Monday, January 27, 2014

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 3/ वामदेव 'किङमेकर’

दुवै पक्षको तानातानमा गौतम जुन धारमा उभिन्छन् त्यसैले संसदीय दलको नेतादेखि पार्टीको अध्यक्षसमेत बन्ने अवस्था छ
काठमाडौ, माघ १३ - एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा यतिखेर उपाध्यक्ष       वामदेव गौतम निणर्ायक भूमिकामा देखिएका छन् । तत्काल चयन गर्नुपर्ने संसदीय दलको नेतादेखि आउँदो महाधिवशेनबाट को अध्यक्ष हुने भन्नेबारे निर्णय करिब गौतमको भूमिकाले निर्धारण गर्ने अवस्था छ । नेताहरूका अनुसार सर्वसम्मतिको प्रयास पनि जारी छ । प्रयास विफल भए दुवै पक्षको तानातानमा गौतम जुन धारमा उभिन्छन् त्यसैले संसदीय दलको नेतादेखि पार्टीको अध्यक्षसमेत बन्ने अवस्था छ ।
पार्टीभित्र अहिले स्पष्ट रूपमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माधव नेपालको एउटा समूह बनेको छ भने अर्को समूहमा नेता केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल छन् । गौतम आफैं खनाल-नेपाल समूहसँग निकट सम्बन्ध राख्छन् । तर संसदीय दलको नेतादेखि महाधिवेशनसम्मको समीकरणमा उनलाई ओली समूहले पनि आफूतिर ल्याउन बल गरिरहेको छ ।  
'सभासदको एउटा हिस्सा उहाँको पछाडि छ र आगामी महाधिवेशनमा पनि उल्लेख्य प्रतिनिधि आउने अवस्था छ,' गौतम निकट एमाले नेता केशवलाल श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले पनि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण र निणर्ायक बनेको हो ।' नेताहरूका अनुसार एमाले संसदीय दलमा झन्डै डेढ दर्जन गौतम निकटका सभासद छन् । संसदीय दलभित्र कुन नेतालाई जिताउने वा हराउने भन्नेमा यो संख्या निणर्ायक हो । माले पृष्ठभूमिका कारण संगठनमा गौतमको केही पकड छ । एमालेमा एकीकरण भएपछि पनि उनले भ्रातृसंगठन अखिल नेपाल किसान महासंघलाई आफ्नो संगठनात्मक शक्ति विस्तार गर्न प्रयोग गरे । त्यसैले महाधिवेशन प्रनितिनिधि छनोट हुँदा निर्वाचनबाटै माले पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि आउने अवस्था रहन्छ । गौतमको यो शक्तिलाई पार्टीका अन्य नेताले पनि बुझेका छन् ।

संविधानसभाको थाप्लोमा के-के ?


काठमाडौ, माघ ९ - संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधानसभाको औपचारिक सुरुवात भएको छ । यो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कामहरूकै आधारमा संविधान निर्माणलाई अघि बढाउनेछ ।
कांग्रेस एमाले, एमाओवादी, मधेसीलगायत प्रमुख दलहरूले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व लिने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । ती कामहरूलाई कसरी दोस्रो संविधानसभा प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लागिसकेका छैन । तर दलहरूले संविधान सभाको नयाँ नियमावली बनाउँदा नै अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व लिने विषयलाई टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् । नयाँ संविधानसभाले काम थाल्दै गर्दा पहिलो संविधानसभाको काम केही महत्त्वपूर्ण विषयमा पुगेर अल्झिएका थिए । तीनै विषयका कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको  थिएन । के के थिए त विवादित र सहमति भएका विषय ?
प्रमुख विवादित विषय
1. राज्यपुनर्संरचना  
अघिलो संविधानसभामा  अन्तिम समयसम्म पनि राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा विवाद रह्यो । यही विवादकै कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । राज्य पुनर्संरचना गर्दा कस्ता प्रदेशहरू बनाउने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू दुई धु्रुवमा विभाजित भए  । राज्य पुनसर्ंंरचनामा बिशेषगरी दुईथरी मतबीच विवाद रहेको थियो । एमाओवादीलगायतका केही  एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य बनाउने पक्षमा थिए । 
एमाओवादीले नेतृत्व गरेको यो विचारलाई अन्य केही साना दलले पनि समर्थन गरेका थिए । तर प्रमुखमध्येका दुई दल काग्रेस र एमाले एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य बनाउँदा त्यसले विखण्डन निम्त्याउन भन्दै एमाओवादीलाई समर्थन गरेनन् । कांग्रेस र  एमाले बुहजातीय पहिचान झल्कने खालका राज्य बनाउने पक्षमा उभिए । नेपाल सांस्कृतिक, भाषिक रूपमा पनि बहुजातीय संरचनाको रहेकाले एकल जातीय पहिचानसहितका राज्य निर्माण गर्दा विवाद निम्तिने खतरा रहने उनीहरूको तर्क थियो । त्यसो त संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा दुई साताअघि दलहरूबीच सबै विषय सहमतिमा टुंग्याउँदै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो । २०६८ जेठ २ मा भएको सहमतिमा ११ प्रदेश बनाउने सहमति प्रमुख दलहरूबीच थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । सहमतिलगत्तै एमाओवादी र मधेसी दलभित्रैबाट उक्त सहमतिको विरोध भयो ।  राज्य पुनर्सरचनामा रहेको त्यही विवादलाई अबको संविधानसभाले निरुपण गर्नुपर्नेछ ।

Sunday, January 19, 2014

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 2/नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी

