मस्यौदा–मन्थन : निर्वाचन प्रणाली
समाुनपातिक प्रणालीमार्फत विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कल्पना गरिएको छ। तर ती समू्हभित्रका पनि वास्तविक पछि परेका जाति, समूहहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताचाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीभित्र छैन। समानुपातिक समावेशिका नाममा टाठाबाठा र तोकिएका निश्चित जाति, समूहभित्रकै उपल्लो वर्गका व्यक्तिले नै बढी लाभ लिने खतरा अब पनि रहिरहनेछ।
‘थ्रेसहोल्ड’ विनाको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै दलले संसदमा एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यो वास्तविकतालाई संविधानसभाका दुइटा चुनावी अभ्यासले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ। बहुमतको सम्भावना कम भएपछि संसदभित्र गठबन्धन संस्कृति मौलाउनेछ। गठबन्धन संस्कृति राम्ररी चल्यो भनेमात्र सरकारको स्थिरता हुन्छ। नत्र फेरि पनि सरकार अस्थिर हुने सम्भावना नयांँ संविधानले रोक्न सक्ने छैन।
संविधानका चारवटा मुख्य विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा झन्डै ६ वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलहरू अल्झिए। शासकीय स्वरुप, संघीयता, न्यायप्रणालीसँंगै अर्को प्रमुख विवादको विषय थियो– निर्वाचन प्रणाली। गत जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिले अन्य विषयसंँगै निर्वाचन प्रणालीमा रहेको विवादलाई पनि समाधान गर्यो। त्यही सहमतिको जगमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सविधानसभाले पारित गरेर यसै साता छलफलका लागि सर्वसाधारण समक्ष लैजान राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ।
मस्यौदा अनुसार अब मुलुकको शासकीय संरचनामा प्रतिनिधित्वका लागि ‘पहिलो हुनेले जित्ने’, समानुपातिक र निर्वाचक मण्डलबाट चयन हुने समेतको प्रावधानलाई समेटेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइनेछ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिबाट सदस्य चयन हुनेछन्। स्थानीय निकायमा वडा अध्यक्षबाहेक अन्य सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। स्थानीय निकायमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने छैन। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको निर्वाचक मण्डलमार्फत चयन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा प्रस्तावित छ।
संघीय संसद दुई सदनात्मक बनाउने सहमति लगत्तै संविधानसभामा दलहरूबीच ती सदन गठन कुन निर्वाचन पद्धति अन्तर्गत गर्ने भन्नेमा निकै रस्साकस्सी चलेको थियो। प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक पद्धति अपनाउने भन्ने विकल्पलाई लिएर दलहरूबीच निकै लामो बहस पनि भयो। अन्तत: प्रतिनिधिसभा नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गठन गर्ने र राष्ट्रियसभा चाहिँ प्रादेशिक सांसद र स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको निर्वाचक मण्डलबाट चयन गर्ने सहमति भयो।
‘राज्यको नीति नियम बनाउने ठाउँ भएकाले त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ भन्ने आधारमा हामीले समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई छोड्न सकेनौं, संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले भने, ‘कुनै दलले मात्र भनेजस्तो प्रणाली अपनाउन सकिने अवस्था रहेन।’
‘जम्बो’ संसद्
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत धेरै आलोच्य बनेको विषय थियो– ६०१ को ‘जम्बो’ सभा। त्यसैले नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिकाको आकार सानो बनाउनुपर्ने आवाज तीव्र थियो। तर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार अब संविधानसभामा भन्दा धेरै सांसदहरू मुलुकमा हुनेछन्। संघीय र प्रादेशिक सांसदको कुल संख्या ८ सय ७० हुनेछ। संघीय संसद ३ सय २० र ८ प्रदेशमा प्रादेशिक सांसद ५ सय ५० जना हुनेछन्। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। राष्ट्रियसभामा ४० जना प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचक मण्डलबाट चयन हुनेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुनेछन्।
