राजनीतिक दल कति धनी ?

• दुर्गा खनाल

काठमाडौ, माघ २८ - स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरूलाई रकम दिएर विदाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीको युवा संगठन वाईसीएलले आफ्नै पार्टीविरुद्घ आन्दोलन गर्‍यो । उनीहरूले पार्टी कामका लागि लडाकु दस्ताबाट झन्डै तीन हजार बाहिर आएका उल्लेख गर्दै शिविरमा बस्नेकै जति रकम पाउनुपर्ने माग चर्काएका छन् । आफ्नै नेताहरूमाथि आन्दोलन चर्काएपछि माओवादी स्थायी समिति बैठकले पार्टी कोषबाट नै वाईसीएलका लडाकुहरूलाई राहत प्याकेज दिने घोषणा गर्दै स्थितिलाई थामथुम पारेको छ ।  शिविर भित्रकै लडाकुले जति पैसा पाउनुपर्ने वाईसीएलको माग पूरा गर्न लडाकुलाई दिएको न्यूनतम पाँच लाखको दर कायम गर्ने हो भने करिब डेढ अर्ब लाग्न सक्छ । माओवादीको यो निर्णयपछि यति ठूलो धनराशि उसले कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने धेरैको चासो छ ।

Published in kantipur daily

निर्वाचन आयोगमा माओवादीले हालै पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्यय प्रतिवेदन हर्ने हो भने ऊसँग धेरै रकम पार्टी केन्द्रीय कोषमा छैन । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को  प्रतिवेदनअनुसार माओवादीको आम्दानी  १३ करोड २६ लाख ३८ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ छ भने खर्चचाहिँ १२ करोड ८२ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ छ । आम्दानी र खर्चको अनुपात हेर्दा माओवादी पार्टी कोषमा ०६७/६८ मा ४३ लाख  ४१ हजार ७ सय १० रुपैयाँमात्र देखिन्छ । तर यति कमजोर अवस्थामा करोडाैं रुपैयाँ माओवादीले सहजै 'पार्टी कोष'बाट राहत प्याकेज दिने निर्णय कसरी गर्‍यो ? यसले दुइटा आशंका जन्माएको छ । पहिलो, माओवादीले कि वाईसीएललाई क्षणिक रूपमा थामथुम पार्नमात्र यस्तो निर्णय गरेको हो । दोस्रो, पार्टीको वास्तविक आम्दानी र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको
छैन ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न खोजेको मात्र हो भने त्यसको मूल्यांकन पार्टीभित्रै होला । तर साँच्चै कोषबाटै रकम दिनखोजेको हो भने उसले निर्वाचन आयेागलाई बुझाएको विवरणमाथि नै प्रश्न उब्जनेछ ।
प्रमुख दलहरूको वाषिर्क हिसाब-किताब हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी माओवादीकै छ । कांग्रेस र एमालेको भन्दा झन्डै तेब्बर हिसाब-किताब माओवादीको छ । ठूलो पार्टी भएकाले उसको आम्दानीको स्रोत र खर्च पनि त्यही अनुपातमा छ । तर जसरी आफ्नो कारोबारभन्दा निकै ठूलो व्ययभार पर्ने विषयमा निर्णय गरेकाले आर्थिक कारोबार अपारदर्शी छ कि भन्ने आशंकालाई झन् बल मिलेको छ । हुन त, केही अघि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यले नै पार्टीमा आर्थिक अपारदर्शिता झांगिएको लिखित दस्तावेजबाटै औंल्याएका थिए ।  