काठमाडौ - एमालेको प्रस्तावित नवौं महाधिवेशन सुरु हुन अझै करिब सय दिन बाँकी छ । तर भावी नेतृत्वको आन्तरिक रस्साकस्सी भने सुरु भइसकेको छ । माघ ८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेसँगै सरकार, संसद् र  राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका विभिन्न पदको चयन हुनेछ । संविधानसभामा उल्लेख्य संख्यासहित दोस्रो ठूलो दल बनेसँगै एमालेका लागि पार्टीबाहिर पनि थुप्रै अवसर सिर्जना भएको छ । ती अवसरको बाँडफाँडकै बेलादेखि बन्ने आन्तरिक समीकरणले पार्टीको भावी नेतृत्व पनि तय गर्ने भएकाले आकांक्षीले आन्तरिक कसरत थालेका हुन् । यसअघिजस्तै मूल नेतृत्वको 'रेस' मा छन्, अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपी  शर्मा ओली । 


संविधानसभामा पहिलो दल कांग्रेस भए पनि उससँग सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत छैन । दोस्रो ठूलो दल एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ गर्न आवधिक निर्वाचनसँगै राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने माग  अघि सारेको छ । यसर्थ दोस्रो दलको हैसियतमा एमालेले सत्ता, शक्तिमा सम्मानजनक अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो । त्यसो भएमा मात्र नेतृत्वका आकांक्षी नेताहरूलाई पार्टीभित्र र बाहिर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने एमालेले ठानेको  छ । 


एमाले मागमा कांग्रेस सहमत भए राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनेछ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री कांग्रेसको भए दोस्रो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति आफूलाई दिनुपर्ने एमालेको अडान छ । संविधानसभा/संसद् बसेसँगै  सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न समितिका सभापतिको चयन हुन्छ । सरकारमा साझेदारी गर्दा अझ धेरै पद र अवसर सिर्जना हुनेछन् । यी पद र अवसरको वितरणको प्रस्तावमा जसले सबै वा धेरैको चित्त बुझाउन सक्छ, उही भावी  नेतृत्वको प्रमुख दाबेदार हुने भएकाले पनि नेताहरूले अहिलेदेखि नै कसरत थालेका हुन् । स्थायी कमिटीको प्रस्ताव माघ १० देखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरे एमाले महाधिवेशन आगामी वैशाख ९ देखि सुरु हुनेछ । केही समययता खनाल र नेपाल नजिकिएका छन् । ओली महासचिव ईश्वर पोखरेललाई साथ लिएर अर्को कित्तामा छन् । तर ओली पक्षधर केही नेताले खनालसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक कसरत थालेका छन् । गत  शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भनिदिए, 'झलनाथ खनाल र केपी ओली मिले भने नेपाल हल्लिन्छ । नेपाल हल्लिए हल्लियोस्, हामी थामांैला तर तपाईंहरू  मिल्नुहोस् ।' राजनीतिका चतुर खेलाडी नेम्वाङले नेपाल -देश) भनेझैं गरी नेपाल -माधव) लाई व्यंग्य कसेका थिए, त्यस दिन । अर्कोतर्फ प्रदीप नेपाल, केशव बडाल, विष्णु रिमाल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत नेताहरू भने नेपाल र ओली  नै मिल्नुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेका छन् । यद्यपि ओली खेमाका 'हार्डकोर' नेताहरू भने नेपालसँग मिल्नै नहुने अडानमा छन् । तीन प्रमुख नेताले एकअर्कोसँग साझेदारी/समीकरण र सर्वपक्षीय सहमतिका लागि आ-आफ्नो प्रस्ताव  अघि सारेका छन्, सम्बन्धित नेता र उनीनिकटसँगको अनौपचारिक कुराकानीअनुसार त्यो खाका यस्तो छ ः   -------------------------------
एमाले महाधिबेसन शृंखला- 1/एमालेमा उतारचढावका पाँच वर्ष/तीन नेताको पृष्ठभूमि

एमाले महाधिबेसन शृंखला- 1/एमालेमा उतारचढावका पाँच वर्ष



काठमाडौ- आठौं महाधिवेशनबाट एमालेले मुलुकका अन्य सबै दललाई उछिनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नेता केपी ओलीबीच दुईवटा चुनावी प्यानल खडा भए । दुई प्यानल भिड्दा खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए, नेता ओली हारे । झगडाको बीउ त्यहींबाट सुरु भयो । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै दुई नेताको पक्ष लिएर गुटबन्दी झाूगियो । चुनाव जित्ने पक्षले हार्नेलाई समेट्न खोजेन, हार्नेले अर्को पक्षको जित स्वीकारेन, समस्या त्यहींबाट सुरु भयो । 


माओवादी कि कांग्रेससँग सहकार्य गरेर जाने भन्नेमा अध्यक्ष खनाल र नेताहरू माधव नेपाल र ओली समूहबीच मत मिलेन । खनाल पक्ष माओवादसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा रह्यो भने नेपाल- ओलीले कांग्रेसलाई निकट ठाने । दुइटा प्रतिस्पर्धी पार्टीसँगको सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने सैद्धान्तिक विवादले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउूदा पनि एमालेले राजनीतिक प्रभाव छाड्न सकेन ।
कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा पहिलो पटक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सात महिना कामचलाउसहित झन्डै २२ महिना सरकार चलाए । तर नेपाल नेतृत्वको सरकार विपक्षी दलको विरोधभन्दा पनि पार्टीभित्रकै विवादका कारण्ा टिक्न सकेन । अध्यक्ष खनालले नै नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोध गरिदिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहितका झन्डै ५ दर्जन नेताले नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । नेपाल नेतृत्वको सरकारपछि फेरि एमालेकै हातमा सरकारको अवसर आयो । अध्यक्ष खनाल माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । पार्टीलाई नै थाहा नदिई प्रधानमन्त्री बन्न एमाओवादीसँग गोप्य सातबुँदे सहमति गरेको आरोप खनालमाथि लाग्यो । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र नेपाल-ओली समूह पार्टीभित्रैबाट प्रमुख विपक्षीजस्तो भूमिका देखिए । नेपाल-ओलीले खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीभित्रबाट सहयोग गरेनन् । झन्डै ६ महिनासम्म खनाल सरकारमा बसे । त्यो बेला उनले गरेका काममाथि अनुशासनको प्रश्नसमेत उठ्यो । पार्टीको नीति निर्णयविपरीत उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउन सम्झौतावादी बनेर पार्टीलाई बदनाम गराएको भन्दै पदबाटै हटाउनेसम्मका धम्की नेपाल-ओली पक्षबाट आयो । केन्द्रीय समितिभित्र घटनाक्रम व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने तहसम्म पुग्यो । 

