अशोक राई
उपाध्यक्ष, एमाले
एकल जातीय पहिचानको बिषयले एमालेभित्र नेतृत्व र केही जनजाती र मधेसी नेताहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अनुशासनको प्रश्न उठाउदै असन्तुष्ट नेताहरुमाथि पार्टीले स्पष्टीरकरण सोधेको छ । उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले छुट्टै विचार समूह निर्माण गरी माओवादीसंग मोर्चा बन्दी गरेर हिड्न थालेको छ । यही सन्दर्भमा कान्तिपरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले उपाध्यक्ष राईसंग गरेको सवांद:
पार्टी विरुद्द गुटगत क्रियाकलाप र अबाञ्छित गतिविधि गर्दैे हिड्नु भएछ अनुशासन आयोगले प्रश्न उठाएका छ नि के हो ?
मैले अखबारमा आएको कुरा पढे तर चिठ्ठी पाएको छैन । अखबारमा सूचना जारी गरेर स्पष्टीकरण माग्ने पार्टीको पद्दती छैन । के निर्णय भएको छ, के कुराको प्रस्टीकरणको अपेक्षा गरिएको हो, हातमा पत्र नपरी अखबारमा आएको भरमा टिप्पणी गर्नु ठिक होइन ।
पार्टीको लेटरप्याडमा आयोगका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जारी भएको पत्र त आधिकारिक हो नी, यसलाई अखबारमा मात्र आएको कुरा भनेर भन्न मिल्छ र ?
पार्टीको पद्दती त्यस्तो होइन । स्पष्टीकरण माग्ने व्यक्तिहरुलाई औपचारिक रुपमा लेटरप्याडमै पत्र पठाए हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आफ्नो भनाई राख्न अवसर दिनुपर्छ, नकी सार्वजनिक सूचनाजारी गरेर प्रश्न खडा गर्ने कुरा उपयुक्त होइन ।
सात दिनमा स्पष्टीकरण बुझाउनु भनेको छ, बुझाउनु हुन्छ कि हुन्न ?
चिठ्ठी आएपछि त्यसको भाव आशय, मनसाय लागयत सबै कुरा हेरेर त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौ । उहाहरुले सूचना जारी गरेको सात दिन भन्नु भएको हो भने त त्यसलाई हामीले औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्न सक्दैनौ । अखबारमा बाहिर सूचना जारी गर्ने काम भएको छ त्यसको मनसाय के हो, किन त्यस्तो गरियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई आफैमा पनि निकै धेरै प्रश्न उत्पन्न भइरहेको छ ।
तपाईले अहिले छुट्टै विचार समूह बनाउनु भएको छ, किन यसको आवश्यकता पऱ्यो ?
पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयहरुलाई बहन, स्वामित्व ग्रहण र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्था नेतृत्वमा देखियो । यो अवस्थामा ती निर्णयहरुको स्वामित्व पार्टर्ीले ग्रहण गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र ती उचित छन्, यिनले नै नेपालमा विद्यमान समस्या समाधान गर्छन् भन्ने साथीहरुको समूह बनेको हो । कसैले योजना बनाएर बनेको समूह होइन ।
आफ्ना कुरा त पार्टीका बैठकमा पो राख्ने हो त, पार्टी पद्दति छोडेर छुट्टै समूह बनाएर भेलागर्दै हिड्नु हिड्नु ठिक हो र ?
राजनीतिमा ुदईटा धार हुदोरहेछ । बैठक भित्र अनुशासित रुपमा आफ्ना कुरा राख्दै आएको बेलामा सार्वजनिक रुपमा जानकारी नहुने र यस्तो लाग्ने कि यीनले चाही कुरै राख्दैनन् जस्तो । हामीले पार्टीका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर निरन्तर कुरा राख्दै आएका थियौ । विभिन्न कमिटिमा राखेका थियौ । मैले बिषेश गर िस्थायी समितिमा धेरै राखेको छु , नेताहरुसंग घरघरमा गएर अनेकौ पटक छलफल गरियो । ती छलफलबाट समाधान निस्किएपछि अब औपचारिक बैठकहरुबाट समाधान हुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । अनि पार्टीलाई अलिक दबाब दिनुपर्छ र पहिले आफैले गरेका निर्णयहरुका स्वामित्व ग्रहण गराउन पर्छ भनेर हामीले सामूहिक ढंगले काम गर्दै आएका हौ ।
बैद्यानिक फोरममा त्यही कुरा राखेको त देखिएन नी, बाहिर मात्र छलफल गर्नु भयो किन डराउनु भएको ?
छलफल पूर्ण संतृप्त र अतिसंतृप्त विन्दुमा पुगिसकेको छ । अब छलफल विगतका निर्णयलाई कसरी उल्टाउने भन्नेतिर मोडिएको छ । त्यो निरर्थक छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक छैन । उहाहरुलाई अलिकति नया ढंगले झड्का दिएर पुरानो निर्णयमा फर्किन बाध्य गराउन जरुरी छ, भन्ने ठानेर नै मैले यो काम गरिरहेको छु । पुरानो परम्परागत पद्दतिको कुरा गर्ने हो भने त्यो पद्दति भन्दा बाहिर हामी आएका छौ । त्यो लक्ष्मणरेखा भन्दा बाहिर आएकै छौ । तर यसको उद्देश्य पार्टीका सहि निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो ।
नेृतत्वसंग के कुरामा तपाईहरुको कुरा नमिलेको हो ?
पार्टीले राज्यपुनर्संरचनाका प्रसंगमा एकल पहिचान सहितका प्रदेश निर्माण गर्ने र एउटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा भाषालाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई केही नेताहरुले जस्केलाबाट उल्टाउने प्रयास गर्नुभयो । यो प्रयत्न राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धि उच्चस्तरिय सुझाव आयोग बनेपछि त्यहा पठाइएको हाम्रा दुईजना प्रतिनिधि मार्फत् गरियो । त्यहा छ प्रदेशको पक्षमा उभिन दुई जना साथीहरुलाई दिइयो । जुन प्रदेशहरुका नाम पनि छैन, पार्टीका निर्णयसंग मिल्ने खालका पनि थिएनन् । हात्तिवनमा छ देखि ८ बन्यो पछिललो समयमा ११ प्रदेशको कुरा आयो । यो किसिमको प्रयत्नले विश्वासको स.कट खडा गऱ्यो । निर्णय एउटा छ तर सम्झौताका नाममा कार्यान्वयन हुने अर्को प्रत्यन्न गरियो । आज मलाई भनिदैछ कि, औपचारिक मिटिङमा किन आउनु हुन्न ? उहाहरुले ती पार्टीका निर्णयहरु उल्टाउनका लागि औपचारिक मिटिङममा प्रस्ताव ल्याउनु भएन । अस्ती भर्खर विगतमा गल्ती गरिएछ अब सच्चाउ भन्दै सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यो भन्दा अघि कहिल्यै पनि औपचारिक प्रस्ताव केन्द्रिय कमिटिमा ल्याइएन । औपचारिक मिटिङमा प्रस्ताव नल्याइ, पार्टीका कुन कमिटिको अख्तियारी प्रयोग गरेर ६, ११, ८ प्रदेशका कुरामा सहमति गर्दै हिडनु भयो ? प्रश्न त यसरी पनि उठ्नु पर्यो नी । हामी पार्टीका निर्णय पालना गरौ भन्दा पार्टीका औपचारिक बैठकमा नआएको भन्ने अनि ६ र १४ प्रदेशका पक्षमा मतदान हुन्छ भनेर ह्विप जारी गर्ने निर्णय चाही कुन संस्थागत निर्णयका आधारमा कसरी गरियो ?आज हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने साथीहरुले आफूलाई पनि फर्किएर एक पटक हेरिदिए हुन्थ्यो ।
तपाईहरुले भनेजस्तो पार्टीको पूर्वनिर्णय अनुसारको राज्यपुनर्संरचनाको आधिकारिक खाका चाही कुन हो त ?
