कुर्सी चक्कर

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, मंसिर २२ - 

published in kantipur daily

राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि दिइएको दोस्रो समयसीमा पनि प्रमुख दलले त्यत्तिकै गुजारे । राष्ट्रपतिले शुक्रबार फेरि अर्को ६ दिने म्याद थपेका छन् । तर निकास निस्कने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि दलहरू ठोस एजेन्डामा प्रवेश त गरे तर त्यसले दूरी घटाएन, बरु बढायो । सत्तापक्षको मागबमोजिम कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसलाई विपक्षीले समर्थन गरे तर सत्तापक्षले नयाँ सर्त थप्यो । 

अहिले तिनै पुरानै अडानका बीच सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच दूरी बढ्दो छ ।  

पछिल्लो समयसीमाभित्र पनि सहमति हुने प्रस्ट आधार देखिएको छैन । दलहरू समय त्यत्तिकै लम्ब्याएर वैशाखमा पनि चुनाव नगर्नेतर्फ सोझिएका देखिन्छन् । जनताको ताजा जनादेश चाहन्छन् भने दलहरू निर्वाचनका आधार तयार गर्नेतर्फ लाग्ने थिए । 

दलहरूका कुर्सीको घनचक्करमा मुलुक असफलतातिर उन्मुख हुने त्रास छँदैछ, आम नागरिकमा निराशाको नेप्से बढ्दो छ । 'यो छ वर्षमा धेरै गोलमाल भइसकेको छ, अब त सहमति भन्नु लाजमर्दो हुन लागिसक्यो,' राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले भने, 'जसरी पनि चुनाव गर्ने भएपछि त्यसका लागि बाटो त तय गर्नुपर्छ ।' सहमतिमा हुने ढिलाइले चुनाव मात्र होइन अन्य जटिलता थप्दै जाने उनको बुझाइ छ । 

जतिसुकै सहमतिको नारा घन्काए पनि सबै दल आफूलाई फाइदा हुने स्थितिको पर्खाइमा छन् । मुलुक जर्जर भए पनि सबैलाई सत्ता चाहिएको छ । सहमति भन्दै समय माग्ने र राष्ट्रपतिले थपिरहने गोलचक्कर पनि त्यसैको एउटा अध्याय हो । 'आफूले मात्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने र चित्त नबुझ्दासम्म स्थिति जता पनि मोड्ने र लम्ब्याउने दलहरूमा एउटा नराम्रो परम्परा बसेको छ,' राजनीतिशास्त्री खत्रीले भने, 'यसबाट जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।'

प्रमुख दलहरूबीच सत्तामै कुरा अल्झेको छ । सत्तारूढ दलहरूले सरकार छाड्न 'प्याकेज सहमति' को सर्त अघि सारेका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री फेरेपछि मात्र सहमति हुने अडान राखेका छन् । पहिले टुंगिन नसकेका मुद्दाहरूलाई अहिले नै मिलाउनुपर्ने अडान सत्तारूढ दलहरूको छ । प्याकेज सहमतिभित्र पाँच वर्षदेखि अल्झेका संघीयतालगायतका विवादित विषयहरू अघि सारिएको छ । विपक्षीहरू भने त्यो एजेन्डा नयाँ संविधानसभालाई छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । दुवै पक्ष तत्कालै आफ्ना अडान छोडिहाल्ने मुडमा देखिँदैनन् । यसै कारण राजनीतिक संक्रमणको शृंखला लम्बिने र वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव अनिश्चित बन्दैछ । 'चुनावमा जान पहिले नै केही सैद्घान्तिक कुरामा सहमति गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ,' खत्रीले भने, 'त्यतातिर लागेको देखिँदैन, बाटो नखोज्ने र समय मात्रै लम्ब्याइरहने हो भने त वैशाख के अर्को वर्षसम्म पनि चुनाव नहुन सक्छ ।'

आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले मंसिरभित्रको समयसीमा दिएको छ । आयोगको भनाइलाई मान्ने हो भने चुनावका लागि प्राविधिक तयारी गर्न अब ढिलो हुने समय आइसक्यो । आयोगले सरकार र दलहरूलाई पटक-पटक यतातर्फ ध्यानाकर्षण 

गराएको छ । तर चुनावका प्रमुख सरोकारवाला दलहरूबीचको समझदारी अनिश्चित छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार चुनावका लागि पहिले राजनीतिक, त्यसपछि कानुनी र प्राविधिक गरी तीनवटा वातावरण मिल्नुपर्छ । 'राजनीतिक ढोका नखोलिकन अन्यमा प्रवेश नै हुँदैन,' उनले भने, जुन हिसाबको राजनीतिक माहोल छ त्यो नमिलुन्जेल चुनावका अरू कुरामा जान सकिँदैन ।' अहिले तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच मात्र सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । तर स-साना समूहका असन्तुष्टिहरूले पनि चुनावी वातावरण बिथोल्न सक्छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थ्ाा पनि सबै पक्षलाई मिलाएर चुनावी माहोल बनाउन थप कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 'चुनावमा जाने भन्ने सबैको सहमति हुँदा त हिजोको अनुभवमा केही समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो,' पोखरेलले भने, 'अहिले त सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान तयार हुन् कि होइनन् भन्नेमा शंका देखिन्छ ।' 

चुनावका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पुराना मुद्दा त छँदैछन्, केही नयाँ विषय पनि प्रवेश पाउने सम्भावना छ । भर्खरै जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ त्यसको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सक्छ । संविधानसभाको सदस्य संख्या घटाउने भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टिको स्वर चर्किन सक्छ । 

आयोग रिक्त हुँदैछ, त्यसमा सदस्य नियुक्ति गर्ने बेला फेरि राजनीतिक भागबन्डाको मुद्दा चर्किने सम्भावना छ । पोखरेलका अनुसार पछि आउन सक्ने विवादहरूलाई पनि दलहरूले एउटै स्वरमा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने चुनावको वातावरण बन्दैन । 'चुनाव बिथोल्न खोज्नेहरूलाई पछि पनि पर्याप्त आधारहरू बन्न सक्छन्, त्यसैले पहिले नै राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ,' पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने । उनका अनुसार वैशाखको समयसीमाका लागि तत्काल सहमति हुनुपर्छ । 'पुसको दोस्रो साताभित्र राजनीति कानुनी सबै कुरा टुंगो लाग्यो भने आउँदो वषर्ात् सुरु हुनुभन्दा अगाडि चुनाव गर्न सकिन्छ,' पोखरेलले भने, 'त्यसतर्फ सहमति नगर्ने हो भने सरकार मात्र परिवर्तनले केही हँुदैन ।'


प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २३ १०:५४