प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधिसभाको एक सदस्य बराबर दुईजना हुनेगरी प्रत्यक्षबाट ३ सय ३० जना चयन हुनेछन्। समानुपातिकबाट २ सय २० छानिनेछन्। प्रदेशसभामा सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र अपनाउने तयारी थियो। तर केही दलले त्यहाँ पनि समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने अड्डी कसेपछि प्रदेशसभाको संख्या बढेको हो।
यस अघि मस्यौदा समिति अन्तर्गतको कार्यदलले प्रदेशसभामा २१ देखि ४५ सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको थियो। तर पछि दलहरूले संघीय संसदको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई निर्वाचन क्षेत्र बनाउने सिद्धान्तअनुसार उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरे। यो प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या धेरै हुने प्रदेशमा प्रदेशसभाको सिट पनि बढी हुनेछ।
‘संसदको संख्या धेरै भएको छ, यति धेरै चाहिने थिएन, सकेसम्म अझै घटाउनुपछर्,’ कांग्रेस सभासद अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘परिस्थितिको बाध्यताले गर्दा संसदको आकार ठूलो बनेको हो।’ सांसदहरूको संख्या धेरै हुने बित्तिकै त्यसले राज्यस्रोतमा पनि ठूलो आर्थिक भार थप्छ। त्यत्तिमात्र होइन, संसदभित्रको व्यवस्थापन पनि जटिल हुने गरेको अनुभव दुई संविधानसभाको ‘जम्बो’ सभाबाटै देखिएको छ। ‘जम्बो संसद हामीलाई धान्न गार्हो हुन्छ, धेरै सिटमा चुनाव गराउँदा त्यसले पनि खर्च बढ्छ’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने।
महिला मात्र सुनिश्चित
मस्यौदा अनुसार अब संघीय र प्रादेशिक संसदमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हुने भएको छ। यस अघि उम्मेदवारीमा मात्र ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब परिणाममै ३३ प्रतिशत पुग्नेगरी संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न लागिएको छ। ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ। यही प्रावधान प्रदेशसभाको हकमा पनि लागू हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभएमा समानुपातिकतर्फको सिटबाट भए पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
अन्य समावेशी समूहको भने उम्मेदवारीमा मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। महिलाको जस्तो परिणाममा सुनिश्चितता छैन। समावेशी समूहहरू अब बढ्नेछन्। यस अघि मधेसी, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, खसआर्य तथा अन्य गरी पाँचवटा समूहमात्र थिए। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनेगरी पाँचवटा समूहको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो। तर अब संविधानमा समावेशी समूह नै बढाएर १० वटा पुर्याइने भएको छ। महिला, दलित, आदिवासी, खसआर्य, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक गरी १० वटा समूह हुनेछन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा यी १० समूहको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। उम्मेदवारीमा प्रतिनिधित्व भए पनि महिलाबाहेक अन्य समूहको जनसंख्याको अनुपात अनुसारको त्यति नै प्रतिशत प्रतिनिधित्व भने सुनिश्चित हुने छैन।
समावेशी समूहको संख्या बढाउँदा त्यसले दलहरूले प्राप्त गरेका मतअनुसार सिट विभाजनमा पनि जटिलता आउने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको दाबी छ। ‘पहिले ३ सय ३५ सिट पाँच समूहमा भाग लगाउँदा हिसाब निकाल्न सजिलो थियो, तर अब १० वटा समूहलाई १ सय १० सिट भाग लगाउन निकै जटिल हुन्छ, समानुपातिक सिट विभाजन गर्ने गणतीय सूत्रअनुसार हिसाबै निकाल्न सकिँदैन’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको दाबी छ, ‘यति धेरै समूह विभाजन नगरी जसलाई प्रतिनिधित्व चाहिएको हो, त्यसका लागिमात्र प्रावधान राख्नु राम्रो हुन्छ।’ (हेर्नुस् लेख) ।
समाुनपातिक प्रणालीमार्फत विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कल्पना गरिएको छ। तर ती समू्हभित्रका पनि वास्तविक पछि परेका जाति, समूहहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताचाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीभित्र छैन। समानुपातिक समावेशिका नाममा टाठाबाठा र तोकिएका निश्चित जाति, समूहभित्रकै उपल्लो वर्गका व्यक्तिले नै बढी लाभ लिने खतरा अब पनि रहिरहनेछ।
