Saturday, December 10, 2016

‘थ्रेसहोल्ड’ को राजनीति

यदी थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने दलहरु चुके भने संसदीय विकृति सधै मौलाईरहनेछ । यसले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर र बद्नाम गराइरहनेछ
दुर्गा खनाल/जगदीश्वर पाण्डे
संसदको राज्य व्यवस्था समितिका पछिल्ला बैठकहरु निकै गरमागरम हुन थालेका छन् । सांसदहरुबीच चर्काचर्कीको अवस्था बनिरहेको छ । करिब पाखुरा सुर्कासुर्कीकै शैलीमा सांसदहरु उत्रिने गरी बहस भइरहेको बिषय हो– दलीय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धि व्यवस्था ।
 असोज १८ मा दर्ता भएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन, एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ संसदले छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । विधेयकका अन्य विषयमा सम्पूर्ण दलहरूका कुरा झन्डै मिलेपनि थ्रेसहोल्डको सम्बन्धमा भने सधै मत बाझिने गरेको छ । संसदमा असोज १८ मा दर्ता भएको उक्त विधेयकका कारण यतिबेर राजनीतिक दलहरु दुई खेमामा विभाजित देखिन्छन् । विधयेकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था प्रस्ताव त गरिएको छैन । तर सांसदहरूले  संशोधन हालेर त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 
त्यही विषयलाई लिएर समितिको बैठकमा सांसदहरू बीच चर्काचर्की परिहाल्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलका सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृति रोक्नका लागि निश्चित  सिमा तोकेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था राख्नु पर्ने पक्षमा छन् । साना दलका सांसदहरु विपक्षमा छन् । उनीहरू कुनै पनि हालतमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न नहुने अडानमा कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले संयुक्त र एकल गरी दुवै तरिकाबाट विधेयकमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, डा.रामशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल, धु्रव वाग्ले, चिनकाजी श्रेष्ठ, कमलप्रसाद पंगेनी र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न कम्तिमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यदि तीन प्रतिशत नल्याए उक्त दलले समानुपातिक तर्फको सिट प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडा, कमला पन्त र रिता शाही भने एकल संशोधन हाल्दै पाँच प्रतिशतको सिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 
संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेका सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, कृपाराम राना, भानुभक्त ढकाल, सीता गिरी ओली, कमलाकुमार घिमिरे, केदारप्रसाद संजेल, गणेश पहाडी र अमृतकुमार बोहोराले दलीय छलफलकै आधारमा तीन प्रतिशत मतको सिमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मत प्रतिशतको सिमा सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेको धारणा समान छ । तर एमालेले कांग्रेसको भन्दा एउटा फरक प्रावधानको प्रस्ताव राखेको छ । यदी कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ सिट जितेको रहेछ भने त्यस्तो दलको हकमा समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्तिका लागि तीन प्रतिशतको सिमा लागू नहुने खालको प्रस्ताव एमालेको छ ।

Tuesday, September 27, 2016

नयाँ संविधान: सत्ता स्वार्थको सिकार

संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।

दुर्गा खनाल
‘असोज ३’ संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बर्षौदेखिको सपनमा पुरा भएको त्यही दिनको सम्झनामा आउदो सोमबार पहिलो संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट सोमबार टुंडिखेलमा भव्य कार्यक्रम हुनेछ । एक दिन अघि आइतबारै संविधान  घोषणा भएको ऐतिहासिक स्थल नया“ बानेश्वरको संसद भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको उपस्थितिमा संसदले छुट्टै कार्यक्रम गर्दैछ । 
सरकार र संसदले औपचारिकताका लागि कार्यक्रमको तयारी त गरेका छन् । तर त्यही सरकार र संसदका नेतृत्वकर्ता दलहरुले एक बर्षमा जुन गतिविधि गरे ती गतिविधि संविधान गरिमालाई फिक्का बनाउने खालका छन् । संविधान जारी भएको दिन प्रमुख सबै दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रढ गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र समूदायलाई वार्ता तथा संवाद मार्फत् समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । एक बर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यसबेला गरेका बाचा र प्रतिबद्धताबाट दल र तीनका नेताहरु विचलित भइसकेका छन् । संविधान जारी गर्दाको सहकार्य तोडिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु छिन्न भिन्न छन् । जसले संविधान सफल कार्यान्वयन हुनेमा शंका थपिएको छ ।

सत्ता स्वार्थको भमुरी
एक बर्षको अवधिमा संविधान सत्तास्वार्थको भुमरीमा फसेको छ । संविधानसंग जोडिएको मुल काम तर्फ भन्दा सत्ताको बिषय प्रभावि बन्यो । असोज ३ मा संविधान जारी भए लगत्तै  कार्यान्वयनको पहिलो काम  प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी पा“च पदको निर्वाचनबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा समयावधि नै तोकेर ती पा“च पदको चुनावको गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संसदको बैठक सुरु भएको सात दिन भित्र नया“ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जब संसदमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया आरम्भ भयो त्यही विन्दुबाट संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका प्रमुख तीन दलको सहकार्य तोडियो । तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम आफ्नो बाहेक अन्य दलको नेतृत्वबाट सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तताको दाबी ग¥यो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले २०७२ जेठ २५ मा १६ बु“दे सहमति हुदा भएको भद्र सहमति अनुसार आफ्नो दलले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्यो । दुई ठूला दल मध्ये कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद संसदमा छिरेपछि दलीय धु्रविकरण सुरु भयो । एमालेले सरकारको नेतृत्व ग¥यो, काग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । 
‘संविधान जारी भए लगत्तै राजनीति सत्ताको खेलमा केन्द्रित भयो’ तत्कालिन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेको काग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले संविधान कार्यान्वयनले  अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।’ सिटौलाका अनुसार सहमतिको राजनीतिलाई दलहरुले निरन्तरता दिन सकेको भए एक बर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम पुरा भइसक्ने थिए । तर गल्तीको श्रृंखला एकपछि अर्को दोहोरिइरहेका छन् ।  दलहरुबीचको तिक्तता बढ्दो छ । 
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नौ महिना चल्यो । त्यो सत्तागठबन्धन भत्किएर  काग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।  एक बर्षमा  दुई सरकार बदलिइसकेका छन् । सरकार अदलबदलको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयन परेको छ । ‘मैले संविधान घोषणा हुदा संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाटै संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व त पुरा भएको छ तर अब कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरु मिलेर मात्र संभव छ  भनेको थिए’ तत्कालिन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेको एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने,‘दुर्भाग्यवस दलहरुको विभाजनले दुःखद अवस्था सिर्जना ग¥यो ।’
 सुशील कोइरालाबाट केपी ओली सरकार बन्दा भत्किएको दलीय सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नया“ सरकार बन्ने विन्दुसम्म आइपुग्दा झन् बढी चिरिएको छ । ‘सरकार निर्माणको विवादले नै दलहरुलाई झन् विभाजनतिर लगेको छ’ नेम्बाङ भन्छन्,‘यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता बढाउदै लगेको छ ।’  
संविधान जारी भएपछि कम्तिमा एउटा निर्वाचन नहुदा सम्म प्रमुख दलहरु एउटै सरकारमा बस्नुपर्ने दवाव थियो । त्यसैले जेठ २५ मा संविधान जारी गर्ने गरी भएको १६ ब“ुदे सहमतिका बेला प्रमुख दलहरुले अनौपचारिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा अड्न कुनै दल पनि तयार भएनन् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष हुनु नौलो होइन, अझ यसलाई सुन्दर पक्ष मान्नु पर्छ भन्दै दलहरु छुट्टिए । तर संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा अनुसार जिम्मेवार सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरु चुके । सत्ताको स्वार्थ छोडेर संविधान कार्यान्वयनका बिषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई दलहरुले भुल्दै गएका  छन् । जसको परिणाम संविधान कार्यान्वयनको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । ‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भएको हो तर सहमतिले मूर्त रुप लिन सकेन’ माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा भन्छन्,‘सत्ता र प्रतिपक्षको मानसिकताले गर्न सकिने काममा पनि पुरा हुन सकेनन् ।’ संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्ष भएपनि संविधानको सवालमा प्रमुख ठूला तीन राजनीतिक दल एउटै कित्ताका हुन् । संविधान जारी गर्दाको जस जसरी तीन वटै दलले पाए, त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन नहुदाको अपजसका भागीदार पनि उनीहरु नै हुनेछन् । ‘संविधान जारी गर्ने दलहरुले नै यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको जस्तो गरेनन्’ राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्,‘ यति धेरै मतले पारित गरेको संविधानको सबैले  उत्तिकै स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन तर्फ लागेको भए अन्य समस्या हरु विस्तारै मिल्दै जान्थे ।’ 