• ठूला दलका ठूलै खर्च

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा माओवादीले १३ करोड २६ लाख ३८ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसमध्ये सदस्यता र सभासद लगायतको लेबीबाट उसले ९ करोड ९६ लाख १८ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने अन्य विभिन्न स्रोतबाट ३ करोड ३० लाख १९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ आम्दानी  बाँधेको छ । यो आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक, संसदीय दल सञ्चालन, मर्मतसम्भार, भ्रणम लगायतमा गरी १२ करोड ८२ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ खर्चेको छ  ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएको छ । ११ करोड ६३ लाख ५८ हजार २ सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको माओवादीको आम्दानी ११ करोड ४० लाख १९ हजार ८ सय ७२ रुपैयाँ थियो । ०६५/६६ मा  सदस्यता र लेबीबाट ७ करोड ९० लाख ५२ हजार ४ सय २७ र अन्य स्रोतबाट २ करोड ७ लाख ४५ हजार १ सय ६८ गरी जम्मा ९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ५ सय ९५ आम्दानी गरेको थियो भने खर्च ९ करोड २० लाख २३ हजार  ७ सय ४३ छ ।  ०६४/६५ मा  सदस्यता र लेबीबाट ७ करोड १७ लाख ३२ हजार ६ सय १५, अन्य स्रोतबाट ८६ लाख  ३६ हजार ७ सय ८५ गरी आम्दानी ८ करोड ३ लाख ६९ हजार ४ सय र खर्च ७ करोड ५९ लाख ९१ हजार ४ सय ३८ देखाएको छ ।
कांग्रेसले ०६६/६७ सम्मको  आर्थिक विवरण तयार गरेको छ । बैंक ब्याजबाहेक ४ करोड ९० लाख ६० हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उसले जगेडा कोषमा ३ करोड ८७ लाख ४२ हजार २ सय ९० रुपैयाँ देखाएको छ भने तिर्नुपर्ने दायित्व ४५ लाख ७१ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ रहेको छ । ०६४-६६  सम्मको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले आयभन्दा व्यय बढी देखाएको छ । ०६५/६६ मा ९ लाख २२ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ आयभन्दा बढी खर्च भएको देखाएको छ । माओवादीको तुलनामा कांग्रेसको आम्दानी तीन गुणा कम छ ।
एमालेले  ०६७/६८ मा ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ आम्दानी गरेको र २ करोड ६५ लाख १३ हजार ९८ खर्च गरी १ करोड ३८ लाख ७९ हजार ८ सय ९३  रुपैयाँ बचत गरेको देखाएको छ । ०६६/६७ मा एमालेले ४ करोड ५२ लाख २९ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उसले २ करोड ७१ ल्ााख १० हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च गरी १ करोड ८१ ल्ाख १९ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ बचत गरेको देखाएको छ ।
०६४/६५ मा आम्दानी ७ करोड ५१ ल्ाख ७६ हजार ८ सय ४० र यही बराबर खर्च गर्दा पनि एमालेको बचत १ करोड ७० लाख १५ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ थियो । ०६५/६६ मा आम्दानी ६ करोड ७४ लाख २४ हजार ८ सय ११ र  खर्च ५ करोड २७ लाख ९ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ गरी १ करोड ४७ लाख १५ हजार १ सय २८ रुपैयाँ बचत गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगमा तीन दलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बचत एमालेको देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उसको बचत तथा पँुजीगत खर्च शीर्षकमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । चार वर्षको प्रतिवेदन हेर्दा माओवादीको आम्दानी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ भने कांग्रेस, एमालेको घटिरहेको छ । 'निर्वाचन र महाधिवेशनका बेला स्वाभाविक रूपमा आम्दानी पनि बढ्छ र खर्च पनि त्यहीअनुसार हुन्छ', एमाले आर्थिक विभाग प्रमुख युवराज ज्ञवालीले भने, 'अरू वर्ष धेरै तलमाथि हुँदैन ।'

• आयस्रोत के हो ?

दलहरूले आम्दानीको प्रमुख स्रोत संगठित सदस्यता शुल्क, सभासद र राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरूबाट उठाउने लेबी र चन्दा देखाउने गरेका छन् । माओवादीले प्रतिसभासद १० हजार रुपैयाँ उठाउँछ । माओवादीका २ सय ३७ सभासद छन् । संगठित सदस्यहरूबाट उसले जिल्ला, राज्य र केन्द्रस्तरमा रकम उठाउँछ । एमालेको पनि प्रमुख स्रोत सभासदको लेबी, विदेश भ्रमणमा जानेहरूबाट उठाउने भ्रमणभत्ता बापतको लेबी, पार्टीको मुखपत्र नवयुगको बिक्री र कार्यक्रमहरू गर्दा संकलन हुने रकम
हो । एमालेले प्रतिसभासद प्रतिमहिना ७ हजार लेबी उठाउँछ । कांग्रेसको भने माओवादी, एमालेको तुलनामा लेबी कम छ । उसले प्रतिसभासद प्रतिमहिना २ हजार उठाउँछ । त्यसबाहेक आर्थिक सहायता, क्रियाशील सदस्यता र साधारण सदस्यताबाट प्राप्त शुल्कलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा कांग्रेसले देखाएको छ । अन्य साना दलले पनि त्यसैलाई आधार बनाएका छन् । 'जनवर्गीय संगठनहरूबाट संकलन हुने लेबी नै प्रमुख स्रोत हो', नेमकिपाका नेता सुनील प्रजापति भन्छन् । 