आन्तरिक एकता हुँदै, भत्किँदै 

चरम गुटबन्दीले पार्टी नै समाप्त हुने स्थितिमा पुगेपछि विशेष गरी खनाल-ओलीबीच २०६८ मा आन्तरिक एकता गरेर जाने सहमति भयो । महाधिवेशनको पछिका पहिला तीन वर्षको गुटबन्दीले नेताहरूको व्यक्तित्व क्षयीकरण भयो । पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको महसुस दुवैले गरे । त्यसपछि २०६८ फागुनमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को पहिलो बैठकबाट पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गरी जाने घोषणा भयो । त्यही एकताका क्रममा स्थायी समिति सदस्य रहेका नेता ओलीलाई तेस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णय निर्णय भयो । तलदेखि माथिसम्मको गुटबन्दी अन्त्य गर्ने, चुनावमा प्यानल खडा नगर्नेलगायत सहमति भएका थिए । ती सहमतिप्रति त्यो बेला वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल केही सशंकित भएका थिए ।

Thursday, January 16, 2014

एमाले महाधिवेशन वैशाखमा

  • दुर्गा खनाल

काठमाडौ, पुस २८ - एमालेले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि वैशाख ९ देखि राजधानीमा पार्टीको नवौं महाधिवेशन गर्ने भएको छ । स्थायी समितिको आइतबार बसेको बैठकले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसर पारेर महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । पाँच वर्षअघि बुटवलमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । विधानमा कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान भए पनि पाँच वर्ष पूरा भएलगत्तै एमालेले महाधिवेशन गर्न लागेको हो । 
स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीका अनुसार महाधिवेशन तयारीबारे छलफल गर्न माघ १० देखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनबारे सबै कार्यक्रम तयार गर्ने उनले जानकारी दिए । 'विधानअनुसार पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि थप एक वर्ष पनि जान सकिन्थ्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानसभा निर्वाचनबाट पार्टीको कार्यभार थपिएका छन्, यस्तो अवस्थामा पार्टीले लिने निर्णयहरू महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाऔं, पार्टीलाई अझै ऊर्जाशील बनाऔं भनेर महाधिवेशन गरिहाल्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।'


एमालेले अघिल्लो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन र विधानका विषयमा छलफल गर्न छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधान सम्मेलनबाट विधानमाथि छलफल तथा संशोधन गर्ने र त्यस आधारमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अवधारणा आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । तर त्यो निर्णय यसपालि लागू नहुने भएको छ । विधान र नेतृत्व चयन दुवै एउटै महाधिवेशनबाट हुने भएको छ ।  यसअघि पार्टीले विधान महाधिवेशनको सट्टा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि महाधिवेशनअघि परिषद् बैठकसमेत नगर्ने निर्णय स्थायी समितिले लिएको छ ।

समानुपातिक सकस


काठमाडौ, पुस १२ - समानुपातिक सभासद छनोट गरी सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले म्याद दिन थालेकै एक महिना पुग्न लाग्यो । यति लामो समय पाउँदा पनि प्रमुख दलहरूले आफ्ना पार्टीका सभासदको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सभासद छनोटमा सबै पार्टीलाई सकस परेको छ । 
पार्टीहरू भित्र सभासद छनोटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच आ-आफ्ना मान्छे पार्न तानातान छ । मुख्य नेताहरूले नै आफू र आफू निकटकालाई सूचीमा पार्ने स्वार्थ जोडिँदा छनोट प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।

समानुपातिक सभासदकै नाम टुंगो लगाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई तीन दिन 'अलग्गै' -गोकर्ण रिसोर्टमा) बस्नु पर्‍यो । पार्टीकै नेता-कार्यकर्ताको तानातानबाट बच्न तीन दिनदेखि रिसोर्टमै बसेर छलफल गरीरहेका उनीहरु शुक्रबार बल्लतल्ल करिब करिब टुंगोमा पुगेको जानकारी आएको छ । 

सूची बुझाउने म्याद तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसमा औपचारिक बैठक सुरु भएकै छैन । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ९१ सिट जितेको छ । उसले शनिबारदेखि संसदीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।  

५४ समानुपातिक सिट पाएको एमाओवादीलाई पनि सभासद चयन गर्न सहज छैन । 

एमालेले बुझायो सूची

  • केन्द्रदेखि जिल्लासम्म असन्तुष्टि

काठमाडौ, पुस १३ - एमालेले समानुपातिक सभासदको नाम शनिबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । अन्य पार्टीहरू आन्तरिक छलफलमै रहेका बेला उसले निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि नै सूची बुझाएको हो ।


तीन दिनसम्म गोकर्ण रिसोर्टमा चलेको स्थायी समितिको बैठकले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । सूचीलाई शनिबार सचिव विष्णु पौडेललगायत नेताले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन् । 



सूचीमा सबै समूह मिलाइएको छ । तिनमा महिला ५० प्रतिशत छन् । खस आर्य, अन्य र पिछडिएको क्षेत्रबाट २७ जना, दलित १०, मधेसी २२ र जनजाति २५ जना सूचीमा परेका छन् । 



तर, छनोटमा भेदभाव भएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ । अछाम जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । राजधानीमा रहेका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भटेर सूची सच्याउन माग गरेका छन् । सोलुखुम्बुका सचिव डुफकुमार बाँस्तोलाले पनि जिल्लाको प्रतिनिधित्व नगराएकाले सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । चल/अचल सम्पत्ति बझबुझारथ गर्नसमेत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । सुनसरीमा पनि समानुपातिकमा नसमेटिएको भन्दै विरोध भएको छ । केन्द्रमा समेत नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

कुन जिल्ला कसको किल्ला ?

