के गर्लान् विपक्षीले ?

kantipur daily

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, पुस १३ - राष्ट्रिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि आन्दोलन रोकेर विपक्ष्ाीहरू सहमति खोज्न दौडेका थिए । राष्ट्रपतिले दिएको छैटौं समयसीमा सकिन लाग्दा पनि सहमतिको दौड गतव्यमा पुग्न सकेको छैन । वैशाखमा चुनावमा जाने प्रमुख एजेन्डा लिएर हिँडेका विपक्षी दलका सामु सत्तारूढ मोर्चाबाट पुनः निश्चित समय तोकेर संविधानसभाको पुनःस्थापनाको प्रस्ताव तेर्सिएपछि त बन्दै गएको सहमतिको वातावरण झन् प्रदूषित भएको छ । सहमति पनि नहुने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकार पनि नछाड्ने यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरू के गर्लान् ?

नेताहरूका अनुसार अब विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिको आगामी कदमको पर्खाइमा छन् । भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सहमति नभएको अवस्थामा एउटा टुंगोमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिबाट सहमतिका लागि सुरु भएको प्रक्रिया अब धेरै लम्बाउने मुडमा छैनन् ।


एमाओवादीबाट सहमतिमा बाधा उत्पन्न भइरहेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव

छ ।
'एमाओवादी सहमति गर्नेतर्फ देखिएन, अब राष्ट्रपतिले कसरी अघि जाने भनेर पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ,' एमाले सचिव शंकर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'एमाओवादीकै कारण सहमति नभएपछि बहुसंख्यक दलहरूको संख्या हेरेर राष्ट्रपति अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।' एमाओवादी सहमतिमा नआउनेबित्तिकै अन्य दलहरूबीचको सहमतिलाई 'सहमति नै होइन भन्ने अवस्थामा बसिरहन' नहुने उनको धारणा छ ।

'हामी त अझै पनि सहमति होस् भनेर त्यसमै लागिरहेका छौं, अझै पनि प्रयास जारी छ,' कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, 'राष्ट्रपति स्वदेश फर्केपछि कस्तो वातावरण बन्छ, त्यसपछि आगामी कदमबारे हामी निर्णय पुग्छांै ।' छैटौं पटक सहमतिका लागि समय थपेर भारत भ्रमणमा गएका राष्ट्रपति शनिबार स्वदेश फर्किंदै छन् । एमाओवादीसँग सहमति नभएको अवस्थामा धेरै दलको समर्थन रहने व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाइदिऊन् भन्ने विपक्षीहरूको चाहना छ । यस्तो कदम चालेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति त्यसका लागि तयार भएनन् र वर्तमान सरकारकै निरन्तरता भइराख्ने अवस्था देखियो भने विपक्षी दलहरू त्यसपछि आन्दोलनको एक सूत्रीय एजेन्डा लिएर जाने योजनामा छन् । 'हामीले त पहिल्यै आन्दोलन जारी राख्ने भनेका थियांै । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गरेकाले राष्ट्रपतिको मर्यादालाई ख्याल गरेर आन्दोलन रोकेका हौं', एमाले सचिव पोखरेलले भने, 'अब सहमति नहुने अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो प्रक्रियालाई अगाडि लैजान नसक्ने हो भने फेरि आन्दोलन बाहेकको विकल्प हुँदैन ।' उनका अनुसार एमाओवादीको मुड सरकार नछाड्ने र चुनाव पनि नगराउने स्पष्ट भएकाले सहमतिको सम्भावना कम छ ।

कांग्रेस नेता रिजालले पनि सहमतिका लािग नै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर हिँडेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र सहमति भएन भने आन्दोलनतर्फ जानु बाध्यता हुने जानकारी दिए । 'अबको १०/१२ दिनमा सहमति भएन भने वैशाखमा चुनाव नहुने अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तो स्थिति देखा पर्‍यो भने त एमाओवादीले भनेको २५ गतेभन्दा अगाडि नै हामीले आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।' उनले पनि राष्ट्रपति फर्केपछि कस्तो बन्ने परिस्थितिबाट आगामी बाटो तय हुने जानकारी दिए ।

विपक्षी दलहरूले संविधानसभाको विघटनपछि देखि नै पटकपटक आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याए पनि सहमतिका लागि भन्दै स्थगित

गरेका थिए । कांग्रेसको हालै सम्पन्न क्षेत्रीय सभापतिहरूको भेला सहमति नभएको अवस्थामा आन्दोलनमा जानुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । एमालेको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि आन्दोलनमै केन्दि्रत हुने प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको छ । एमाओवादीले राखेका वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेलगायत सर्त मानेर अघि बढ्न कांग्रेस-एमाले तयार छैनन् । सरकारको विस्थापनलाई उनीहरूले पहिलो एजेन्डा बनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०६९ पुस १४ ०९:५५