प्रमुख एजेण्डामा असफल, कुरा बढी काम कम
यी तीनवटै एजेण्डामा भट्टराई सरकार असफल देखियो । शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा लडाकु बर्गिकरण गर्नेदेखि नेपाली सेनामा लैजान सम्मको प्रगति भयो तर अरु काम बाँकी नै छ । त्यस्तै वेपत्ता छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने लगायतका शान्ति प्रक्रियासंग गासिएका काम ज्यूँकात्यूँ छन् । यसले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने उनको प्रतिबद्घता बीच बाटोमै अल्झिइरहेको छ ।
अर्को प्रमुख एजेण्डा थियो– संविधान निर्माण पुरा गर्ने । हुन त संविधान निर्माणको काम सरकारको होइन, संविधान सभा भित्रको बिषय थियो । तर संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयको एउटा पक्ष सरकार पनि रह्दै आयो । प्रमुख दलहरुले सरकारमा को छ भन्ने आधारमा संविधान सभा भित्रको कामलाई पनि जोडे । सरकारले संविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर त्यो एजेण्डा पनि पूर्णत असफल भयो । संविधान जारी नगरी संविधान सभा विघटन भयो । यतिखेर संविधान सभा विघटनको दोष समेत भट्टराईमाथि विपक्षीहरुलले लगाइरहेका छन् । संविधान जारी गर्न नदिने प्रमुख पात्रको रुपमा विपक्षीहरुले भट्टराईलाई चित्रण गरिरहेका छन् । भट्टराईका कार्यशैलीले विघटनकर्ताको दोष उनको काँधमा थपिने स्थिति बन्यो । किनकी संविधान सभाको झण्डै डेढ घण्टा समयावधि बाकी रहदै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गरिदिए । जुन चुनाव पनि हुन नसक्ने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिदियो । संभावित संबैधानिक जटिलतालाई समेत ध्यान नदिई नया निर्वाचन तर्फ उनी लागिदिदै अहिलले मुलुक फेरी राजनीतिक र संबैधानिक रिक्तताको भूमरीमा परेको छ । जुन भूमरीबाट बाहिर निस्कन निकै हम्मे हम्मे परेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यो एजेण्डामा पनि उनी काबिल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले नेपालमै तयार गरिएको ‘मुस्ताङ म्याक्ण्स’ गाडी चढ्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक शुरुवातको नमूनाको रुपमा लिएका थिए । तर एक बर्ष भित्र त्यो उनको ढोंग थियो भन्ने पुष्टी हुदै गयो । सुशासनको नाममा उनले आर्थिक मितव्ययिताको नारा अघि सारेका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्घ शुन्य शहनसिलताको नारा पनि थियो । तर ती नारा अनुसारका काम भएनन् । ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी उनले पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा दिने अध्यादेश ल्याए( जुन पछि सर्बोच्चले खारेज गिरिदियो ), त्यति मात्रै होइन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर उनले मितव्ययिताको आफ्नै नाराको। इज्जत जोगाएनन् ।
भ्रष्टाचार रोक्ने उनको नारा पनि एक बर्षमा नारामै सिमित भयो, बरु भ्रष्टाचारका थप उदेक लाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भए । उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले ठेक्कापट्टाको रकममा एक प्रतिशत कमिसन खुलमखुल्ला मागे । अर्का श्रम मन्त्री सरीता गीरीलाई बैदेशिक रोजगारीमा भ्रष्टाचार गरेकोमा पदबाट नै निकाला गर्नुपर्ने अवस्था आयो । लडाकु शिविरमा सरकारले दिएको पैसा अनियमितता भयो, त्यसै आवश्यक भन्दा बढीकर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरुलाई जथाभावी सरुवा गर्ने लगायतका घटनाले सुशासनको प्रयासमा कुनै नौलो उहारण देखाउन भट्टराईले सकेनन्, बरु भ्रष्टाचार मौलायो ।