काठमाडौ, मंसिर ९ - प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले एकले अर्काको परम्परागत किल्ला तोड्दै आफ्नो किल्लामा परिणत गरेका छन् । अघिल्लो चुनावमा कुनै पनि जिल्लामा एकल विजय हासिल गर्न नसकेको कांग्रेसले सात र एमालेले नौवटामा एकलौटी पकड जमाएका छन् ।

यसअघि अधिकांश जिल्लामा एकल पकड बनाएको एमाओवादीले भने यसपालि तीनवटा जिल्ला गोरखा, रुकुम र  रोल्पामा मात्र विरासत जोगाएको छ । यसअघि उसले एकलौटी जितेका जिल्लामा यसपालि कांग्रेस र एमाले विजयी भएका छन् । 


कांग्रेसले 'लालकिल्ला' का रूपमा परिचित ललितपुर जिल्लामा पहिलोचोटि एकल विजय हासिल गरेको छ । २०१५ साललगायतका कुनै पनि चुनावमा विजयको खाता नखोलेको कांग्रेसले यसपालि तीनवटै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीभन्दा झन्डै दोब्बर मतले बाजी मार्‍यो । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा तीनवटै क्षेत्र एमाओवादीले जितेको थियो भने त्यसअघि एमालेले जित्दै आएको थियो । १५ सालमा पनि कम्युनिस्टले जितेको थियो । एमाओवादीले अघिल्लो चुनावमा सबै क्षेत्र जितेको दाङमा यसपालि कांग्रेसले एकल विजय हासिल गरेको छ । दाङका पाँचवटै क्षेत्रमा कांग्रेसले जितेर नयाँ इतिहास बनाएको छ । बागलुङमा पनि उसले यसपटक कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई अस्तित्व जोगाउन दिएन । व्षौर्ंदेखि बागलुङको दुई नम्बर क्षेत्रमा जित्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको किल्ला कांग्रेसले भत्कायो । यसअघिको चुनावमा कांग्रेसले बागलुङबाट एक सिटमात्र जितेको थियो भने बाँकी दुई सिट एमाले र जनमोर्चाको भागमा परेको थियो ।

भोट माग्ने भाँडो बन्यो एयरपोर्ट

पोखरा, कार्तिक २७ - छिनेडाँडा देउराली टोलका बोधराज कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा सुन्न थालेको झन्डै तीन दशक भइसक्यो । उनीसँग पञ्चायतकालदेखि बहुदल हुँदै संविधानसभाको दोस्रो चुनावसम्मका उम्मेदवारले यही एजेन्डा देखाएर मत मागेका छन् । कार्कीको फरक अनुभव यति मात्र हो कि, पहिले थोरैले मात्र विमानस्थलको कुरा गर्थे, अहिले सबैले ।


'पहिला कमैले मात्र एयरपोर्ट बनाइदिन्छु भन्थे, अहिले सबैको मुखमा झुन्डिएको छ,' आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत रहेका कार्कीले भने, 'तर अहिलेसम्म कसैले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।' 



एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारमात्र हैन, साना दल एवं स्वतन्त्रको समेत एजेन्डा बनेको छ, विमानस्थल । आफ्नो क्षेत्र नपरे पनि कास्कीका सबै उम्मेदवारको प्रतिबद्घता र भाषणमा विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता छुटेको छैन । बहुदलपछिका निर्वाचनमा यो मुद्दा चर्को रूपमा चुनावी नाराको रूपमा उठ्ने गरेको छ । यसपालिको चुनावमा पनि सबैको मतदाता आकषिर्त गर्ने 'ग्लामरस' नारा विमानस्थल नै बनेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले आफ्नो केन्द्रीय चुनावी घोषणापत्रमा नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरेका छन् । 

बिजुली देखाएर भोट माग्दै

दुर्गा खनाल

पोखरा, कार्तिक २६ - चुनावी प्रचारका लागि गृहजिल्ला गोरखामा रहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सोमबार चुनावी भाषणमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा उठाए । उम्मेदवारी दिएदेखि नै उनी र उनका चुनाव प्रचारकले यो आयोजनाको कुरा गर्न छोडेका 


छैनन् । विकास निर्माणसम्बन्धी धेरै योजनाका कुरा गर्ने भट्टराईले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा रहेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजनालाई जिल्लामा बढी चर्चा गरिरहेका छन् । ६ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना आफूले निर्वाचन जिते मुलुककै उदाहरणीय आयोजनाका रूपमा सम्पन्न गराउने उनको बाचा छ । भट्टराईजस्तै गोरखाका  राजनीतिक दल कांग्रेस, एमालेको पनि मुख्य मुद्दाभित्र यो आयोजना परेको छ । भोट भाग्न गएका ठाउँमा आयोजना सम्पन्न गराउने र जिल्लालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने प्रतिबद्घता उनीहरूको हुने गर्छ । सबैको दाउ बूढीगण्डकी देखाएर भोट आफूतिर तान्ने छ । 