राजनीतिक मुद्दा जहा“को त्यही
संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रदेश सीमांकनको विषय विवादित अवस्थामा छ । यो संविधानसंग गा“सिएको मुख्य राजनीतिक गा“ठो नै यही मुद्दामा  छ । संविधान जारी हुनु अघि देखिको यो मुद्दा अहिले सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । संविधान जारी हुन अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू आफूहरुले भने अनुसार तराईमा प्रदेशको सिमांकन हुनुपर्ने माग राखिरहेका थिए ।  ‘तराईमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने’ उनीहरुले राखेको ११ बु“दे मागको  मुख्य बु“दा थियो । तर यसमा अन्य दल सहमत भएनन् । संविधान सभाको दुई तिहाई बढी बुहमतले संविधान पारित भयो । दुई तिहाई बढीले संविधान पारित भएपनि यो राजनीतिक मुद्दाको टुंगो नलागेकाले संविधान कार्यान्वयनमा व्यावधान  छ । 
संविधानका यीनै बिषयबस्तुमा असन्तुष्टी राख्दै भारतले नाकाबन्दी लगायो । तराई केन्द्रित दलहरुले नाकाको आन्दोलन चर्काए । माघमा  नाकाकेन्द्रित अँन्दोलन रोकियो तर अझै यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन ।  
‘संविधान हाम्रँे लागि अपुरो अधुरो नै छ त्यसैले हामीले राखेका मागहरु पुरा नहुदा सम्म स्थिति यस्तै रहन्छ, जबरजस्ती संविधान लागू हुनसक्दैन’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनार भन्छन् । संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेसीदलहरुबीच पटक पटक वार्ता भए । परिणाम निस्किएन । 
केपी ओली सरकारले प्रदेशको सीमांकन टुंगो लगाउन राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा मधेसी दलहरूस“ग कुराकानी  गरेको थियो । त्यसमा आन्दोलनरत पक्ष तयार भयो, तर समितिलाई तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने खालको कार्यादेश दिनुपर्ने अडान राख्यो । मोर्चाको यो अडानआएपछि तत्कालिन सत्तारूढ दलहरूसंग संवाद टुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई संयोजक तोकेर समिति बनायो । तर मधेसी दलहरूले उक्त समितिमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएनन् । केही प्रगति नै भएन । 
उक्त प्रयास असफल भएपछि ओली सरकारले तीन पटक वार्ताका लागि पत्र पठायो त्यसले पनि दुबै पक्ष संवादमै बस्ने वातावरण बनेन । ओली सरकारलाई ढाल्ने सर्तमा मधेसी मोर्चा नया“ गठबन्धन बनाउन तयार भयो । त्यसक्रममा गत साउन १९ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुअघि काग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरुबीच तीन बु“दे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा संवाद मार्फत् प्रदेशको सिमांकन टुंगो लगाउने लगायतका बिषय छन् । तर सरकार बनेको एक महिना वितिसक्दा पनि ती बिषयमा ठोस प्रगति हुनसकेको छैन । ‘अहिलेको सरकारले पनि सहमति मात्र गरेको छ तर संविधान संशोधन मार्फत् माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छैन’ मोर्चाका नेता सोनार भन्छन्,‘संविधान संशोधन गरेर यसको स्वीकार्यता बढाउन खोजियो भने  मात्र यो संविधान लागू हुनसक्छ ।’ 
मधेसी मोर्चासंग  बिषेश गरी थरुहट प्रदेशको माग राख्दै पश्चिम तराईमा आन्दोलन चर्केको थियो । त्यो आन्दोलनको पनि अवतरण भइसकेको छैन । थारुहरुले पनि आफ्नो बाहुल्य हुने गरी पश्चिम तरार्ईका कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरु जोडेर छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हाम्रँे पनि मुख्य माग सिमांकनकै हो कैलाली कञ्चनपुर सहित तराईका भूमिमा पहाड नमिसाई थारुहट प्रदेश हुनुपर्छ’ थारुवान÷थरुहट संघर्ष समितिका सचिव प्रेमीलाल चौधरीले भने,‘यो माग सम्बोधन नभई संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ 

चार महिनामै ‘अपुरो संशोधन’ 

 संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वित्तिकै नै संशोधनको आवश्यकता प¥यो । मधेसी, थारुको आन्दोलन त जारी नै थियो अन्य आदीवासी जनजातीलगायतका समूदायले पनि समानुपातिक समावेशी  प्रतिनिधित्वको प्रावधान राम्ररी नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैले मधेसी थारु लगायत सबैलाई चित्त बुझाउने उद्देश्यले संविधान जारी भएको १७ दिनै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइयो । चार महिनापछि माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन समेत भयो । पहिलो संशोधनमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै धारा ८४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ  भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
आन्दोलनरत पक्षले औपचारिक सहमति नजनाई प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गरेका थिए । एकतर्फी रुपमै संशोधन गर्दा पनि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा प्रमुख दलहरुको थियो । तर असन्तुष्ट पक्षको आक्रोश मत्थर पार्न खासै मलजल गरेन । उनीहरुकोे संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यथावत् नै रह्यो । ‘अपुरो संंशोधन गर्नु नै हुने थिएन’ राजनीतिक आचार्यको बिष्लेषण छ,‘अहिले पुन संशोधनको कुरा आउनुले हामी अतिकति पनि भविष्यको कुरा देख्दैन रहेछौ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।’ 

Wednesday, September 21, 2016

मन्त्रालय पनि रोजी–छाडी

सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने मनसाय राख्नेहरूका लागि जुन मन्त्रालय भए पनि केही फरक नपर्नुपर्ने हो । तर आफ्नो प्रभाव जमाउनकै लागि मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले हरेकपटक सरकार परिवर्तनमा मन्त्रालयको मागले तीव्र विवाद हुने गर्छ ।

