समानुपातिक सकस

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, पुस १२ - समानुपातिक सभासद छनोट गरी सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले म्याद दिन थालेकै एक महिना पुग्न लाग्यो । यति लामो समय पाउँदा पनि प्रमुख दलहरूले आफ्ना पार्टीका सभासदको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सभासद छनोटमा सबै पार्टीलाई सकस परेको छ । 

पार्टीहरू भित्र सभासद छनोटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच आ-आफ्ना मान्छे पार्न तानातान छ । मुख्य नेताहरूले नै आफू र आफू निकटकालाई सूचीमा पार्ने स्वार्थ जोडिँदा छनोट प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।

समानुपातिक सभासदकै नाम टुंगो लगाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई तीन दिन 'अलग्गै' -गोकर्ण रिसोर्टमा) बस्नु पर्‍यो । पार्टीकै नेता-कार्यकर्ताको तानातानबाट बच्न तीन दिनदेखि रिसोर्टमै बसेर छलफल गरीरहेका उनीहरु शुक्रबार बल्लतल्ल करिब करिब टुंगोमा पुगेको जानकारी आएको छ । 

सूची बुझाउने म्याद तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसमा औपचारिक बैठक सुरु भएकै छैन । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ९१ सिट जितेको छ । उसले शनिबारदेखि संसदीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।  

५४ समानुपातिक सिट पाएको एमाओवादीलाई पनि सभासद चयन गर्न सहज छैन । 

 सभासदको छनोटमा यस्तो सकस किन ? प्रमुख कारण हो, सबै दलका शीर्ष नेताको आ-आफ्ना स्वार्थ । शीर्ष नेताका आ-आफ्नै सूची छन् । जितेका सिटमा कति धेरै आफ्नो पकडका व्यक्ति पार्ने भन्ने ध्याउन्न नेताहरूमा छ । 

एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ, खनाल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, नेता केपी ओलीले आ-आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई ल्याउन पहल गरे । कांग्रेसमा सभापति कोइराला र देउवा पक्षले ६० र ४० प्रतिशतको अुनपातमा दुइटा समूहलाई अनौपचारिक भागबन्डा नै गरिसकेका छन् । छनोटका लागि देउवा पक्षमा भन्दा संस्थापन पक्षलाई बढी समस्या छ । 

संस्थ्ापन पक्षमा सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका दावेदारसमेत हुन् । संसदीय दलमा सहज बहुमत लिनका लागि पनि कोइराला सकभर आफू निकटकालाई राख्न चाहन्छन् । तर, कोइरालालाई एकलौटी रूपमा दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र रामशरण महत तयार नरहेको स्रोतले बतायो । उनीहरूले पनि आफ्ना निकटकालाई ल्याउन कोइरालालाई दबाब दिँदै आएका छन् । कोइराला अप्ठ्यारोमा परेपछि मनोनीत केन्द्रीय सदस्यलाई नल्याउने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ । 

'संस्थापन पक्षमा सभापतिको चाहनाले मात्रै काम नगर्ने भएकाले अलि बढी समस्या देखिएको छ । तर, देउवा पक्षमा ८० प्रतिशत उहाँले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ । २० प्रतिशत मात्रै समूहको सल्लाहमा राख्ने कुरा हुन्छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'खासगरी खस आर्य समूहभित्र मिलाउन समस्या छ ।' 

कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले निर्धारित समयभित्रै कांग्रेसले नाम टुंग्याएर आयोगमा बुझाउन शनिबारदेखि समितिको बैठक बस्ने बताए । उनले समितिले टुंग्याएपछि १४ या १५ गते बिहान केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने र त्यसले अनुमोदन गरी आयोगमा बुझाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

एमाओवादीमा पनि तीनवटा समूह छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराईको र जनमोर्चा पृष्ठभूमिबाट आएकालाई अघि सार्न नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि जोड दिइरहेका छन् । 

मापदण्ड बनाएर छनोट प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेताको दैलोमा धाउनेहरूको संख्या उत्तिकै छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोस्टबहादुर बोगटी, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनको दैलोमा पुगेर सभासद बनाइदिन आग्रह गर्नेको दबाब छ । 