संसदीय दलले रामचन्द्र झाजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यादल निर्माण गऱ्यो । त्यो कार्यादलको १३ प्रदेशको प्रस्तावलाई स्थायी समिति परिमार्जन गरी १५ प्रदेश बनाएर पारित गऱ्यो । यही खाका राज्यपुनर्संरचना समितिमा औपचारिक रुपमा पठाइयो । त्यही सेरोफेरोमा हामीले नै अघि सारेका नीतिगत आधारलाई समेट्दै १४ प्रदेशको खाका पारित गरेको हो । यो खाकाममा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल लगायतका सदस्यहरुलेले मतदान गर्नुभएको छ । १५ र १४ नै एमालेका लागि पनि मान्य प्रस्ताव हुन् ।
कार्यदलको रिपोर्ट त केन्द्रिय कमिटिले पारित गरेको थिएन, यो प्रारम्भिक अवधारणा मात्र हो अन्तिम आधिकारिक भनिएको थियो नी । अनि अहिले त्यही धारणा अन्तिम हो भनेर भनेर जिकिर गर्न मिल्छ ?
एकदम ठिक हो, मेरो भनाई कति मात्र हो भने, यही तर्क प्रतिवेदन प्रकाशित हुनासाथ किन आएख भन्ने हो । किन केन्द्रिय कमिटि वा स्थायी कमिटिका नेताहरुले त्यसलाई केन्द्रिय कमिटिमा छलफल गराउन आवश्यक ठान्नु भएन ? केन्द्रिय कमिटिका सदस्यहरुले छलफल गराउन आवश्यक ठान्नु भएन र …‘डक्टर अफ्टर डेथ’ भनेजस्तो संविधान सभा गइसकेपछि सात प्रदेशको निर्णय गरियो । अहिले आएको सात प्रदेशका ेनिर्णय आफैमा १५ प्रदेशलाई उल्टाउन खालको छ । यो आफैमा बेठिक छ ।
पार्टी पद्दतिमा बसेपछि अब बुहमतले गरेको निर्णय त मानेर जानुपर्छ होला नी ? विरोध गर्दै हिड्नु अनुशासन बाहिरकै क्रियाकलाप होइन र ?
परम्परागत रुपमा हेर्दा बुहमतको निर्णय मानेर जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो निर्णयमा असहमति जनाउन पाइन्छ । तर राजनीतिक बिषयबस्तुहरु व्यूरोक्रयाटिक ढंगले मात्र हल हुदैनन् । हामीले नेपालकै राजनीतिक जीवनमा देख्यौ, शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे, सर्बोच्चले संविधान सम्मत भनेर फैसला गऱ्यो तर राजनीतिले पछि त्यसलाई पुनस्र्थापना गऱ्यो । राजनीति विधिहरुको लक्ष्मणरेखा भित्र मात्र हिड्दैन । राजनीतिले आवश्यकता हेरेर ती लक्ष्मणरेखा, विधि तोड्छ र नयां विधिहरु निर्माण निम्ति वातावरण पनि बनाउछ । त्यसकारण अहिले हामी त्यही काम गर्न लाग्दैछौ ।
तपाईको समूहले पुरै पार्टीलाई नयां विधिमै ढाल्न सक्ने क्षमता विस्तार गसिरकेको छ ?
प्रयास जारी छ ।प्रयास गर्नुमा के समस्या छ र ।
नेपालमा शुरुमा संघियता सकारात्मक थियो, पछि यसमा जातीयता मसियो भनेर ठिक छैन कि भन्ने तिर गए जस्तो देखिन्छ किन यस्तो अवस्था आयो ?
संघियतको प्रश्नमा पहाडतिरको कस्तो प्रदेश बनाउने भन्नेमा शुरुमा विवादथिएन । तराईमा एक मधेस प्रदेश भन्ने कुरामा मात्र दलहरु भित्र र बाहिर पनि विवाद थियो । पछि समितिले १४ प्रदेश पास गर्दा तराईमा दुई प्रदेश बनाउने भनेपछि स्थिति मिलेको थियो । पछि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा धेरै आशंकाका आधारमा अवरोध आयो र यसले समाज रदलहरुमा हलचल पैदा भयो । समितिले भने अनुसार गरेको थियो भने यो मुद्दा नै बन्ने थिएन, संविधान पनि आउथ्यो । जनताको अग्रगमनको चाहना र केही नेताहरुको पछौटे सोचको बीचमा जबरस्ती रुपमा अन्तरविरोध भएको छ। यही अन्तरविरोध नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
जातीय पहिचानका राज्य भयो भन्ने एउटाले अर्कोलाई लखेट्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान समाजमा विकास भयो । जातीय पहिचानका पक्षधरहरुले किन आफ्ना कुरामा कन्भिन्स गर्न सकेनन् ?
पहिचानका आधारमा संघियतामा जानुपर्छ भन्नेहरुले अरु समूदायलाई अरु समूदायलाई विश्वस्त पार्न नसकेको कुरामा मेरो सहमति छ । यसका निम्ति जे गर्नुपर्छ म तयार छु । तर हामीले जति सक्यौ र मिडियाले जति स्थान दिन्छन् सभाहरुबाट विश्वस्त पार्न खोजिरहेकै छौ । यो समानताको आन्दोलन हो । जनु प्रदेश बने पनि त्यस सबैको समान अधिकार हुन्छ । अरु जातीयहरुमाथि दुव्र्यवहार हुन्छ र ? विगतमा जाती, भाषा संस्कृतिलाई उत्पीडनमा पारिएका बेला त दुव्र्यहार नगर्नेहरुले अधिकार पाएपछि त्यस्तो गर्लान् भन्ने कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
बुहजातीय पहिचान हुदा चाही तपाईहरुलाई किन आपत्ति रह्यो ?