‘समानुपातिकको नाममा सम्बन्धित समुदायका उपल्लो वर्गकै प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढी छ। उनीहरूलाई रोक्ने पद्धतिचाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीभित्र राख्न सकिएको छैन’, संविधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले भने, ‘गरिब, श्रमिक वर्ग पनि आउन सक्ने सुनिश्चितता छैन।’
वडाध्यक्षको अप्रत्यक्ष चुनाव
जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तल्लो राज्य संरचना भनेको स्थानीय निकाय हो। तर गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा प्रमुखहरूको चयन भने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने भएको छ। प्रदेश र केन्द्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भए पनि सबैभन्दा तल्लो इकाइ वडाको प्रमुखचाहिँ अप्रत्यक्ष चयन गर्ने ‘अमिल्दो ’प्रावधान मस्यौदामा छ।
मस्यौदा अनुसार गाउँसभाका लागि प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलासहित ५/५ जनाका दरले गाउँसभा निर्वाचित हुनेछन्। सभाका लागि निर्वाचित सदस्यहरूले प्रत्येक वडाबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यकारी सदस्यहरूको चयन गर्ने र कार्यकारीमा चुनिएको व्यक्ति सम्बन्धित वडाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव छ। यो प्रावधान अमिल्दो खालको भएको टिप्पणी नेताहरूकै छ। ‘सबैभन्दा तल्लो इकाइमा अप्रत्यक्ष शैलीबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरा ठीक छैन, छलफलबाट यसलाई सुधार्नुपर्छ’, मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालाले भने, ‘विभिन्न विषयमा छलफल हुँदै त्यो विषय मस्यौदामा पर्यो, तर अहिले विचार गर्दा उपयुक्त नहोला जस्तो छ।’ यो पद्धति पञ्चायतकालको गाउँफर्क अभियानपछिको अभ्याससंँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी हुनथालेको छ। अहिलेसम्मका स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै चयन गर्ने व्यवस्था थियो।
‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा साना दलको जगजगी
प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली साना दलहरूका लागि भने उर्वर हुनेछ। सिट प्राप्त गर्नका लागि चाहिने न्युनतम मत प्रतिशत (‘थ्रेसहोल्ड’) को प्रावधान राखिएको छैन। यो प्रावधान नहुने बित्तिकै संघीय र प्रादेशिक दुबै सदनमा १/२ सिट ल्याउने खालका स–साना दलहरू प्रशस्तै जन्मिन सक्छन्। प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिकतर्फको मतले सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।
साना दलहरूको विरोधकै कारण ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान संविधानको मस्यौदामा नराखिएको हो। ‘साना दलहरूसंँग पनि मिल्नुपर्ने भएकाले ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था मस्यौदामा नआएको हो’, एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले भने, ‘प्रतिनिधित्व र संसदको राम्रो कामका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यकचाहिँ छ।’
पहिलो संविधानसभामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा एक सिटमात्र ल्याउने ६ वटासहित ३५ दल थिए। त्यसैले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगसमेतले जोड गरेको थियो। तर दलहरूबीच सहमति भएन, पुरानै पद्धतिअनुसार निर्वाचन हुँदा ३२ दल संविधानसभामा पुगे। संविधान जारी गर्ने सवालमा धेरैको प्रतिनिधित्व गराउन त्यसबेला ठिकै भए पनि अब संसदमा भने प्रतिनिधित्वका लागि सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको राय छ।
‘यदि थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्ने हो भने धेरै दल संसदमा पुग्छन्। धेरै दल हुने बित्तिकै त्यसको व्यवस्थापन गार्हो हुन्छ’, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘थ्रेसहोल्डको प्रावधान उदार बनेन भने सरकारसमेत अस्थिर हुने सम्भावना रहन्छ।’ संविधानसभाका दुइटा कार्यकालमा साना दलका कारण कतिपटक संविधानसभा/संसदका बैठकसमेत अवरुद्ध भए। सरकार परिवर्तनका खेलमा ती दलहरू निर्णायक बने। साना दलहरू हँुदा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनेभन्दा पनि बढी ‘डिस्टर्ब’ गर्ने र गैरजिम्मेवार खालका व्यक्ति पनि संसदमा पुग्ने अवस्था रहने सभासद विडारीको अनुभव छ।