• स्रोतमा शंका

ऐनअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत कहाँबाट आयो, त्यसको सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्छ, तर आयोगमा सबै दलले त्यस्तो स्रोतको सम्पूर्ण विवरण दिएका छैनन् । समग्र रूपमा आम्दानी र खर्चको गोलमटोल हिसाब बुझाएका छन् । '२५ हजारभन्दा कम रुपैयाँ दिने नै धेरै छन्, त्यसैले हामीले सबै विवरण बुझाउनैपरेन', एमालेका ज्ञवाली भन्छन् । दलहरूको विवरणको स्रोत र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको अध्ययन गर्न आयोगले आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ । 'एकैपटक धेरै वर्षको विवरण बुझाउँदा कतिपय कमजोरी पनि देखिएका छन्', आयुक्त गुरुङले भने, 'हामीले अध्ययन गरिरहेका छांै, अध्ययनपछि केही कमजोरी रहेछ भने हामी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं । दलका विवरणहरूको अध्ययन प्रतिवेदन माघ मसान्तपछि मात्र तयार भइसक्ने उनले जनाए ।

• हिसाब देखाउन हिच्किचाहट

आर्थिक हिसाब-किताब देखाउन सबै दल हिच्किचाउने गरेका छन् । ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष दलहरूले आयव्यय प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तीन वर्षसम्म पनि नबुझाएर दलहरू नै खारेज हुने अवस्था आएपछि अहिले निर्वाचन आयोगले पटक-पटक सूचना जारी गरेर ताकेता गरेको थियो । त्यति हुँदा पनि विवरण पेस नगरेपछि आयोगले केही दलहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । ऐनअनुसार हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो वाषिर्क आयव्यय आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो । लगातार तीन वर्षसम्म पनि आयव्ययको हिसाब-किताब नबुझाउने दल खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । 'लोकतन्त्रमा दलहरू नै ठूला हुन् र उनीहरू जिम्मेवार संस्था पनि हुन्', आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'तर आफैंले बनाएका ऐन-कानुनलाई राम्ररी नसम्झेपछि उनीहरूलाई झकझक्याउनुपरेको हो, होइन भने हामीलाई यस्तो गर्ने रहर थिएन ।' 
निर्वाचन आयोगले गत पुस मसान्तसम्मको समय तोकेर दलहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन पछाडिका चार आर्थिक वर्षका आयव्यय प्रतिवेदन बुझाउन मंसिरमा नै पत्राचार गरेको थियो । दललाई पत्राचार गर्दा पनि प्रतिक्रिया नआएपछि फेरि पुस १५, १७ र १९ मा  सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । यो सूचनापछि  झन्डै २५ दलले आफ्नो विवरण बुझाए । तर ३० वटा दलले आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण दिन सूचना जारी गरेको छ । ११ वटा दलले आंशिक र कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई विवरण बुझाएका छन् । तोकिएको समय र ढाँचाभित्र विवरण नबुझाएको कारण देखाउँदै आयोगले ४१ वटा दललाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनसमेत निर्देशन दिएको  छ । 'प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही किन नगर्ने ?' भन्ने व्यहोराको पत्रसहित स्पष्टीकरण दिन माघ मसान्तसम्मको समय तोकेको छ । 'हाम्रो सूचनाको रेस्पोन्स भयो र चित्तबुझ्दो जवाफ आयो भने पुनर्विचार हुनसक्छ । चित्तबुझ्दो भएन भने कानुन अनुसारको बाटो रोज्नैपर्छ', प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने ।