एकल पहिचानको नक्सामा पहिचानको लागि जातीहरु लक्षित गरिएको छ । बुहजातीय कुराले यसलाई उल्टाउछ । यसले पहिचानका निम्ति लक्षित गरिएको जातीको ठूलो जनसंख्या हुदैन भने त्यसलाई त्यो नामदिनुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । बहुपहिचानमा फुटाउ र राज गर भन्ने मनसाय त लुकेको छ की भन्ने आशंकाले गर्दा यसमा काम गरेको छ । एमालेले अहिले ल्याएको सात प्रदेशको खाका पनि कुनै सैदान्तिक आधारमा आएको छैन । त्यसैले यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
तपाईहरुले पार्टीसमक्ष नौबुदे मागअघि सार्नुभएको थियो, त्यसपछि राष्ट्रिय भेला भयो त्यो भेलामा गएर किन आफ्ना कुरा नराख्नु भएको ?
कुनै पनि स्तरका भेलाहरुलाई त्यो स्तरको कार्यकारी कमिटिलाई सल्लाह सुझाव दिने मात्र हक हुन्छ । नया निर्णय गर्ने हक हुदैन । राष्ट्रिय भेला नया निर्णय गर्ने सक्ने निकाय थिएन । नेताहरुसंग हामीले निरन्तर छलफल चलाएकाले हामी त्यहा जान आवश्यक ठानेनौ । हामीले पहिलेदेखि नै नेताहरुको रेस्पोन्स खोजेका थियौ । रेस्पोन्स नआएपछि छलफलका लागि आमन्त्रण नगरिएपछि भेला पनि स्वाभाविक रुपमा हामीलाई छेकवार लगाउने उद्देश्यका साथ भएको भन्ने देखियो र उपस्थित हुन जरुरी ठानेनौ ।
पार्टीकै पदाधिकारीलाई पार्टीकै भेलामा जान औपचारिक निम्ता चाहिन्छ र ?
निम्ताको माग भन्दा पनि हाम्रो विचारमाथि स्थायी समितिको राय मागेका थियौ । त्यसउपर छलफल भएन भने हामी भेलामा उपस्थित हुन नसक्ने संकेत गरेका थियौ । भेलामा आएर आफ्नो कुरा राख्नका लागि उपयुक्त वातावरण दिऔ भनेको भए हुन्थ्यो । पार्टी नेतृत्व सात प्रदेशमा जसरी पनि जानुपर्छ भन्नेमा दृढनिश्चयी थियो र त्यसलाई औपचारिकता दिने बैठकमा किन सहभागी हुने भनेर पनि नगएका हौ ।
पार्टीमा समूह निर्माण गरेर हिडिरहेदा तपाईहरु अब एमालेमा बस्नुहुन्न नया पार्टी बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, साच्चै नया पार्टी बनाउने हो ?
यो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनौ । हामीले नेताहरुलाई यदी हाम्रो सरोकार वा पार्टीले विगतमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान अस्वीकार गर्ने हो र संविधान सभा व्यूझाएर यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नजाने हो भने त्यो अवस्थामा पार्टीमा रहने वातावरण हुने छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौ । मैले जेठ ९ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा यो कुरा लेखेरै दिइसकेको छु । हामी अहिले पनि पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान सभाको पुनस्र्थापना र संविधान जारी होस् भन्नेमा छौ । नेपाली राजनीति र नेपाल राष्ट्रले संविधान सभा भंग भएपछि एक धक्का खाएको स्थिति छ । अब मुलुक प्रतिगततर्फको अवस्थामा छ। त्यसलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको राज्यपुनर्संरचनाका जटिलताहरुलाई समाधान खोजेर संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्ने र संविधान जारी गर्ने नै हो भन्ने हाम्रो ठहर हो । यो विन्दुसम्म हामी हेर्छौ र पर्खन्छौ र त्यहा पनि पार्टीले उपयुक्त भूमिका खेलेन र पहिचानविहिन वा बुहपहिचानकै जोडगास गरिएको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस्तै संविधान ल्याउने प्रयास भयो हामी बस्ने वातावरण समाप्त हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रुपमा पार्टीबाट विदा हुनेछौ । त्यसपछि हामी स्वभाविक रुपमा छलफल गरेर अघि बढ्छौ । अहिले चाही अर्को दल खोल्ने निर्णय गरेका छन् भन्ने चाही अनुमान मात्र हो । त्यो विकल्पमा जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण पार्टीमा हामी बस्न सक्ने वातावरण हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुराले गर्छ ।
कतिसमयसम्म पर्खनुहुन्छ? पार्टीेले त कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो ?
पार्टीले एक्सन लिने त पार्टीको कुरा हो । हामी संविधान सभा पनुर्संस्थापनाको विन्दुसम्म हेर्छौ र यो मुद्दाले निकास पाएन भने त्यसपछि नया सोच बनाउछौ ।
जनजाती महासंघको सम्मेलनबाट नया पार्टी बनाउने कुरा आएको छ, यससंग तपाईहरुको तादात्म्यता छ कि छैन ?
जनजाती महासंघले त्यस्तो आवश्यकता बोध गरयो भन्ने मिडियाबाट मात्र थाहा भएको हो, मैले पुरै निर्णय हेरिसकेको छैन । त्यो सम्मेलनमा म पनि सहभागी भएको भन्ने कुरा मिडियामा आयो,। तर त्यो सत्य होइन, म त्यहा गएको थिइन र यसमा मेरो संलग्नता छैन । तर जनजातीहरुमा अहिले मुलधारका दलहरुले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेनन् र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर संविधान सभा नै भंग गरिदिए भन्ने परेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्पको बारेमा सोचिरहेका छन् । उहाहरुको छलफल र चर्चासंग मेरो संलग्नता छैन । म आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढीरहेको छु । म यिनै दलहरुले यी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ र आदीवासी जनजातीहरुमा जुन किसिमको अविश्वास पैदा भएको त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
एजेण्डामा नजिक भएको कारणले तपाईको नेतृत्वमा एमालेको एउटा पंक्ति माओवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
यो आफ्नो थैली बलियो बाध्नु, साथीलाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान छ नी त्यस्तै कुराहो । माओवादीले हामीलाई तान्ने वा हामी माओवादीमा जाने बिष्लेषण गर्ने साथीहरुले कसरी बुझ्नु भयो त्यो थाहा भएन । पार्टीका निर्णायक नेताहरु सकारात्मक देखिनु भएन र त्यसैले हामीले सहयोगी संसघस्था, व्यक्ति, समूह खोजेकै हो । संविधान सभा हुदैदेखि हामीले यस्तो गरेका थियौ । सबैलाई थाहा भएकै हो, संविधान सभा छदै हाम्रै पहलमा तीन सय २० जना सभासद्रुले दस्तखत गरेर विवाद समाधान उपसमितिका अध्यक्षलाई ज्ञापन दिएको हो । त्यसबाट देखिन्छ, हामी अरु सहयोगीसंग पनि काममा छौ । यो कुरा नेतृत्वलाई बताएरै गरेको हो । तपाईहरुले हाम्रो मुद्दालाई बोक्नुहुन्न भने यो मुद्दालाई बोल्ने जुनजुन व्यक्ति समूह छन् त्यससंग हामी सहकार्य गर्छौ भनेका थियौ । यी सबै कुरा गरिरहदा हाम्रो माओवादीमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य होइन । यही मुद्दाहरुले निकास पाउनु भन्ने उद्देश्य मात्र हो ।
माओवादी रप्रधानमन्त्रीले संघियता पक्षधरहरुको मोर्चा बनाउने कुरा गरिरहेको बेला तपाईको त्यसमै सामेल हुने भएपछि माओवादी प्रवेशगर्ने कुरामा तार्किक आधार देखिदैन र ?