विकासे मसला बेच्दै


पोखरा, कार्तिक १५ - अघिल्लो शनिबार राजधानीबाट पोखरा पुग्दा लागेको थियो, संविधान बनाउने प्रयोजनकै लागि चुनाव हुन लागेकाले स्थानीय तहमा संविधानबारे बहस गतिलै चलिरहेको होला । मतदाताले पनि संविधानका विषयमा उम्मेदवारहरूलाई राम्रै केरकार गरिरहेका होलान् । उम्मेदवारहरूले पनि संविधानमै बढी केन्दि्रत भएर मतदातालाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका होलान् । तर, झन्डै एक साता पश्चिमक्षेत्र घुम्दा चुनावी माहोल भने संविधानसभा होइन, संसदीय चुनावजस्तो छ ।


न मतदाताले संविधानका विषयमा चासो दिएर उम्मेदवारसँग सोध्छन्, न उम्मेदवारले संविधान बनाउने प्रतिबद्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी मतदातालाई संविधानबारे मुद्दा बुझाउन खोज्छन् । विकासे कुरा नै मतदाताका प्रमुख माग भएका छन् र उम्मेदवारलाई पनि भोटका लागि विकास नै विकाउ मसला । 



संविधानसभा हुँदाका बखत संविधानका संघीयतामाथि बहस हँुदा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र तातेको थियो । आदिवासी जनजातिहरूको एकल जातीेय संघीयता र छेत्री-ब्राह्मण समुदायको त्यसविरोधी आन्दोलन पश्चिमाञ्चलमै उठेको थियो । आन्दोलनकै कारण स्थापित भएका संघीय समाजवादी र अखण्ड नेपालजस्ता पार्टीको प्रभाव बढेको देखिन्छ । चुनावको निर्णयमा उनीहरूको भूमिकाले ठूला दललाई असर गर्ने आंकलन स्थानीयको छ । ठूला दलहरूबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । तर, राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा विभाजित मतको असर पश्चिम क्षेत्रको चुनावी परिणाम पर्न सक्छ ।

भट्टराईलाई गोरखामा चुनौती


दुर्गा खनाल
आचारसंहिता बिपरित प्रकासित क्यालेन्डर 
गोरखा, कार्तिक १२ - चालीस हजारभन्दा बढी मत अन्तरले अघिल्लो चुनाव जितेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको अवस्था यसपालि त्यत्तिको राम्रो पाइँदैन ।  

निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन, घट्दो मतदाता संख्या, सत्तामा बस्दाको कार्यशैली, विपक्षीहरूको रणनीति र माओवादीको फुटका कारण यो स्थिति देखिएको हो । एमाओवादीले अघिल्लो चुनावमा अरू पार्टीलाई प्रवेश गर्न नदिएका गोरखाका कतिपय स्थानमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस, एमालेको यसपालि उपस्थिति बढेको छ । 

भट्टराईले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको प्रचार बाक्लो छ । भट्टराईको प्रचार कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । कांग्रेस, एमालेका उम्मेदवार भने आ-आफैं दिनहुँ घरदैलोमा व्यस्त छन् । रूपन्देहीमा पनि उठेका भट्टराई धेरै समय त्यता बढी केन्दि्रत छन् ।

अघिल्लो चुनावमा गोरखा २ बाट ४६ हजार २ सय ७२ मत ल्याएर विजयी भट्टराई यसपटक क्षेत्र परिवर्तन गरी १ बाट उठेका छन् । यो क्षेत्रमा ३६ हजार ७ सय २१ मतदाता घटेका छन् । मतदाता घटेकाले त्यसको असर परिणाममा देखिन सक्छ । पृथ्वीनारायण नगरपालिका र १७ वटा गाविस यो क्षेत्रमा पर्छन् । 'धाँधली भएन भने माहौल हेर्दा तीनवटै पार्टीबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ,' स्थानीय बुद्धिजीवी कपिल अर्यालले भने । 

द्रब्य शाह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दिलीप देवाकोटाले पनि भट्टराईका लागि यसपटकको चुनाव पहिलेको भन्दा फरक हुने बताए । 'उहाँ राजनीतिक रूपमा कुशल संगठक होइन, भिजन भएको प्लानर हो, त्यसैले त्यसको केही असर देखिन्छ,' उनले भने ।

२०६४ अघि गोरखा १ कांग्रेसको पकड भएको स्थान हो । २०६४ सालपछिको अवस्थामा परिवर्तन आएकाले पुरानो अवस्थामा फर्किने दाउमा कांग्रेस सक्रिय छ । एमालेले पनि पहिलेको भन्दा संगठनात्मक सुधार गरेको छ । 

भट्टराईसँग कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ र एमालेका रामशरण बस्नेत प्रतिस्पर्धी छन् । एमाओवादीले भट्टराईको बौद्धिक व्यक्तित्व, प्रभाव पार्न सक्ने भिजन भएको नेताका रूपमा मत मागिरहेको छ । 'व्यक्तित्वको प्रभाव पनि पर्छ हाम्रो स्थिति क्षेत्र मात्र होइन जिल्लामा नै मजबुत छ,' एमाओवादीका राज्यसमिति सदस्य तथा क्षेत्र नं १ का संयोजक यानप्रसाद भट्टले भने । विपक्षीहरूले भने भट्टराईको कायैशैली सत्तामा बस्दा गरेका क्रियाकलापलाई जोडेर आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् । 'उहाू परीक्षण भइसकेको व्यक्ति हो, कति विश्वसनीय रहेछन् भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन्,' कांग्रेस उम्मेदवार किरणबाबु श्रेष्ठले भने । एमालेका निर्वाचन परिचालन संयोजक विश्वेश्वर कट्टेलले भट्टराईको राज्य संचालनका असफलतालाई चिरेर जाने बताए । 'उनले जे गर्नु भनेका थिए त्यसको विपरीत गरे,' उनले भने, 'त्यसैले यसपालि पहिलेको जस्तो परिणाम हुँदैन ।'