आफैंले बनाएको ऐनको पालना गर्न पनि  किन अर्को निकायले ताकेता गर्ने अवस्था आयो ? 'हामीहरू आफ्नै लापरबाहीले हो', कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायले भने, 'आयोगले नै ताकेता गर्ने अवस्था आउनु हाम्रैलागि लज्जास्पद छ ।' तर उनले यसको पछाडि कुनै गलत नियत नरहेको  पनि बताए । आयोगको ताकेतापछि पनि कांग्रेसले अझै आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाएको छैन । उसले आयोगलाई पत्र पठाएर फागुन मसान्तसम्म पर्खिदिन आग्रह गरेको छ । आयोगले संविधानसभाको निर्वाचनपछिका विवरण बुझाउन भनेको थियो । त्योमध्ये तीन आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमात्र कांग्रेसले बुझाएको छ । 'जिल्ला-जिल्लाबाट विवरण नआएकाले केही ढिलाइ भएको छ', कांग्रेस नेता उपाध्यायले भने । ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सबै हिसाब-किताब तयार गरी आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्ने हो, तर ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बनाउन नसकेको व्यहोरासहित कांग्रेसले उल्टै आयोगसँग थप समय माग्दै पत्र पठाएको छ । प्रमुख मध्येका माओवादी र एमालेले चार वर्षकै प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका छन् । तर उनीहरूले पत्र पठाएपछि मात्र आयोगलाई विवरण दिएका हुन् ।
'ऐनअनुसार तोकेको समयमा बुझाउनुपर्ने हो, तर बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो', माओवादीका आर्थिक विभाग प्रमुख तथा स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले भने । उनका अनुसार पार्टीभित्रको मनमुटाव र अन्य राजनीतिक विषयमा नेताहरूको ध्यानकेन्दि्रत हँुदा आर्थिक हिसाब-किताब गर्ने कुरा छुटेको हो । 'हामीले त अघिल्ला दुई वर्षको प्रतिवेदन गतवर्ष नै बनाइसकेका थियौं, तर निर्वाचन अयोगलाई बुझाउनै बिर्सिएछ । यसपाली आयोगले पत्र पठाएपछि सम्झ्यौं र फेरि मिलाएर प्रतिवेदन पेस गरेका छौं ।'
उता आयोगले ताकेता गरे पनि प्रमुख मधेसी दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, तमलोपा नेपाल लगायतलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण पठाएको छ । फोरम र तमलोपा संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै क्रियाशील दल हुन्, फोरम लोकतान्त्रिक र तमलोपा नेपाल फुटेर पछि बनेका दल हुन् । फुटेर पछि बनेका दल भए पनि आआफ्नो वाषिर्क विवरण बुझाउनैपर्छ । तर तिनले आयोगले तोकेको समयमा आफ्ना आयव्यय बुझाएनन् । 'विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने आयोगको कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, बुझाउँछौं, तर अहिलेसम्म यसबारेमा पार्टीभित्र सघन छलफल नभएकाले ढिलो भएको हो', तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनारले भने ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र त्यसको वकालत गर्ने दलहरूले आफ्नो कार्यशैली लोकतान्त्रिक छ/छैन, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक हुनलाई सिद्घान्तको वकालत गरेरमात्र हुँदैन, आफू कति पारदर्शी, उत्तरदायी र ऐन, कानुन, विधिलाई ख्याल गर्छ, त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । तर यो कसीमा राखेर हेर्दा यसपाली सबै दल असफलजस्तै देखिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता दलको संख्या ८० पुगेको छ । नाममात्रका दलको त कुरा छाडांै, संविधानसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलले समेत समयमै ऐन पालना गरेर आफूलाई  इमानदार प्रमाणित गर्न सकेनन् ।