देखिदैन । यो मुद्दामा माओवादीले धेरैपटक अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । माओवादी दृढतापूर्वक यो मुद्दामा अविचलित रुपमा अडिएर हिडेको भए यति धेरै जटिलता आउने थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । प्रश्न के हो भने माओवादीका नेताहरु आदीवासी जनजातीले दबाब दिएपछि पछि फर्किन तयार हुनुभयो, एमालेका नेताहरु तयार भएनन् भिन्नता यति मात्र हो । पछिल्लो बेलामा यो मुद्दा छोड्दिन भनेकाले यसमा विचार मिल्छ । तर माओवादीसंग हाम्रा नमिल्ने कुरा अरु धेरै छन् । यसो भएकाले हामीले अहिले यो मुद्दालाई मोर्चा बनाएर अघि बढौ भन्नु र पार्टी प्रवेश गर्नु भिन्नकुरा हुन् । हामी छुट्टै स्कुलिङबाट आएका हौ । माओवादीको छुट्टै स्कुलिङ छ । माओवादीसंग धेरै कुरा मिल्दैनन् । यत्ति कुरा लेखेर राख्नुहोस्, म एमालेमा रहिन र बाहिर बस्ने अवस्था आयो भने पनि माओवादीमा चाही कुनै हालतमा जान्न । केका लागि माओवादीमा जाने ? त्यसैले माओवादीमा प्रवेश गर्छन् भन्ने तार्किक आधार छैन ।
त्यसो भए एमाले छोड्नु हुन्न ?
म एमालेको छोड्ने निर्णयमा पुग्नु भनेको धेरै कठोर निर्णय हुनेछ । म अहिले अन्तरपार्टी संघर्ष मार्फत् पार्टीलाइृ सुधार्न सकियो भने एमाले भित्रै रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छु । अन्तरपार्टी संघर्ष भनेको त्यही भित्र अनुकुल वातावरण बनाउे भन्ने हो ।
त्यसो भए एमाओवादीसंग मोर्चा बनाउएर हिड्न चाही तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?
मोर्चा बन्ने कुरा हामीले नै प्रस्ताव गरेको हो । धुलिखेलको भेलापछि यो प्रस्ताव ल्याएका हौ । पार्टी भित्र अन्तरपार्टी संघर्ष चलाएर दबाब दिने र बाहिर यो मुद्दामा सहमतहुनेसंग मोर्चा बनाएर बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्ने यो किसिमका दुईटा बाटाबाट जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौ । प्रधानमन्त्रीले परामर्शका लागि ेहामीले बोलाउनु भएको थियो र त्यहा मोर्चाको चर्चा भयो । यो मोर्चा कसरी बन्छ भन्ने कुरामा पछि कुरा गरौला भनेर प्रधानमन्त्रीसंग छु्ट्यौ । मोर्चा बनाउन तयार छौ तर यो नै पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने होइन ।
एमालेमै बसेर एमाले जसविरुद्द आन्दोलन गरिरहेको छ त्यही पार्टीसंग मोर्चाबन्दी गर्दै हिड्नु कति नैतिक धरातल भित्र पर्ने कुरा हो ?
नेपाली राजनीतिमा नैतिक धरातल भन्ने कुरा दिउसो बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नैतिक संकट छन्, मैले महसुस गुर्छ । तर जहा नैतिक मुल्यको कुनै मर्यादा छैन,त्यहा नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीतिक हास्यास्पद, हासको बथानमा बकुल्ला जस्तो पो हुन पुग्ने रहेछ । एमाले काग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्नेक कुरा गरेका छन् यो बाटोबाट जानु हुदैन । यतिबेला संयम धैर्यता साथ सहमति निर्माण गर्ने बेला हो । यहा अलिकति त्रुटिभयो र मुलुक द्दन्द्दमा गयो भने हाम्रो नियन्त्रणमा नरहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएका ठाउमा गएर आफ्नो राय राख्नु त्यो ठूलो अनैतिक काम होइन ।
संविधानसभा नभएपछि विदेशी चासो बढेको जस्तो देखिन थालेको छ यसमो तपाईको मुल्यांकन के छ ?
सबैभन्दा पहिले हामी आफू बलियो हुनुपर्छ । देशभित्र विवादग्रस्त हुन्छौ त्यो बेला अन्तराष्ट्रिय समूदायले बढी चासोपूर्वक हेर्छ । आफूभित्रै आफ्नो भन्नितालाई समाधान दिनुपर्छ । यस्तो भयो भने अरु कसैले चिहाउने र हातहाल्ने गर्न सक्दैनन् ।
भर्खरै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका उपमन्त्री आइ पिङ भ्रमण आएर नेपालमा जातीय संघियता हुनुहुदैन भन्नु भयो भन्ने आएको छ ?यो के हो ?
मिडियामा आएपछि पनि मेलै चिनिया दुतावासमा सोधेको छु, त्यहाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आइ पिङले त्यसकिसिमको कुरा नगर्नुभ एको र मिडियामा आएको कुरा तथ्यहिन भएको भन्ने छ । चीनको पराराष्ट्र नीतिको एउटा आधार नै अरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । किनमिडियामा यसतो कुरा आयो मैले बुझिन् ।
जातीय पहिचानको माग राख्नेहरुहरुमाथि यो उनीहरुको स्वतन्त्र विचार होइन यसमा पश्चिमा देशहरुको उक्साहट र कतिपय अवस्था आर्थिक सहयोग पनि छ भन्ने आरोप छ नी ?
नेपालमा आइएनजीओ मार्फत् गैरसरकारी संघसस्थाहरुलाई निश्चिन आयोजनामा फन्डिग हुनेगरेको छ । कुनै संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ रे , त्यसका अनुसार पहिचानको विरुद्दमा बदोल्नेहरु एनजीओहरुमा ९९ प्रतिशत फन्डिग भएको छ रे , एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट चाही पहिचानका पक्षमा बोल्नेलाई दिएको छ रे , त्यो पनि पार्टी बनाउन, राजनीति गर भनेर होइन होला । पहिचानको पक्षमा बोल्ने हामीहरु यो भनिरहेका छैन कि युरोपेली युनियनहरुले फन्डिग नगरेर पहिचान विरोधी राजनीति हावि गराइरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष, एमाले
एकल जातीय पहिचानको बिषयले एमालेभित्र नेतृत्व र केही जनजाती र मधेसी नेताहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अनुशासनको प्रश्न उठाउदै असन्तुष्ट नेताहरुमाथि पार्टीले स्पष्टीरकरण सोधेको छ । उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले छुट्टै विचार समूह निर्माण गरी माओवादीसंग मोर्चा बन्दी गरेर हिड्न थालेको छ । यही सन्दर्भमा कान्तिपरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले उपाध्यक्ष राईसंग गरेको सवांद:
पार्टी विरुद्द गुटगत क्रियाकलाप र अबाञ्छित गतिविधि गर्दैे हिड्नु भएछ अनुशासन आयोगले प्रश्न उठाएका छ नि के हो ?