भाद्र १, २०७३- संविधान कार्यान्वयन
का लागि झन्डै डेढ सय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कानुन निर्माणको सरोकारवाला निकाय कानुन मन्त्रालय हो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनकै नेतृत्व गर्न बनेको सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूका लागि कानुन मन्त्रालयमा जान छाडमछाड हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँडमा यो मन्त्रालयबारे धेरै चासो रहेन । माओवादीभित्र पनि यो मन्त्रालयमा जान नेताहरूले वास्ता गरेनन् । पहिले पनि कानुनमन्त्री भइसकेका प्रभु साहको नाम चर्चामा आयो । तर उनले अन्य कुनै विकास मन्त्रालयको माग गरे । भनेअनुसार नहुने भएपछि मन्त्री नै अस्वीकार गरेको उनले अभिव्यक्ति दिए । कानुनी पृष्ठभूमि नभएका अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री बने ।
साउन २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको शपथलगत्तै सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय गर्दै कांग्रेस र माओवादी दुवैले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरे । कांग्रेसले सिफारिस गरेको सूचीमा अर्जुननरसिंह केसीको पनि नाम थियो । उनलाई रक्षामन्त्रीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका थिए । तर केसीले रक्षाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । स्थानीय विकास मागेर अडान लिए । देउवाले दिएनन् । त्यही दिन शेखर कोइरालालाई पनि देउवाले मन्त्रीको शपथ लिन भनेका थिए । कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालय मागे । देउवाले परराष्ट्रबाहेक अन्य कुनै रोज्न भनेपछि कोइरालाले परराष्ट्र नपाए अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने अडान राखिरहेका छन् ।
प्रत्येक पटक सरकार गठन भएलगत्तै सत्ता गठबन्धनकारी दल र नेताबीच मन्त्रालयको विषयमा विवाद हुने गर्छ । यसपटक पनि सरकार गठनलगत्तै यो विवाद चर्किएको छ । केही मन्त्रालयहरू छन् जसलाई लिएर हरेक पटक झमेला हुने गरेको छ । ‘मन्त्रालयको साधनस्रोत विन्यास, संगठनको जालो र प्रभाव पार्न सक्ने दायरा फराकिलो हुने मन्त्रालयहरू स्वाभाविक रूपमा पहिलो रोजाइमा पर्छन्,’ पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘विषयविज्ञताका हिसाबले पनि कसैलाई रुचि हुन सक्छ तर यीबाहेक हिसाबले कुनै मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्नुको पछाडि अन्य कारण जोडिएको हुन सक्छ ।’
सबभन्दा आकर्षक मन्त्रालयको रूपमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक योजना, ऊर्जा, स्थानीय विकास र सञ्चार मानिन्छन् । यी मन्त्रालय बजेट र प्रभावका हिसाबले पहिलो नम्बर मानिन्छन् । पहिलो झगडा यिनै मन्त्रालयमा हुने गर्छ । यीमध्ये पनि गृह सबभन्दा बढी आकर्षक मानिन्छ । मुलुकभरको प्रशासन यो मन्त्रालयबाट चल्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी झन्डै १ लाख १० हजार प्रहरी गृहमन्त्रीले चलाउँछ । यसका साथै ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पनि गृहले हेर्छ । जिल्लामा प्रजिअ शक्तिशाली हुन्छ । यसबाहेक सचिवस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा चल्ने पाँच वटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि गृहअन्तर्गत छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी किताबखाना छन् । ३१ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र १० वटा सीमा प्रशासन कार्यालय गृह मातहत छन् ।

नयाँ संविधानको संसदीय व्यवस्था : सत्तारूढबाटै सरकारलाई खतरा

विगतको संसदीय व्यवस्थामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो। तर अहिले ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ।
श्रावण २१, २०७३- नयाँ संविधान जारी भएको ९ महिनामा दुइटा सरकार बनेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पुष्पकमल दाहालले बिहीबारदेखि नेतृत्व सम्हाले। अर्को ९ महिनापछि फेरि दाहाललाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ।
नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना छ। तर यही परिकल्पनाभित्रका प्रावधानले भने मुलुकलाई अस्थिर सरकारहरूको शृंखलाबाट मुक्ति दिलाउने देखिन्न। नयाँ चुनावपछि बन्ने संसद् पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमैदानकै रूपमा बढी प्रयोग हुने सम्भावना छ। ‘थ्रेसहोल्ड बिनाको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकाले संसद्मा कसैको बहुमत पुग्नु असम्भव जस्तै हुन्छ,’ संवैधानिक मामलाका जानकार नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यसैका कारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको छ।’
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत नल्याएपछि संसदीय गणित खेलाउँदै पटकपटक सरकार बदल्ने रोग सुरु भएको थियो। त्यसलाई निदान गर्न भन्दै दुइटा संविधानसभामा निकै लामा बहस भए। अन्तत: ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ अपनाउने भन्दै संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखिए। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा कुनै पनि सरकारमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एउटा अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो।
झट्ट हेर्दा यसले विगतको भन्दा केही सुधारिएको व्यवस्था हो भनेर तर्क गर्ने आधार दिन्छ। तर, यी प्रावधानले मात्र सरकारको अस्थिरता रोकिन्न। किनभने संविधानको यही धारा (१००) को उपधारा २ र ३ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला पदमुक्त हुनेछन्। विगतको संसदीय व्यवस्थामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो। तर अहिले ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ।
थ्रेसहोल्ड बिनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत रहेकाले कुनै पनि दलको संसद्मा बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ। यसले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन निर्माणको बाध्यता सिर्जना गर्छ।
‘यस्तै प्रावधानले गर्दा हाम्रो संसदको गरिमा घटदै गएको छ, संसदको भूमिका कमजोरजस्तो देखिएको छ,’ आचार्यको विश्लेषण छ, ‘आगामी दिनमा पनि थ्रेसहोल्ड राखेर व्यवस्थामा केही सुधार गरिएन भने अस्थिरता रोकिँदैन, संसद् अस्थिरताको थलो मात्र बनिरहन्छ।’
निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल मात्र संसद्मा आउन सक्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राख्ने हो भने दलहरूको संख्या सीमित हुन्छ। त्यसले संसदभित्र निश्चित दलबीच मात्र गठबन्धन बनाएर चल्ने वातावरण बन्न सक्छ। तर, थ्रेसहोल्ड नहुँदा दलहरूको संख्या अहिलेकै जस्तो बग्रेल्ती हुन्छ। थोरै सिट भएका पार्टीहरूले सत्तामा पुग्न गठबन्धन अदलबदल गरिरहन्छन्। जसले सरकार स्थिर रूपमा चल्न व्यवधान भइरहन्छ।

समाचार बाहिरिए ओली, घटेन कद

भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाना, एकतर्फी परनिर्भरता तोड्ने गरी चीनसंग भएको पारवहन सम्झौता ओलीको इतिहासका बहिखातामा लेखिने महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । 

