काठमाडौ, माघ ९ - संविधान निर्माणका लागि दोस्रो संविधानसभाको औपचारिक सुरुवात भएको छ । यो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कामहरूकै आधारमा संविधान निर्माणलाई अघि बढाउनेछ ।
प्रमुख विवादित विषय
1. राज्यपुनर्संरचना
अघिलो संविधानसभामा अन्तिम समयसम्म पनि राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा विवाद रह्यो । यही विवादकै कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । राज्य पुनर्संरचना गर्दा कस्ता प्रदेशहरू बनाउने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू दुई धु्रुवमा विभाजित भए । राज्य पुनसर्ंंरचनामा बिशेषगरी दुईथरी मतबीच विवाद रहेको थियो । एमाओवादीलगायतका केही एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य बनाउने पक्षमा थिए ।
एमाओवादीले नेतृत्व गरेको यो विचारलाई अन्य केही साना दलले पनि समर्थन गरेका थिए । तर प्रमुखमध्येका दुई दल काग्रेस र एमाले एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य बनाउँदा त्यसले विखण्डन निम्त्याउन भन्दै एमाओवादीलाई समर्थन गरेनन् । कांग्रेस र एमाले बुहजातीय पहिचान झल्कने खालका राज्य बनाउने पक्षमा उभिए । नेपाल सांस्कृतिक, भाषिक रूपमा पनि बहुजातीय संरचनाको रहेकाले एकल जातीय पहिचानसहितका राज्य निर्माण गर्दा विवाद निम्तिने खतरा रहने उनीहरूको तर्क थियो । त्यसो त संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा दुई साताअघि दलहरूबीच सबै विषय सहमतिमा टुंग्याउँदै संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो । २०६८ जेठ २ मा भएको सहमतिमा ११ प्रदेश बनाउने सहमति प्रमुख दलहरूबीच थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । सहमतिलगत्तै एमाओवादी र मधेसी दलभित्रैबाट उक्त सहमतिको विरोध भयो । राज्य पुनर्सरचनामा रहेको त्यही विवादलाई अबको संविधानसभाले निरुपण गर्नुपर्नेछ ।
2. शासकीय स्वरूप
अघिल्लो संविधानसभा नमिलेको प्रमुख विषय शासकीय स्वरूप पनि थियो । कार्यकारी राष्ट्रपति कि कार्यकारी प्रधानमन्त्री को हुने ? कार्यकारीको चयन संसदबाट हुने कि प्रत्यक्ष हुने भन्ने विवाद थियो । त्यो विवादमा पनि अन्तिम समयसम्म कुरा मिलेन । काग्रेस संसदबाट चयन हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको थियो । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा थियो । उसले पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुने अवधारणा अघि सारेको थियो । एमाओवादी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । प्रमुख तीन दलबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अघिकार बाँडफाँट गर्ने गरी 'मिश्रति शासकीय प्रणाली' अपनाउने सहमति दलहरूबीच अनौपचारिक तहमा भएको थियो ।
तर संविधान सभा भित्र यो सहमतिले प्रवेश पाएको थिएन । बाहिर बाहिर भएको सहमतिले संविधान सभा भित्र प्रवेश पाएन । त्यसैले अघिल्लो पटक शासकीय स्वरुपको विवाद पनि थाती नै रह्यो । राज्य पुनर्संंरचनाको विषय मिलेको भए शासकीय स्वरुपकै कारण संविधान निमर्ाण अल्भिmने अवस्थामा थिएन । राज्य पुनर्संरचनाको विवादकै कारण शासकीय स्वरुप पनि विवादित अवस्थामै रहेको छ । दोस्रो संविधान सभा शुरुवात भइसक्दा प्रमुख दलहरू आ-आफ्ना पुरानै अडानमा यथावत् छन् । यो विवादलाई पनि नया संविधान सभाले टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्नेछ ।
3. निर्वाचन प्रणाली
अघिल्लो संविधान सभामा निर्वाचन प्रणाली कस्तो हनु भन्ने पनि विवाद थियो । मिश्रति प्रणाली अपनाउनेमा दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो तर संविधान सभा भित्र यो मुद्दा विवादित अवस्थामै रह्यो । एमाओवादी प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा थियो । एमाले क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रति प्रणाली र काग्रेस हालकै जस्तो समानान्तरसहितको मिश्रति प्रणालीको पक्षमा थियो । प्रमुख दलहरूबीच निर्वाचन प्रणालीमा कुरा मिलेन । नयाँ संविधान सभो यो मुद्दालाई पनि समाधान गरी संविधान जारी गर्नुपर्नेछ ।