लोडसेडिडको समय अझै बढ्यो, एक बर्ष भित्रै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य चार पटक बढाउदा जनतालाई राहत होइन,आहत मिल्यो । यसले प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुरामले कायापलट गर्ने अपेक्षा राखेका जनताहरुलाई कुनै आशाको संचार गर्न सकेन, बरु आक्रोशको पारो चढाईदियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई एक बर्षमा परराष्ट सम्बन्ध र आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पनि केही विवादमा तानिए । उनले भारत भ्रमणका क्रममा बैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यले लगानी सुरक्षा सम्बन्धि ‘विप्पा सम्झौता’ गरे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग सहमति नलिईकन सम्झौता गरेपछि उनी आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर पनि ओलोचित बने । एमाओवादीकै तत्कालिन बैद्यपक्षले शुरुमै विरोध गरेको थियो, एमाले लगायतका विपक्षीले पनि त्यसलाई रुचाएनन् । अहिले त उनकै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत विप्पा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने मुलुक छिमेकी देशहरुमा ‘मर्ज वा सबमर्ज’ हुनसक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि निकै विवादित बन्यो । उनले सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशिल मानिएको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यसलाई पछि सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । तर यो निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको तिब्र आलोचना भयो । संविधान सभा विघटन भएपछि विपक्षीको निशानामा पर्दै गर्दा भट्टराईले पत्रकारहरुलाई बोलाएर ‘चाबी अन्तै रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । मुलुक अरुले चलाउदा रहेछन भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले पनि भट्टराईलाई आलोचना नै दिलायो ।
संविधान सभा विघटन भएपछि भटाभट अध्यादेशहरु जारी गर्न खोज्ने, सर्बोच्च अदाततले ज्यामुद्दामा दोषी ठहर्याएका एमाओवादीका तत्कालिन सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने, तत्कालिन जनसत्ताका निर्णयहरुलाई बैधानिकता दिने लगायतका सरकारका निर्णयहरुले कानूनी शासनलाई बल पुर्याएन, बरु प्रधानमन्त्री भट्टराईको निधारमा कानूनी राज्यको उपहास गरको कलंक नै पोतियो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा पनि सर्बोच्चका न्यायाधिस रणबहादुर बमको दिनदहाडै हत्या, नेपाल इम्लामिक संघका महासचिव हैजान अहमदको रत्नपार्कमा हत्या लगायतका घटनाले सकारात्मक सन्देश छोड्न सकेन ।
समग्रमा राम्रो परिणाम नकिस्कएपनि भट्टराईले केही राम्रा र सकारात्मक कदम पनि चालेका छन् । उनको कार्यकाल देखिने गरी भएको काम भने उपत्यकाको सडक विस्तार हो । बर्षौदेखि सडक मिचेर महल ठ्याउनेहरुलाई भट्टराई सरकारले छाडेन । बर्षौदेखि कसैले नसकेको यो काम एकबर्षमा भएको छ । अहिले उपत्याका भित्र सडक क्रान्ति नै जस्तो देखिएको छ । त्यस्तै उनकै कार्यकालमा ठूला र महत्पूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयनका लागी लगानी बोर्ड गठन भएको छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने छ । चार घण्टा कै लागि कि नहोस्, चिनिया प्रधानमन्त्रीको बेन जिया बाओको भ्रमण भट्टराई सरकारकै पालमा भएको छ । उनले देखाउनकै लागि भएपनि जनतासंग नजिक हुने प्रयास गरेका छन् । त्यसका लागि उनले गुनासो सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘हेलो सरकार’ सुरु गरेका छन्, आफै संचार माध्यममा उपस्थित भएर जनतासंग प्रत्यक्ष सरोरकारका कुराकानी गर्छन् । पछल्लिा तीन महिनादेखि उनले एकरात जनताका घरमा बस्ने भन्दै गाउ गाउ घुम्न थालेका छन् । यसलको देखिने उपलब्धी केही नभएपनि प्रधानमन्त्री जनताको नजिकै हुन्छन भन्ने सन्देश चाही दिएको छ ।
यो बर्षले बाबुराम भट्टराई जुन चुचुरोमा थिए त्यहाँबाट निकै तल खसाल्यो। उनीप्रतिको आशा वा भ्रम अब धेरै रहस्यात्मक भएन । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा चारतिर मुख फर्काएका राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर अघि बढ्न सहज हुदैन । सर्बदलीय सरकारको बाध्यताभित्र परेर उनले आफूले चाहे जस्ता काम गर्न नसकेको पनि तर्क गर्न सक्छन् । तर बिहानीले दिउसोको संकेत गर्न भनेझै, भट्टराईको एक बर्ष कार्याकालको प्रस्तुतीले उनी शासन संचालन गर्ने काबिल कालिगढ होइनन् भन्ने स्पष्ट महसुस भएको छ । किनकी एक बर्ष अघि ‘भ्ट्टराई प्रधानमन्त्री नभइकन मुलुकले सासै फेर्न सक्दैन’ भन्ने अवस्थाका मानिसहरु अहिले ‘भट्टराई प्रधानमन्त्री भइरहे भने मुलुकले सास फर्ने सक्दैन’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