मैले अखबारमा आएको कुरा पढे तर चिठ्ठी पाएको छैन । अखबारमा सूचना जारी गरेर स्पष्टीकरण माग्ने पार्टीको पद्दती छैन । के निर्णय भएको छ, के कुराको प्रस्टीकरणको अपेक्षा गरिएको हो, हातमा पत्र नपरी अखबारमा आएको भरमा टिप्पणी गर्नु ठिक होइन ।
पार्टीको लेटरप्याडमा आयोगका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जारी भएको पत्र त आधिकारिक हो नी, यसलाई अखबारमा मात्र आएको कुरा भनेर भन्न मिल्छ र ?
पार्टीको पद्दती त्यस्तो होइन । स्पष्टीकरण माग्ने व्यक्तिहरुलाई औपचारिक रुपमा लेटरप्याडमै पत्र पठाए हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आफ्नो भनाई राख्न अवसर दिनुपर्छ, नकी सार्वजनिक सूचनाजारी गरेर प्रश्न खडा गर्ने कुरा उपयुक्त होइन ।
सात दिनमा स्पष्टीकरण बुझाउनु भनेको छ, बुझाउनु हुन्छ कि हुन्न ?
चिठ्ठी आएपछि त्यसको भाव आशय, मनसाय लागयत सबै कुरा हेरेर त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौ । उहाहरुले सूचना जारी गरेको सात दिन भन्नु भएको हो भने त त्यसलाई हामीले औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्न सक्दैनौ । अखबारमा बाहिर सूचना जारी गर्ने काम भएको छ त्यसको मनसाय के हो, किन त्यस्तो गरियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई आफैमा पनि निकै धेरै प्रश्न उत्पन्न भइरहेको छ ।
तपाईले अहिले छुट्टै विचार समूह बनाउनु भएको छ, किन यसको आवश्यकता पऱ्यो ?
पार्टीले विगतमा गरेका निर्णयहरुलाई बहन, स्वामित्व ग्रहण र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्था नेतृत्वमा देखियो । यो अवस्थामा ती निर्णयहरुको स्वामित्व पार्टर्ीले ग्रहण गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र ती उचित छन्, यिनले नै नेपालमा विद्यमान समस्या समाधान गर्छन् भन्ने साथीहरुको समूह बनेको हो । कसैले योजना बनाएर बनेको समूह होइन ।
आफ्ना कुरा त पार्टीका बैठकमा पो राख्ने हो त, पार्टी पद्दति छोडेर छुट्टै समूह बनाएर भेलागर्दै हिड्नु हिड्नु ठिक हो र ?
राजनीतिमा ुदईटा धार हुदोरहेछ । बैठक भित्र अनुशासित रुपमा आफ्ना कुरा राख्दै आएको बेलामा सार्वजनिक रुपमा जानकारी नहुने र यस्तो लाग्ने कि यीनले चाही कुरै राख्दैनन् जस्तो । हामीले पार्टीका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर निरन्तर कुरा राख्दै आएका थियौ । विभिन्न कमिटिमा राखेका थियौ । मैले बिषेश गर िस्थायी समितिमा धेरै राखेको छु , नेताहरुसंग घरघरमा गएर अनेकौ पटक छलफल गरियो । ती छलफलबाट समाधान निस्किएपछि अब औपचारिक बैठकहरुबाट समाधान हुदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । अनि पार्टीलाई अलिक दबाब दिनुपर्छ र पहिले आफैले गरेका निर्णयहरुका स्वामित्व ग्रहण गराउन पर्छ भनेर हामीले सामूहिक ढंगले काम गर्दै आएका हौ ।
बैद्यानिक फोरममा त्यही कुरा राखेको त देखिएन नी, बाहिर मात्र छलफल गर्नु भयो किन डराउनु भएको ?
छलफल पूर्ण संतृप्त र अतिसंतृप्त विन्दुमा पुगिसकेको छ । अब छलफल विगतका निर्णयलाई कसरी उल्टाउने भन्नेतिर मोडिएको छ । त्यो निरर्थक छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक छैन । उहाहरुलाई अलिकति नया ढंगले झड्का दिएर पुरानो निर्णयमा फर्किन बाध्य गराउन जरुरी छ, भन्ने ठानेर नै मैले यो काम गरिरहेको छु । पुरानो परम्परागत पद्दतिको कुरा गर्ने हो भने त्यो पद्दति भन्दा बाहिर हामी आएका छौ । त्यो लक्ष्मणरेखा भन्दा बाहिर आएकै छौ । तर यसको उद्देश्य पार्टीका सहि निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो ।
नेृतत्वसंग के कुरामा तपाईहरुको कुरा नमिलेको हो ?
पार्टीले राज्यपुनर्संरचनाका प्रसंगमा एकल पहिचान सहितका प्रदेश निर्माण गर्ने र एउटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा भाषालाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई केही नेताहरुले जस्केलाबाट उल्टाउने प्रयास गर्नुभयो । यो प्रयत्न राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धि उच्चस्तरिय सुझाव आयोग बनेपछि त्यहा पठाइएको हाम्रा दुईजना प्रतिनिधि मार्फत् गरियो । त्यहा छ प्रदेशको पक्षमा उभिन दुई जना साथीहरुलाई दिइयो । जुन प्रदेशहरुका नाम पनि छैन, पार्टीका निर्णयसंग मिल्ने खालका पनि थिएनन् । हात्तिवनमा छ देखि ८ बन्यो पछिललो समयमा ११ प्रदेशको कुरा आयो । यो किसिमको प्रयत्नले विश्वासको स.कट खडा गऱ्यो । निर्णय एउटा छ तर सम्झौताका नाममा कार्यान्वयन हुने अर्को प्रत्यन्न गरियो । आज मलाई भनिदैछ कि, औपचारिक मिटिङमा किन आउनु हुन्न ? उहाहरुले ती पार्टीका निर्णयहरु उल्टाउनका लागि औपचारिक मिटिङममा प्रस्ताव ल्याउनु भएन । अस्ती भर्खर विगतमा गल्ती गरिएछ अब सच्चाउ भन्दै सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यो भन्दा अघि कहिल्यै पनि औपचारिक प्रस्ताव केन्द्रिय कमिटिमा ल्याइएन । औपचारिक मिटिङमा प्रस्ताव नल्याइ, पार्टीका कुन कमिटिको अख्तियारी प्रयोग गरेर ६, ११, ८ प्रदेशका कुरामा सहमति गर्दै हिडनु भयो ? प्रश्न त यसरी पनि उठ्नु पर्यो नी । हामी पार्टीका निर्णय पालना गरौ भन्दा पार्टीका औपचारिक बैठकमा नआएको भन्ने अनि ६ र १४ प्रदेशका पक्षमा मतदान हुन्छ भनेर ह्विप जारी गर्ने निर्णय चाही कुन संस्थागत निर्णयका आधारमा कसरी गरियो ?आज हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने साथीहरुले आफूलाई पनि फर्किएर एक पटक हेरिदिए हुन्थ्यो ।
तपाईहरुले भनेजस्तो पार्टीको पूर्वनिर्णय अनुसारको राज्यपुनर्संरचनाको आधिकारिक खाका चाही कुन हो त ?