श्रावण २०, २०७३- नौ महिनाअघि बनेको गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका केपी ओली बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा सत्ताबाट बिदा भएका छन् ।
संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट विदावारी भई निस्केका ओली संसदमा चुनाव सकिएपछि आफ्नो घर बालकोट फर्किए । बालुवाटारमा पिपलको विरुवा रोपेर बाहिरिएका उनलाई संसद भवनबाट बालकोट जाँदा पार्टी निकट युवाहरुको राष्ट्रिय झण्डा सहितको र्‍यालीले स्कर्टिङ गरेको थियो । नौ महिनाअघि जुन जोश र खुसीसाथ ओली सिंहदरबार र बालुवाटार छिरेका थिए, त्यही शैलीमा  बालकोट फर्किए ।
 नेपालका सन्दर्भमा राज्यका उच्च पद प्राप्त गर्ने विरलैलाई यस्तो अवसर मिलेको इतिहास छ, जसले पदमा पुग्नु अघिको आफ्नो उचाई बढाएको होस् । ओली त्यस्तै एक प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, जसले केही कमजोरीका वावजुद पनि आफ्नो राजनीतिक उचाइको कद पदमा पुगेर घटाएनन्, बरु केही बढाए । नौ महिनाको छोटो अवधिमा ओलीले राम्रा नराम्रा दुबै काम गरे । तर राजनीति, कुटनीति र विकास/समृद्धिका केही विषय यसरी बाहिर आए जसका कारण उनी सधैं सम्झिइने पात्र बनेका छन् ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाना, एकतर्फी परनिर्भरता तोड्ने गरी चीनसंग भएको पारवहन सम्झौता ओलीको इतिहासका बहिखातामा लेखिने महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । जसका कारण उनी पहाड–हिमालमा ‘राष्ट्रवादी नेता’ का रुपमा दरिए भने मधेसी/जनजातीहरुको एउटा तप्काले भने केही भिन्न नजरले हेर्‍यो ।
उनले प्रधानमन्त्रीका पद सम्हाल्दा भारतले नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो । मधेसी दलहरु आन्दोलनमा थिए । नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न ओलीले धेरैपटक दिल्लीमा आफ्ना दुतहरु पठाए । पछि नाकाबन्दी खुलेपछि आफै भारत गएर विग्रेको सन्बन्ध केही सुधार्ने प्रयास गरे । तर समग्रमा ओलीको भारतसंगको सम्बन्धमा दरारको अवस्था अन्तिमसम्म पनि रहिरह्यो । भारतीय पक्षसंगको मात्र परनिर्भरता तोड्न उनले चीनसंग रणनीतिक खालको सम्झौता गरे । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले जुनसुकै मुलुकबाट पनि पारवाहन अधिकार पाउने अन्तराष्ट्रिय नियम छ । तर बर्षौंसम्म नेपालले भारतसंग मात्र पारवहन सम्झौता गर्‍यो, पाउने अधिकार पनि चीनसंग मागेन । जसका कारण  भारतले नाकाबन्दी गर्दा मुलुक नै ठप्प हुने अवस्था आयो । ओलीले यसलाई बुझेरै यसअघि कसैले गर्ने आँट नगरेको चीनसंँगको पारवहन सम्झौता गरे । यसलाई लिएर कतिपयले भारतलाई चिढ्याएर चीनको प्यारो बनेको आरोपसमेत लगाए । दुई ठूला छिमेकीबीच राख्नुपर्ने सन्तुलित सम्बन्धलाई उनले विगारेको आरोप पनि लाग्यो । भारत र चीनसंग गरेको सहमति/सम्झौताको नाफाघाटा हिसाब इतिहासमा होला, तर यो विषय ओलीको नौ महिनेकालको पुँजी बनेको छ ।
नौ महिने अवधिमा संभवत: कुनै दिन बाँकी रहेन, जुन दिन उनले विकास र समृद्धिका सपना नसुनाएका हुन् । हरेक दिन विकासका नयाँ-नयाँ मोडल र कार्ययोजना उनका भाषणबाट सार्वजनिक भए । नाकाबन्दीले चुलो नबलेका बेला ग्याँसका पाइप जोडिदिनेदेखि एउटा भएको नेपाल बायुसेवा निगमलाई सरकारले राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिरहेका बेला समुद्रमा पानीजहाज चलाउनेसम्मका कुरा उनका भाषणमा आए । असम्भव होइन, तर  तत्कालको प्राथमिकता के हो ? त्यसमाभन्दा भविष्यको सुखद कल्पनाको सपना देखाउँदा ओलीको आलोचना पनि भयो । तर ओलीले भाषणका रुपमा जे भने, त्यसले नेपालमा विकासमाथिको बहस भने छेड्यो । उनले भनेका कुरा तत्कालै सम्भव हुने खालका थिएनन् ।

ओलीले आफ्नो केही विकासे सपनालाई बजेटमार्फत् प्रवेश गराउने पनि प्रयास गरे । लोकप्रियता कमाउने खालको बजेट ओलीेले संसदमा पेश गरे । मुलुकको क्षमताले धान्ने खालको बजेट नभएको आरोप प्रतिपक्षीले लगायो । तर समग्रमा बजेटमाथिको आम प्रतिक्रियाले ओलीको साख गिराएन ।  
ओलीको नौ महिनाका केही नराम्रा पक्ष पनि छन् । जसका कारण उनी पनि औसतभन्दा भिन्न व्यक्ति होइनन् भन्ने पुष्टी भयो । प्रमुख दल काँग्रेसले सहमतिमा नआएर विपक्षमा बस्ने  निर्णय गर्ने वित्तिकै उनलाई सत्तारोहणमै सकस थियो । तर माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल लगायतका अघिकांश साना दलको गठजोड मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै गठबन्धन मजबुत बनाउने चुनौती उनमा थियो । त्यसलाई सामना गर्न उनले काम थाल्नु अघि नै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए । इतिहासमै छ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने रेकर्ड ओलीको नाममा बस्यो । मन्त्रालयहरु फुटाएरै प्रशासनिक व्ययभार थप्दै एकसिटे दललाई समेत मन्त्री बाँडे । सत्ता गठबन्धन मजबुत बनाउने नाममा उनले राज्यमाथि व्ययभार थप्दै मन्त्री बाड्नुको फाइदा अन्तिममा उनलाई पनि भएन । किनभने अल्पमतमा परेपछि धेरैजसो साना दलले उनको अन्तिम समयसम्म बचाउ गरेनन् ।
ओली सरकारसंग सबभन्दा ठूलो आशा भुकम्प प्रभावित जनताहरुले गरेका थिए । पुननिर्माणको काम ओलीले रफ्तारमा अघि बढाउने अपेक्षा थियो ।  ओलीले जुन गतिमा काम गराउनुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेनन् । जसका कारण पीडितहरु पीडामै बस्न बाध्य भए । अघिल्लो सरकारको पालामा पुननिर्माणसम्बन्धि प्राधिकरण नै नबनिरहेको गाँठो ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि फुकाए । तर प्राधिकरण बनेपछि जुन चुस्ततासाथ काम अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो गराउन सकेनन् । पछि यही विषयलाई विपक्षी कांग्रेसले संसदमा मुद्धा बनायो । नियुक्ति सरुवा बढुवादेखि राज्यकोष पहुँचवालालाई बाड््ने काममा विगतका सरकारहरुकै पदचाप ओलीले पनि पछ्याए । पहुँचवालाका लागि राज्यकोष ओली सरकारमा पनि उत्तिकै सहज भयो । आपूर्ति व्यवस्थाको असन्तुलन, कालाबजारी, शान्ति सुरक्षामाथिको प्रश्न नौ महिने कार्यकालभरी उठिनै रह्यो ।

Sunday, June 26, 2016

डगमगाउँदै नैतिकता

 दुर्गा खनाल

मिठासपूर्ण वाक्य संयोजनसहितको बोली, सामयिक विषयवस्तुमा उखान–टुक्का सहितको चोटिलो टिप्पणी । सरल जीवनशैली मात्र होइन, निष्ठा र नैतिकताको राजनीति– चित्रबहादुर केसीका परिचय हुन् ।
संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा खारिएका केसी विधि, प्रक्रिया, नियम र कानुन पालनालाई आफ्नो आदर्श मान्ने गर्छन् । अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैली, सिद्धान्त र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै केसीको पार्टीेले यसअघि कहिल्यै सत्तामा जाने लोभ देखाएको थिएन । वर्षाैं सत्ताबाहिर बसेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल यसपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उनको राजनीतिक मानका खातिर उपप्रधानसहित सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाए । उपप्रधानमन्त्री बनेपछि जुन पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने थियो, त्यसलाई केसीले जोगाउन सकेनन् । उनको नैतिकतामाथि यतिबेर प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रालय चलाउँदा कुनै विवादित निर्णय गरेका छैनन् । आर्थिक कारोबारका विषयहरू उनीहरूमाथि जोडिएका छैनन् । तर संविधान पालनामा भने केसी चुकेका छन् । जुन संविधानको सपथ लिएर उनी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यही संविधानको मूल भावनामाथि केसीले पदमै बसेर धावा बोलिरहेका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनामै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ हुने भन्ने छ । संविधानकै भावनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार छ । तर उपप्रधानमन्त्री केसी भने संघीयतै खारेज गर्ने अभियानमा यतिबेर व्यस्त छन् । केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले असार २ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा संघीयता खारेजी अभियान थालेको छ । जुन अभियानलाई केसीले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । ‘संघीयताकै विषयले लामो समय संविधान बन्न सकेन, अहिले बनेको संविधान पनि यही संघीयताले नै लागु हुन दिँदैन’ उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, ‘संघीयताको समर्थन गर्नका लागि म सरकारमा गएको होइन, मुलुकलाई बर्बाद पार्ने संघीयता आवश्यक छैन । यसको खारेजी हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएको हो ।’
संघीयताकै आवरणमा मुलुकमा भारतले नाकाबन्दी गरेको र अहिलेसम्म पनि स्थिरता कायम हुन नदिएकोले जनतालाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको उनी ठान्छन् । जातीय, क्षेत्रीय विखण्डनको विउ रोप्ने काम पनि संघीयताकै आवरणमा भएको उनको बुझाइ छ ।
केसीले संघीयताको विरोध गरेको अहिलेमात्रै होइन । नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै एकोहोरो विपक्षमा लागिरहने व्यक्तिमा केसी पर्छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने चुनावी एजेन्डा लिएरै केसीले २०६४ र ०७० सालका दुइटा संविधानसभा चुनावमा भाग लिए । पार्टी सानो भए पनि संघीयता विरोधी विचार र सिद्धान्तलाई उनले छाडेका छैनन् । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको प्रचार गरेर जनमत निर्माण गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । सरकार बाहिर बसेर उनले जस्तोसुकै शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउँछन् । तर सरकारमा बसेर संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रश्न गर्दै अभियान नै सञ्चालन गर्नुचाहिँ लज्जाजनक विषय हो ।