• कमजोर लेखा प्रणाली

दलहरूले समयमा आयोगमा आफ्नो खर्च विवरण बुझाउन नसक्नाको कारण कमजोर लेखा प्रणाली हो । केही ठूला दलले आर्थिक विभाग त बनाएका छन्, तर हिसाब-किताबको राम्रो व्यवस्था छैन । एमालेमात्र यस्तो दल हो, जसले आर्थिक विभागका अतिरिक्त हिसाब-किताब नियमित परीक्षण गर्नका लागि महाधिवेशनबाटै शक्तिशाली लेखापरीक्षण आयोग बनाएको छ । यो आयोगले नियमित लेखापरीक्षण गरे पनि आयोगलाई विवरण बुझाउन भने ताकेता पत्र नै पर्खियो । माओवादी, कांग्रेस र अन्य दलमा लेखापरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय आर्थिक विभाग छैन । कतिसम्म कमजोर अवस्था छ भन्ने उदाहरण तमलोपाको स्थितिलाई हेरे काफी हुन्छ । तमलोापका कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण यादवको झन्डै दुई वर्षअघि नै निधन भएपछि अझै उनको जिम्मेवारी कसैलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । कोषको कुरा कसले हेर्ने अझै अन्योल छ । यसले गर्दा समयमै विवरण बुझाउन नसकेको सहमहामन्त्री सोनार स्वीकार्छन् । 'पार्टीका कोषाध्यक्ष बित्नुभयो, कोषको जिम्मेवारी कसैलाई दिएको छैन', सोनारले भने, 'यसले गर्दा पनि दलमा यो विषयमा छलफल हुनसकेको छैन ।'
पार्टीका धेरै जिल्ला इकाइहरू हुने भएकाले त्यसको हिसाब-किताब केन्द्रमा नहुने राजनीतिक दलको लेखापरीक्षणमा संलग्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कमल खरेलले बताए । उनका अनुसार, लेखापरीक्षण गर्दा कम्पनीहरूभन्दा दलहरूसँग आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सहयोगी कागजातहरू कम हुन्छन् । 'एउटै विभाग वा नेतालाई खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसले गर्दा कसरी आम्दानी र खर्च गरियो भन्ने बुझ्नलाई पर्याप्त कागजात भेटिँदैन', खरेलले भने, 'थोरै कागजातका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।' तर लेखापरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय भएका दलमा यस्तो समस्या कम हुने उनको बुझाइ छ ।

'कानुन नमान्ने खारेज हुन्छन्'

• निलकण्ठ उप्रेती

कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजनीतिक दललाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था आयो ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहन्छ । दलहरूको क्रियाकलाप पनि जनतासमक्ष पारदर्शी हुनुपर्छ । तर दलकै प्रतिनिधिले बनाएको कानुन पालना नगर्दा आयोगले आवव्यय विवरण बुझाउन भन्नुपरेको हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दलहरू खारेज हुने अवस्थामा आएपछि हामीले सम्झाएका हाैं । दल आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने संस्था हुन् । तर कानुनअनुसार नभएपछि आयोगले जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
तीन वर्षसम्म किन चुप लागेर बस्नुभयो त ?
संविधानसभा निर्वाचनका सबै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । तीन हजार पाँच सयले बुझाएका थिएनन् । पछि ताकेता गर्दा-गर्दा अझ १३ सय जतिले बुझाउन बाँकी छ । हामीले तीन
वर्षसम्म कुर्‍यौं । विधिवत् रूपमा लेखेर पठाउनुपर्ने थियो, त्यो गरेनौं । दलहरूले आफैं बुझाउन आउँछन् भनेर पख्र्यौं, तर तीन वर्षसम्म पनि नबुझाएपछि ताकेता गर्नुपरेको हो । ऐनले तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाउने दलहरू जीवित रहिरहनुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ वा खारेजीको अवस्थामा जान्छ भनेको छ ।
ताकेतापछि कति दलले विवरण बुझाए ?
२५ वटा दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सबै दलको प्रतिवेदन आयोगले समिति बनाएर मूल्यांकन र विश्लेषण गरिरहेको छ । प्रतिवेदन विधिसम्मत छ/छैन, अध्ययन गरिरहेको छ ।
नबुझाउनेलाई के गर्नुहुन्छ ?
६ वटा दल नयाँ बनेका छन् । गत डेढ वर्षमा बनेका दलहरू खारेजीको अवस्थाबाट बच्नसक्ने भए पनि हामीले वाषिर्क आयव्यव विवरण बुझाउनुहोस् भनेका छौं । एक वर्ष वा आधा वर्ष भएकाले पनि बुझाउनैपर्छ । तीसवटा दलबाट हामीलाई रेस्पोन्स भएन । ती जीवित छन् वा मृत, काम गर्दैछन् कि छैनन्, त्यो हामीलाई कुनै जानकारी छैन । सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि चासो नदिने गरेका छन् । तिनलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेका छौं । अबको बुझाउनेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियमा जान्छौं । आंशिक र नियम पूरा गर्नेलाई फेरि विधि पुर्‍याएर बुझाउनुहोस् भनेका छौं । जवाफ चित्तबुझ्दो आएन भने ऐनको अन्तरआत्माले जे भनेको छ, त्यही गछौर्ं ।

स्पष्टीकरण मागिएका दलहरू

विवरण नबुझाउने
१. मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल, २. मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल -लोकतान्त्रिक), ३. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, ४. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, ५. राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, ६. नेकपा
-मालेमा केन्द्र), ७. नेपाल विकास पार्टी, ८. समाजवादी पार्टी नेपाल, ९. राष्ट्रिय जनता दल, १०. नवजनवादी मोर्चा, ११. प्रजातान्त्रिक शान्ति पार्टी, १२. नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, १३ नेपाल जागृति दल, १४ नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, १५. नेपाली जनतन्त्र पार्टी, १६. प्रजातान्त्रिक शक्ति पार्टी, १७. नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी, १८ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, १९. नेपाल जनसंघ पार्टी, २०. नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद, २१. राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, २२. मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, २३. नेपाली राष्ट्रिय जनभावना पार्टी, २४. जनमुक्ति पार्टी नेपाल, २५. राष्ट्रवादी मिलन केन्द्र नेपाल दल, २६. लिबरल समाजवादी पार्टी, २७. नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा, २८. नवनेपाल प्रजातान्त्रिक दल, २९. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी, ३०. प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी
आंशिक विवरण बुझाउने दलहरु
१. नेपाली कांग्रेस -०६७/६८ को बाँकी), २. नेकपा संयुक्त -०६४/६५ को बाँकी), ३. समाजवादी जनता पार्टी -०६४/६५ र ०६६/६७ को बाँकी), ४. दलित जनजाति पार्टी -०६४/६५ को बाँकी), ५. राप्रपा नेपाल -०६४/६५ को बाँकी)
६. नेपाल जनभावना पार्टी -०६४/६५ र ०६६/६७ को बाँकी)
७. नेपाली जनता दल -०६४/६५ को बाँकी)
कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याउने
१. हरियाली नेपाल पार्टी, २. नेपाल समता पार्टी, ३. नेपाली कांग्रेस -राष्ट्रवादी), ४. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,
-मागेअनुसार पूर्ण विवरण नबुझाएको), ५. चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी -म्याद नाघी विवरण बुझाएको) 

कानुनमा के छ ?

निर्वाचन आयोग ऐन- २०६३
दफा- २४ ः राजनीतिक दलको दर्ता खारेजसम्बन्धी व्यवस्था ः -१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता भएको राजनीतिक दलको दर्ता देहायको आधारमा खारेज गर्न सक्नेछ ः
-क) सम्बन्धित राजनीतिक दल आफैंले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा,
-ख) लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा,
-ग) संविधान वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम राजनीतिक दल दर्ता गर्न पूरा गर्नुपर्ने सर्त पूरा नगरेमा ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०५८

दफा- ११ ः यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दलले आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
दफा- १२ ः  प्रत्येक  आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयव्ययको वाषिर्क प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । दलले वाषिर्क प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
दफा- १६ दण्ड र सजाय ः दफा ११ र १२ बमोजिम काम नगरे आयोगले १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छ ।
http://www.ekantipur.com/np/2068/10/28/full-story/342670.html
















प्रकाशित मिति: २०६८ माघ २८ ०९:४४