भट्टराईको सन्दर्भमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको असर पर्ने आूकलन पनि कतिपयको छ । गोरखा जिल्ला कमिटीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहका छन् । केही समयअघि भट्टराई समूहका नेताहरू पार्टी कार्यालयमा समेत जाँदैनथे । 'असहयोगकै अवस्था होइन तर उहाँको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने जोसजाँगर चाहिँ अर्को पक्षमा कम छ,' भट्टराईसँग निकट रहेका द्रब्य शाह क्याम्पसका प्रमुख देवकोटाले भने । तर एमाओवादीका भट्टले पार्टीका सबै चुनावी अभियानमा जुटेको दाबी गरे ।

४० प्रतिशत मतदाता घटे 

क्षेत्र नं २ मात्र भट्टराईले ल्याएको मतभन्दा कम मतदाता गोरखाका तीन क्षेत्रमा गत चुनावको भन्दा झन्डै ४० प्रतिशत मतदाता घटेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रको चुनावी परिणाममा पर्ने देखिएको छ । क्षेत्र नं २ मा यसपालि भट्टराईले ल्याएको मतभन्दा कम मतदाता छन् । गोरखा २ मा ०६४ मा ८५ हजार २ सय ४३ मतदाता रहेकामा यसपालि ३९ हजार ६ सय ८० घटेर ४५ हजार ५ सय ६३ भएको छ । यो क्षेत्रमा भट्टराईले ४६ हजार २ सय ७२ मत ल्याएका थिए । 

गोरखामा मतदाता

क्षेत्र नं १ 

०६४ साल    २०७० साल    घटेको संख्या     

८८११७    ५१३९६    ३६७२१

क्षेत्र नं २

८५२४३    ४५५६३    ३९६८०

क्षेत्र नं ३

७६५८५    ४१६८६    ३४८९९ 

प्रकाशित मिति: २०७० कार्तिक १३ ०८:१८

विरासत जोगाउन पौडेलको दौडधुप


तनहँ, कार्तिक ११ - काग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल सोमबार बिहान दमौली बजारमा निकै हतारोमा थिए । चुनावी प्रचारका लागि एक सातादेखि गृहजिल्लामै रहेका उनी बुधबार क्षेत्र नं २ का १२ कार्यक्रममा सहभागी भए । साँझसम्म उनले व्यास नगरपालिकाका ३ र ४ वडा तथा क्यामिन गाविसका विभिन्न स्थानका सबै चुनावी सभामा सम्बोधन र घरदैलो सके । केही दिनयता उनको यही रफ्तारमा चुनावी अभियान चलिरहेको छ । उनले सबै समय आफ्नै क्षेत्रमै खर्चेका छन् ।


२०४८ सालदेखि निरन्तर चार पटक चुनाव जितिसकेका पौडेल यसपालि अलि बढी दौडधुपमा छन् । उनी आफैं यसअघिका चुनावमा मत माग्न यति धेरै मिहिनेत नगरेको बताउँछन् । 'पहिले-पहिले नगरका वडा र गाविसमा एउटा मात्र कार्यक्रम हुन्थे तर यसपालि एउटै वडामा धेरै कार्यक्रम भएका छन् र ती कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु,' पौडेलले भने, 'यसपालि तनहुँमा अलि विकृत खालको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, त्यसैले बढी मिहिनेत गरेको हो ।'



विगतलाई निरन्तरता दिन पौडेल सामु आफ्नै पार्टी र प्रतिस्पर्धीहरू प्रमुख चुनौती बनेका छन् । तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर गुरुङले पौडेलविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । गुरुङले उनको केही मत प्रभावित गर्ने सम्भावना छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठले निकै मिहिनेत गरेका छन् । एमालेको आक्रामक शैली र आफ्नै दलको पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण पौडेलले समस्या महसुस गरेका हुन् । 


कस्ता छन् शीर्ष नेताका प्रतिस्पर्धी ?


काठमाडौ, आश्विन १७ - संविधानसभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताले उम्मेदवारी दिएका छन् । केही साना दलका प्रमुख नेता भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिन हच्चिएका छन् । प्रमुख दलका शीर्षर् नेताहरूले उम्मेदवारी दिएकामध्ये अधिकांश क्षेत्रमा अन्य पार्टीका तल्लो तहका नेताहरू प्रतिस्पर्धी छन् । तर कुनै क्षेत्रमा दलका प्रमुख नेताहरू नै भिड्ने देखिएको छ । 

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग काठमाडौं १० मा एमालेका सुरेन्द्र मानन्धर, कांग्रेसका राजेन्द्रबहादुर केसी प्रतिस्पर्धी छन् । यसअघि दाहालले नै जितेको यो क्षेत्रमा कांग्रेसका केसी पुराना र एमालेका मानन्धर नयाँ उम्मेदवार हुन् । यही क्षेत्रमा दाहाललाई नै झापड हानेर चर्चामा आएका पूर्वएमाओवादी कार्यकर्ता पदम कुँवरदेखि रेस्लर भरतबहादुर विसुरालसम्म स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न उठेका छन् । दाहालसँग सिरहा ५ मा कांग्रेसका रामपरि यादव, एमालेका लीलनाथ श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी छन् ।

माओवादीमा शीर्षमध्येका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग गोरखा १ मा कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ र एमालेका रामशरण श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी छन् । प्रतिस्पर्धी पार्टीका दुवै उम्मेदवार नयाँ हुन् । यसअघि भट्टराईले गोरखा २ बाट चुनाव जिते पनि यसपटक क्षेत्र परिवर्तन गरी १ मा उम्मेदवारी दिएका हुन् । भट्टराईसँग रूपन्देही ४ मा एमालेका सचिव विष्णु पौडेलसँग भिडन्त हँुदैछ । त्यहाँ कांग्रेसका सूर्यप्रसाद प्रधान पनि भट्टराईको प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । एमाले पकड मानिएको उक्त क्षेत्रमा यसअघि एमालेका सचिव पौडेलले नै चुनाव जितेका थिए ।  

एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मकवानपुर २ मा कांग्रेसका जयराम लामिछाने र एमालेका सुवासचन्द्र ठकुरी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तीनैजना नयाँ उम्मेदवार भए पनि त्यहाँ यसअघि एमाओवादी पहिलो र श्रेष्ठको पुरानो पार्टी जनमोर्चा नेपाल तेस्रो भएका थिए । अहिले दुवै पार्टी एक भएकाले श्रेष्ठले उक्त क्षेत्र रोजेका हुन् । एमाओवादीका पूर्वमहासचिव पोस्टबहादुर बोगटीसँग नुवाकोट ३ मा बहादुरसिंह तामाङ एमालेका नारायण खतिवडाको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो क्षेत्रमा पहिले बोगटीले जितेका थिए ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको चितवन-४ मा आफ्नै पार्टीका विकास कोइराला बागी उठेका छन् । त्यहाँ उनको एमाओवादीका चित्रबहादुर श्रेष्ठ र एमालेका दीलकुमारी रावल प्रतिस्पर्धी छन् । यसअघि एमाओवादीले जितको यो क्षेत्रमा कोइराला पहिलो पटक उठ्न लागेका हुन् । कोइरालाले बाँके ३ मा एमाओवादीका दामोदर आचार्य र एमालेकी विजया धितालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उक्त क्षेत्रमा यसअघि मधेसी जनअधिकार फोरमले जितेको थियो । 

कांग्र्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा एमाओवादीका खगराज भट्ट र एमालेका तारा जोशी र कैलाली ६ मा एमाओवादी लीला भण्डारी र एमालेका महेश्वर पाठक प्रतिस्पर्धी छन् । डडेलधुरामा पहिलेदेखि जित्दै आएका देउवा कैलालीमा पहिलो पटक उठेका हुन् ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग तनहुँ २ मा एमाओवादीका ओमराज आले र एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा छन् । सधैं पौडेलले जित्दै आएको यो क्षेत्रमा कांग्रेसकै पूर्णबहादुर गुरुङ बागी उम्मेदवार बनेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय कृष्ण सिटौलासँग झापा ३ मा एमाओवादीकी धर्मशिला चापागाईं र एमालेका वसन्त बानियाँ, प्रकाशमान सिंहसँग काठमाडौंमा एमाओवादीकी रेणु दाहाल, एमालेकी विद्या न्यौपानेदेखि राप्रपा नेपालका भरत जंगमसम्म प्रतिस्पर्धी छन् । सिटौलाले यसअघि झापा ३ चुनाव हारेका थिए भने काठमाडौं १ सिंहले यसअघि जितेको क्षेत्र हो ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग इलाम १ मा एमाओवादीका युवराज पौडेल र कांग्रेसका हिमालय कर्माचार्य प्रतिस्पर्धी छन् । गत चुनावमा खनाल यो क्षेत्रमा जितेका थिए । सर्लाही १ मा पनि यसपालि उम्मेदवारी दिएका अध्यक्ष खनालसँग एमाओवादीका शम्भु श्रेष्ठ र कांग्रेसकी सुशीला कार्की प्रतिस्पर्धी  छन् । यो एमालेले जित्दै आएको क्षेत्र हो ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग रौतहट १ मा एमाओवादीका राजकिशोर यादव र कांग्रेसका सन्तलाल साह उठेका छन् । संघीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनिल झा र यसअघि स्वतन्त्र चुनाव जितेका बबन सिंह फोरम नेपालकातर्फबाट नेपालसँग भिड्ने भएका छन् । नेपालको काठमाडौं २ मा एमाओवादीका लीलामणि पोखरेल र कांग्रेसकी प्रतिमा गौतमसँग प्रस्पिर्धा हुनेछ । रौतहट र काठमाडौं दुवै क्षेत्रमा यसअघि नेपालले चुनाव हारेका थिए ।

एमाले नेता केपी ओलीसँग झापा ७ मा एमाओवादीका कोचिला इन्चार्ज गोपाल किराँती प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । त्यहाँ कांग्रेसका सुरेश सुब्बा पनि ओलीका प्रतिस्पर्धी छन् । यसअघि ओलीले एमाओवादीसँग उक्त क्षेत्रमा चुनाव हारेका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग बर्दिया १ मा एमाओवादीका भूवनकुमार थारू र कांग्रेसका भूवनेश्वर थारू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । यसपटक पुरानो गृह जिल्ला प्यूठान १ मा समेत उठेका गौतमसँग एमाओवादीका नवराज सुवेदी र कांग्रेसका हुकुमबहादुर विष्ट पनि प्रनिस्पर्धामा छन् । बर्दिया १ र प्यूठान १ दुवै यसअघि माओवादीले जितेका क्षेत्र हुन् । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका काठमाडौं ५ मा कांग्रेसका नरहरि आचार्य र एमाओवादीका महेन्द्र श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी छन् । पोखरेलले यसअघि कांग्रेसका आचार्यसँग यही क्षेत्रमा चुनाव हारेका थिए । आचार्यसँगै पोखरेलको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । पूर्वसभामुख एमाले नेता सुवास नेम्बाङसँग इलाम २ मा एमाओवादीका रमेशकुमार लिङदेन र कांग्रेसका शेषराज आचार्य भीडदै  छन् । 