Sunday, June 19, 2016

चुनाव चुनौतीपूर्ण

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र नयाँ संसद् बन्नैपर्छ । यदि चुनाव नभएका कारण नयाँ संसद् बन्न सकेन भने त्यसपछि एउटै विकल्प हुन्छ– संविधान संशोधन गरेर संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने । विगतमा संंविधानसभाको कार्यकाल यसैगरी पटक–पटक बढाइएको इतिहास छ । संविधान संशोधनले संवैधानिक अड्चन त फुकाउँछ । तर संसद्को राजनीतिक र नैतिक वैधता भने रहँदैन ।
 दुर्गा खनाल

असार ४, २०७३- सरकारले डेढ वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने घोषणासहितको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बढेको छ । संविधान अनुसार अबको डेढ वर्षभित्र नयाँ संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले योजनाबद्ध तदारुकता देखाउनैपर्ने हुन्थ्यो । देखायो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न पाइलै पाइलामा चुनौती छन् ।
 ती चुनौती पन्छाउने राजनीतिक शक्ति आर्जन नहुँदासम्म डेढ वर्षभित्रको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन पर्न सक्छ । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन नगरी सरकारले ल्याएको चुनावी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको ठम्याइ उनीसँगै मिल्दोजुल्दो छ, ‘चुनावको मुख्य पक्ष राजनीतिसँगै जोडिने भएकाले प्राविधिक तयारीले मात्र सम्भव पुग्दैन । दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले यसलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्छ ।’
दलीय सम्बन्ध सुधार 
चुनावका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरू यसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नहुँदासम्म अन्य सबै प्राविधिक तयारी भए पनि चुनाव हुँदैन । अझ राज्यसत्तामा दह्रो पकड जमाउने मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू त झन् बढी चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ । त्यो वातावरण तयार गर्नु पहिलो मुख्य चुनौती हो । अहिले राजनीतिक वातावरण धमिलिएको छ । ‘चुनाव–चुनाव’ भनेर मात्र गतव्यमा पुग्ने सकिने माहोल छैन । संविधान जारी भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ । संविधान जारी गर्दाका बखत एक ठाउँमा रहेका ठूला तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता टुटेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ दलहरूसंँग चिढिएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि सार्दा नै विपक्षीसँग एक प्रकारको छलफल गरेको भए सहज हुन्थ्यो,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने । 
मधेसी दलहरू त संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै फरक कित्तामा बसेका छन् । उनीहरूले झन्डै एक वर्षयता नाकाबन्दीदेखि राजधानीको रिले अनशनसम्मका संघर्ष गरिसकेका छन् । मधेसी दलहरूको आन्दोलनको अवतरण नहुँदासम्म चुनावी माहोल तयार हुन सक्दैन । वर्तमान शक्ति सन्तुलनअनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरू मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन् । यीमध्ये एउटा पक्ष मात्र दायाँबायाँ रहँदासम्म चुनावी लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । त्यसैले चार पक्षबीच कुनै न कुनै राजनीतिक सहमतिले मात्र चुनावी बाटो तय गर्न सक्छ । 

Sunday, May 15, 2016

ओली–दाहाल सम्बन्ध/ टकरावदेखि मित्रालापसम्म

६ पुस २०७१
संविधान जारी गर्ने विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइ मत जुटाएर भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। अर्कोतर्फ एमाओवादीको नेतृत्वमा १९ दलीय गठबन्धन आन्दोलरत थियो। सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बैठक बस्यो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन मागमा लचिलो हुने लक्षण देखाएनन्। दिउँसो गठबन्धन दलले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समेत आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिँदै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘को हुन् केपी ओली? यो देशका ठेकेदार हुन्? महाराजा हुन्? दुई—चार सिट बढी आयो, पार्टी अध्यक्ष भयो भन्दैमा आफू महाराज अरूलाई रैतीजस्तो व्यवहार गर्ने?’
१७ माघ २०७१
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको आन्दोलनका कारण माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने मिति घर्केको थियो। कुरा मिलेकै थिएन। तत्कालीन एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बैठक राख्यो। प्रमुख अतिति थिए– केपी ओली।बैठकमा ओलीले एमाओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पहिले पनि २ अर्ब ३ करोड दिन्छु भनेर कागज गरेपछि संसद खुल्यो, ५ देखि १० अर्ब दिन्छु भने संविधानसभा चल्छ, बाहिर उफ्रन बन्द हुन्छ।’ त्यस अघि संसद अवरुद्ध भएका बेला द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई दिने सहायता रकम दिने भनेपछि संसद खुलेको थियो। त्यसलाई जोडेर ओलीले टिप्पणी गरे, ‘एमाओवादी पैसामा बिक्ने पार्टी हो, संविधान बनाउने भए त बाहिर तोडफोड किन गर्‍थ्र्यो र?’
१८ माघ २०७१
एमाओवादीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ अध्यक्ष दाहालले ५ देखि १० अर्ब दिए संविधानसभा खुल्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेपालमा यस्ता मान्छे पनि नेता बनेका छन्, जवाफ दिन पनि लाज लाग्छ।’

२१ माघ २०७१
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संयोजक रहेको आन्दोलनरत ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यो। जुन वक्तव्यमा ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाइयो।

‘उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् उहाँको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्यतथ्य गर्नसमेत आजको बैठक माग गर्छ’, वक्तव्यको भाषा यो हदसम्मको थियो।
...
डेढ वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध कति तिक्त थियो भन्ने बुझ्न माथिका आरोप–प्रत्यारोप काफी छन्। पार्टी–पार्टी बीचको सैद्धान्तिक विमति अभिव्यक्त हुनु लोकतन्त्रमा नौलो होइन।

एकले अर्को पार्टीप्रतिको असहमति निर्मम तरिकाले राख्न सक्छन्। त्यस्ता असहमतिप्रति व्यक्त हुने टिप्पणी सैद्धान्तिक र मर्यादित हुुन्छन्। तर ओली र दाहाल बीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीको तहसम्म थियो।
तर डेढ वर्ष अघिको दूरी अहिले शून्य विन्दुमा झरेको छ। ओली र दाहालको दोस्ती निकै घनिष्ट छ। ओली र दाहालको सम्बन्ध टकरावबाट अहिले मित्रालापमा रूपान्तरित भएको छ।
ओली र दाहाल बीचको ‘हेट रिलेसनसिप’ ‘लभ’मा परिणत गराउन त्यही दिनको घटनाले मुख्य भूमिका खेलेको छ, जुन दिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षता गरेको गठबन्धनकारी दलको बैठकले ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाउँदै वक्तव्य जारी गर्‍यो। करिब ‘पागल’ करार गर्नेगरी आएको आवेशयुक्त वक्तव्यको चर्को आलोचना भयो।

Monday, May 9, 2016

[अन्तर्वार्ता] 'सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भयो'



