाहँदैन, धेरैवटा प्रदेश बनाउने हो भने २५ वटा प्रदेश बनाऔं ।' संविधानसभा भवनमै रहेका एमाले नेता केपी ओलीले त्यही दिन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रस्ताव कांग्रेससँग राख्दै सरकार ढाल्नेतर्फ हौसिए ।
भोलिपल्टै कांग्रेसले बिनानामको सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । दुई दिनपछि त्यसको साझा नामकरण पनि सार्वजनिक गर्यो । उता एमाले पनि आफ्नै धुनमा थियो । ८ वा १२ भनेर दुइटा प्रदेशको खाकामा सहमति हुनुपर्ने भन्दै रटान लगाइरहेको थियो । माओवादीले कांग्रेस-एमालेका अवधारणालाई पहिचान मेटाउने खालको भन्दै स्विकारेन । कांग्रेस-एमालेले जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भन्दै माओवादी प्रस्तावलाई मानेनन् ।
प्रदेशका अनेकथरी प्रस्ताव आइरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ओली डिजाइनले उत्कर्ष लियो । त्यही मेसोमा वैशाख २० गते दलहरूबीच भोलिपल्ट लिखित सहमति गर्ने भन्दै सहमतिको सरकार बनाउने, संविधान जारी गर्नेलगायतका विषयमा अनौपचारिक समझदारी बन्यो । तर भोटिपल्ट बिहान हुनेबित्तिकै अघिल्लो दिनको सहमति भाँडियो । बखेडाचाहिँ भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने कि यसैमा अन्य दल सहभागी हुने भन्नेमा पर्यो । दिनभर राजीनामाको विषयले माहोल तताइरहेको थियो । तैपनि २१ ग्ाते मध्यराति संविधान निर्माणका विवाद तीन दिनभित्र मिलाउने, कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनेदेखि बाबुराम भट्टराई सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिनलगायतको सहमति भयो । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एमालेले अर्को नाटक गरिदियो । अघिल्लो दिन आफ्नै नेताले गरेको सहमति उल्लंघन गर्दै सरकारमा नजाने आशयको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्यो । यसले पाँचबुँदे सहमति सुरुमै धरापमा पर्दै थियो । सहमतिको भएको झन्डै १५ दिनपछि मंगलबार दलहरूबीच संविधानका सबै विवाद मिलाउन अर्को सहमति भयो ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ६ १०:३५
No comments:
Post a Comment