- दुर्गा खनाल
यी तीनवटै एजेण्डामा भट्टराई सरकार असफल देखियो । शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा लडाकु बर्गिकरण गर्नेदेखि नेपाली सेनामा लैजान सम्मको प्रगति भयो तर अरु काम बाँकी नै छ । त्यस्तै वेपत्ता छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने लगायतका शान्ति प्रक्रियासंग गासिएका काम ज्यूँकात्यूँ छन् । यसले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने उनको प्रतिबद्घता बीच बाटोमै अल्झिइरहेको छ ।
अर्को प्रमुख एजेण्डा थियो– संविधान निर्माण पुरा गर्ने । हुन त संविधान निर्माणको काम सरकारको होइन, संविधान सभा भित्रको बिषय थियो । तर संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयको एउटा पक्ष सरकार पनि रह्दै आयो । प्रमुख दलहरुले सरकारमा को छ भन्ने आधारमा संविधान सभा भित्रको कामलाई पनि जोडे । सरकारले संविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर त्यो एजेण्डा पनि पूर्णत असफल भयो । संविधान जारी नगरी संविधान सभा विघटन भयो । यतिखेर संविधान सभा विघटनको दोष समेत भट्टराईमाथि विपक्षीहरुलले लगाइरहेका छन् । संविधान जारी गर्न नदिने प्रमुख पात्रको रुपमा विपक्षीहरुले भट्टराईलाई चित्रण गरिरहेका छन् । भट्टराईका कार्यशैलीले विघटनकर्ताको दोष उनको काँधमा थपिने स्थिति बन्यो । किनकी संविधान सभाको झण्डै डेढ घण्टा समयावधि बाकी रहदै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गरिदिए । जुन चुनाव पनि हुन नसक्ने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिदियो । संभावित संबैधानिक जटिलतालाई समेत ध्यान नदिई नया निर्वाचन तर्फ उनी लागिदिदै अहिलले मुलुक फेरी राजनीतिक र संबैधानिक रिक्तताको भूमरीमा परेको छ । जुन भूमरीबाट बाहिर निस्कन निकै हम्मे हम्मे परेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यो एजेण्डामा पनि उनी काबिल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले नेपालमै तयार गरिएको ‘मुस्ताङ म्याक्ण्स’ गाडी चढ्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक शुरुवातको नमूनाको रुपमा लिएका थिए । तर एक बर्ष भित्र त्यो उनको ढोंग थियो भन्ने पुष्टी हुदै गयो । सुशासनको नाममा उनले आर्थिक मितव्ययिताको नारा अघि सारेका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्घ शुन्य शहनसिलताको नारा पनि थियो । तर ती नारा अनुसारका काम भएनन् । ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी उनले पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा दिने अध्यादेश ल्याए( जुन पछि सर्बोच्चले खारेज गिरिदियो ), त्यति मात्रै होइन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर उनले मितव्ययिताको आफ्नै नाराको। इज्जत जोगाएनन् ।
भ्रष्टाचार रोक्ने उनको नारा पनि एक बर्षमा नारामै सिमित भयो, बरु भ्रष्टाचारका थप उदेक लाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भए । उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले ठेक्कापट्टाको रकममा एक प्रतिशत कमिसन खुलमखुल्ला मागे । अर्का श्रम मन्त्री सरीता गीरीलाई बैदेशिक रोजगारीमा भ्रष्टाचार गरेकोमा पदबाट नै निकाला गर्नुपर्ने अवस्था आयो । लडाकु शिविरमा सरकारले दिएको पैसा अनियमितता भयो, त्यसै आवश्यक भन्दा बढीकर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरुलाई जथाभावी सरुवा गर्ने लगायतका घटनाले सुशासनको प्रयासमा कुनै नौलो उहारण देखाउन भट्टराईले सकेनन्, बरु भ्रष्टाचार मौलायो ।