संसदीय दलले रामचन्द्र झाजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यादल निर्माण गऱ्यो । त्यो कार्यादलको १३ प्रदेशको प्रस्तावलाई स्थायी समिति परिमार्जन गरी १५ प्रदेश बनाएर पारित गऱ्यो । यही खाका राज्यपुनर्संरचना समितिमा औपचारिक रुपमा पठाइयो । त्यही सेरोफेरोमा हामीले नै अघि सारेका नीतिगत आधारलाई समेट्दै १४ प्रदेशको खाका पारित गरेको हो । यो खाकाममा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल लगायतका सदस्यहरुलेले मतदान गर्नुभएको छ । १५ र १४ नै एमालेका लागि पनि मान्य प्रस्ताव हुन् ।
कार्यदलको रिपोर्ट त केन्द्रिय कमिटिले पारित गरेको थिएन, यो प्रारम्भिक अवधारणा मात्र हो अन्तिम आधिकारिक भनिएको थियो नी । अनि अहिले त्यही धारणा अन्तिम हो भनेर भनेर जिकिर गर्न मिल्छ ?
एकदम ठिक हो, मेरो भनाई कति मात्र हो भने, यही तर्क प्रतिवेदन प्रकाशित हुनासाथ किन आएख भन्ने हो । किन केन्द्रिय कमिटि वा स्थायी कमिटिका नेताहरुले त्यसलाई केन्द्रिय कमिटिमा छलफल गराउन आवश्यक ठान्नु भएन ? केन्द्रिय कमिटिका सदस्यहरुले छलफल गराउन आवश्यक ठान्नु भएन र …‘डक्टर अफ्टर डेथ’ भनेजस्तो संविधान सभा गइसकेपछि सात प्रदेशको निर्णय गरियो । अहिले आएको सात प्रदेशका ेनिर्णय आफैमा १५ प्रदेशलाई उल्टाउन खालको छ । यो आफैमा बेठिक छ ।
पार्टी पद्दतिमा बसेपछि अब बुहमतले गरेको निर्णय त मानेर जानुपर्छ होला नी ? विरोध गर्दै हिड्नु अनुशासन बाहिरकै क्रियाकलाप होइन र ?
परम्परागत रुपमा हेर्दा बुहमतको निर्णय मानेर जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो निर्णयमा असहमति जनाउन पाइन्छ । तर राजनीतिक बिषयबस्तुहरु व्यूरोक्रयाटिक ढंगले मात्र हल हुदैनन् । हामीले नेपालकै राजनीतिक जीवनमा देख्यौ, शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे, सर्बोच्चले संविधान सम्मत भनेर फैसला गऱ्यो तर राजनीतिले पछि त्यसलाई पुनस्र्थापना गऱ्यो । राजनीति विधिहरुको लक्ष्मणरेखा भित्र मात्र हिड्दैन । राजनीतिले आवश्यकता हेरेर ती लक्ष्मणरेखा, विधि तोड्छ र नयां विधिहरु निर्माण निम्ति वातावरण पनि बनाउछ । त्यसकारण अहिले हामी त्यही काम गर्न लाग्दैछौ ।
तपाईको समूहले पुरै पार्टीलाई नयां विधिमै ढाल्न सक्ने क्षमता विस्तार गसिरकेको छ ?
प्रयास जारी छ ।प्रयास गर्नुमा के समस्या छ र ।
नेपालमा शुरुमा संघियता सकारात्मक थियो, पछि यसमा जातीयता मसियो भनेर ठिक छैन कि भन्ने तिर गए जस्तो देखिन्छ किन यस्तो अवस्था आयो ?
संघियतको प्रश्नमा पहाडतिरको कस्तो प्रदेश बनाउने भन्नेमा शुरुमा विवादथिएन । तराईमा एक मधेस प्रदेश भन्ने कुरामा मात्र दलहरु भित्र र बाहिर पनि विवाद थियो । पछि समितिले १४ प्रदेश पास गर्दा तराईमा दुई प्रदेश बनाउने भनेपछि स्थिति मिलेको थियो । पछि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा धेरै आशंकाका आधारमा अवरोध आयो र यसले समाज रदलहरुमा हलचल पैदा भयो । समितिले भने अनुसार गरेको थियो भने यो मुद्दा नै बन्ने थिएन, संविधान पनि आउथ्यो । जनताको अग्रगमनको चाहना र केही नेताहरुको पछौटे सोचको बीचमा जबरस्ती रुपमा अन्तरविरोध भएको छ। यही अन्तरविरोध नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
जातीय पहिचानका राज्य भयो भन्ने एउटाले अर्कोलाई लखेट्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान समाजमा विकास भयो । जातीय पहिचानका पक्षधरहरुले किन आफ्ना कुरामा कन्भिन्स गर्न सकेनन् ?
पहिचानका आधारमा संघियतामा जानुपर्छ भन्नेहरुले अरु समूदायलाई अरु समूदायलाई विश्वस्त पार्न नसकेको कुरामा मेरो सहमति छ । यसका निम्ति जे गर्नुपर्छ म तयार छु । तर हामीले जति सक्यौ र मिडियाले जति स्थान दिन्छन् सभाहरुबाट विश्वस्त पार्न खोजिरहेकै छौ । यो समानताको आन्दोलन हो । जनु प्रदेश बने पनि त्यस सबैको समान अधिकार हुन्छ । अरु जातीयहरुमाथि दुव्र्यवहार हुन्छ र ? विगतमा जाती, भाषा संस्कृतिलाई उत्पीडनमा पारिएका बेला त दुव्र्यहार नगर्नेहरुले अधिकार पाएपछि त्यस्तो गर्लान् भन्ने कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
बुहजातीय पहिचान हुदा चाही तपाईहरुलाई किन आपत्ति रह्यो ?