सचिव शंकर पोखरेलसँग दाङ ४ मा एमाओवादीका रामजी चौधरी र कांग्रेसका बुद्घरिाम भण्डारी प्रतिस्पर्धी छन् । यो यसअघि एमाओवादीले जितेको क्षेत्र हो । यसअघि त्यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका सचिव विष्णु पौडेलसँग रूपन्देही ४ मा एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सुनसरी ५ मा एमाओवादीका नन्दन दत्त, कांग्रेसका जमिम इस्तिक र एमालेका जगदीश कुसियत प्रतिस्पर्धी छन् । दत्त अघिल्लो चुनावमा यादवकै पार्टीका नेता थिए । यादवसँग मोरङ ५ मा एमाओवादीका बालेश्वर कामत, कांग्रेसका अमृत अर्याल र एमालेका रामलाल साह प्रतिस्पर्धी छन् ।

तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सर्लाही ६ मा एमाओवादीका नन्दलाल राय, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह र एमालेका बिना ठाकुर छन् । सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव सर्लाही ४ मा प्रतिस्धर्पा गर्दैछन् । दुवै पार्टीका अध्यक्ष नै भिड्न लागेको उक्त क्षेत्रमा एमाओवादीका रामकिशुन राय, कांग्रेसका लक्ष्मण राय र एमालेका राजनारायण साह पनि प्रतिस्पर्धी छन् ।

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको सुनसरी ३ मा एमाओवादीका हदर अली, कांग्रेसका गोमा पराजुली र एमालेकी  भवगती चौधरी तथा मोरङ ७ मा एमाओवादी गोपाल कटुवाल, कांग्रेसका शेखर कोइराला र एमालेका यशोदा अधिकारी प्रतिस्पर्धी छन् । यसअघिका दुबै क्षेत्रमा गच्छदारले जिते पनि उपचुनावमा मोरङ ७ मा कांग्रेसका कोइरालाले जितेका थिए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीसँग महोत्तरी १ मा एमाओवादीका गिरीराजमणि पोखरेल, कांग्रेसका चिरञ्जीवी हमाल र दुर्गा दाहाल प्रतिस्पर्धी छन् । यो यसअघि एमाओवादीका पोखरेलले जितेको क्षेत्र हो ।  भण्डारीले जितेको महोत्तरी ६ मा योपटक एमाओवादीका भरतप्रसाद साह, कांग्रेसका सीताराम भण्डारी र एमालेका कौशीलाल यादव प्रतिस्पर्धी छन् ।

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेसँग भक्तपुर १ मा कांग्रेसका कृष्णलाल भडेल, एमाओवादीका सानु सुवाल र एमाले रञ्जु नापित छन् । यो वर्षैदेखि विजुक्छेले जित्दै आएको क्षेत्र हो । ठूला दलका शीर्ष नेता प्रायः सबै उठे पनि साना प्रमुख नेताहरू यसपटक प्रत्यक्षतर्फ उठ्न हच्किए । पार्टीका अध्यक्ष र प्रभावशाली नेताहरू पनि उठेनन् । प्रत्यक्षमा उठ्दा हार्ने सम्भावना रहने भएकाले अधिकांशले समानुपातिकतर्फ सिट सुरक्षित गर्न उम्मेदवारी नदिएका हुन् । राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा धनकुटाबाट उठ्दै आएका थिए । उनले यसपटक उम्मेदवारी दिएनन् । राप्रपाकै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पनि प्रत्यक्षमा नउठेर आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोजे । राप्रपा नेपालका कमल थापा यसअघि मकवानपुर काठमाडौं दुई स्थानबाट उठेका थिए, यसपटक उनले कुनै स्थानबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उम्मेदवारी दिएनन् । केसीले बागलुङबाट चुनाव जित्दै आएका थिए । एमालेमा रहँदा उदयपुर र खोटाङबाट चुनावमा उठ्ने गरेका संघीय समाजवादीका अध्यक्ष ओशक राई पनि प्रत्यक्षमा उठ्न हच्किए । अध्यक्ष राई, महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत संघीय समाजवादीका अधिकांश केन्द्रीय नेता प्रत्यक्षमा उठेननन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन १८ ०९:३५

एमाले महाधिवेशन वैशाखमा

  • दुर्गा खनाल

काठमाडौ, पुस २८ - एमालेले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि वैशाख ९ देखि राजधानीमा पार्टीको नवौं महाधिवेशन गर्ने भएको छ । स्थायी समितिको आइतबार बसेको बैठकले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसर पारेर महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । पाँच वर्षअघि बुटवलमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ । विधानमा कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान भए पनि पाँच वर्ष पूरा भएलगत्तै एमालेले महाधिवेशन गर्न लागेको हो । 



स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीका अनुसार महाधिवेशन तयारीबारे छलफल गर्न माघ १० देखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनबारे सबै कार्यक्रम तयार गर्ने उनले जानकारी दिए । 'विधानअनुसार पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि थप एक वर्ष पनि जान सकिन्थ्यो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानसभा निर्वाचनबाट पार्टीको कार्यभार थपिएका छन्, यस्तो अवस्थामा पार्टीले लिने निर्णयहरू महाधिवेशनबाटै टुंगो लगाऔं, पार्टीलाई अझै ऊर्जाशील बनाऔं भनेर महाधिवेशन गरिहाल्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।'



एमालेले अघिल्लो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन र विधानका विषयमा छलफल गर्न छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधान सम्मेलनबाट विधानमाथि छलफल तथा संशोधन गर्ने र त्यस आधारमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने अवधारणा आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । तर त्यो निर्णय यसपालि लागू नहुने भएको छ । विधान र नेतृत्व चयन दुवै एउटै महाधिवेशनबाट हुने भएको छ ।  यसअघि पार्टीले विधान महाधिवेशनको सट्टा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि महाधिवेशनअघि परिषद् बैठकसमेत नगर्ने निर्णय स्थायी समितिले लिएको छ ।