एमाओवादीले बेपत्ता, सहिद, घाइते र यसअघि अवसर नपाएका व्यक्तिलाई समासद बनाउने मापदण्ड बनाएको छ । नेताका पत्नी र नातेदारका साथै अवसर छोप्न आएकालाई सभासदमा नपठाउन चर्को दबाब पार्टीभित्र छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरू भने प्रमुख नेताहरूलाई रिझाएर सभासद पद हात पार्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नेताहरू पनि आफ्ना पकड रहेनेलाई छनोट गर्न खोजिरहेका छन् ।

आफू निकटका सभासदहरूको संख्या बढी भए नेताहरूलाई संसदीय दलदेखि पार्टीमा समेत प्रभुत्व जमाउन सजिलो हुन्छ । 'संसदीय दल र पार्टी भित्रको आन्तरिक समीकरणले पनि छनोटमा प्रभाव पारेको छ,' एमालेका एक नेताले भने, 'संसदीय दल आफ्नो अनुसारको बन्यो भने त्यहाँ आफूले भनेका काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि अहिले नै हो बल गर्ने ।' 

संसद् रहुन्जेल आफ्नो पकड र प्रभाव जमाउन पाइने भएकाले सबै दलका प्रमुख नेताहरूले आफ्ना निकटका व्यक्ति ल्याउन जोड दिएका हुन् । कतिपयले आर्थिक लाभ र पार्टीलाई सहयोग गरेको आधारमा पनि सभासद ल्याउने प्रयास गरेका छन् । कांग्रेसभित्र चन्दा दिएको, नेताहरूले आर्थिक लाभ लिएको आधारमा पाँच उद्योग, व्यवसायी र व्यापारीलाई ल्याउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएको थियो ।

संसदीय दलमा आफ्नो पकड भए हरेक निर्णयहरूमा हात माथि पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या अन्य यस्तै प्रमुख पद पार्टीले पाउने अवस्थामा त्यो अवसर प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै विषयमा आफू अनुकूलको धारणा संसदीय दलबाट पास गराउन पनि सभासदहरूको भूमिका हुन्छ । त्यसैले प्रमुख नेताहरू आफ्नो पकड बाहिरका व्यक्तिलाई भरसक अघि सार्न खोज्दैनन् ।

संसदीय दलमा पकड हुनेबित्तिकै पार्टीका निर्णयहरूमा पनि हावि हुन र 'शक्ति' को अभ्यास गर्न नेताहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

कांग्रेस र एमालेमा आसन्न महाधिवेशनसम्मको समीकरणले पनि सभासद छनोटलाई प्रभाव पारेको नेताहरू बताउँछन् । नेताहरूले महाधिवेशनलाई केन्द्र राखेर को व्यक्तिलाई पार्ने वा नपार्ने भन्नेमा केन्दि्रत छन् । एमालेको यसै वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ । विधानअनुसार कांग्रेसले पनि अर्को वर्ष पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यही संसद्को कार्यकालभित्र महाधिवेशन हुने भएकाले छनोटमा महाधिवेशन केन्दि्रत समीकरण बनाउन पनि नेताहरूलाई यो अवसर जस्तो भएको छ ।

छनोटमा ढिलाई हुनुमा समावेशी समूह मिलाउनुपर्ने झन्झट पनि अर्को कारण हो । समावेशी भूमिकामा कति पठाउने भन्ने स्पष्ट भए पनि त्यसभित्र को व्यक्तिलाई पठाउने भन्ने समस्या छ । विशेष गरी प्रमुख दलहरूमा खस, आर्य/अन्य समूहमा पर्ने व्यक्ति छनोटमा बढी समस्या छ । सबै पार्टीमा यो समूहमा पर्ने नेता धेरै छन् । प्रमुख नेताहरू पनि यही समूहमा बढी छन् । एउटा गुटभित्रको पनि कसलाई पार्ने भन्नेमा गुटगुटमै पनि समस्या छ । यो समूहको महिलाभन्दा पुरुषको संख्यामा अझै बढी प्रतिस्पर्धा छ ।

विषय विज्ञता भएका, पार्टीमा योगदान गरेको सूचीमा पर्न चाहने आकांक्षी पनि उत्तिकै छन् । अवसर नपाएका, युवालाई पार्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि सबै पार्टीभित्र छ । यी सकस चिरेर पनि यसपटक थपिएको १५ गतेसम्मको सयमसीमा सूची बुझाउने प्रतिबद्घता चाहिँ दलहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७० पुस १३ ०८:५१