एकल पहिचानको नक्सामा पहिचानको लागि जातीहरु लक्षित गरिएको छ । बुहजातीय कुराले यसलाई उल्टाउछ । यसले पहिचानका निम्ति लक्षित गरिएको जातीको ठूलो जनसंख्या हुदैन भने त्यसलाई त्यो नामदिनुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । बहुपहिचानमा फुटाउ र राज गर भन्ने मनसाय त लुकेको छ की भन्ने आशंकाले गर्दा यसमा काम गरेको छ । एमालेले अहिले ल्याएको सात प्रदेशको खाका पनि कुनै सैदान्तिक आधारमा आएको छैन । त्यसैले यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
तपाईहरुले पार्टीसमक्ष नौबुदे मागअघि सार्नुभएको थियो, त्यसपछि राष्ट्रिय भेला भयो त्यो भेलामा गएर किन आफ्ना कुरा नराख्नु भएको ?
कुनै पनि स्तरका भेलाहरुलाई त्यो स्तरको कार्यकारी कमिटिलाई सल्लाह सुझाव दिने मात्र हक हुन्छ । नया निर्णय गर्ने हक हुदैन । राष्ट्रिय भेला नया निर्णय गर्ने सक्ने निकाय थिएन । नेताहरुसंग हामीले निरन्तर छलफल चलाएकाले हामी त्यहा जान आवश्यक ठानेनौ । हामीले पहिलेदेखि नै नेताहरुको रेस्पोन्स खोजेका थियौ । रेस्पोन्स नआएपछि छलफलका लागि आमन्त्रण नगरिएपछि भेला पनि स्वाभाविक रुपमा हामीलाई छेकवार लगाउने उद्देश्यका साथ भएको भन्ने देखियो र उपस्थित हुन जरुरी ठानेनौ ।
पार्टीकै पदाधिकारीलाई पार्टीकै भेलामा जान औपचारिक निम्ता चाहिन्छ र ?
निम्ताको माग भन्दा पनि हाम्रो विचारमाथि स्थायी समितिको राय मागेका थियौ । त्यसउपर छलफल भएन भने हामी भेलामा उपस्थित हुन नसक्ने संकेत गरेका थियौ । भेलामा आएर आफ्नो कुरा राख्नका लागि उपयुक्त वातावरण दिऔ भनेको भए हुन्थ्यो । पार्टी नेतृत्व सात प्रदेशमा जसरी पनि जानुपर्छ भन्नेमा दृढनिश्चयी थियो र त्यसलाई औपचारिकता दिने बैठकमा किन सहभागी हुने भनेर पनि नगएका हौ ।
पार्टीमा समूह निर्माण गरेर हिडिरहेदा तपाईहरु अब एमालेमा बस्नुहुन्न नया पार्टी बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, साच्चै नया पार्टी बनाउने हो ?
यो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेका छैनौ । हामीले नेताहरुलाई यदी हाम्रो सरोकार वा पार्टीले विगतमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान अस्वीकार गर्ने हो र संविधान सभा व्यूझाएर यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नजाने हो भने त्यो अवस्थामा पार्टीमा रहने वातावरण हुने छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौ । मैले जेठ ९ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा यो कुरा लेखेरै दिइसकेको छु । हामी अहिले पनि पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान सभाको पुनस्र्थापना र संविधान जारी होस् भन्नेमा छौ । नेपाली राजनीति र नेपाल राष्ट्रले संविधान सभा भंग भएपछि एक धक्का खाएको स्थिति छ । अब मुलुक प्रतिगततर्फको अवस्थामा छ। त्यसलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको राज्यपुनर्संरचनाका जटिलताहरुलाई समाधान खोजेर संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्ने र संविधान जारी गर्ने नै हो भन्ने हाम्रो ठहर हो । यो विन्दुसम्म हामी हेर्छौ र पर्खन्छौ र त्यहा पनि पार्टीले उपयुक्त भूमिका खेलेन र पहिचानविहिन वा बुहपहिचानकै जोडगास गरिएको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस्तै संविधान ल्याउने प्रयास भयो हामी बस्ने वातावरण समाप्त हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रुपमा पार्टीबाट विदा हुनेछौ । त्यसपछि हामी स्वभाविक रुपमा छलफल गरेर अघि बढ्छौ । अहिले चाही अर्को दल खोल्ने निर्णय गरेका छन् भन्ने चाही अनुमान मात्र हो । त्यो विकल्पमा जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण पार्टीमा हामी बस्न सक्ने वातावरण हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुराले गर्छ ।
कतिसमयसम्म पर्खनुहुन्छ? पार्टीेले त कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो ?
पार्टीले एक्सन लिने त पार्टीको कुरा हो । हामी संविधान सभा पनुर्संस्थापनाको विन्दुसम्म हेर्छौ र यो मुद्दाले निकास पाएन भने त्यसपछि नया सोच बनाउछौ ।
जनजाती महासंघको सम्मेलनबाट नया पार्टी बनाउने कुरा आएको छ, यससंग तपाईहरुको तादात्म्यता छ कि छैन ?
जनजाती महासंघले त्यस्तो आवश्यकता बोध गरयो भन्ने मिडियाबाट मात्र थाहा भएको हो, मैले पुरै निर्णय हेरिसकेको छैन । त्यो सम्मेलनमा म पनि सहभागी भएको भन्ने कुरा मिडियामा आयो,। तर त्यो सत्य होइन, म त्यहा गएको थिइन र यसमा मेरो संलग्नता छैन । तर जनजातीहरुमा अहिले मुलधारका दलहरुले हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेनन् र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर संविधान सभा नै भंग गरिदिए भन्ने परेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्पको बारेमा सोचिरहेका छन् । उहाहरुको छलफल र चर्चासंग मेरो संलग्नता छैन । म आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढीरहेको छु । म यिनै दलहरुले यी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ र आदीवासी जनजातीहरुमा जुन किसिमको अविश्वास पैदा भएको त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
एजेण्डामा नजिक भएको कारणले तपाईको नेतृत्वमा एमालेको एउटा पंक्ति माओवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
यो आफ्नो थैली बलियो बाध्नु, साथीलाई चोर नलगाउनु भन्ने उखान छ नी त्यस्तै कुराहो । माओवादीले हामीलाई तान्ने वा हामी माओवादीमा जाने बिष्लेषण गर्ने साथीहरुले कसरी बुझ्नु भयो त्यो थाहा भएन । पार्टीका निर्णायक नेताहरु सकारात्मक देखिनु भएन र त्यसैले हामीले सहयोगी संसघस्था, व्यक्ति, समूह खोजेकै हो । संविधान सभा हुदैदेखि हामीले यस्तो गरेका थियौ । सबैलाई थाहा भएकै हो, संविधान सभा छदै हाम्रै पहलमा तीन सय २० जना सभासद्रुले दस्तखत गरेर विवाद समाधान उपसमितिका अध्यक्षलाई ज्ञापन दिएको हो । त्यसबाट देखिन्छ, हामी अरु सहयोगीसंग पनि काममा छौ । यो कुरा नेतृत्वलाई बताएरै गरेको हो । तपाईहरुले हाम्रो मुद्दालाई बोक्नुहुन्न भने यो मुद्दालाई बोल्ने जुनजुन व्यक्ति समूह छन् त्यससंग हामी सहकार्य गर्छौ भनेका थियौ । यी सबै कुरा गरिरहदा हाम्रो माओवादीमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य होइन । यही मुद्दाहरुले निकास पाउनु भन्ने उद्देश्य मात्र हो ।
माओवादी रप्रधानमन्त्रीले संघियता पक्षधरहरुको मोर्चा बनाउने कुरा गरिरहेको बेला तपाईको त्यसमै सामेल हुने भएपछि माओवादी प्रवेशगर्ने कुरामा तार्किक आधार देखिदैन र ?