  • शेरबहादुरजीलाई यति दबाब गरियो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउन । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो ।
  • प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।
  • नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चीनले ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ । लगत्तै यो सरकारलाई गिराउनका निम्ति अर्को छिमेकी देश लाग्छ । यसको अर्थ के हो भने यस्ता सन्धिसम्झौता उसले चाहँदैन
  • भन्ने हो ।
  • हामी दूरी बढाउन चाहँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान भयो भन्नुभएको थियो तर त्यो उहाँको अतिरञ्जनापूर्ण विश्वास थियो । भारतलाई खुसी बनाउन मात्र भन्नुभएको थियो ।
  • भारत स्वतन्त्र भएकै बेलामा हिमालसँग जोडिएका सबै देश भारतमै समेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त भारतीय संसद्मै छलफल भएकै हो नि । त्यसकै निरन्तरता हो ।
  • सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्न हुन्छ । सहमतिको सरकार बन्दैन भने प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्छ, खास समयमा ।
  • न्यायमा तलमाथि हुँदैन ।
  • तर, मानव अधिकारवादी भन्नेहरूले उक्साइरहेका छन् । देशमा द्वन्द्व नमच्चाउने हो भने उनीहरूको डलरको खेलो त समाप्त हुन्छ ।
वैशाख २६, २०७३- सात महिनाअघि सरकारबाट बाहिरएपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम करिब निष्क्रियजस्तो बसेका थिए । केपी ओली सरकार धरापमा परेपछि गत बुधबार र बिहीबार एकाएक निकै सक्रिय बने । संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीले महत्त्व दिन छोडेको महसुस उनलाई भइरहेको थियो । तर सत्ता धरापमा परेपछि ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरी सम्बन्ध सुधार्न तिनै गौतमलाई प्रयोग गरे । ओलीकै आग्रहमा सत्ता गठबन्धन टिकाउने मूल दूतको भूमिका खेलेका गौतमसँग सत्ता फेरबदलमा भएका चलखेलबारे कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :
एमाले सरकार सात महिनामै धर्मरायो, किन ?
सात महिना पहिले एमाओवादसित एमालेको सहमति भएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट निरूपण हुनुभन्दा पहिले नै अदालती कारबाहीमा हाम्रा नेताकार्यकर्ता पर्न थाले । यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया अब धरापमा पर्छ कि भन्ने हामीलाई खतरा महसुस भयो । अनेक पटक कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएन । कुरा गर्दा हुन्छ भन्ने, काम नगर्ने । यसले अरू बढी शंका भयो । युरोपियन र भारतीयले पनि मानव अधिकारका कुरा लगायत विषयमा हाम्रा विरुद्ध कुरा उठाउन थाले । यसले गर्दा हामीलाई बढ्ता खतरा भयो । त्यसैले नेपाली काग्रेससँग मिलेर जाँदा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । १२ बुँदे सहमति पनि कांग्रेससँगै मिलेर गरेको हो । अहिले ऊ बाहिर बस्दा हामीलाई खतरा भयो ।’ त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको समीकरण
फेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गरौं, हाम्रो नेतृत्वमा कांग्रेस आउँछ एमाले पनि आउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । कांग्रेसको जोड भने अहिले नै सरकार ढलाइहाल्ने यो सरकारलाई नीति कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने भन्ने रहेछ । यिनै विषयले उहाँलाई बढी उद्धेलित बनाएछ ।
एमाओवादीलाई एमालेको नेतृत्वमा हुँदा युद्धकालीन मुद्दामा फसिन्छ भन्ने डर लागेको रहेछ ?
बुझाइमा केही फरक रहेछ । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेसभन्दा हामी संवेदनशील छौं । पहिला एमाले शान्ति प्रक्रियामा जान सहमत भएपछि मात्र पछि कांग्रेस सहमत भयो । त्यसपछि भारत, अमेरिका ईयू र चीनको पनि समर्थन रह्यो । हामी पहिले सहमत नभएको भए यो सम्भव थिएन । अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनका निम्ति हामी नै प्रमुख हुन्छौं, कांग्रेस प्रमुख हुँदैन । हामी सहमत भयांै भने नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त र वामपन्थीहरू सहमत हुन्छन् । एमालेलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने यस्तो बेलामा पाखा लगाएर सरकार बनाउने र त्यो सरकारले नेपालको समस्या समाधन गर्ने ढंगले जान्छ भन्ने त कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यही कुरा हामीले माओवादीलाई बुझायौं ।
यो प्रकरणमा एमाओवादीका आन्तरिक गुनासा मात्र जोडिएका छन् कि बाह्य कारण पनि छन् ?
यसमा प्रस्ट छ । सरकार फेर्न भारतीय चलखेल भएको पाइयो । गन्ध प्रस्ट आइसकेको छ । मैले सुनेअनुसार शेरबहादुरजी अन्तिम अवस्थासम्म पनि तयार थिएनन् । तर उनलाई यति दबाब गरियो कि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गिराउनैपर्छ । शेरबहाुदरले थेग्न सक्नुभएन र उहाँले स्विकार्नुभयो । प्रचण्डजीलाई पनि यदि तिमी सहमत भएनौं भने तिम्रा सबै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जोगाउने कोही हुँदैन । नेपालका केही पार्टीले मात्र जोगाएर मात्र तिमी जोगिन्छांै भनेर थर्काएका रहेछन् । अनि त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने केसलाई समाधान गरेको उदाहरण कहीं छ संसारमा ? भनेर एक प्रकारको ठूलो आतंक सिर्जना गर्ने काम भयो ।
यही कुरा बुझेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकार फेर्न लाग्नुभएको हो ?
हो, उहाँले यो बुझेरै सरकार परिवर्तन लागेको लाग्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता छानबिन सत्यनिरूपण अयोग पनि बनेको छ । ती आयोगले टुंग्याउने भनेर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको छ । अन्तरिम संविधानको प्रावधान र त्यही संविधानको निरन्तरताका रूपमा नयाँ संविधान बनेको छ । एकपछि अर्को गरी हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई खतरा महसुस भयो ।’ युद्धको घटनामा संलग्न ठूलो पंक्तिले पनि उहाँलाई दबाब दिएको देखिन्छ । प्रचण्डजीको कमजोरी के देखिन्छ भने कहिले निर्मम भावभंगीमा अनि कहिले अत्यन्तै कोमल बन्नुहुन्छ । अस्थिरताको कमजोरी उहाँमा छ, उहाँले क्रमभंगता भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यही कमजोरीलाई विदेशी शक्तिले उपयोग गर्न खोजे ।
भारतीय चलखेलको कुरा गर्नुभयो त्यो चलखेल न्यायालय र अख्तियारसम्म समेत गरेर एमाओवादीलाई तर्साउन खोजिएको हो ?
हो बिल्कुल हो । जस्तो केही समय पहिले अख्तियारले कृष्णबहादुर महरालाई अकूत सम्पत्तिमा शंका गरेर पुर्जी काट्यो । सर्वोच्च अदालतले अदालतमा आएका जति पनि मुद्दा छन्, सरकार र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने फैसला गर्‍यो । त्यसले उहाँहरू आतंकित हुने स्थिति बन्यो । मैले उहाँहरूलाई छलफलमा सोधें, ‘अख्तियारले गरेको, अदालतले गरेको फैसला र पुलिसले गरेको पक्राउ एमालेले भनेरै ती सबै भएका हुन् ?’ यदि राजनीतिक शक्ति कसैले भन्यो भने त्यो कांग्रेसले नै हो त्यस्तो गर्न सक्ने । हामीले पो एमाओवादीलाई उग्रवामपन्थी गल्ती गरेको शक्ति भन्छांै, तर कांग्रेसले भन्ने त त्योभन्दा पनि बढी हो नि । त्यसैले मैले तपाईंहरूलाई फसाउन खोजिरहेको छ भने । जहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यहाँ नगर्ने जहाँ आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ विश्वास गर्ने ? यदि अप्ठेरो पर्‍यो भने रोक्न सक्ने त एमाले हो नि । एमालेका कार्यकर्ता एमाओवादीमा गएका छन् माओवादीका एमालेमा आएका छन् । त्यसैले यहाँ विश्वास गर्नुपर्ने हो यहाँ छोडेर अन्यन्त्र जाँदा त झन् जोगिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई भनें ।

तपाईंले शेरबहादुरजीलाई ठूलो दबाब थियो भन्नुभयो । देउवा भर्खरै भारतबाट फर्किनुभएको हो, त्यही नयाँ गठबन्धन बनाउने योजना बनाएर आउनुभएको रहेछ कि क्या हो ?
होला । केही भयो होला । हुन त अहिलेको जमानामा मान्छे नै भेट्नु पर्दैन । सुरक्षित सञ्चार माध्यमबाट पनि कुरा हुन सक्छ । फेरि एजेन्सीहरू त सबैका छन्, उनका एजेन्सी पनि नेपालभर छरिएका छन् । भारतस्थित नेपाली राजदूत जो नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारलाई पनि थाहा नदिईकन नेपाल आएर कैयौं दिन बसेर चलखेलमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ, मिडियामा आइरहेकै छ । यी सबलाई हेर्दा ठूलै दबाबले गर्दा कांग्रेसले यो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो भन्ने लाग्छ ।

Sunday, April 24, 2016

पुनर्निर्माणमा राजनीति


लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।

वैशाख १२, २०७३- वैशाख १२ को महाभूकम्पले सर्वसाधारणको बिचल्ली भइरहेका बेला धेरै सहयोगीहरू उद्धार र राहतमा अहोरात्र खटे । सर्वसाधारणले स्वत:स्फूर्त गरिरहेको काममा ऊर्जा थप्ने काममा राजनीतिक दलहरू पनि मिसिए– स्वयंसेवी अभियान चलाएर ।
भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपामात्र होइन, तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने मधेसी दलहरूले समेतले पहाडी क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरे । झन्डै एक महिना चलेका दलहरूका यस्ता अभियानले पीडितहरूलाई तत्कालको बसोबासका लागि केही राहत पनि मिल्यो ।
पीडितको उद्धारमा जाँदा सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै प्रतिबद्धता गरेका थिए– ‘पुनर्निर्माणको काममा पनि हामी मिलेर अघि बढ्छौं । पीडितको स्थायी बसोबास र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि रफ्तारमा काम गर्छौं ।’
पीडितको उद्धारबाट राजधानी फर्केलगत्तै राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा विस्तारै भुले । त्यसकै परिणाम हो– एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूको बासको टुंगो नहुनु र वास्तविक पुनर्निर्माणको काममा प्रगति नहुनु ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूला जनता नै हुन् । उनीहरूकै भोटबाट दलहरूका लागि शासन सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । तिनै जनता दु:खमा पर्दा सबै स्वार्थ छोडेर पहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्नु दलीय धर्म हो ।
तर त्यो भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्न चुकेका छन् । जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा भन्दा भावी चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई माथि उकास्ने स्वार्थ राखेर दलहरूले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसका कारण एक वर्षको अवधिसम्म जति प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन ।
‘राजनीतिक पार्टीहरूको खिचातानीले गर्दा नै केही समस्या भएको हो । नभए यो अवधिमा धेरै काम हुन सक्थ्यो,’ पीडितको उद्धार र राहतका लागि एमालेले सञ्चालन गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियानका संयोजकसमेत रहेका पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टले भने । उनका अनुसार स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्दा जस्तैको वातावरण निरन्तर भएको भए एक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुने थियो ।
राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संकट टार्नेतर्फ सहकार्य गर्ने गरेको अन्य मुलुहरूमा उदाहरण छन् । हाम्रामा भने यही विपत्तिलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ ।
‘जनताको स्वार्थभन्दा बढी आफ्नो पार्टीको स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति छ, विपत्तिमा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार आएन,’ स्वयंसेवक अभियान चलाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो नजर पीडितहरूका अनुहारतर्फ होइन, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ माथि परेको छ । पुनर्निर्माणको मूल काम गर्ने प्राधिकरण कसको प्रभावमा चलाउने भन्ने स्वार्थका कारण भूकम्प गएको पहिलो ६ महिना त्यत्तिकै बित्यो ।
प्राधिकरण निर्माणसम्बन्धी विधेयक नै ६ महिनासम्म संसद्मा अल्झियो । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई जिम्मेवारी दियो ।
तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामै गएन, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भयो । कोइरालापछि असोज २४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकार बनेपछि पनि संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्न झन्डै दुई महिना लाग्यो ।

Sunday, April 17, 2016

संविधान कार्यान्वयन/राजनीतिक रोडम्याप

संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार संसदको कार्याकाल अब २२ महिना बा“की छ । नया“ संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत संविधान सभा व्यवस्थापीकामा रुपान्तरित भएपछि त्यसको कार्याकाल २०७४ साल माघ ७  गते सम्म मात्र रहने किटान गरिएको छ ।  संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अबको २२ महिना भित्र केन्द्रीय संसद बनिसक्नुपर्छ । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतीमा मुलुक संसदविहिन अवस्थामा रहन सक्दैन । त्यसैले संविधान अनुसार नया“ संसद ल्याउनका लागि यो बीचको अवधिमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय संसद बन्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आवश्यक पर्छ  । यी तीन वटा चुनाव जति छिटो हुन सक्छन् । त्यती नै नया“ संविधान जारीपछिको राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुन्छ ।

  • दुर्गा खनाल

संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका तीनवटै निर्वाचित निकायहरुको अन्तरसम्बन्ध छ । स्थानीय निकायमा गाउ“पालिका, नगरपालिकाको अवधारणा छ । त्यहा“ गाउ सभा र नगर सभा निर्वाचनबाट बन्छन् । प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद हुनेछ । केन्द्रमा भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुई सदानात्मक संसद हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ सदस्यीय प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक चुनावबाट चयन  सदस्य हुन्छ । केन्द्रीय संसदको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रदेशमा  प्रादेशिक  सांसद र स्थानीय निकायमा गाउ“पालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल आवश्यक पर्छ । स्थानीय र प्रदेशको चुनावबाट मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डल तयार हुन्छ । यो निर्वाचकमण्डलले ५६ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद चयन चयन गर्छ  केन्द्रीय संसदले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा  दुबैको गठनपछि मात्र पूर्णता पाउछ   

एक अर्कासंग सम्बन्धि भएकाले  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको बैठकमा हालै पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची  उल्लेख गरेका  थिए । त्यो सूचीमा संविधान कार्यान्वयका लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्ने एजेण्डा समेत थियो । ती सबै  चुनाव अघि गर्नुपर्ने कयौं काम छन् । तर संविधान जारी भएपछिको ६ महिनाको प्रगति कछुवाको चाल जस्तो छ ।  ‘चुनावका लागि धेरै संरचनाहरु निर्मँण्ँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि अहिले सम्म एउटा राजनीतिक रोडम्याप बनिसक्नुपर्ने थियो’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्,‘राजनीतिक रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय गर्न ढिलाई गर्ने हो भने चुनावसम्म पुग्न गा¥हो छ ।’ २२ महिना भित्र चुनाव गरिसक्न चुनौतीका पहाड नै छन् । 
प्रदेश सिमांकनको टुंगो 
संविधान जारी ह'दा देखि नै  प्रदेश सिमांकनको बिषय विवादित अवस्थामा छ । संविधानमा उल्लेखित सात प्रदेशको सिमाको असन्तुष्टी साम्य भएको छैन । सिमांकन टुंगो लगाउनका लागि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएको छ । तर आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको उक्त समितिका लागि अझै तयार छैनन् । प्रदेशको सिमा हेरफेरको टुंगो नलाग्दासम्म चुनावमा जाने पहिलो ढोका नै खुल्दैन । चुनावका लागि संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलेका बुझाई छ । ‘संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउदै लैजानुपर्छ ’ उनी भन्छन्,‘यदी महोल बन्यो भने  केन्द्र स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्न पनि सकिन्छ ।’ 
स्थानीय निकायको सिमांकन
नया“ संविधानले गा“उपालिका र नगरपालिका सहितको स्थानीय निकायको कल्पना गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार हालको गाविस र नगरपालिकाको संरचना फेरबदल गरी नया“ बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि  स्थानीय निकायको सिमाको पनि प्राविधिक टुंगो लगाउनुपर्ने छ । गाउ“पालिका र नगरपालिका कति रहने र त्यसको सिमा कहा“ कहा“ हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा सम्म नया“ संविधान अनुसारको स्थानीय चुनाव गर्न सकिदैन । सरकारले  स्थानीय निकायको सिमा निर्धारण गर्न गत चैत १ गते पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगलाई स्थानीय निकायको सिमा, संख्या निर्धारणका लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न एक बर्षको कार्यादेश दिएको छ । आयोगको सिफारिस आएपछि मात्र बल्ल  स्थानीय निकायको चुनावबारे प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । 
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 
निर्वाचनका लागि अर्को जटिल काम भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्वको संख्या टुंगो लाग्छ ।   संविधानमा प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख छ । प्रदेशमा भने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि जति क्षेत्र हुन्छन् त्यसको ठीक दोब्बर हुने प्रावधान छ  । प्रत्येक प्रदेशको संसदको आकार समेत त्यही आधारमा निर्धारण हुने भएकाले क्षेत्र निर्धारणमा  दलहरुको धेरै माथापच्ची हुन सक्छ । क्षेत्र निर्धारणमा दलहरु मात्र होइन  प्रत्येक नेताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । कसरी क्षेत्र निर्धारण हु“दा आफ्नो भविष्य  सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्वार्थका कारण नेता नेता पिच्छेबाट झमेला आउने गरेको विगतको इतिहास छ । प्रत्यक्ष चुनावका लागि  अहिले कामय रहेको २ सय ४० सिटबाट घटाएर १ सय ६५ सिटमा सिमित गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा हाल केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरै नेताहरुको चुनाव लड्ने क्षेत्र गुम्छ । त्यसैले उनीहरुको स्वार्थले गर्दा क्षेत्र निर्धारणले पनि समय लिनसक्छ । क्षेत्र निर्धारणको बिषय कति संवेदनशिल हो भन्ने संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चा लगायतका दल र अन्य नेताहरुले गरेको विरोधबाट बुझ्न सकिन्छ । यही बिषयलाई सम्बोधन गर्न  जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता सहित क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधानको पहिलो संंशोधन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अब क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएपनि पनि सानातीना बखेडा आउन सक्छन् ।  
कानुन संरचना तयार 
नया“ संविधानअनुसारको राजनीतिक प्रणाली अनुसार काम गर्न करिब डेढ सयवटा कानूनहरु आवश्यक पर्छन् । कानून मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार निर्वाचनसम्बन्धि कानुन मात्र १२ वटा बनाउनुपर्छ । ती मध्ये अधिकांस कानुनहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापीकाको निर्वाचनसंग सरोकार राख्ने खालका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, संघीय संसद र प्रदेश संसदमा दलत्याग सम्बन्धि ऐन,निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धि ऐन, प्रदेश सभा, गाउपालिका, नागरपालिका सम्बन्धि ऐन, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐन र जनमतसंग्रह सम्बन्धि ऐन बनाउने पर्ने भनि पहिचान गरेको छ । चुनावसंग अन्य कानुनहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सरोरकार राख्छन् । ‘मुख्य रुपमा कानूनी संरचना तयार  हुनपर्छ र  त्यसको आधारमा  चुनावका लागि पूर्वाधार पनि जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ’ संविधानविद् डा विपिन अधिकारी भन्छन्,‘ हाम्रो कार्यशैली चुस्त छैन,त्यसैले तोकिएको समयभित्र काम सकिएला भन्ने विश्वास गर्न गा¥हो छ ।’ संविधान जारी भएको छ महिनामा सम्म संसदले आफ्नै कार्यसञ्चालन सम्बन्धि नियमावली बनाउन सकेको छैन । आफ्नै नियमावली बनाउन ६ महिनासम्म नसक्ने संसदको कायैशैली अनुसार यतिधेरै चुनावसम्बन्धि र अन्य सरोकारवाला कानुनको समयमै निर्माण कसरी सम्भव होला ? 
संसदभित्र राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुदासम्म कानुन बनाउन सकिदैन । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ ।संविधान जारी गर्दाका प्रमुख शक्तिहरु चारतिर फर्किएको अवस्थामा छन् । तीनहरुबीचको सहमतिले मात्र चुनावी कानुन बनाउने अवरोध पन्छाउन सक्छ ।

ओली सरकारका तीन महिना- बोली मात्रै !

संविधानका सवाललाई लिएर भारतीय पक्षबाट भएको अनावश्यक चासोको सरकारले डटेर सामना गरेको छ । त्यसका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणमा ‘राष्ट्रवादी छवि’ को छाप छाड्न सफल भएको छ । ओली सरकारको तीन महिनामा ६ महिनादेखि अल्झिएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ 

पुस २५, २०७२- असोज २४ गते संसद्बाट केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन भइरहँदा, मधेस आन्दोलन भएको दुई महिना पुगेको थियो, नाकाबन्दी जारी थियो, दैनिक जीवनसँग जोडिएका इन्धन, खाद्यान्नलगायत अभावले सर्वसाधारण आक्रान्त थिए । शुक्रबार पुस २४ गते, ओलीले नेतृत्व लिएको तीन महिना पूरा भएको छ । तर स्थिति असोज २४ कोभन्दा जटिल बनेको छ, सर्वसाधारणको जीवन झन् कष्टकर भएको छ ।
गोलीजस्ता ओलीका बोली सुन्दा उनी सिंहदरबार पुग्नासाथ समस्या सल्टाइहाल्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उनको बोलीको तह झन् बढ्दै गयो, उनले केही गर्छन् भन्ने सर्वसाधारणको आस घट्दै गयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्दै उनले पहिलो निर्णय ‘दुई वर्षभित्र तुइन उन्मूलन गर्ने’ गरेका थिए । सम्बन्धित अधिकारीहरू नै यसमा व्यंग्य गर्न थालेका छन्, ‘यही पाराले देश अघि बढ्यो भने पाँच वर्षमा पनि तुइन हटाउन सम्भव छैन ।’

सरकारको कार्यगतिप्रति सर्वसाधारण मात्रै सन्तुष्ट हुन नसकेका होइनन्, सत्ता साझेदार दलहरूको समेत चित्त बुझेको छैन । ‘जुन अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन,’ प्रमुख सत्ता साझेदार एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच धेरै महत्त्वांकाक्षी भाषणहरू गरेका छन् । तर त्यसअनुसारका कामका सुरुवात नहुँदा र परिणाम नदेखिँदा सरकारप्रति गुनासो बढ्दै गएको हो । ‘तीन महिनाको अवधि धेरै ठूलो होइन तर कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । जनताले परिणाम खोज्छन्, सरकारले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन,’ सत्तारूढ राप्रपाका नेता ठाकुर शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका भाषणचाहिँ
अलिक बढी भए, त्यसअनुसारको उपलब्धि भने देखिन थालेको छैन ।’


आफ्नो हात जगन्नाथ देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गएको अवस्थामा जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माण, जथाभावी सहायता वितरण, पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा प्रदानजस्ता निर्णयको कडा आलोचना भइरहेको छ । ‘राज्यको कोषमा लुटको धन फुपूको श्राद्ध भइरहेको छ,’ पूर्वसचिव तथा सुशासनविज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, ‘देशको सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।’

संविधान जारी हुँदाको तीन दलीय सहकार्य ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला टुट्यो । कांग्रेसले साथ छाडिदिएपछि धेरै दललाई समेटेर सरकार बनाएका ओलीले भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रिपरिषद् ४० सदस्यीय बनाए । चारवटा मन्त्रालय फुटाए ।