लोडसेडिडको समय अझै बढ्यो, एक बर्ष भित्रै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य चार पटक बढाउदा जनतालाई राहत होइन,आहत मिल्यो । यसले प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुरामले कायापलट गर्ने अपेक्षा राखेका जनताहरुलाई कुनै आशाको संचार गर्न सकेन, बरु आक्रोशको पारो चढाईदियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई एक बर्षमा परराष्ट सम्बन्ध र आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पनि केही विवादमा तानिए । उनले भारत भ्रमणका क्रममा बैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यले लगानी सुरक्षा सम्बन्धि ‘विप्पा सम्झौता’ गरे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग सहमति नलिईकन सम्झौता गरेपछि उनी आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर पनि ओलोचित बने । एमाओवादीकै तत्कालिन बैद्यपक्षले शुरुमै विरोध गरेको थियो, एमाले लगायतका विपक्षीले पनि त्यसलाई रुचाएनन् । अहिले त उनकै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत विप्पा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने मुलुक छिमेकी देशहरुमा ‘मर्ज वा सबमर्ज’ हुनसक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि निकै विवादित बन्यो । उनले सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशिल मानिएको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यसलाई पछि सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । तर यो निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको तिब्र आलोचना भयो । संविधान सभा विघटन भएपछि विपक्षीको निशानामा पर्दै गर्दा भट्टराईले पत्रकारहरुलाई बोलाएर ‘चाबी अन्तै रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । मुलुक अरुले चलाउदा रहेछन भन्ने आशयको अभिव्यक्तिले पनि भट्टराईलाई आलोचना नै दिलायो ।
संविधान सभा विघटन भएपछि भटाभट अध्यादेशहरु जारी गर्न खोज्ने, सर्बोच्च अदाततले ज्यामुद्दामा दोषी ठहर्याएका एमाओवादीका तत्कालिन सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने, तत्कालिन जनसत्ताका निर्णयहरुलाई बैधानिकता दिने लगायतका सरकारका निर्णयहरुले कानूनी शासनलाई बल पुर्याएन, बरु प्रधानमन्त्री भट्टराईको निधारमा कानूनी राज्यको उपहास गरको कलंक नै पोतियो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा पनि सर्बोच्चका न्यायाधिस रणबहादुर बमको दिनदहाडै हत्या, नेपाल इम्लामिक संघका महासचिव हैजान अहमदको रत्नपार्कमा हत्या लगायतका घटनाले सकारात्मक सन्देश छोड्न सकेन ।
समग्रमा राम्रो परिणाम नकिस्कएपनि भट्टराईले केही राम्रा र सकारात्मक कदम पनि चालेका छन् । उनको कार्यकाल देखिने गरी भएको काम भने उपत्यकाको सडक विस्तार हो । बर्षौदेखि सडक मिचेर महल ठ्याउनेहरुलाई भट्टराई सरकारले छाडेन । बर्षौदेखि कसैले नसकेको यो काम एकबर्षमा भएको छ । अहिले उपत्याका भित्र सडक क्रान्ति नै जस्तो देखिएको छ । त्यस्तै उनकै कार्यकालमा ठूला र महत्पूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयनका लागी लगानी बोर्ड गठन भएको छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने छ । चार घण्टा कै लागि कि नहोस्, चिनिया प्रधानमन्त्रीको बेन जिया बाओको भ्रमण भट्टराई सरकारकै पालमा भएको छ । उनले देखाउनकै लागि भएपनि जनतासंग नजिक हुने प्रयास गरेका छन् । त्यसका लागि उनले गुनासो सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘हेलो सरकार’ सुरु गरेका छन्, आफै संचार माध्यममा उपस्थित भएर जनतासंग प्रत्यक्ष सरोरकारका कुराकानी गर्छन् । पछल्लिा तीन महिनादेखि उनले एकरात जनताका घरमा बस्ने भन्दै गाउ गाउ घुम्न थालेका छन् । यसलको देखिने उपलब्धी केही नभएपनि प्रधानमन्त्री जनताको नजिकै हुन्छन भन्ने सन्देश चाही दिएको छ ।
यो बर्षले बाबुराम भट्टराई जुन चुचुरोमा थिए त्यहाँबाट निकै तल खसाल्यो। उनीप्रतिको आशा वा भ्रम अब धेरै रहस्यात्मक भएन । राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा चारतिर मुख फर्काएका राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर अघि बढ्न सहज हुदैन । सर्बदलीय सरकारको बाध्यताभित्र परेर उनले आफूले चाहे जस्ता काम गर्न नसकेको पनि तर्क गर्न सक्छन् । तर बिहानीले दिउसोको संकेत गर्न भनेझै, भट्टराईको एक बर्ष कार्याकालको प्रस्तुतीले उनी शासन संचालन गर्ने काबिल कालिगढ होइनन् भन्ने स्पष्ट महसुस भएको छ । किनकी एक बर्ष अघि ‘भ्ट्टराई प्रधानमन्त्री नभइकन मुलुकले सासै फेर्न सक्दैन’ भन्ने अवस्थाका मानिसहरु अहिले ‘भट्टराई प्रधानमन्त्री भइरहे भने मुलुकले सास फर्ने सक्दैन’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
No comments:
Post a Comment