4.न्यायप्रणाली
नेपालको न्यायिक संरचना कस्तो हुने भन्नेमा पनि अघिल्लो संविधान सभा विवादमै अल्भिmएको थियो । एमाओवादीले संसदनियन्त्रित खालको न्यायलयको अवधारणा अघि सारेको थियो। काग्रेस र एमालेले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्दान्तसहितको न्यायालयको पक्षमा थिए । संसदले न्यायलयलाई नियन्त्रण गर्ने खालको अवधारणा लोकतान्त्रिक खालको नभएको भन्दै काग्रेस एमालेले रुचाएनन् । अहिलेकै जस्तो संरचना हुनुपर्ने धारणा काग्रेस एमालेको थियो । संविधानको व्याख्या गर्न संबैधानिक अदालत छुट्टे बनाउनुपर्ने , बाहिरबाट ल्याएर पनि प्रधानन्यायधिस बनाउने लगायतका अवधारणा एमाओवादीका थिए । यी विषयमा काग्रेस र एमालेको विमति भएकै कारण न्यायप्रणलीको स्वरुप पनि विवादित अवस्थामै रह्यो । दलहरूबीच अनौपचारिक तहमा सर्वोच्च अदालतभित्र संबैधानिक अदालत गठन गर्नेगरी सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति पनि संविधान सभा भित्र प्रवेश पाएन र विवादित अवस्थामै रह्यो ।
सहमति भएका विषय
अघिल्लो संविधानसभा चार वर्ष चल्दा १ सय २२ वटा पूर्ण बैठक बसे । संविधान सभाका समितिहरूका छुट्टछुट्टै बैठहरू पनि चलेका थिए । ती बैठकले संविधानका धेरे विषयहरू टुग्याएको थियो । ३९ भागको संविधान जारी गर्ने तयारी भएको थियो । तीमध्ये करिब ३२ वटा भागमा राख्ने विषयहरू टुगिइसेका थिए । महत्वपूर्ण मानिएका ७ वटा भागमा राख्ने विषयहरूको विवादका कराण संविधान जारी हुन सकेको थिएन । संविधान सभा भित्र विवाद मिलाउनका लागि विभिन्न समितहरू बनेका थिए । ती समतिको पछिल्लो नेतृत्व एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । विवाद समाधान उपसमितिले केही विषयलाई टुंग्याएको थियो ।
नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरी नागरिकता दिने, राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल नपुग्ने गरी राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध नलगाउनेजस्ता विषयमा सहमति जुटेका थियो । तीन तहको राज्य संरचना बनाउने । पनि समति भएको थियो । तीन तहमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय नियका हुने सहमति थियो । स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवास्थ्ाापीका र न्यायपालिकाको अलग अलग सयन्त्र बनाउने पनि सहमति जुटेको थियो । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयिसभा नामका दुई सदनसहितको व्यवस्थापीका हुने पनि सहमति भएको थियो । यही लगायत धेरै सानातिना संविधानमा उल्लेख गनूृपर्ने विषयहरूमा सहमति भएको थियो । ती सहमतिलाई अबको संविधानसभाले टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राप्रपा नेपाल असहमत
नया संविधान सभामा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको राप्रपा नेपालले पुरानो संविधान सभाले गरेको कामहरूको स्वामित्व लिन नसक्ने बताएको छ । राप्रपा नेपाल बाहेक अन्य दलहरूले पुराना कामको स्वामित्व लिने विषयमा सकारात्मक भएका छन् । अघिल्लो संविधान सभाले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा लैजाने निर्णयको विधिवत् कार्यान्वयन गरेको थियो । गणतन्त्रकै बिपक्षमा रहेको दल भएकाले उसले पुराना सहमतिलाई मान्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नया जनादेश अनुसार संविधान सभा गठन भएकाले अब सबै काम नया ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७० माघ १३ ०५:३०
No comments:
Post a Comment