देखिदैन । यो मुद्दामा माओवादीले धेरैपटक अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । माओवादी दृढतापूर्वक यो मुद्दामा अविचलित रुपमा अडिएर हिडेको भए यति धेरै जटिलता आउने थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । प्रश्न के हो भने माओवादीका नेताहरु आदीवासी जनजातीले दबाब दिएपछि पछि फर्किन तयार हुनुभयो, एमालेका नेताहरु तयार भएनन् भिन्नता यति मात्र हो । पछिल्लो बेलामा यो मुद्दा छोड्दिन भनेकाले यसमा विचार मिल्छ । तर माओवादीसंग हाम्रा नमिल्ने कुरा अरु धेरै छन् । यसो भएकाले हामीले अहिले यो मुद्दालाई मोर्चा बनाएर अघि बढौ भन्नु र पार्टी प्रवेश गर्नु भिन्नकुरा हुन् । हामी छुट्टै स्कुलिङबाट आएका हौ । माओवादीको छुट्टै स्कुलिङ छ । माओवादीसंग धेरै कुरा मिल्दैनन् । यत्ति कुरा लेखेर राख्नुहोस्, म एमालेमा रहिन र बाहिर बस्ने अवस्था आयो भने पनि माओवादीमा चाही कुनै हालतमा जान्न । केका लागि माओवादीमा जाने ? त्यसैले माओवादीमा प्रवेश गर्छन् भन्ने तार्किक आधार छैन ।
त्यसो भए एमाले छोड्नु हुन्न ?
म एमालेको छोड्ने निर्णयमा पुग्नु भनेको धेरै कठोर निर्णय हुनेछ । म अहिले अन्तरपार्टी संघर्ष मार्फत् पार्टीलाइृ सुधार्न सकियो भने एमाले भित्रै रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छु । अन्तरपार्टी संघर्ष भनेको त्यही भित्र अनुकुल वातावरण बनाउे भन्ने हो ।
त्यसो भए एमाओवादीसंग मोर्चा बनाउएर हिड्न चाही तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?
मोर्चा बन्ने कुरा हामीले नै प्रस्ताव गरेको हो । धुलिखेलको भेलापछि यो प्रस्ताव ल्याएका हौ । पार्टी भित्र अन्तरपार्टी संघर्ष चलाएर दबाब दिने र बाहिर यो मुद्दामा सहमतहुनेसंग मोर्चा बनाएर बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्ने यो किसिमका दुईटा बाटाबाट जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौ । प्रधानमन्त्रीले परामर्शका लागि ेहामीले बोलाउनु भएको थियो र त्यहा मोर्चाको चर्चा भयो । यो मोर्चा कसरी बन्छ भन्ने कुरामा पछि कुरा गरौला भनेर प्रधानमन्त्रीसंग छु्ट्यौ । मोर्चा बनाउन तयार छौ तर यो नै पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने होइन ।
एमालेमै बसेर एमाले जसविरुद्द आन्दोलन गरिरहेको छ त्यही पार्टीसंग मोर्चाबन्दी गर्दै हिड्नु कति नैतिक धरातल भित्र पर्ने कुरा हो ?
नेपाली राजनीतिमा नैतिक धरातल भन्ने कुरा दिउसो बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नैतिक संकट छन्, मैले महसुस गुर्छ । तर जहा नैतिक मुल्यको कुनै मर्यादा छैन,त्यहा नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीतिक हास्यास्पद, हासको बथानमा बकुल्ला जस्तो पो हुन पुग्ने रहेछ । एमाले काग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्नेक कुरा गरेका छन् यो बाटोबाट जानु हुदैन । यतिबेला संयम धैर्यता साथ सहमति निर्माण गर्ने बेला हो । यहा अलिकति त्रुटिभयो र मुलुक द्दन्द्दमा गयो भने हाम्रो नियन्त्रणमा नरहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएका ठाउमा गएर आफ्नो राय राख्नु त्यो ठूलो अनैतिक काम होइन ।
संविधानसभा नभएपछि विदेशी चासो बढेको जस्तो देखिन थालेको छ यसमो तपाईको मुल्यांकन के छ ?
सबैभन्दा पहिले हामी आफू बलियो हुनुपर्छ । देशभित्र विवादग्रस्त हुन्छौ त्यो बेला अन्तराष्ट्रिय समूदायले बढी चासोपूर्वक हेर्छ । आफूभित्रै आफ्नो भन्नितालाई समाधान दिनुपर्छ । यस्तो भयो भने अरु कसैले चिहाउने र हातहाल्ने गर्न सक्दैनन् ।
भर्खरै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका उपमन्त्री आइ पिङ भ्रमण आएर नेपालमा जातीय संघियता हुनुहुदैन भन्नु भयो भन्ने आएको छ ?यो के हो ?
मिडियामा आएपछि पनि मेलै चिनिया दुतावासमा सोधेको छु, त्यहाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आइ पिङले त्यसकिसिमको कुरा नगर्नुभ एको र मिडियामा आएको कुरा तथ्यहिन भएको भन्ने छ । चीनको पराराष्ट्र नीतिको एउटा आधार नै अरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । किनमिडियामा यसतो कुरा आयो मैले बुझिन् ।
जातीय पहिचानको माग राख्नेहरुहरुमाथि यो उनीहरुको स्वतन्त्र विचार होइन यसमा पश्चिमा देशहरुको उक्साहट र कतिपय अवस्था आर्थिक सहयोग पनि छ भन्ने आरोप छ नी ?
नेपालमा आइएनजीओ मार्फत् गैरसरकारी संघसस्थाहरुलाई निश्चिन आयोजनामा फन्डिग हुनेगरेको छ । कुनै संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ रे , त्यसका अनुसार पहिचानको विरुद्दमा बदोल्नेहरु एनजीओहरुमा ९९ प्रतिशत फन्डिग भएको छ रे , एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट चाही पहिचानका पक्षमा बोल्नेलाई दिएको छ रे , त्यो पनि पार्टी बनाउन, राजनीति गर भनेर होइन होला । पहिचानको पक्षमा बोल्ने हामीहरु यो भनिरहेका छैन कि युरोपेली युनियनहरुले फन्डिग नगरेर पहिचान विरोधी राजनीति हावि गराइरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment